रामगढ़ : झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री ने शुक्रवार को रामगढ़ सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मियों को "पीपुल फ्रेंडली" बनने की आवश्यकता है ताकि आम जनता का सरकार पर विश्वास मजबूत हो। उन्होंने कहा कि प्रखंड और अंचल कार्यालय सरकार का आईना होते हैं, जहां से ग्रामीणों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और विकास की सोच दिखाई देती है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण जनता को कम से कम प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़े, इसके लिए डिजिटल पंचायत की अवधारणा को तेजी से लागू किया जा रहा है। जाति, आवासीय एवं अन्य प्रमाण पत्रों की सुविधाओं को पंचायत स्तर तक पहुंचाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार प्रयास किए गए। वर्तमान में पंचायतों को विकास कार्यों के लिए लगभग 35 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्य वित्त आयोग की राशि मिलने के बाद यह राशि 50 लाख रुपये प्रति पंचायत से अधिक हो जाएगी।

मंत्री ने कहा कि डीएमएफटी (DMFT) मद से रामगढ़ समेत कई जिलों में पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, से जुड़ी महिलाओं की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं अब अपने उत्पादों और कार्यों के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही हैं।

इस मौके पर विधायक ममता देवी ने कहा कि नए भवन के निर्माण से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। क्षेत्र के लोगों को सरकारी कार्यों के लिए बेहतर व्यवस्था मिलेगी तथा कर्मचारियों को जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना होगा।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया तथा प्रखंड कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

उद्घाटन में उपायुक्त ऋतुराज, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, बीडीओ, सीओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं JSLPS से जुड़ी महिलाओं सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

रांची: झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने कहा है कि पार्टी के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट रहे और गठबंधन की रणनीति के अनुरूप मतदान किया। साथ ही पार्टी ने इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी की हार की समीक्षा करने की बात कही है।

झामुमो के महासचिव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि पार्टी के सभी 34 विधायकों ने शत-प्रतिशत मतदान किया और गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाला। उन्होंने बताया कि वह स्वयं पार्टी एजेंट के रूप में मतदान केंद्र पर मौजूद थे और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे।

विनोद पांडेय ने कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने गठबंधन दलों की कई बैठकें की थीं। मतदान को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई थी तथा विधायकों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई थी।

उन्होंने कहा कि इन सभी तैयारियों और प्रयासों के बावजूद इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी की हार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। ऐसे में महागठबंधन के स्तर पर चुनाव परिणामों की समीक्षा की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि किन कारणों से अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो सका।

झामुमो महासचिव ने कहा कि समीक्षा के बाद भविष्य की रणनीति तय की जाएगी ताकि कमियों को दूर कर भाजपा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में इंडिया गठबंधन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

रांची : झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। NDA समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवाणी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को करारी शिकस्त देकर जीत हासिल की है। इस परिणाम ने राज्य की सियासत में नई बहस छेड़ दी है और महागठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

चुनाव परिणाम के अनुसार परिमल नाथवाणी को कुल 28 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को मात्र 20 वोट मिले। मतदान के आंकड़े सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन के भीतर क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके कारण कांग्रेस को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका। राजनीतिक जानकार इसे महागठबंधन के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं।

वहीं पहली सीट पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम ने जीत दर्ज कर अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने में सफलता हासिल की। उन्हें 30 वोट प्राप्त हुए। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने गठबंधन की रणनीति और समन्वय पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस चुनाव परिणाम में सबसे बड़ा सवाल यही है को महागठबंधन के पास कुल 56 वोट थे तो फिर अन्य 28 वोट कहां गए यह सबसे बड़ा सवाल है। वही NDA के पास 24 वोट  थे लेकिन कुल 30 वोट मिले उनमें 2 बीजेपी के वोट रिजेक्ट हो गए।  इसका मतलब महागठबंध के  6 विधायक  विधायकों  ने अपने ही दल के साथ खेला कर दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव परिणाम ने यह संकेत दिया है कि झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में नए समीकरण बन सकते हैं। परिमल नाथवाणी की जीत केवल एक सीट की जीत नहीं, बल्कि राज्य की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत भी मानी जा रही है। वहीं महागठबंधन के लिए यह परिणाम आगामी चुनावों से पहले आत्ममंथन का विषय बन गया है।

रांची: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रांची स्थित प्रांत कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में कई सवाल उठने लगे हैं। घटना के करीब 36 घंटे बीत जाने के बावजूद हमलावरों की पहचान और उनके नेटवर्क को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

VHP नेता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रांची पुलिस से हमले में शामिल आरोपियों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अब तक उनके नाम और हमले के पीछे की साजिश का खुलासा नहीं किया गया है।

विनोद बंसल ने अपने पोस्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि हमले के षड्यंत्रकारियों के तार कहां-कहां से जुड़े हैं, उन्हें किसकी प्रेरणा या निर्देश प्राप्त थे और इस घटना के पीछे की पूरी साजिश क्या है, इसका शीघ्र खुलासा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संघ कार्यालय पर आधी रात के बाद पेट्रोल बम से हमला अत्यंत गंभीर, चिंताजनक और निंदनीय घटना है तथा दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए।

उधर, रांची पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम ने भी संघ कार्यालय पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए कई जानकारियां फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। लेकिन घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और हमले के पीछे की मंशा पर चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं।

रांची। राजधानी रांची के चुटिया थाना अंतर्गत निवारणपुर स्थित (RSS) कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला करने के मामले में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार की रात हुए इस हमले के दोनों आरोपियों को लोहरदगा से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। वही रांची पुलिस अभी तक आरोपियों का नाम का खुलासा नहीं किया है।

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था। ग्रामीण एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मंगलवार  देर रात RSS कार्यालय को निशाना बनाते हुए पेट्रोल बम फेंका था। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसे बेहद गंभीर मामला माना है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।

सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच में केंद्रीय एजेंसियां भी रुचि ले रही हैं और जांच के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हमले के पीछे किसी संगठन या बड़े षड्यंत्र का हाथ तो नहीं है।

रांची: मुख्यमंत्री के विज़न और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत ने झारखंड के आम को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई है। ‘पलाश’ ब्रांड के तहत संचालित झारखंड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ-साथ हजारों महिलाओं और किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव ला रहा है।

कोरोना काल में शुरू की गई बिरसा हरित ग्राम योजना का असर अब जमीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राज्य के लगभग 1.86 लाख एकड़ क्षेत्र में आम के बागान विकसित किए गए हैं, जिससे करीब 2.15 लाख ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार और आजीविका का साधन मिला है। वर्तमान में 52 हजार एकड़ क्षेत्र के बागान तुड़ाई के लिए तैयार हैं और इस सीजन में लगभग 50 हजार मीट्रिक टन आम उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

इस पूरी पहल की सबसे बड़ी ताकत सखी मंडल की महिलाएं हैं, जो आम की तुड़ाई, संग्रहण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से किसानों को संगठित बाजार और बेहतर मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है।

झारखंड के आम अब केवल देश के बाजारों तक सीमित नहीं हैं। इस वर्ष सिमडेगा जिले से 1,580 किलोग्राम प्रीमियम आम लंदन भेजे गए हैं, जबकि रामगढ़ क्लस्टर से 1,500 मीट्रिक टन से अधिक आम दुबई निर्यात किए गए हैं। इससे राज्य के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलने लगी है।

आम की गुणवत्ता के आधार पर इसे ग्रेड-ए, ग्रेड-बी और ग्रेड-सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रीमियम ग्रेड-ए आमों का निर्यात यूएई, सऊदी अरब और ब्रिटेन जैसे देशों में किया जा रहा है, जबकि घरेलू बाजार में इन्हें पलाश मार्ट और अपना मार्ट के माध्यम से बेचा जा रहा है।

झारखंड में अब तक 2,24,200 किलोग्राम आम की बिक्री हो चुकी है, जिससे ₹60.51 लाख से अधिक का कारोबार हुआ है। राज्य के 115 से अधिक किसान उत्पादक संगठन इस अभियान से जुड़े हुए हैं और जिला स्तर पर संग्रहण एवं विपणन का कार्य कर रहे हैं।

सरकार अब बाजार विस्तार के लिए निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के साथ भी साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ रही है। बताया गया है कि ब्लिंकिट, रिलायंस फ्रेश और कशिश मॉल जैसे कॉर्पोरेट समूहों के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, जिससे झारखंड के किसानों और ग्रामीण महिलाओं को और बड़े बाजार उपलब्ध हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की इस पहल को ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण का एक सफल मॉडल माना जा रहा है, जिसने झारखंड के आम को स्थानीय बागानों से निकालकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचा दिया है।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 15 जून 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत "नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लंबाई-6. 70 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु रू० 162,82,22,100/- (एक सौ बासठ करोड़ बयासी लाख बाईस हजार एक सौ) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

  श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरूद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने की स्वीकृति दी गई।

 Widening and Reconstruction to 4 Lane/4 Lane With Service Road including structures from Pokharia More at km 47.600 (Ex. Km 50.230) to Govindpur at km 62.949 (Ex. Km 65.325) of NH-419 में अपयोजित होने वाली भूमि के एवज में धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टुण्डी अंचलांतर्गत मौजा-बलारडीह में कुल रकबा-5.84 एकड़ पुरानी परती गैर आबाद भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

 राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधायें, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की स्वीकृति दी गई।

 Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024) से वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) के लिए विस्तारित करने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) में रु. 65.50 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।*

 गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 05 (पाँच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

  झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 बोकारो जिला अन्तर्गत चन्दनकियारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मौजा-केन्दुलिया, डिबरदा, बिराजडीह, नावाडीह, तेलगड़िया, देवग्राम, पर्बतपुर, तिलटाँड़, अमलाबाद, करमाटाँड, नयावन, सिलफोर, फतेहपुर के रकवा-2174.52 एकड़ (880 हे०) क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।*

 केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत् संचालित महिला हेल्पलाईन 181 के निर्बाध कार्यशीलता हेतु तत्समय के सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp (P) Ltd. के अनुबंध को दिनांक-31.10.2025 तक के अवधि विस्तार दिनांक-21.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से निर्गमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

 पलामू जिलान्तर्गत अमानत बराज योजना का यथाप्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन हेतु रू० 947.2671 करोड़ (रूपये नौ सौ सैंतालिस करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखा परीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 03 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त / कार्यरत 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति दी गई।

 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाईब्रिड मॉडल (विभागीय / पीस वेजेज एवं ठेकेदार पद्धति लागू किये जाने) को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहितश्य रॉय, अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सरकारी भूमि / गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।

 बोकारो जिला के चन्दनकियारी अंचल अंतर्गत सीतानाला कोल ब्लॉक के मौजा-सीतानाला, डकबेरा, पत्थरगढ़ा, शिवबाबुडीह, बनसारा, भौंरा के Cadastral Survey के अनुसार कुल रकवा-792.568 एकड़ एवं Revisional Survey के अनुसार कुल रकवा-792.1434 एकड़ तथा Georeference Cadastral Map के अनुसार कुल रकबा 316.94 हे0 क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।

पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के रकबा 24.47 वर्ग कि०मी० को MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 17 (A) (2) के आलोक में आरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

 गोड्डा जिला के सुन्दरपहाड़ी अंचल अन्तर्गत जीतपुर कोल ब्लॉक के रकवा 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।

श्री अच्युत केशव, अपर महाधिवक्ता संख्या-V, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद को उत्कमित करते हुए वरीय अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

 माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा Cont. Case (Civil) No.-997 of 2024 ज्योति लाल महतो बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-999 of 2024 अरूण कुमार दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-977 of 2024 मृणाल कुमार राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-1056 of 2024 अजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont. Case (Civil) No.-1076 of 2025 चन्द्र प्रकाश सिंह बनाम राज्य सरकार वादों में पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन सं०-18/2016 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों/वादियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
 

पटना। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद ने जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके भाई प्रिंस यादव की मौत कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। रोशन आनंद ने दावा किया कि खान सर (फैजल खान) और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने मिलकर उनके भाई की हत्या करवाई है।

मीडिया से बातचीत में रोशन आनंद ने कहा कि जब तक वह बाहर थे तब तक उनके भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके जेल जाने के बाद प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाल में मौत हो गई। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है।

रोशन आनंद ने यह भी आरोप लगाया कि फैजल खान ने उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवाया और उनके परिवार को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और सच्चाई सामने आनी चाहिए।

वहीं दूसरी ओर, खान सर ने प्रिंस यादव की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

प्रिंस यादव की मौत और पटना के चर्चित कोचिंग विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। रोशन आनंद के गंभीर आरोपों के बाद राजनीतिक और शैक्षणिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है और मामले की जांच जारी है।

देवघर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) दुमका की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए देवघर जिले के करौं प्रखंड में पदस्थापित मनरेगा के कनीय अभियंता संतोष प्रसाद को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ACB की टीम ने यह कार्रवाई शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप कर की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, डिंडाकोली (लकरछरा) गांव निवासी भीम कुमार राणा ने ACB दुमका से शिकायत की थी कि मनरेगा योजना के तहत उनकी जमीन पर ट्रेंच सह बांध निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। योजना की कुल लागत 45,379 रुपये थी, जिसमें 41,444 रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका था। अंतिम बिल निकासी के लिए एमबी (मेजरमेंट बुक) जमा करने के एवज में कनीय अभियंता द्वारा 7 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी।

शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी अभियंता को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए करौं प्रखंड परिसर स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ACB टीम अपने साथ ले गई है और उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में ACB लगातार रिश्वतखोरी के मामलों पर कार्रवाई कर रही है और हाल के महीनों में कई सरकारी अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा चुका है।

रांची: अहमदाबाद में आयोजित में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले खिलाड़ी का मंगलवार को रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खेल प्रेमियों, पदाधिकारियों और योगासना संघ के सदस्यों ने जोरदार उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया।

प्रतियोगिता में दुनिया के 78 देशों के करीब 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कड़े मुकाबले के बीच रोशन थापा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया और देश के साथ-साथ झारखंड का गौरव बढ़ाया।

इस अवसर पर के अध्यक्ष , सचिव , कोषाध्यक्ष तथा मुख्य सलाहकार ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया।

वहीं की ओर से जिला अध्यक्ष , सचिव , कार्यकारी अध्यक्ष , कोषाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों एवं खेल प्रेमियों ने भी उनका उत्साहवर्धन किया।

स्वागत समारोह में उपस्थित लोगों ने कहा कि रोशन थापा की यह उपलब्धि झारखंड के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और इससे राज्य में योगासना खेल को नई पहचान मिलेगी। 

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाते हुए राज्य के प्रत्येक घर तक पाइपलाइन और नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की उपलब्धता जनजीवन से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी करने तथा समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जल जीवन मिशन को मिलेगी रफ्तार

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी ग्रामीण घरों तक दिसंबर 2028 तक पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और समय पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के निर्देश भी दिए।

जल सहियाओं को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जल सहियाओं को समूहवार आईटीआई में प्लंबर का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही उन्हें खराब चापाकलों की मरम्मत, सोलर वाटर सप्लाई सिस्टम के रखरखाव और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। बेहतर कार्य करने वाली जल सहियाओं को पुरस्कृत करने की भी बात कही गई।

रियल टाइम मॉनिटरिंग पर जोर

मुख्यमंत्री ने बड़ी पेयजल योजनाओं के ठेकेदारों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रतिदिन कार्य प्रगति की रिपोर्ट अपडेट करने और उसकी नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए मजबूत फ्रेमवर्क और बैकअप प्लान तैयार किया जाए।

जल संरक्षण और भू-जल स्तर बढ़ाने पर फोकस

मुख्यमंत्री ने वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपयोगी हो चुके चापाकलों के बोरिंग को रिचार्ज पिट के रूप में उपयोग करने तथा सोक पिट निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने की पहल

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने वाले समुदायों को सरकार की ओर से प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

इन योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में जल जीवन मिशन, हर घर जल, जल गुणवत्ता निगरानी, बहु ग्रामीण एवं एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं, नलकूप योजनाएं, , ओडीएफ प्लस गांव, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन तथा गोबरधन योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त तथा विभागीय सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

ब्यूरो। पटना में ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडीज के बीच हुए चर्चित गोलीकांड और विवाद मामले में प्रसिद्ध शिक्षक  (खान सर) को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 

मामला 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के पास हुई फायरिंग और हिंसक झड़प से जुड़ा है। इस घटना के बाद पुलिस ने खान सर, उनके सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि विवाद के दौरान गोली चलाने की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस जांच तेज कर दी गई थी। 

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी की आशंका के बीच खान सर की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे खान सर को तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, जबकि मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। 

इस पूरे विवाद में ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडीज के बीच प्रतिस्पर्धा और टकराव की भी चर्चा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी पक्षों के साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। 

कोलकाता । पूर्व रेल मंडल ने जानकारी दी है कि पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल में नवादा और तिलैया स्टेशनों के बीच लिमिटेड हाइट सबवे (LHS) निर्माण कार्य के लिए 09 जून 2026 को सुबह 09:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक 8 घंटे का ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते कई ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किए गए हैं।
रेलवे के अनुसार निम्नलिखित ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है:

19604 गोड्डा-दौराई एक्सप्रेस (09 जून को प्रस्थान करने वाली) किऊल-नदवान-गया मार्ग के बजाय किऊल-पटना-जहानाबाद-गया मार्ग से चलेगी।

63387 जमालपुर-गया मेमू (09 जून को प्रस्थान करने वाली) लखीसराय-नवादा-मानपुर मार्ग के स्थान पर शेखपुरा-बिहारशरीफ-राजगीर-तिलैया मार्ग से संचालित होगी।

13024 गया-हावड़ा एक्सप्रेस (09 जून को प्रस्थान करने वाली) वजीरगंज-शेखपुरा-किऊल मार्ग के बजाय गया-जहानाबाद-पटना-किऊल मार्ग से चलेगी।

15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस (09 जून को प्रस्थान करने वाली) तिलैया-शेखपुरा-किऊल मार्ग के स्थान पर गया-जहानाबाद-पटना-किऊल मार्ग से संचालित होगी।

इसके अतिरिक्त 63388 गया-जमालपुर मेमू को 09 जून 2026 को गया स्टेशन से 2 घंटे विलंब (री-शेड्यूल) कर रवाना किया जाएगा।

पूर्व मध्य रेल मंडल  ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का संशोधित परिणाम (Revised Result) जारी कर दिया है। आयोग ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संशोधित Answer Key के आधार पर की है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 10 मार्च 2024 को आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक परीक्षा (विज्ञापन संख्या-22/2023) का संशोधित परीक्षा परिणाम अब JPSC की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

क्या है पूरा मामला?

• सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP (Civil) No. 21079/2025 एवं अन्य संबंधित मामलों में दिए गए आदेश के आलोक में संशोधित Answer Key तैयार की गई।
• उसी संशोधित Answer Key के आधार पर परीक्षा परिणाम दोबारा प्रकाशित किया गया है।
• आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि या टंकण त्रुटि पाए जाने पर सुधार का अधिकार उसके पास सुरक्षित रहेगा।

हाईकोर्ट में भी मामला लंबित

JPSC ने यह भी कहा है कि यह परिणाम झारखंड हाईकोर्ट में लंबित मामलों, जिनमें Civil Review (Filing) No. 1736/2026, W.P.(S) No. 6602/2024 और अन्य संबंधित याचिकाएं शामिल हैं, के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण

• संशोधित रिजल्ट JPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
• अभ्यर्थी अपने परिणाम और संशोधित Answer Key की जांच कर सकते हैं।
• आगे की चयन प्रक्रिया न्यायालय के अंतिम आदेशों के अधीन रहेगी

रांची : रांची पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठन के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कथित तौर पर 50 लाख रुपये की लेवी (रंगदारी) वसूलने के लिए पहुंचे थे।

पुलिस के अनुसार, नगड़ी थाना क्षेत्र के साहेर गांव निवासी बजरंग महतो से PLFI के नाम पर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। इस संबंध में नगड़ी थाना कांड संख्या 84/26 के तहत मामला दर्ज किया गया था। रंगदारी की मांग और धमकी देने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल किया गया था।

विशेष टीम ने बिछाया जाल

वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में डीएसपी (मुख्यालय) द्वितीय अजय आर्यन की अगुवाई में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। तकनीकी शाखा की मदद से मिली सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि लेवी की रकम लेने के लिए अपराधी तुपुदाना क्षेत्र स्थित सफायर स्कूल, बारहमाइल चौक के पास आने वाले हैं।

सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की। कुछ देर बाद एक लाल रंग की अपाचे मोटरसाइकिल (JH01CX4239) पर सवार दो युवकों को रोका गया और पूछताछ की गई।

पूछताछ में कबूला लेवी लेने का मकसद

गिरफ्तार युवकों की पहचान अरुण लोहरा (19 वर्ष) और सूरज लोहरा (18 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों खूंटी जिले के बेलवादाग गांव के रहने वाले हैं।

पुलिस पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे लेवी की रकम लेने के लिए आए थे। तलाशी के दौरान अरुण लोहरा के पास से PLFI का दो पर्चा भी बरामद किया गया, जिस पर संगठन से जुड़ी जानकारी लिखी हुई थी।

बरामद सामान

पुलिस ने आरोपियों के पास से:

• एक अपाचे मोटरसाइकिल (JH01CX4239)
• एक मोटरोला एंड्रॉयड मोबाइल फोन
• PLFI के दो पर्चे

बरामद किए हैं।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

रांची पुलिस ने बताया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है ताकि संगठन की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

गिरफ्तार आरोपी

1. अरुण लोहरा (19 वर्ष), पिता – महादेव लोहरा
2. सूरज लोहरा (18 वर्ष), पिता – सोमरा लोहरा

दोनों निवासी – बेलवादाग, थाना व जिला खूंटी।

रांची। विश्व पर्यावरण दिवस-2026 के अवसर पर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय, रांची में गंगोत्री कन्वेंशन सेंटर स्थित संगम सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएमडी, सीसीएल  निलेंदु कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर  निदेशक (वित्त) पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (मानव संसाधन)  हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक (तकनीकी/संचालन)  चंद्र शेखर तिवारी, निदेशक (योजना एवं परियोजना)  अनुप हंजुरा तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)  पंकज कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में बच्चे एवं उनके परिजन शामिल हुए।

कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वज फहराने (फ्लैग होस्टिंग) एवं वृक्षारोपण के साथ हुआ। इसके उपरांत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया तथा कोल इंडिया गीत का सामूहिक गायन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा शपथ एवं पर्यावरण विषयक पुस्तक ‘Nature’s Voice Vol-4’ का विमोचन किया गया।

अपने संबोधन में निदेशक (योजना एवं परियोजना) अनुप हंजुरा ने सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ‘जीरो प्लास्टिक’ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक की बोतलों एवं अन्य एकल-उपयोग प्लास्टिक सामग्री के प्रयोग से बचना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा, “Mother Earth has enough for everybody’s need, but not enough for everybody’s greed.” तथा पर्यावरण संरक्षण को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश दिया।

मुख्य सतर्कता अधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होंने बताया कि विश्व के सर्वाधिक गर्म शहरों में बड़ी संख्या भारत के शहरों की है, जो पर्यावरणीय चुनौतियों की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने वर्षा जल संरक्षण को समय की आवश्यकता बताते हुए सभी से जल संसाधनों के संरक्षण के लिए जागरूक और सक्रिय होने का आग्रह किया। उन्होंने “Each One, Teach One” का मंत्र देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के प्रति कम-से-कम एक अन्य व्यक्ति को प्रेरित करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी खाली स्थान दिखाई दे, वहां पौधारोपण कर उसे हरित बनाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त सीसीएल कर्मियों के लिए आयोजित पर्यावरण जागरूकता प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में विभागाध्यक्ष (पर्यावरण/वन) श्री प्रणव कुमार सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीसीएल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम का सफल संचालन महाप्रबंधक ( पर्यावरण) श्रीमती संगीता द्वारा किया गया।

सीसीएल परिवार अपने सीएमडी  निलेंदु कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन तथा सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। हरित, स्वच्छ एवं पर्यावरण-संतुलित भविष्य के निर्माण हेतु सीसीएल विभिन्न पर्यावरणीय पहलों एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को प्रेरित करने के लिए कटिबद्ध है।"

भागलपुर(कोलकाता): दक्षिण एवं उत्तर-पूर्व बिहार के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने ट्रेन संख्या 03407/03408 भागलपुर–कटिहार–भागलपुर अनारक्षित विशेष ट्रेन के परिचालन की अवधि को बढ़ाकर 22 जून 2026 तक कर दिया है। यह ट्रेन अपने वर्तमान मार्ग, समय-सारिणी और निर्धारित ठहरावों के साथ संचालित होती रहेगी।

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 10 जून से 16 जून 2026 तक यह विशेष ट्रेन नवगछिया से ही आंशिक रूप से प्रारंभ और समाप्त (शॉर्ट ओरिजिनेट/शॉर्ट टर्मिनेट) की जाएगी। इस दौरान ट्रेन भागलपुर तक नहीं जाएगी।

गौरतलब है कि विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के कारण भागलपुर और सीमांचल क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। इसके चलते दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भागलपुर और कटिहार के बीच यह अनारक्षित विशेष ट्रेन सेवा शुरू की थी। पहले इसका संचालन 4 जून 2026 तक निर्धारित था, लेकिन यात्रियों की जरूरत और लगातार मांग को देखते हुए इसकी अवधि अब 22 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है।

रेलवे के इस फैसले से भागलपुर, नवगछिया, कटिहार और सीमांचल क्षेत्र के हजारों यात्रियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

ब्यूरो। पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई है। घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग संस्थान के बाहर जमा हो गए और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फायरिंग में एक सुरक्षा गार्ड के घायल होने की खबर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

खान सर ने आरोप लगाया है कि इस घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों की आपसी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले कर्मचारियों को धमकाया और फिर हमला किया। हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी साजिश या प्रतिद्वंद्विता के एंगल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। घटना के बाद छात्रों और अभिभावकों में दहशत का माहौल है।

रांची।  जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 के तहत झारखंड सरकार और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी०आर० पाटिल ने की। इस समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन झारखंड मंत्रालय से ऑनलाइन माध्यम से सम्मिलित हुए। समारोह का शुभारम्भ केंद्रीय मंत्री श्री सी० आर० पाटिल एवं झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद के बीच अभिवादन आदान-प्रदान से हुई। समारोह में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय श्री वी० सोमन्ना, माननीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, झारखंड श्री योगेंद्र प्रसाद, सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM), केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

*हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही झारखंड सरकार*

समझौता हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज जल जीवन मिशन के इस महत्वकांक्षी योजना के तहत राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है। इस कार्यक्रम में हमसभी लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एमओयू आने वाले समय में मिल का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वर्ष, 2019 से जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ संकल्पित होकर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार भी इस बात से सहमत है कि मिशन मोड में जल जीवन मिशन योजना का लाभ झारखंड के प्रत्येक घरों तक पहुंचाई जाए, राज्य सरकार इस निमित्त केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति देने को लेकर निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को पूरा करने में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यह बात सही है कि इस योजना के सफल संचालन के लिए झारखंड की भौगोलिक संरचना बहुत अनुकूल नहीं है। झारखंड प्रदेश की ग्रामीण संरचना वन क्षेत्रों में स्थापित है। सरकारी कार्यालय सहित एनएचआई, डीवीसी के कार्यों के साथ-साथ अन्य जलस्रोत स्पॉट पर जल सप्लाई का कार्य होता है, यही कारण है कि इस कार्य के लिए कभी-कभी एनओसी की समस्या होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के साझा प्रयास से एनओसी से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकला जा सकता है, एनओसी की समस्या का त्वरित समाधान से कार्य योजना को ससमय पूर्ण किया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 30 हजार जल सहियाओं की नियुक्ति की है। जल सहिया दीदियों द्वारा पेयजल व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है। राज्य सरकार जल सहियाओं को प्रति माह दो हजार रुपए मानदेय देती है। माननीय मुख्यमंत्री ने जल सहियाओं के मानदेय हेतु केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता दिए जाने का आग्रह किया तथा जल जीवन मिशन योजना में जल सहिया कंपोनेंट को जोड़ने का भी आग्रह किया।

*समारोह को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे:-*

▪️वर्ष 2019-20 से जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में कुल ₹24,635 करोड़ की लागत वाली पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

▪️मल्टी विलेज स्कीम (MVS) और सिंगल विलेज स्कीम (SVS) पर विशेष जोर दिया गया।

▪️ मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में अब तक केंद्र से कोई पर्याप्त धनराशि जारी नहीं की गई है। अतएव स्वीकार्य केंद्रांश राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया गया।

▪️ मुख्यमंत्री ने जानकारी से अवगत कराया कि अभी तक 55% परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि पूर्ण कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा केवल 46% अनुदान ही उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार से लगभग ₹6,500 करोड़ राशि की लंबित सहायता मांगी गई।

▪️ मुख्यमंत्री द्वारा योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की संस्थाओं से NOC देने में समय पर सहयोग की आवश्यकता देने पर बल दिया गया। 

▪️राज्य स्तर पर सिंगल विलेज स्कीम (SVS) के सतत संचालन पर बल दिया गया। सरकार ने प्रत्येक गांव में जल सहिया तैनात की है और उन्हें ₹2,500 प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जा रही है। इस हेतु केंद्र सरकार से समुचित सहयोग की अपेक्षा की गई। 

▪️भविष्य की सभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में सभी घटकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:-

•  झारखंड के लिए विशेष रूप से ₹2,500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। राज्य को JJM 2.0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि जारी कराने का अनुरोध किया गया।

•  जिलाधिकारियों (DM/DC) को JJM परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय निगरानी और भागीदारी करने के निर्देश दिए गए।

•  100 करोड़ से अधिक लागत वाली योजनाओं की उच्चतम स्तर पर सख्त समीक्षा की जाएगी।

•  झारखंड JJM के प्रबंध निदेशक पद को संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा संभालने की सिफारिश की गई।

•  समारोह में ₹1,400 करोड़ की अनुचित (inadmissible) लागत वाले ओवरसाइज्ड घटक की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

समझौता समारोह का समापन MOU के दिशा-निर्देशों के शीघ्र क्रियान्वयन और चल रही परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने के आह्वान के साथ हुआ, ताकि झारखंड के हर ग्रामीण परिवार तक नल से जल पहुंचाया जा सके।
 

रांची। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष की प्रगति और वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और जनसुलभ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और नवाचार का उपयोग बढ़ाया जाए। उन्होंने राशन कार्ड से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन, नए पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ने तथा अपात्र लाभुकों की पहचान कर व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया।
तकनीक आधारित निगरानी पर जोर सीएम ने खाद्यान्न वितरण प्रणाली में तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश देते हुए कहा कि लाभुकों तक समयबद्ध और निर्बाध खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
शहरी श्रमिकों के लिए बढ़ेंगे दाल-भात केंद्र
मुख्यमंत्री ने दाल-भात योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि वर्तमान में राज्य में 370 दाल-भात केंद्र संचालित हैं, जहां मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर नए दाल-भात केंद्र खोलने और मॉडल दाल-भात केंद्र विकसित करने का निर्देश दिया।
पीवीटीजी परिवारों को मिले खाद्यान्न की गारंटी
विशिष्ट जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पीवीटीजी डाकिया योजना) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डोर-स्टेप डिलीवरी के माध्यम से सभी पात्र परिवारों तक खाद्यान्न नियमित रूप से पहुंचना चाहिए।किसानों से सीधे संवाद धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से किसान निगम प्रसाद उपाध्याय से बातचीत की। किसान ने बताया कि उन्होंने 160 क्विंटल धान पैक्स के माध्यम से बेचा था और भुगतान एक ही दिन में उनके खाते में प्राप्त हो गया।

गोदामों की स्थिति की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने गोदामों की मरम्मत एवं नए गोदाम निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अनाज के बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। साथ ही सोना-सोवरन धोती-साड़ी वितरण योजना, मुख्यमंत्री दाल-भात योजना और मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना की भी विस्तृत समीक्षा की।बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री इरफान अंसारी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह तथा विभागीय सचिव राजेश कुमार शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
 

कोलकाता। एक मधुर संगीत की तरह, रेलवे नेटवर्क भी सामंजस्य पर आधारित होता है। प्लेटफॉर्म पर टिक-टिक करती हर घड़ी, वातावरण में गूंजती हर उद्घोषणा और चमकते हुए प्रत्येक डिस्प्ले बोर्ड मिलकर एक ऐसी लय का निर्माण करते हैं, जो सुरक्षित, आरामदायक और निर्बाध यात्रा का आधार बनती है। प्रत्येक यात्रा को यादगार बनाने के लिए चौबीसों घंटे कार्य करने के संकल्प के साथ, महाप्रबंधक  मिलिंद देऊस्कर के नेतृत्व में पूर्व रेलवे ने अप्रैल 2026 के मात्र एक महीने के दौरान अपने स्टेशनों पर व्यापक परिवर्तन किए हैं। यह केवल तकनीकी उन्नयन की सूची नहीं है, बल्कि उन लाखों यात्रियों के प्रति एक भावनात्मक प्रतिबद्धता है जो प्रतिदिन अपने जीवन और सपनों के लिए रेलवे पर भरोसा करते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रा के हर चरण में यात्रियों को सुरक्षा, सुविधा और आत्मीयता का अनुभव हो।

व्यस्त रेलवे प्लेटफॉर्म पर कदम रखते समय यात्रियों को कभी-कभी भ्रम और असुविधा का सामना करना पड़ता है, लेकिन पूर्व रेलवे अब इस भ्रम को स्पष्टता और चिंता को विश्वास में बदल रहा है। ट्रेन के कोच की सही स्थिति जानना अब पूरी तरह आसान हो गया है। हावड़ा मंडल के साइंथिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 एवं 2 तथा आजिमगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर कुल 58 नए कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे यात्री आत्मविश्वास के साथ अपने कोच के आगमन स्थल पर खड़े हो सकेंगे। वहीं, प्रतिदिन हजारों यात्रियों की आवाजाही वाले प्रतिष्ठित सियालदह स्टेशन पर एक विशाल आउटडोर वीडियो वॉल स्थापित की गई है, जो वास्तविक समय में ट्रेन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदर्शित करेगी ताकि कोई भी यात्री आवश्यक जानकारी से वंचित न रहे। इसके साथ ही, कैनिंग स्टेशन पर सार्वजनिक संबोधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि महत्वपूर्ण सुरक्षा घोषणाएं स्टेशन के हर कोने तक स्पष्ट रूप से पहुँच सकें। समय की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने और यात्रियों की यात्रा को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कैनिंग एवं मध्यमग्राम स्टेशनों पर 10 अतिरिक्त जीपीएस आधारित प्लेटफॉर्म घड़ियां भी लगाई गई हैं।

पूर्ण सुरक्षा के बिना वास्तविक सुविधा संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से पूर्व रेलवे ने पर्दे के पीछे रहकर ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो यात्रियों और उनके प्रियजनों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करते हैं। रेलवे फाटकों पर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए हावड़ा मंडल के मसाग्राम और गुराप सहित सियालदह मंडल के बनगांव, बारासात, काकद्वीप तथा लक्ष्मीकांतपुर स्टेशनों के अंतर्गत कुल 12 इंटरलॉक्ड समपार फाटकों पर वॉयस रिकॉर्डिंग सुविधा युक्त उन्नत गेट टेलीफोन लगाए गए हैं। इससे गेटकीपर और स्टेशन मास्टर के बीच होने वाला संचार सुरक्षित, स्पष्ट और रिकॉर्डेड रहेगा। डिजिटल सेवाओं को भी और अधिक सशक्त बनाया गया है। सियालदह स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों के लिए कनेक्टिविटी को उन्नत किया गया है, जिससे टिकट लेने के लिए लगने वाली लंबी कतारों में कमी आएगी। वहीं, आवश्यक माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आसनसोल और दुर्गापुर गुड्स शेडों में 8 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रेलवे संचार प्रणाली को निर्बाध बनाए रखने के लिए सोदपुर ऑप्टिकल फाइबर हट में पुराने बैटरी सेटों को बदलकर अत्यधिक विश्वसनीय नई प्रणालियां स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, मालदा मंडल के बसुदेवपुर में नव-निर्मित इंटरमीडिएट ब्लॉक हट (IBH) में डेटा लॉगर और सुरक्षा प्रणालियों सहित अत्याधुनिक दूरसंचार उपकरण सफलतापूर्वक चालू किए गए हैं, जो ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने और दुर्घटनाओं की संभावना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अप्रैल 2026 के दौरान बिछाई गई प्रत्येक तार, स्थापित किया गया प्रत्येक कैमरा और समन्वित की गई प्रत्येक घड़ी पूर्व रेलवे और उसके यात्रियों के बीच गहरे भावनात्मक संबंध का प्रतीक है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शिबराम माझि ने कहा कि रेलवे स्टेशन केवल कंक्रीट और लोहे की संरचना नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, मिलन और नई शुरुआतों का केंद्र है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में किए गए प्रत्येक तकनीकी उन्नयन का उद्देश्य यात्रियों के लिए एक मौन संरक्षक के रूप में कार्य करना है। चाहे वह किसी यात्री को अपना कोच नंबर स्पष्ट रूप से देखने में मदद करना हो या किसी गेटकीपर को स्टेशन मास्टर से तुरंत बात करने में सक्षम बनाना हो। पूर्व रेलवे चौबीसों घंटे यात्रियों की सेवा में तत्पर है क्योंकि यात्री सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च कर्तव्य है और यात्री सुविधा उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि।

रांची : झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों, रोजगार सृजन, आवासीय विद्यालयों और कौशल विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, समयबद्ध और लक्ष्य आधारित तरीके से सुनिश्चित किया जाए ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर विशेष फोकस

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संवाद किया। उन्होंने लाभुकों से प्राप्त ऋण, व्यवसाय की स्थिति, आय, रोजगार सृजन और बैंकिंग सहयोग से जुड़ी जानकारी ली।

लाभुकों ने बताया कि यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन और लाभुकों के लिए नियमित प्रशिक्षण व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया। साथ ही लाभुकों की समस्याओं और फीडबैक के लिए कॉल सेंटर स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

विद्यार्थियों को मिल सकती है ई-साइकिल

साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पारंपरिक साइकिल के स्थान पर विद्यार्थियों को ई-साइकिल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को विद्यालय पहुंचने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यह पहल शिक्षा तक उनकी पहुंच आसान बनाएगी।

एकलव्य विद्यालय और छात्रावासों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने राज्य के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों तथा आदिवासी छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षकों की उपलब्धता, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही एनजीओ संचालित आश्रम विद्यालयों के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

SIR और जनगणना पर जागरूकता अभियान

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम चलाकर विद्यार्थियों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और जनगणना के प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान संचालित करने पर जोर दिया गया।

कौशल विकास कार्यक्रमों को बनाया जाएगा रोजगारोन्मुख

मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें बाजार की मांग और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उन्होंने उद्योगों और स्थानीय उद्यमों के साथ समन्वय स्थापित कर युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का निर्देश दिया।

जिला अस्पतालों में बनेगा विशेष हेल्प डेस्क

मुख्यमंत्री ने रिम्स सहित राज्य के सभी जिला अस्पतालों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के मरीजों की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया। यहां प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती कर मरीजों को पंजीकरण, जांच और उपचार संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफिजुल हसन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

रांची : राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन (एसएसपी)  ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक यातायात राजेश कुमार सिंह के साथ शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण अल्बर्ट एक्का चौक से अंजुमन प्लाजा तक किया गया।

निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन पार्क करने वालों, फुटपाथ एवं सड़क पर दुकान लगाने वालों तथा अन्य प्रकार के अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पैदल यात्रियों के लिए बने मार्ग पर मोटरसाइकिल और अन्य वाहन खड़े करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें चेतावनी दी गई।

एसएसपी ने पार्किंग स्टैंड में खड़े वाहनों को सुव्यवस्थित ढंग से पार्क कराने का निर्देश दिया, ताकि यातायात प्रभावित न हो। साथ ही विभिन्न ट्रैफिक पोस्टों पर तैनात यातायात पुलिस अधिकारियों और जवानों को ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह,स्थानीय पुलिस उपाधीक्षक, संबंधित थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू एवं अधिकारियों की उपस्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं का लाभ आमलोगों को समय पर मिले। नगर विकास एवं आवास विभाग का उद्देश्य सड़क निर्माण, आधारभूत संरचनाओं एवं भवनों का निर्माण के साथ-साथ आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ऐसे में विकासात्मक योजनाओं के ससमय कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना, नगर निगम अंतर्गत आधारभूत संरचना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन और कूड़ा निस्तारण आदि नगरीय व्यवस्था को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि रांची स्मार्ट सिटी परियोजना को गति देने हेतु भूमि अधिग्रहण कार्यों को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास की सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ राजस्व संग्रहण  के संसाधनों पर विशेष कार्य करें। मुख्यमंत्री ने शहरी नागरिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। बैठक में मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग सुदिव्य कुमार भी उपस्थित रहे।

नदी एवं अन्य जलस्रोत क्षेत्रों से हटवायें अतिक्रमण

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि शहरों से गुजरने वाली सभी नदियों, तालाबों, डैमों, नालियों अथवा अन्य जलस्रोतों  पर बनी अवैध संरचनाओं एवं अन्य निर्माण कार्यों को तत्काल बंद कराएं एवं पूर्व से बनीं अवैध संरचनाओं से अतिक्रमण मुक्त कराएं। अतिक्रमण कर जो घर बनाएं गएं हैं, उनका तत्काल गहन सर्वे कराएं। उन्होंने सभी शहरी निकायों में अवस्थित नदी अथवा अन्य जलस्रोतों में हुए अवैध निर्माण को चिन्हित करते हुए लिखित नोटिस करने, अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने एवं अतिक्रमण कर निर्मित अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी किनारे और अन्य जलस्रोतों  पर अतिक्रमण कर घर बनाना पर्यावरण और जल निकासी के लिए गंभीर खतरा है। इस तरह के कार्य क्षमा योग्य नहीं है, ऐसे कार्य करने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी-कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। 
मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से भी अपील किया है कि अवैध अतिक्रमण कर संरचना तैयार नहीं करें।

कांके डैम संरक्षण के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाएं

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने राज्य के राजधानी रांची में अवस्थित कांके डैम के संरक्षण के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाते हुए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने डैम एरिया में सीधे गिरने वाले नालों को तत्काल बंद कराने, डैम के कैचमेंट एरिया की शीघ्र मापी कराकर, उसकी घेराबंदी कराने का निर्देश दिया, ताकि डैम का पानी स्वच्छ, सुरक्षित एवं संरक्षित बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आसपास के लोगों को भी जागरूक करते हुए , यह सुनिश्चित कराया जाए कि वे घरों से निकलने वाले गंदे पानी को डैम में नहीं जाने दें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शहरों में बसे शत-प्रतिशत घरों में पाइपलाईन के माध्यम से शुद्ध पानी उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित की जाए। 

परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो, यह सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि नगर विकास एवं आवास विभाग की किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी योजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक सशक्त करें। मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण, नगर निकाय क्षेत्रों में साफ-सफाई/स्वच्छता, पेय जलापूर्ति तथा आवास योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने नगर निकाय क्षेत्रों में बरसात पूर्व जल जमाव की समस्या का स्थाई समाधान एवं स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरूस्त रखने का निर्देश दिए। 

रांची सहित राज्य के सभी रिंग रोड के आसपास सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा प्रणाली विकसित करें

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची सहित राज्य में जहां भी रिंग रोड है, उसके आसपास सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा प्रणाली विकसित करें। साथ ही सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन करें। अगले 15 दिनों में सोलर पैनल एवं स्ट्रीट लाईट लगाए जाने संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कर कार्य को मूर्त रूप दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिंग रोड एरिया में वाटर पाइप लाइन, सीवर लाइन की भी संरचना विकसित की जाए। राज्य के भीतर जिन-जिन शहरों में वाटर सप्लाई प्लान के अंतर्गत योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक शहरी नियोजन तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाए। नगर विकास योजनाओं में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने से समय की बचत के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घरों में कराएं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था
 
शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने को लेकर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि शहरी क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक घर, बड़ी-बड़ी सोसाइटीज, हाउसिंग क्षेत्र, बड़े होटल, अपार्टमेंट एवं पॉश इलाके में रहने वाले लोग स्वयं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य करें। इस निमित्त कार्य योजना बनाते हुए लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित करते हुए प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए लोगों को जागरूक कर जनभागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि भू-जलस्तर संरक्षित रहे और प्रदूषण में कमी आए। 

आधुनिक तकनीक एवं उपायों के माध्यम से निकालें समाधान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान समय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे के पहाड़ों (Legacy Waste) का निस्तारण शहरों की एक प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती है। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच रांची के झिरी स्थित Legacy Waste का निस्तारण हेतु विचार-विमर्श हुआ तथा आधुनिक तकनीक एवं उपायों के माध्यम से इसका समाधान निकालने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों से भी गीले एवं सूखे कचरे की अलग-अलग पृथ्कीकरण करने की व्यवस्था करने की अपील की है, जिससे एक तरफ बायोडिग्रेबल कूड़ा से ऊर्जा पैदा किया जा सके, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का पुनर्चक्रण कर पुन: उपयोग में लाया जा सके।

सड़क किनारे लगे पेड़ों की ट्रिमिंग कर सुंदर आकार दें

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कहा कि बारिश के मौसम से पहले सड़क किनारे लगे पेड़ों की ट्रिमिंग कराकर सुंदर आकार दें। पेड़ों को ट्रिमिंग होने से विद्युत तार एवं सड़कों पर गिरने के खतरों से बचा जा सकेगा। 

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने ऑनलाइन माध्यम से राज्य के राजमहल, साहिबगंज एवं धनबाद जिलों से जुड़कर वहां अवस्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर बातचीत की तथा उसकी संरचनाओं का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री  सुदिव्य कुमार सोनू, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग  सुनील कुमार, आयुक्त रांची नगर निगम श्री सुशांत गौरव, निदेशक सूडा  सूरज कुमार, निदेशक डीएमए नैंसी सहाय, पीडीटी जुडको  बी०के० राय, जीएम स्मार्ट सिटी परियोजना  राकेश कुमार नंदकुलियार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

धनबाद। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) धनबाद की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोकारो जिले के बालीडीह थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) मो. याकूब अंसारी को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एसीबी मुख्यालय रांची में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2009 में खरीदी गई जमीन से जुड़े मामले की जांच के नाम पर पुलिस पदाधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बालीडीह थाना में दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में एएसआई मो. याकूब अंसारी ने जमीन पर जाकर जांच करने एवं खर्चा-पानी के नाम पर 5 हजार रुपये की मांग की थी।

शिकायत मिलने के बाद एसीबी धनबाद ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद धनबाद थाना कांड संख्या-04/2026, दिनांक 25 मई 2026 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा-7 के अंतर्गत मामला दर्ज कर धावादल का गठन किया गया।

एसीबी की टीम ने मंगलवार 26 मई 2026 को जाल बिछाकर आरोपी एएसआई मो. याकूब अंसारी (उम्र 56 वर्ष) को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए बोकारो जिले के नया मोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान दंडाधिकारी एवं स्वतंत्र गवाह भी मौजूद थे।

फिलहाल एसीबी की ओर से आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

रांची  । राजधानी रांची स्थित SIRD सभागार में सोमवार को आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन राज्य की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। कार्यक्रम में राज्यभर के उप समाहर्ता सह बीडीओ शामिल हुए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से भी सोचने और काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में उम्मीद लेकर पहुंचने वाले आम लोगों की पीड़ा को समझना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति निराश होकर वापस न लौटे।

उन्होंने कहा कि प्रखंड एवं अंचल कार्यालय ही सरकार का चेहरा हैं, इसलिए अधिकारियों को आम लोगों के लिए सहज और सुलभ होना होगा। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं — जैसे मईया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना और सर्वजन पेंशन योजना — को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू करने में अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मंत्री ने कहा कि बदलते दौर में नवाचार और तकनीक प्रशासनिक कार्यों को आसान बना रहे हैं तथा मिशन कर्मयोगी इसी बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अधिकारियों से प्रशिक्षण का बेहतर उपयोग करते हुए खुद को समय के साथ अपडेट रखने की अपील की।

उन्होंने कहा कि आज झारखंड में परिस्थितियां तेजी से बदली हैं और लोग अब राशन एवं पेंशन के लिए भटकने को विवश नहीं हैं, लेकिन सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने की अपेक्षा जरूर रखते हैं। योग्य लाभुकों तक समय सीमा के भीतर योजनाओं का लाभ पहुंचाना अधिकारियों की जवाबदेही है।

इस दौरान मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को लेकर जारी निर्देशों का हर हाल में पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रखंड कार्यालय, पंचायत भवन तथा प्रमुख चौक-चौराहों पर आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए SIRD के निदेशक ने कहा कि यह केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि समय बचाने और कार्यप्रणाली को आसान बनाने का बेहतर अवसर है। उन्होंने अधिकारियों से लोगों से अधिक जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने की अपील की।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को AI के माध्यम से मिलने वाली नई जानकारियों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों में करना चाहिए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन और समस्या समाधान की गति बढ़ सके। मिशन कर्मयोगी से संबंधित प्रशिक्षण एवं अधिकारियों के सवालों का जवाब निधि द्वारा दिया गया।

ब्यूरो। बिहार में अपराध और अपराधियों के बढ़ते मनोबल को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राज्य सरकार लगातार कानून व्यवस्था मजबूत होने का दावा करती रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने भाषणों में अपराध नियंत्रण और सुशासन की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इन दावों पर सवाल खड़े कर देती है।

ताजा मामला पटना जिले के मोकामा क्षेत्र से सामने आया है, जहां जलालपुर नौरंगा गांव निवासी बाहुबली छवि वाले सोनू-मोनू गैंग से जुड़े ठिकाने पर जांच के लिए घर  पहुंची पुलिस टीम खुद सवालों के घेरे में आ गई। आरोप है कि पुलिस जांच करने पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पहले पुलिसकर्मियों की ही “जांच” शुरू कर दी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद बिहार पुलिस की जमकर फजीहत हुई।

वीडियो में जिस तरह पुलिसकर्मी दबाव में नजर आए, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर अपराधियों के भीतर कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है? क्या स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण, बाहुबल और कमजोर पुलिसिंग अपराधियों के हौसले बढ़ा रही है?

मामले के तूल पकड़ने के बाद पटना एसएसपी एस कार्तिकेयन ने बाद 1 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों संबंधित थाना अध्यक्ष  को निलंबित कर दिया जिसमें हाथीदह थाना प्रभारी रंजन कुमार और पंचमाहला थाना प्रभारी कुंदन कुमार है। कार्रवाई तो हुई, लेकिन इससे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि क्या केवल निलंबन से  अपराधी डर जायेंगे ?

मोकामा का यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि यह सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि पुलिस के इकबाल पर सीधा सवाल है। जब अपराधी या उनके समर्थक पुलिस टीम को ही घेरने लगें और पुलिस असहाय नजर आए, तो आम लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।

राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमला बोलते हुए कह रहा है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल चरम पर है, जबकि सरकार इसे अलग-थलग घटना बताकर कार्रवाई की बात कर रही है।

रांची। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के निर्देशन में झारखण्ड पुलिस, के०रि०पु० बल कोबरा एवं झारखण्ड जगुआर के द्वारा नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। झारखण्ड में भटके हुए नक्सलियों को पुनः मुख्य धारा में वापस लाने के लिए झारखण्ड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत झारखण्ड पुलिस लगातार कार्य कर रही है, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा है। अबतक भा०क०पा० (माओ०) सहित अन्य प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के कई बड़े ईनामी नक्सली कमाण्डरों से लेकर दस्ता सदस्य झारखण्ड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके है। भा०क०पा० (माओ०) संगठन के आंतरिक शोषण, भयादोहन एवं पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश के कारण कई नक्सली मुख्य धारा में शामिल हो रहे है।

इसी क्रम में झारखण्ड राज्य में वर्ष 2026 में लगातार संचालित अभियान के फलस्वरूप अबतक कुल 44 नक्सलियों को गिरफ्तारी किया गया, कुल 29 नक्सलियों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया, पुलिस मुठभेड़ में कुल 22 नक्सली मारे गये है। चाईबासा जिलान्तर्गत नक्सल गतिविधि पर अंकुश लगाने हेतु नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र में आम जन के मन में उपजे सुरक्षा भाव को संधारित रखने के लिए सारंडा क्षेत्र में कुल 21 नये Advance Camp Location (ACL) एवं Forward Operating Base (FOB) सुरक्षा कैम्पों का भी अधिष्ठापन किया गया है।

इस कड़ी में भा०क०पा० (माओ०) संगठन के विरूद्ध संयुक्त बलों के द्वारा लगातार संचालित नक्सल विरोधी अभियान, संगठन के आंतरिक शोषण से क्षुब्ध होकर तथा प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ऑपरेशन "नवजीवन" के तहत भा०क०पा० (माओ०) नक्सली संगठन के केन्द्रीय कमेटी सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी एवं असीम मंडल की टीम के शीर्ष कमांडर एवं मारक दस्ता के सदस्य, कोल्हान् तथा सारंडा के सुदूर जंगल-पहाड़ी क्षेत्रों के चप्पे-चप्पे की जानकारी रखनेवाले कुल 25 कमांडर एवं दस्ता सदस्य (SZCM-06, ACM- 06, दस्ता सदस्य-13) कुल 16 हथियार एवं 2857 गोलियों के साथ आज दिनांक- 21.05.2026 को आत्मसमर्पण कर रहें है। इसके अतिरिक्त गुमला जिला में सक्रिय जेजेएमपी के कुल-02 कमांडर एवं सदस्य (SZCM-01, ACM-01) एक हथियार एवं 130 गोलियों के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

झारखण्ड पुलिस के द्वारा संचालित अभियान से नक्सली दबाव में आकर तेलंगाना एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में भी आत्मसमपर्ण किये हैं।

उल्लेखनीय है कि भा०क०पा० (माओ०) के सभी सदस्य पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिला एवं गिरिडीह जिला के स्थानीय निवासी है और भा०क०पा० (माओ०) के द्वारा इनको पूर्व में दस्ता में शामिल कराया गया था और इनके आत्मसमर्पण से झारखण्ड राज्य विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिला एवं आस-पास के जिलों एवं राज्य में माओवादियों की गतिविधि पर अंकुश लगेगा। इन सभी का आत्मसमर्पण स्थानीय भा०क०पा० (माओ०) दस्ते के लिए एक बहुत ही करारा प्रहार है।

झारखण्ड पुलिस का शेष बचे माओवादियों से अपील है कि हिंसा और भयदोहन का रास्ता छोड़ कर मुख्यधारा में लौटे और झारखण्ड सरकार की ,आत्मसमर्पण एवं पुर्नवास नीति का लाभ उठाएं।

रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 20 जून से शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक घर तक संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र के बीएलओ पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन सदन से मीडिया के प्रतिनिधियों हेतु आयोजित एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम एवं प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

 के रवि कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के क्रम में 20 जून से 29 जून तक तैयारी, प्रशिक्षण एवं आवश्यक मुद्रण कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे जिसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त को होगा। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। नोटिस पीरियड तथा दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक चलेगी।  मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इस विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में नए मतदाताओं के आवेदन दावा एवं आपत्तियां दर्ज करने के क्रम में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर संकलित किए जाएंगे।  जिन मतदाताओं से बीएलओ का संपर्क नहीं हो पाएगा, उनके लिए विशेष कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के सूची से नहीं हटाया जाएगा और लोगों को भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी।

 के रवि कुमार ने कहा कि यह प्रक्रिया केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और विदेशी नागरिक इसमें शामिल नहीं होंगे।  उन्होंने मतदाताओं, कर्मियों, मीडिया के प्रतिनिधियों, सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए, से अपील करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग करें ताकि राज्य की मतदाता सूची अधिक स्वच्छ समावेशी एवं त्रुटिरहित बन सके।

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, ट्रेनिंग नोडल देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी  सुनील कुमार उपस्थित रहे।
 

रांची। राज्य में 25 साल के लंबे इंतजार के बाद PESA (पेसा) कानून लागू कर दिया गया है। पारंपरिक ग्राम सभा को उनका अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है । इसके लिए गाँव - गाँव तक पेसा नियमावली के बेहतर एवं मजबूत क्रियान्वयन की आवश्यकता है । पेसा कानून के दायरे में आने वाले जिलों के अधिकारियों को इसके लिए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा । ये बातें ग्रामीण विकास विभाग , ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री  दीपिका पाण्डेय सिंह ने धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन के एनेक्सी सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला के दौरान कही । कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज विभाग द्वारा PESA नियमावली के संबंध में किया गया था। 

मंत्री ने कहा कि यह कानून  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा-निर्देश पर लागू किया गया है, जिनका सपना था कि राज्य में पारंपरिक ग्राम व्यवस्थाओं को प्राथमिकता मिले। उन्होंने कहा कि इस कानून को धरातल पर उतारने के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्य करना आवश्यक है।
श्रीमती पाण्डेय ने बताया कि देश के 10 राज्यों में PESA कानून लागू होना था, जिनमें झारखंड का कानून सबसे बेहतर और प्रभावी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून को लेकर कुछ स्थानों पर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में सभी संबंधित लोगों को इसके प्रावधानों का गहन अध्ययन करना चाहिए। गांव के लोगों के हर सवालों और परेशानियों का जवाब पेसा नियमावली के पन्नों में दर्ज है । 

उन्होंने निर्देश दिया कि पारंपरिक व्यवस्था के तहत तीन महीने के भीतर ग्राम प्रधानों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आगे की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू की जा सकें।
मंत्री ने कहा कि यह कानून पारंपरिक ग्रामसभाओं को सशक्त बनाने वाला है और विभागीय स्तर पर इसके सफल क्रियान्वयन के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पारंपरिक ग्राम प्रधान और राजस्व ग्राम प्रधान को समझने की जरूरत है । पारंपरिक तरीके से ही ग्राम सभा के जरिए ग्राम प्रधान के चयन को सुनिश्चित करना है । 

स्थानीय लोगों तक इसकी जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचे: सचिव

रांची में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि PESA नियमावली लागू होने के बाद से ही इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ,स्थानीय लोगों तक इसकी जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचे इसके लिए नियमावली का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराया गया है।

सचिव ने जानकारी दी कि PESA कानून के विभिन्न प्रावधानों को राज्यभर में प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 125 मास्टर ट्रेनरों को तैयार किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर जागरूकता बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नियमावली के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए कई विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है।
इस दिशा में निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो कानून के लागू होने में आने वाली बाधाओं का अध्ययन कर रही है। मनोज कुमार ने कहा कि पारंपरिक न्याय व्यवस्था का भी गहन अध्ययन किया जा रहा है, ताकि स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखते हुए नियमावली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने भरोसा जताया कि निरंतर प्रयासों से PESA कानून का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

रांची में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यशाला में पंचायती राज निदेशालय की निदेशक श्रीमती बी. राजेश्वरी ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि राज्य में PESA कानून का लागू होना एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि इस कानून को लागू करने से पहले कई आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गईं, लेकिन इसके क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न प्रकार की चुनौतियां भी सामने आई हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर सुधार की प्रक्रिया जारी है।

कार्यशाला में आयोजित तीन तकनीकी सत्र का मुख्य उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान निकालना था, ताकि संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक कुशलता और प्रभावशीलता के साथ कार्य कर सकें। सत्र में परंपरागत ग्रामसभा की भूमिका, सामुदायिक भागीदारी, और सशक्तिकरण में प्रशासन की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इसके साथ ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में परंपरागत स्वशासन को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। PESA नियमावली के सभी तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्रतिभागियों को दी गई। कार्यशाला के दौरान अधिकारियों के बीच खुला संवाद भी हुआ, जिससे अनुभव साझा करने और बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में ठोस सुझाव सामने आए।कार्यशाला में विभिन्न जिला के उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway) के महाप्रबंधक  अनिल कुमार जैन एवं रांची रेल मंडल के डीआरएम  करुणानिधि सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन एवं रेल अधिकारियों के बीच राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार, यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा रेलवे से संबंधित विकासात्मक परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर सीनियर डीसीएम रांची रेल मंडल  श्रेया सिंह एवं महाप्रबंधक के सचिव  अजय कुमार उपस्थित थे।

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में सीआईआई झारखंड स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष श्री दिलू पारिख एवं टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विस के उपाध्यक्ष श्री डी०बी० सुंदर रमन सहित सीआईआई ईस्टर्न रीजन के रीजनल डायरेक्टर श्री देव ज्योति तथा सीआईआई झारखंड हेड श्री प्रभात कुमार शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं सीआईआई के प्रतिनिधियों के बीच राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। मौके पर सीआईआई के प्रतिनिधियों ने दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2026 में झारखंड सरकार की भागीदारी एवं यूनाइटेड किंगडम की सफल यात्रा तथा राज्य को मिले मजबूत इन्वेस्टमेंट इंटेंशन हेतु शुभाकामनाएं एवं बधाई दी।  मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सीआईआई के प्रतिनिधियों से कहा कि दावोस में आयोजित वैश्विक आर्थिक मंच पर राज्य सरकार ने पूरे विश्व को संदेश दिया है कि झारखंड असीम संभावनाओं वाला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश निवेश के लिए अनुकूल है। राज्य सरकार झारखंड में औद्योगिक विकास को गति मिले इस निमित्त बेहतर कार्य योजना बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है।*

*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के समक्ष सीआईआई प्रतिनिधियों ने झारखंड को एक उभरता हुआ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने और इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से सीआईआई के प्रतिनिधियों ने राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर विस्तृत चर्चा की तथा औद्योगिक विकास में राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने की इच्छा जाहिर की। मुख्यमंत्री के समक्ष सीआईआई के प्रतिनिधियों ने पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस में नॉलेज और इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर भूमिका निभाने की बात कही।

रांची । मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), निगमित मुख्यालय के कार्यपालक निदेशक श्री एस० एस० राजू ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने 20 मई 2026 को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, परिसर में आयोजित "भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा सहित फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन एवं फ्लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह" में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची के निदेशक  विनोद कुमार एवं उप महाप्रबंधक  मनोज प्रसाद सिंह उपस्थित थे।

रांची। यह अवसर न केवल नव नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि राज्य के समग्र और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है, जो कई कारणों से विकास की गति में पीछे छूट गया था। नवनियुक्त कर्मी गाँव-गाँव और घर-घर जाकर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि आपके माध्यम से सरकार गाँव-गाँव, घर-घर और हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहती है। खासकर महिलाओं और बच्चों तक, जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है। सीमित दायरे में जीवन जीने वाले इन लोगों को बदलते परिवेश के अनुरूप आगे बढ़ाना, उनका सशक्तिकरण करना, यह बड़ी चुनौती आपके कंधों पर होगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कही। वे आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित नव नियुक्त इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का नियुक्ति-पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।  नियुक्ति पत्र वितरण समारोह सभागार उत्साह, उमंग एवं गौरवपूर्ण माहौल से सराबोर रहा। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज और राज्य के विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की आधारशिला होते हैं, वहीं महिला पर्यवेक्षकाएं समाज में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा महिला एवं बाल विकास योजना को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लगातार नियुक्तियां की जा रही है।

पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया एवं शिक्षा व्यवस्था का हो रहा सुदृढ़ीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर लीक जैसी घटनाओं से नियुक्तियाँ बाधित हो रही हैं, वहीं झारखंड सरकार ने पिछले चार महीनों में शिक्षा विभाग में 9,000 से अधिक और विगत दो वर्षों में 16 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया है, जबकि पूर्व के कार्यकाल में सरकारी, अनुबंध एवं निजी संस्थानों में करीब दो लाख से अधिक नियुक्तियां की गईं है। वर्ष 2024 में वर्तमान सरकार के गठन के बाद से मानव संसाधन को सशक्त करने के लिए विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियाँ की गई हैं, और यह प्रक्रिया आगे भी निरंतर जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी- कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शिक्षक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। ऐसी सोच के साथ समग्र विकास संभव नहीं है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से कंधों पर लें, तभी बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जैसी पहल इसीलिए की गई है, ताकि वर्षों से हमारी शिक्षा व्यवस्था पर लगे कलंक को मिटाया जा सके और बच्चों को बेहतर भविष्य दिया जा सके।

मंईयाँ सम्मान योजना का मिल रहा लाभ, बेटियां बन रही कलेक्टर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को मुख्यधारा में शामिल किए बिना राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। वर्तमान में राज्य की लगभग 60 लाख महिलाओं को झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयाँ सम्मान योजना के अंतर्गत प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि इस योजना का पाँच से दस प्रतिशत लोग गलत तरीक़े से लाभ ले रहें हों, लेकिन ऐसे लोगों को रोकने के लिए 90 प्रतिशत लोगों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि इस योजना का लाभ लेने वाली बेटियाँ आज कलेक्टर जैसे पदों तक पहुँच रही हैं। महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का कार्य भी निरंतर हो रहा है। अब वह समय बीत चुका है जब महिलाओं को चारदीवारी के भीतर सीमित रखा जाता था। आज उन्हें आगे आना है और समाज को भी उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। 

दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों को तराशना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से कहा कि आपको दुर्गम क्षेत्रों में जाना होगा और ऐसे बच्चों के साथ काम करना होगा, जिनकी परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण होंगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बच्चे आपके हाथों में कच्ची मिट्टी की तरह होंगे। उन्हें तराशने, आकार देने और उनके भविष्य को संवारने की पूरी जिम्मेदारी आपके पास होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के भीतर कुपोषण जैसी समस्या और उसके निराकरण संबंधी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं से राज्य को मुक्त कराना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी हैं। आप सभी युवा हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, और आपके पास समय तथा अवसर भी हैं। पूरी निष्ठा, समर्पण और संकल्प के साथ यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो न केवल आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, बल्कि आपका परिवार, समाज और पूरा झारखंड मजबूत होगा। जिस प्रकार की खुशी आपको और आपके परिवार को इस नियुक्ति से मिली है, वैसी ही खुशी पूरे झारखंड को मिले—यही मेरी कामना है। आप सभी को उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री  राधा कृष्ण किशोर, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री  संजय प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव  उमा शंकर सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा मनोज कुमार रंजन सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नवनियुक्त अभ्यर्थी एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

रांची: मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन आज रांची के बोरेया स्थित ब्लेसिंग बैंक्वेट एंड रिसॉर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता  धीरज दुबे एवं पोटका की अंचल अधिकारी  निकिता बाला के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में शिरकत की।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवविवाहित दंपति को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखद, समृद्ध और मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। उन्होंने दोनों को वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत के लिए शुभाशीष देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

समारोह में कई राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के आगमन से समारोह का माहौल और भी खास हो गया।

रांची/  सदर थाना क्षेत्र से 18 माह की मासूम बच्ची अदिति पांडे के लापता होने के मामले में रांची पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बच्ची की तलाश में लगातार छापेमारी और जांच अभियान जारी है।

सदर थाना क्षेत्र के कोकर स्थित खोरहा टोली से लापता हुई अदिति पांडे के संबंध में जानकारी देने वाले को रांची पुलिस की ओर से 50 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है।

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को बच्ची के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

संपर्क नंबर:

???? रांची एसएसपी – 9431706136
???? सिटी एसपी – 9431706137
???? सदर डीएसपी – 9431102090
???? सदर थाना प्रभारी – 9431706160

ब्यूरो। भागलपुर से नवगछिया को जोड़ने वाला बिहार का अहम लाइफलाइन पुल विक्रमशिला सेतु सोमवार तड़के बड़े हादसे का शिकार हो गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिलर नंबर 133 के पास स्लैब का एक हिस्सा अचानक ध्वस्त होकर गंगा नदी में गिर गया, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पुल पर सभी तरह की आवाजाही रोक दी। राहत की बात यह रही कि प्रशासन की सतर्कता के कारण हादसे के वक्त उस हिस्से पर कोई वाहन मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा जान-माल का नुकसान टल गया।

कैसे हुआ हादसा?

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय प्रशासन के अनुसार, देर रात करीब 11:30 बजे के आसपास पिलर नंबर 133 में असामान्य हलचल देखी गई। इसके बाद पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुल पर ट्रैफिक तुरंत रोक दिया गया। कुछ ही देर बाद स्लैब का हिस्सा भरभराकर गंगा में समा गया।

उत्तर और दक्षिण बिहार का संपर्क बाधित

विक्रमशिला सेतु भागलपुर, नवगछिया, पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। पुल बंद होने से हजारों यात्रियों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन ने फिलहाल यात्रियों को मुंगेर रूट से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है।

बड़ा सवाल: रखरखाव में लापरवाही?

गौरतलब है कि कुछ सप्ताह पहले भी पुल की संरचनात्मक स्थिति को लेकर सवाल उठे थे। उस समय अधिकारियों ने पुल को सुरक्षित बताया था, लेकिन ताजा हादसे ने रखरखाव और तकनीकी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी।

प्रशासन का बयान

जिला प्रशासन ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।

जनता में नाराज़गी

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही और खराब रखरखाव का नतीजा बता रहे हैं।

रांची: झारखंड सरकार के वित्त विभाग (कोषागार एवं सांख्यिक वित्त निदेशालय) ने राज्य के विभिन्न जिलों के कार्यालयों में वेतन मद से कोषागार के माध्यम से हो रही अवैध निकासी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश जारी किया है।

मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कई कार्यालयों में कर्मचारी विवरण में छेड़छाड़, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निकासी तथा राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर किए जाने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

इन गड़बड़ियों को रोकने और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने वित्तीय कार्यों से जुड़े वरिष्ठ लेखा सहायक, लेखा सहायक, लेखा अधीक्षक, लेखापाल और विपत्र लिपिक जैसे कर्मियों के लिए एक ही कार्यालय में 3 वर्ष से अधिक पदस्थापन होने पर अनिवार्य स्थानांतरण का निर्देश दिया है।

साथ ही, संविदा और एकमुश्त मानदेय पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को वित्तीय कार्यों से दूर रखने को कहा गया है।

विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि इस आदेश के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट 30 मई 2026 तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

रांची: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 28 अप्रैल 2026 को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कर्मचारियों की पेंशन, रांची के ट्रैफिक समाधान, शिक्षा, तकनीक और छात्रों की विदेश पढ़ाई से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए।

रांची को मिली ट्रैफिक जाम से राहत
कैबिनेट ने राजधानी रांची में दो बड़े फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी है।
पहला फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक से हरमू होते हुए डिबडीह ब्रिज तक बनेगा, जिसकी लागत करीब 469.62 करोड़ रुपये होगी।
दूसरा फ्लाईओवर करमटोली से साइंस सिटी तक बनेगा, जिस पर 351.14 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को बड़ी राहत
हाईकोर्ट और लोक अदालत के आदेशों के आलोक में जिन कर्मियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है, उनकी दैनिक वेतनभोगी अवधि को भी जोड़कर पेंशन और अन्य लाभ देने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 को मंजूरी
राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

Google LLC के साथ होगा AI MoU
राज्य में Artificial Intelligence Innovation और Adoption को बढ़ावा देने के लिए के साथ MoU करने की मंजूरी दी गई।

विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति
SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 50 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को हर वर्ष विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक वर्षीय मास्टर्स के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।

स्कूल शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा

• State School Standard Authority के गठन को मंजूरी
• GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना
• 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू होंगे

अन्य बड़े फैसले

• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं ग्राम सेतु योजना को मंजूरी
• श्री बंशीधर नगर अनुमंडल का नाम बदलकर श्री बंशीधर नगर उंटारी किया जाएगा
• कई लंबित सेवा नियमितीकरण मामलों को स्वीकृति

रांची। झारखंड की ग्रामीण महिलाएं आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में लीडर की भूमिका में होंगी . ग्रामीण महिलाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिहाज से राज्य सरकार साइलेंट वर्क कर रही है . सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सिर्फ लाइवलीहुड तक सीमित रखना नहीं है बल्कि उन्हें प्रतिस्पर्धा के इस दौर में दूसरों के समक्ष खड़ा करना है . उपरोक्त बाते राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राजधानी रांची में JSLPS के द्वारा आयोजित ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में कही . राउंड टेबल मीटिंग में राज्य भर से सफल , संघर्षशील और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में कामयाब महिलाओं ने बतौर प्रतिनिधि हिस्सा लिया . इस मौके पर प्रख्यात शिक्षाविद् एवं लैंगिक समानता विशेषज्ञ डॉ पाम राजपूत , कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत , कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ,  विधायक लुईस मरांडी , विधायक श्वेता सिंह , पद्मश्री चामी मुर्मू , पद्मश्री छूटनी महतो , रमा खलखो , दयामनी बारला ने विशेष रूप से संबोधित किया .  

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में महिला प्रतिनिधियों ने झारखंड में प्रभावशाली महिला नीति के निर्धारण का मुद्दा जोर शोर से उठाया . इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आज राज्य में SHG के तहत 32 लाख महिलाएं जुड़ कर अपने परिवार के साथ समाज का भविष्य गढ़ने में लगी है . JSLPS का ये पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिल का पत्थर साबित हो रहा है . आज जरूरत समाज में शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने की है . मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य , सुरक्षा , शिक्षा और सामाजिक बदलाव की दिशा में महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है . राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है . क्रेडिट लिंकेज की मदद से समूह से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहीं है . आज बाजार में महिलाओं के द्वारा तैयार उत्पाद की मांग ही नहीं बढ़ी है बल्कि उनके उत्पाद अब ब्रांड बन चुके है . बिरसा हरित ग्राम योजना ने झारखंड में नया कीर्तिमान स्थापित किया है . पर्यावरण संतुलन और सुरक्षा को लेकर लोग एक वृक्ष लगाने की बात करते है पर गांव की महिलाओं ने इस योजना के तहत पौने तीन करोड़ वृक्ष लगाने में सफलता अर्जित की है . झारखंड की महिलाएं कहीं से भी किसी से कम नहीं है . ये उन्होंने साबित कर दिया है .  इस लिए राज्य में एक ऐसी महिला नीति बनाने की जरूरत है जिसका आउटकम दिखे . मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली में महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है . ग्राम सभा में सहायक सचिव के पद पर महिलाओं की प्राथमिकता देने पर मुहर लगी है और इसका लाभ महिलाओं को मिलना शुरू भी हो गया है . 

गांव की महिलाओं में नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी - सुप्रिया श्रीनेत 

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश की आधी आबादी अपने अधिकार और आरक्षण के लिए लड़ रहीं है . ऐसे समय में ये आयोजन समय के अनुकूल है . महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो शहर और गांव की महिलाओं को देखने - परखने का नजरिया बदलना होगा . इन दोनों में कई तरह की भिन्नताएं है . पढ़ी लिखी महिलाएं और गांव में गृहस्थ जीवन जी रही महिलाओं में अंतर है .   सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है . बस उन्हें परखने और उन्हें आगे बढ़ने में सरकार के साथ समाज को सहयोग करना होगा . ये एक बेहतर व्यवस्था है जिसमें समाज और संस्कृति दोनों संरक्षित रहेंगी. 

इस दौर में भी अकेली महिला को देख लोग करते है सवाल - डॉ पाम राजपूत 

प्रख्यात शिक्षाविद् एवं लैंगिक समानता विशेषज्ञ डॉ पाम राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस दौर में अकेली महिला को लेकर सवाल पूछने पर आश्चर्य होता है . क्या अकेली महिला खुद के लिए काफी नहीं है . उन्होंने कहा कि जब हम ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा कर रहे है तब झारखंड में महिला नीति का नहीं होना , हमें इस ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है . झारखंड में महिलाओं को लेकर कैसी नीति बने इस पर सरकार और समाज को पहल करना चाहिए . इसके साथ ही महिला नीति को लेकर पंचायत तक चर्चा करना जरूरी है .ग्रामीण महिलाओं को केंद्र बिंदु में रख कर ही झारखंड जैसे प्रदेश के लिए प्रभाशाली नीति तैयार हो सकती है . 

छूटनी महतो और चामी मुर्मू ने साझा किया अनुभव 

पद्मश्री छूटनी महतो और पद्मश्री चामी मुर्मू ने राउंड टेबल मीटिंग में अपने अनुभव को साझा किया . पद्मश्री छूटनी महतो ने कहा कि डायन बिसाही के खिलाफ अब तक 15 सौ से ज्यादा महिलाओं को न्याय दिलाने के साथ उन्हें इस लड़ाई में जोड़ चुकी है . जब कोई बहू अपनी सास को डायन कहती है तो उन्हें दुख होता है . कोई डायन नहीं होता ये सिर्फ और सिर्फ दिमागी बीमारी और किसी बड़े षडयंत्र का हिस्सा होता है . क्या कोई सुंदर महिला डायन हो सकती है . पद्मश्री चामी मुर्मू ने पर्यावरण को बचाने और खुद का जीवन बढ़ाने का संदेश दिया . उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तब ये नहीं सोचा था कि इसे बड़ी सफलता में बदल पाएंगी . वृष काटने के खिलाफ उनकी एक कोशिश ने समय के साथ आंदोलन का रूप ले लिया . 

राउंड टेबल मीटिंग में मंत्री और विधायक भी हुई शामिल

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर आयोजित राउंड टेबल मीटिंग को राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की , विधायक लुईस मरांडी एवं विधायक श्वेता सिंह ने संबोधित किया . सभी ने झारखंड के ग्रामीण महिलाओं के अंदर क्षमता को उनकी सफलता का मंत्र माना . जनप्रतिनिधियों ने कहा कि झारखंड में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार राज्य की महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए कई तरह की योजनाएं का संचालन कर रही है . महिलाओं के खाते में राशि का जाना उनके लिए वरदान साबित हो रहा है . राज्य में संचालित योजनाओं के प्रति जागरूकता भी बेहद जरूरी है .

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राउंड टेबल मीटिंग में शिक्षा , स्वास्थ्य , पत्रकारिता , पंचायत , सामाजिक संगठन , उद्यमी , SHG सहित दूसरे क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं ने अपना सुझाव दिया . कार्यक्रम में पंचायती राज निदेशक बी राजेश्वरी , लेनी जाधव , अदिति कपूर , प्रियंका त्रिपाठी , तन्वी झा , शीला मतंग, श्रीकांत राउत, डॉ दिव्या सिंह , डॉ मनीषा किरण , विष्णु परिदा , अजय श्रीवास्तव , पूर्णिमा मुखर्जी , मीनाक्षी प्रकाश , ज्योत्सना सहित अन्य ने अपना सुझाव साझा किया । 

रांची: झारखंड एडमिक काउंसिल  ने वर्ष 2026 की 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार का रिजल्ट कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। एक ओर जहां कुल 95.278% छात्र सफल हुए, वहीं दूसरी ओर मेरिट लिस्ट में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और टॉप-3 में कुल 12 छात्रों ने जगह बनाई।

जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 4,24,001 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 4,22,109 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें 4,02,178 छात्र सफल घोषित किए गए।

डिवीजन के अनुसार प्रदर्शन

• प्रथम श्रेणी: 2,26,957 छात्र
• द्वितीय श्रेणी: 1,60,673 छात्र
• तृतीय श्रेणी: 14,548 छात्र

सबसे अधिक छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए, जो राज्य के बेहतर शैक्षणिक स्तर को दर्शाता है।

मेरिट लिस्ट में 12 छात्रा का दबदबा

इस वर्ष मेरिट लिस्ट ने नया इतिहास रचा है। टॉप-3 में एक या दो नहीं, बल्कि 12 छात्रों ने जगह बनाई, जो कड़ी प्रतिस्पर्धा का संकेत है।

चार बने संयुक्त स्टेट टॉपर

पहले स्थान पर चार छात्रों ने संयुक्त रूप से कब्जा जमाया। सभी ने 500 में से 498 अंक (99.60%) हासिल किए:

• प्रियांशु कुमारी (इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग)
• शिवांगी कुमारी (एस.एस. हाई स्कूल, बानो सिमडेगा)
• प्रेम कुमार साहू (प्रेमचंद हाई स्कूल, मेसरा, )
• सनी कुमार वर्मा (सेंट अलॉयसियस हाई स्कूल, रांची)

रैंक-2 और रैंक-3 पर भी टक्कर

दूसरे स्थान पर चार छात्रों ने 496 अंक (99.20%) प्राप्त किए:

• दिव्यांशु उरांव और खिलेश साहू (सेंट पैट्रिक हाई स्कूल, )
• वैष्णवी श्री और जूलिटा मिंज (इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, )

तीसरे स्थान पर चार छात्रों ने 494 अंक (98.80%) हासिल किए:

• महताब अंसारी (नवातर)
• प्रीत राज (ओरमांझी)
• अमीषा कुमारी और दीप्ति रानी (हजारीबाग)

हजारीबाग और गुमला का शानदार प्रदर्शन

जिलावार प्रदर्शन में हजारीबाग और गुमला का दबदबा देखने को मिला। खासकर इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल, हजारीबाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप-12 में 5 छात्राओं को जगह दिलाई।

रांची | गुरुवार  23 अप्रैल को राजधानी रांची में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं नगर निगम अपर आयुक्त के निर्देश पर शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया गया और इसके बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

निरीक्षण के दौरान रेडियम चौक से किशोरी यादव चौक होते हुए न्यू मार्केट चौक तक की सड़कों का जायजा लिया गया। इस दौरान नगर निगम, बिजली विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्य फैसले:

• बिजली पोल हटाने का निर्देश: रेडियम चौक से न्यू मार्केट के बीच सड़क किनारे लगे बिजली पोल को शिफ्ट किया जाएगा, ताकि सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से पूरा हो सके।

• फ्री लेफ्ट टर्न की व्यवस्था: न्यू मार्केट चौक के पास दोनों ओर फ्री लेफ्ट टर्न बनाने की योजना है। इसके लिए कुछ दुकानों को हटाने या तोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

• नया गोलचक्कर बनेगा: जाकिर हुसैन पार्क के पास एक नया गोलचक्कर बनाया जाएगा, जिससे वाहनों का आवागमन व्यवस्थित हो सके।

• डबल लेन सड़क की योजना: नागा बाबा खटाल के पास सड़क को डबल लेन किया जाएगा, जिससे रातू रोड की ओर जाने वाले वाहनों को राहत मिलेगी।

• पार्किंग स्टैंड का निर्माण: अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए चिन्हित स्थानों पर नए पार्किंग स्टैंड बनाए जाएंगे, ताकि मुख्य सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो।

• अवैध वसूली पर कार्रवाई: ऑटो/टोटो स्टैंड के नाम पर हो रही अवैध वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का मानना है कि शहर की भौगोलिक स्थिति और लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव जरूरी है। इसी दिशा में ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और अन्य विभाग मिलकर काम करेंगे, ताकि आम लोगों को बेहतर और सुगम यातायात सुविधा मिल सके।

रांची।  महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड तदाशा मिश्रा ने राज्य में आयोजित होने वाली प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। यह बैठक पुलिस मुख्यालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें NEET, JEE, CUET सहित (JSSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में विशेष रूप से 3 मई 2026 को होने वाली परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन पर जोर दिया गया। डीजीपी ने सभी जिलों में परीक्षा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए Coordination Committee गठित करने और कड़े सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि:

• प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए
• स्ट्रॉन्ग रूम से परीक्षा केंद्र तक प्रश्नपत्रों का सुरक्षित परिवहन पुलिस निगरानी में हो
• परीक्षा पूर्व सभी केंद्रों का निरीक्षण कर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं
• होटल, लॉज, धर्मशाला एवं हॉस्टलों की सघन जांच की जाए
• सोशल मीडिया और साइबर कैफे पर विशेष निगरानी रखी जाए
• बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए

इसके साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक सुगमता से पहुंचाने के लिए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में , अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक और जिला स्तर के पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

रांची। झारखंड में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यक्रम के तहत रांची स्थित लोकभवन में लोकायुक्त के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने  झारखंड के नए लोकायुक्त के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नव-नियुक्त लोकायुक्त को बधाई और शुभकामनाएं दीं। यह नियुक्ति राज्य में सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

समारोह में मंत्री और सहित कई गणमान्य अतिथि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित रहे।

रांची: झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, भाषा विभाग ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए कई जिलों के उपायुक्त (डीसी) का तबादला कर दिया है। इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

जारी आदेश के अनुसार कई जिलों में नए उपायुक्तों की नियुक्ति की गई है। प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं—

• रवि आनंद – उपायुक्त, चतरा
• दीपक कुमार दुबे – उपायुक्त, साहिबगंज
• दिलीप प्रताप सिंह शेखावत – उपायुक्त, पलामू
• सौरभ कुमार भुवनिया – उपायुक्त, खूंटी
• संदीप कुमार मीणा – उपायुक्त, लोहरदगा
• आलोक कुमार – उपायुक्त, जामताड़ा
• संदीप कुमार - लातेहार

इसके अलावा अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं—

• राजीव रंजन – उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)
• अनन्य मित्तल – उपायुक्त, गढ़वा
• दिलेश्वर महतो – उपायुक्त, गुमला
• मेघा भारद्वाज – उपायुक्त, पाकुड़
• लोकेश मिश्रा – उपायुक्त, गोड्डा
• शशि प्रकाश सिंह – उपायुक्त, देवघर
• उत्कर्ष गुप्ता – उपायुक्त, कोडरमा
• हेमंत सती – उपायुक्त, हजारीबाग
• मनीष कुमार – उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)
• ऋतुराज – उपायुक्त, रामगढ़

सरकार की ओर से कहा गया है कि यह तबादला प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने, सुशासन को मजबूत करने और जिलों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से किया गया है।

राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि नए उपायुक्तों की तैनाती से जिलों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

रांची, 16 अप्रैल 2026 — झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई। अपर पुलिस महानिदेशक  मनोज कौशिक ने वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के गोपनीय कार्यालय में इस संवेदनशील मामले की गहन समीक्षा की।

यह समीक्षा तमाड़ थाना कांड संख्या 21/26 (दिनांक 12.04.2026) से संबंधित थी, जिसमें पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया।

बैठक के दौरान निम्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई:

• अब तक की जांच की प्रगति
• साक्ष्यों का संकलन
• अन्य संभावित अभियुक्तों की संलिप्तता
• अभियुक्तों की गिरफ्तारी की स्थिति

अपर पुलिस महानिदेशक ने जांच टीम को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा न जाए और जल्द से जल्द ठोस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस महत्वपूर्ण बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पुलिस अधीक्षक (यातायात) सहित विशेष जांच दल (SIT) के सभी सदस्य मौजूद रहे।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से  मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में श्री राम जानकी तपोवन मंदिर नवनिर्माण समिति, रांची के सदस्यों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर के चल रहे  नवनिर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी और उन्हें इसका जायजा लेने के लिए मंदिर आने के लिए आमंत्रित  किया।  मुख्यमंत्री ने श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के चल रहे निर्माण कार्य से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा की यह मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। यह रांची की  ऐतिहासिक धरोहर है। इस मंदिर के  रिनोवेशन और ब्यूटीफिकेशन का कार्य बड़े स्तर पर चल रहा है और इसमें सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस मंदिर को  भव्य और आकर्षक बनाने के साथ यहां श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं होगी। उन्होंने कहा कि यह  मंदिर ऐसा हो कि देश- दुनिया के श्रद्धालु दर्शन करने के यहां आएं।

 वर्ष 2029 तक मंदिर का  निर्माण कार्य हो जाएगा पूर्ण

राम जानकी तपोवन मंदिर नवनिर्माण समिति की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस मंदिर का नवनिर्माण कार्य वर्ष 2029 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। फिलहाल फाउंडेशन तक का कार्य पूरा हो चुका है।  उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि
अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर के आर्किटेक्ट  आशीष सोमपुरा के निर्देशन में श्री राम जानकी तपोवन मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है।

 मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के महंत ओमप्रकाश, राम जानकी तपोवन मंदिर नव निर्माण निर्माण समिति के सचिव प्रणय कुमार, सदस्य  प्रवीण कुमार वर्मा, सदस्य  अयोध्या दास एवं इस मंदिर के आर्किटेक्ट  आशीष सोमपुरा शामिल थे।

रांची।  12 अप्रैल 2026 दिन रविवार को रांची पुलिस ने प्रेस वार्ता कर झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़े परीक्षा घोटाले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अंतरराज्यीय सॉल्वर/पेपर लीक गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 164 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें गैंग के 5 मुख्य सदस्य और 159  अभ्यर्थी शामिल हैं।

 कैसे हुआ खुलासा?

रांची पुलिस को 11 अप्रैल 2026 को गुप्त सूचना मिली कि तमाड़ थाना क्षेत्र के एक अधनिर्मित भवन में बड़ी संख्या में संदिग्ध अभ्यर्थी जमा हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर देर रात छापेमारी की।

 छापेमारी में क्या मिला?

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से कई चौंकाने वाले सबूत बरामद किए:

बड़ी संख्या में अभ्यर्थी (150 से अधिक)

प्रिंटेड प्रश्न-उत्तर सेट

फटे हुए एडमिट कार्ड

संदिग्ध मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

पुलिस के पहुंचते ही कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे और कई ने अपने पास मौजूद सामान छिपाने या नष्ट करने का प्रयास किया।

 लाखों में हो रहा था सौदा

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गैंग के एजेंट अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख रुपये प्रति व्यक्ति लेकर परीक्षा पास कराने का दावा कर रहे थे। इसके लिए अभ्यर्थियों को पहले से प्रश्न और उनके उत्तर उपलब्ध कराए जा रहे थे और उन्हें याद कराया जा रहा था।

 सबूत मिटाने की कोशिश

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई अभ्यर्थियों ने पुलिस से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल सबूतों को नष्ट कर दिया था।

 पुलिस की कार्रवाई

तमाड़ थाना में मामला दर्ज (कांड संख्या- 21/26)

विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू

JSSC के साथ समन्वय कर आगे की कार्रवाई

घटनास्थल से 8 वाहनों को जब्त

अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी

 गैंग का आपराधिक इतिहास

मुख्य आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। वह पहले भी कई बड़े परीक्षा घोटालों में शामिल रह चुका है, जैसे:

राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा (2017)

NEET पेपर लीक (2024)

बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती (2024)

उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी परीक्षा (2024)

उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा (2024)

 उठ रहे बड़े सवाल

इस घटना ने झारखंड की भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की संलिप्तता ने सिस्टम की खामियों को उजागर किया है।

 आगे क्या?

फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह के तार और किन राज्यों से जुड़े हैं। संभावना है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
 

नई दिल्ली / झारखंड। देशभर के स्कूलों, अदालतों और सरकारी दफ्तरों को ईमेल और कॉल के जरिए करीब 1000 बार फर्जी बम धमकी देकर दहशत फैलाने वाले 47 वर्षीय आरोपी श्रीनिवास लुईस को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई तेज

उक्त मामले की गंभीरता एवं संभावित अंतरराज्यीय कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए झारखंड पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना की जा रही है, जो संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाएगी।

जांच जारी, और खुलासों की संभावना

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

रांची। रामनवमी पर्व के मद्देनजर विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता तदाशा मिश्रा महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक ने की।

बैठक में सभी अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियों को पर्व के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान कर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया।

महोदया ने अधिकारियों को रामनवमी जुलूस एवं शोभायात्रा मार्गों का भौतिक सत्यापन करने तथा सभी रूटों पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखने पर भी विशेष जोर दिया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।

बैठक में अपर महानिदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र रांची, वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पुलिस अधीक्षक (नगर), पुलिस अधीक्षक (यातायात) सहित सभी पुलिस उपाधीक्षक एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

हजारीबाग।  जिला अंतर्गत उरीमारी ओ०पी० क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टी०एस०पी०सी० के विरुद्ध पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 21.03.2026 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उरीमारी ओ०पी० अंतर्गत कोलियरी क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के कुछ सदस्य किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के निर्देशानुसार एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम आसवा एवं गुडकुवा के समीप पहुँचने पर ग्राम उरेज की ओर से एक संदिग्ध सफेद बोलेरो वाहन तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस वाहन को देखकर चालक वाहन को मोड़कर भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर वाहन असंतुलित होकर सड़क किनारे पुल एवं पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, किन्तु छापामारी दल द्वारा चारों ओर से घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान वाहन में सवार दो व्यक्तियों के पास इंसास राइफल पाई गई। पूछताछ के क्रम में सभी ने अपने नाम एवं पते बताए। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्त प्रतिबंधित टी०एस०पी०सी० संगठन के जोनल कमांडर भीखन गंझू एवं सब-जोनल कमांडर दिनेश जी उर्फ रवि राम के संपर्क में रहकर विभिन्न जिलों में संगठन का संचालन कर रहे थे। ये लोग लेवी वसूली, धमकी एवं क्षेत्र में दहशत फैलाने का कार्य करते थे।उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.02.2026 को रामगढ़ जिला के पतरातु (सरैया) क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है, जिसमें ऑटोमेटिक हथियारों से दो दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की गई थी।
पुलिस की तत्परता एवं सूझबूझ से इन सभी को एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया।

*गिरफ्तारीः-*

1. सुनिल मुण्डा उम्र करीब 27 वर्ष पे०-स्व० भुखन मुण्डा सा०-सिरम थाना-बालुमाथ, जिला-लातेहार
2. विरेन्द्र मुण्डा उम्र करीब 20 वर्ष पिता-सावना मुण्डा सा०-सिरम थाना-बालुमाथ जिला-लातेहार
3. सुरेन्द्र मुण्डा उम्र करीब 30 वर्ष पिता-सावना मुण्डा सा०-सिरम थाना-बालुमाथ जिला-लातेहार
4. लालमोहन मुण्डा उम्र करीब 22 वर्ष पे०-सुरेश मुण्डा सा०-सिरम थाना-बालुमाथ, जिला लातेहार
5. अनिल मुण्डा उम्र करीब 18 वर्ष पे०-स्व० भुखन मुण्डा सा०-सिरम थाना-बालुमाथ, जिला लातेहार
6. रविन्द्र गंझू उर्फ रिंकु उम्र करीब 19 वर्ष पिता-श्री जगदीश गंझू सा०-केरी मुरपा थाना-बालुमाथ जिला-लातेहार
7. सत्येन्द्र गंझू उर्फ सन्दु उम्र करीब 25 वर्ष पिता जगदीश गंझू सा०-केरी मुरपा थाना-बालुमाथ जिला-लातेहार 8. संजय मुण्डा उम्र करीब 34 वर्ष पिता-श्री बलकाहा मुण्डा सा०-हेसालौंग थाना-मैक्लुस्कीगंज जिला-राँची

*बरागदगीः-*

1. 5.56 एम०एम० इंसास राईफल-02
2. 5.56 एम०एम जिन्दा गोली-90
3. 7.62 एम०एम जिन्दा गोली-37
4. 7.65 एम०एम जिन्दा गोली-26
5. 9 एम०एम० जिन्दा गोली-21
6. देशी पिस्टल-01
7. बोलेरो गाडी-01
8. मोबाईल-07

*छापामारी दलः-*

1. पु०अ०नि० राणा भानुप्रताप सिंह, थाना प्रभारी, गिद्दी थाना, हजारीबाग।
2. पु०अ०नि० रथु उराँव ओ०पी० प्रभारी उरीमारी, हजारीबाग।
3. पु०अ०नि० निशांत केरकेट्टा थाना प्रभारी, लोहसिंहना हजारीबाग।
4. पु०अ०नि० वेद प्रकाश पाण्डेय, पेलावल ओ०पी० प्रभारी, हजारीबाग।
5. तकनीकि शाखा एवं नक्सल शाखा के पदाधिकारी एवं कर्मी, हजारीबाग।
 

रांची। राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर, रांची में आयोजित एक समारोह में झारखंड पुलिस को कुल 1,485 आधुनिक वाहनों का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित होने वाले 12 नए थानों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर इन नए थानों की आधारशिला रखी और हरी झंडी दिखाकर पुलिस के लिए आवंटित वाहनों को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।

*_सशक्त पुलिस, सुरक्षित जनता — झारखंड में कानून-व्यवस्था को नई मजबूती_*

रांची। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक शांति, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी पुलिस की है। इन्हें सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक वाहनों का यह लोकार्पण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि नए वाहनों की उपलब्धता से पुलिस बल की गतिशीलता, प्रतिक्रिया क्षमता और क्षेत्रीय निगरानी में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अपराध नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन आधुनिक वाहनों और नए थानों की उपलब्धता से पुलिस की कार्यक्षमता, प्रतिक्रिया समय तथा क्षेत्रीय निगरानी तंत्र में गुणात्मक सुधार होगा, जिससे आम जनता को त्वरित एवं विश्वसनीय सुरक्षा सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में राज्य में बेहतर निगरानी व्यवस्था विकसित होगी और अपराधी अपराध करने से पहले सौ बार सोचने को मजबूर होंगे।

धुर्वा अपहरण कांड में पुलिस की तत्परता: नाबालिगों की बरामदगी, बच्चा चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक वाहनों का बेड़ा झारखंड पुलिस को एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। यह 25 वर्ष पूरे कर चुके झारखंड के सफर में पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से लैस वाहनों और संसाधनों के माध्यम से पुलिस विभाग अपने कार्य के नए आयामों को छूने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में घटित घटनाओं को लेकर झारखंड पुलिस ने कई मामलों में त्वरित एवं सार्थक कार्रवाई की है, जिससे जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हाल ही में घटित एक जघन्य घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि धुर्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत दो नाबालिग बच्चों के अपहरण के मामले में झारखंड पुलिस की तत्परता और ईमानदार प्रयासों के परिणामस्वरूप बच्चों को शीघ्रता से बरामद किया गया तथा अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश भी किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण यह दर्शाते हैं कि झारखंड पुलिस नई तकनीक और नवाचार के साथ अपराध रोकथाम की दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

सशक्त पुलिस, सक्रिय जनता: कानून-व्यवस्था में सबकी भागीदारी जरूरी

मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से अपेक्षा की कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सकारात्मक सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ-साथ हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि समाज में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता बढ़ाएं, समय पर सूचना दें तथा पुलिस के साथ समन्वित सहयोग स्थापित करें। उन्होंने कहा कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास, संवाद तथा सहयोग की कड़ी जितनी मजबूत होगी, राज्य की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि वे निष्ठा, ईमानदारी तथा संवेदनशीलता के साथ राज्य की सेवा में अपना योगदान देंगे। समारोह में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि वे निष्ठा, संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जनसेवा को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें तथा कमजोर और वंचित वर्गों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दें।

*_मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में कुल 636 पेट्रोलिंग वाहन एवं 849 दोपहिया वाहन विभिन्न जिलों और पुलिस थानों को सौंपे_*

झारखंड पुलिस के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 1255 पेट्रोलिंग वाहन और 1697 दोपहिया वाहनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन स्वीकृत वाहनों में से प्रथम चरण में 636 पेट्रोलिंग वाहन तथा 849 दोपहिया वाहन विभिन्न जिलों एवं पुलिस थानों को आवंटित किए जा रहे हैं। यह आधुनिक वाहन बेड़ा गश्ती, क्विक रिस्पॉन्स, ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और आपराधिक गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

*_इस अवसर पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री रवीन्द्र नाथ महतो, मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, श्री संजय प्रसाद यादव, डॉ. इरफ़ान अंसारी, श्रीमती दीपिका पांडेय, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी, श्रीमती तदाशा मिश्रा सहित झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 12 मार्च 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 

मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

  झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि रू० 17.00 (सत्रह) करोड़ के अतिरिक्त शेष देय राशि रू० 5,03,31,000/- (पाँच करोड तीन लाख इकतीस हजार) मात्र में से Tata Motors Ltd, Jamshedpur द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार रु० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बयासी लाख) मात्र शेष देयता की राशि के फलस्वरूप रू० 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

 रांची के वीमेंस कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 (पांच सौ अ‌ट्ठाईस) शय्या के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।

  CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत System Integrator M/s Tata Consultancy Services Limited को एक वर्ष यथा-01.10.2025 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नास्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

 सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत महिला महाविद्यालय, सारठ, देवघर को सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर करने की स्वीकृति दी गई।*

 गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9/35/2025-CD (Cen) दिनांक 24.12.2025 भारत की जनगणना 2027-परिपत्र संख्या 7, को अंगीकृत करते हुए झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नुियक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।

 राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

श्री कौशिक मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, राँची) की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

  झारखण्ड राज्य समूह 'घ' से समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक / कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।*

 W.P.(S) No.- 1023/2013 विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.02.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case No. 818/2025 श्रीमती विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-03.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती विमला देवी, पति स्व० राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत लेखा, लिपिक लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2012 से पेंशनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

 W.P.(S) No.- 6309/2013 मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-08.02.2023 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 366/2024, मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-16.01.2026 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री मन्नेलाल कामत, सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।*

W.P.(S) No.- 3274/2018 हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.05.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 1077/2025, हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) /निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी / निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यादेश /आपूर्ति आदेश / Standard Bidding Document/F2 Tender Document में e-Bank Guarantee के रूप में प्रतिभूति (Performance Security) प्राप्त करने तथा Dispute Resolution संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदर्थ संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★  W.P. (S) No-3268/2020 मीना देवी एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई।*

*★ 'Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025' के गठन की स्वीकृति दी गई।*

*★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★  विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।*

*★ शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई।*

*★ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद में 04 Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना, BIT Sindri Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा CoEs के संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में रूपये 38,58,69,555/- (अड़तीस करोड़ अंठावन लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पचपन) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।*

*★  राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20 प्रतिशत विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

*★  झारखण्ड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत रेलवे स्टेशन 'डालटनगंज' का नाम परिवर्तित कर "मेदिनीनगर" करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य सरकार के सभी सेवा/संवर्गो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु "झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*

*★ श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-154/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028 (IIRMS), दिनांक 17.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एस० एस० मेमोरियल कॉलेज, रॉची के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 48,56,04,000/-(अड़तालीस करोड़ छप्पन लाख चार हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★  कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जे० एल० एन० कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 88,92,50,000/-(अठ्ठासी करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 69,57,68,400/- (उनहत्तर करोड़ संतावन लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय, बोआरीजोर, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 40,19,18,000/- (चालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ श्री बीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

*★ श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

*★  W.P.(S) No.- 3882/2020 संजय कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Civil Review No. 85/2025 के दिनांक-16.10.2025 को Dismiss होने के फलस्वरूप वादी श्री संजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।*

*★ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*

*★ श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

  राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त State of Art District Library के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर/उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय 12,02,17,300/-(बारह करोड़ दो लाख सतरह हजार तीन सौ) रूपये मात्र के आधार पर कुल 276,49,97,900/- (दो सौ छिहत्तर करोड़ उनचास लाख सन्तानबे हजार नौ सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन पर अग्रतर कार्रवाई करने की स्वीकृति दी गई।

  माननीय मंत्री, माननीय विधायक / पूर्व विधायक को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
 

रांची। झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा द्वारा रामगढ़ जिला अंतर्गत रजरप्पा मंदिर में पुलिसकर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ मार-पीट की घटना के उपरांत लिया गया संज्ञान एवं की गई कार्रवाई।

 तदाशा मिश्र, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड द्वारा सोशल मीडिया पर रामगढ़ जिला अंतर्गत रजरप्पा मंदिर में पुलिसकर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ मार-पीट की घटना का वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

उक्त निर्देश के आलोक में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा उक्त घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाईन हाजिर किया गया है तथा घटना के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

रांची। झारखंड राज्य की पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में अपराध एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिसके क्रम में निम्नांकित निर्देश दिये गए -

पूर्व में दर्ज धमकी, लेवी, आगजनी एवं तोड़फोड़ से संबंधित मामलों की समीक्षा कर फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की जप्ती की कार्रवाई कर पुरस्कार घोषित करने की प्रक्रिया अपनाई जाए।

प्राप्त आसूचना का शीघ्र सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

नक्सल विरोधी अभियान एवं आत्मसमर्पण नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए।

स्थानीय नेटवर्क, मुखबिर तंत्र एवं डिजिटल निगरानी को सुदृढ कर आसूचना संकलन बढ़ाया जाए।

जमानत पर रिहा उग्रवादी/अपराधियों की विशेष निगरानी रखी जाए।

अपराधिक गिरोह या अन्य अपराधी की गिरफ्तारी हेतु कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ बैठक में लूट/हत्या/चोरी / डकैती / बलात्कार/पोक्सो एक्ट / साईबर अपराध एवं अन्य अपराध से संबंधित समीक्षा कर यथाशीघ्र वांछित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन अपनी देख-रेख में कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर अपने स्तर से संबंधित पुलिस पदाधिकारी / कर्मी को दिशा-निर्देश देना एवं उग्रवाद से संबंधित दर्ज कांडो की समीक्षा कर दिशा-निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

इस बैठक में  टी० कंदसामी, अपर पुलिस महानिदेशक, अभियान, झारखण्ड, मनोज कौशिक, अपर पुलिस महानिदेशक, अप०अनु०वि०, झारखण्ड, साकेत कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, सी०आर० पी०एफ०. राँची सेक्टर,  प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, डॉ माईकलराज एस०, पुलिस महानिरीक्षक, अभियान, झारखण्ड, शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पलामू, अनुप बिरथरे, पुलिस महानिरीक्षक, एस०टी०एफ०, झारखण्ड, सुनिल भाष्कर, प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बोकारो, पटेल मयूरकनैयालाल, पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजन, झारखण्ड के अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक भौतिक रूप से एवं पुलिस अधीक्षक, लातेहार / हजारीबाग / लोहरदगा / चतरा / पलामू वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें।

रांची। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (IHRO) के तत्वावधान में रांची में एक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर रक्तदान किया और मानवता की सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया।यह विशेष मिशन डॉ. नेम सिंह प्रेमी (वर्ल्ड चेयरमैन, IHRO) एवं राज अंजुम (नेशनल एडवाइजर, बिहार–झारखंड प्रभारी) द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के आधार पर प्रारंभ किया गया। उनके मार्गदर्शन और संकल्प से ही इस अभियान को पूरे झारखंड में व्यापक स्तर पर चलाने की रूपरेखा तैयार की गई।संगठन ने घोषणा की कि झारखंड के प्रत्येक जिले में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए 100 अतिरिक्त सक्रिय सदस्यों को जोड़ा जाएगा। ये सदस्य IHRO की जिला कमेटी का हिस्सा बनकर गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हर समय तत्पर रहेंगे।
इस आयोजन में प्रमुख पदाधिकारियों की सक्रिय भूमिका रही:
???? डॉ. नेम सिंह प्रेमी – वर्ल्ड चेयरमैन, IHRO
???? रोहित साहा – कन्वेनर एवं जिला उपाध्यक्ष
???? राज अंजुम – नेशनल एडवाइजर (बिहार–झारखंड प्रभारी)
???? मुकेश कुमार अग्रवाल – स्टेट जनरल सेक्रेटरी, झारखंड
सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से संदेश दिया कि:
“रक्तदान महादान है — यह किसी को नया जीवन देने का सबसे पवित्र माध्यम है।”इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (IHRO) का लक्ष्य है कि पूरे झारखंड में नियमित रूप से रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि हर जरूरतमंद तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके।यह अभियान मानवता, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में एक सशक्त पहल है।

 आगामी नगर निकाय को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय, गोड्डा के निर्देशानुसार अवैध मादक द्रव्य पदार्थ के विरुद्ध लागातार छापामारी के क्रम में दिनांक-20.02.2026 को गुप्त सूचना मिली कि बापू चौक चपरासी टोला के पास कुछ व्यक्ति के द्वारा अवैध रुप से ब्राउन शूगर की खरीद बिक्री एवं सेवन किया जा रहा है। उक्त सूचना से वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराया गया तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार नगर निकाय चुनाव के FST Team एवं पुलिस पदाधिकारी के द्वारा छापामारी किया गया .

छापामारी के क्रम में 1. अमित कुमार उर्फ अमित रेक्स उम्र-20 वर्ष पिता दिलीप कापरी सा0 कन्हाई पकड़िया थाना पथरगामा जिला गोड्डा के पास से कुल 15 छोटी पुडिया ब्राउन सुगर जिसका कुल वजन 2.50 ग्राम पाया गया। जिसे विधिवत जप्त करते हुए उक्त संबंध में गोड्डा नगर थाना मे कांड अंकित किया गया है। कांड में गिरफ्तार अभियुक्त 1. अमित कुमार उर्फ अमित रेक्स उम्र-20 वर्ष पिता दिलीप कापरी सा0 कन्हाई पकड़िया थाना-पथरगामा जिला गोड्डा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम :-

1. अमित कुमार उर्फ अमित रेक्स उम्र-20 वर्ष पिता दिलीप कापरी सा0-कन्हाई पकड़िया थाना-पथरगामा जिला-गोड्डा।

जप्त समानः-

1. सिलवर पेपर में लपेटा हुआ कुल 15 पुडिया ब्राउन सुगर जिसका कुल वजन 2.50 ग्राम।

अमित कुमार उर्फ अमित रेक्स का अपराधिक इतिहास :-

1. गोड्डा नगर थाना कांड सं0-234/21, दिनांक-13.07.21, धारा-323/341/504/34 भा0द0वि0।

2. गोड्डा नगर थाना कांड सं0-68/25, दिनांक-27.04.25, धारा-22/25/27a/29 NDPS Act 3. गोड्डा नगर थाना कांड सं0-07/26, दिनांक-17.01.26, धारा-22/25/27a/29 NDPS Act

छापामारी दल में शामिल पदाधिकारी एवं कर्मी का नाम :-

1. पु0नि0 दिनेश कुमार महली, पु0नि0-सह-थाना प्रभारी, नगर थाना गोड्डा।

2.  प्रमोद कुमार, कनीय अभियंता प्रखंड गोड्डा नगर पालिका आम चुनाव FST दंडाधिकारी 

3. अभय कुमार, पणन सचिव जिला समिति गोड्डा। 

4. स0अ0नि0 बिहारी लाल कापरी, यातायात नगर थाना गोड्डा।

5. नगर थाना रिजर्व गार्ड।

रांची। नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता गृह मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा-11) एवं झारखंड की महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक ने की।

बैठक में , तथा के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई। साथ ही अनुसंधान के दौरान साक्ष्य संकलन के लिए ई-साक्ष्य ऐप के प्रभावी एवं सकारात्मक उपयोग पर विशेष जोर दिया गया।

संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी ने जिलों द्वारा ई-साक्ष्य ऐप के उपयोग में आ रही व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत कांडों का अनुसंधान निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को सुदृढ़ करने हेतु फॉरेंसिक टीमों की सक्रिय सहायता ली जाए।

बैठक में साइबर क्राइम, काउंटर टेररिज्म, ड्रग कंट्रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस आधुनिकीकरण तथा विदेशी नागरिकों से संबंधित मामलों पर भी व्यापक चर्चा हुई। इन विषयों से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली एवं दक्षता की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर गृह मंत्रालय एवं झारखंड पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, विशेष शाखा, प्रशिक्षण, अभियान, प्रोविजन, आपराधिक अन्वेषण विभाग सहित विभिन्न इकाइयों के पुलिस महानिरीक्षक एवं उप-महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्युशन, हेल्थ सर्विस एवं अन्य संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध अनुसंधान तथा तकनीकी साक्ष्यों के बेहतर उपयोग से राज्य में विधि-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा।

जिला प्रशासन द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 अंतर्गत मतगणना कार्य सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 18.02.2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने ट्रांसपोर्ट नगर में बनाये गये मतगणना स्थल का निरीक्षण कर चल रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ट्रांसपोर्ट नगर में रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मेयर एवं 53 वार्डों के पार्षद पद के लिए तथा बुण्डू नगर पंचायत अंतर्गत अध्यक्ष एवं 13 वार्ड सदस्यों के लिए मतगणना की व्यवस्था की जाएगी।

निरीक्षण के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा मतगणना हॉल की संरचना, टेबलों की क्रमवार व्यवस्था, वार्डवार/पदवार मतगणना कक्ष निर्धारण, बैरिकेडिंग, प्रवेश एवं निकास द्वार की अलग-अलग व्यवस्था, प्रत्याशियों एवं उनके अधिकृत अभिकर्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था, मीडिया कक्ष, कंट्रोल रूम तथा वेटिंग एरिया की तैयारियों की समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा निर्देश दिया गया कि मतगणना प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, प्रवेश द्वारों पर सघन जांच की व्यवस्था करने तथा केवल वैध पासधारियों को ही प्रवेश देने का निर्देश दिया। दंडाधिकारियों एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के साथ-साथ पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। 

इसके अतिरिक्त, मतपेटियों के सुरक्षित भंडारण हेतु स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, सीलिंग की प्रक्रिया, प्रकाश एवं विद्युत आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय की उपलब्धता तथा साफ-सफाई बनाए रखने हेतु भी आवश्यक दिशा-निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा दिये गये। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस अनुसार स्ट्रॉन्ग रूम से मतपेटियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा घेरे में मतगणना कक्ष तक लाये जाने तथा अभ्यर्थियों एवं उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में सीलों की जांच के उपरांत ही मतगणना प्रारंभ करने के निर्देश दिये। 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने मतगणना कर्मियों की सुविधा के लिए वेलफेयर हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें महिला एवं पुरुष पदाधिकारी/कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त प्राथमिक उपचार कक्ष, एंबुलेंस तथा अग्निशमन यंत्रों सहित आपातकालीन प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिये।

वरीय पुलिस अधीधक राकेश रंजन द्वारा मतगणना स्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिये गये। 

इस अवसर पर उपविकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) प्रवीण पुष्कर, पुलिस अधीक्षक (यातायात) राकेश सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) कुमार रजत, जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी-सह-पंचायती राज पदाधिकारी राजेश कुमार साहू सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। 

कल दिनांक : 17 फरवरी 2026 को कोडरमा से योगदा सत्संग उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर, रांची इंटर की परीक्षा देने आई दो लड़कियों - चांदनी कुमारी व प्रीति कुमारी के बैग से इयर बर्ड व पैसों की चोरी हो गई। जबकि पूरे कैम्पस व सभागार में सीसी टीवी के कैमरे लगे हैं इसके बावजूद चोरी हो जाना दुखद है। पीड़िताओं ने इस सन्दर्भ में जगरनाथपुर थाने को भी इसकी मौखिक सूचना की है परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई न ही उनके पैसे व इयर बर्ड मिले। परीक्षा कल दूसरी पाली में दोपहर 02 बजे से सायं 05 बजे तक थी। इस घटना से अनेक अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन से नाराजगी जाहिर की है क्योंकि यदि प्रबंधन चाहती तो अभी तक उनकी चोरी हुई सामग्री व पैसों का उद्भेदन हो जाती। क्योंकि इस घटना से अन्य लड़कियां भी डरी सहमी है।

दिनांक:-04/02/2026 को समय करीबः- 17:00 बजे टोयोटा शोरूम के समीप विकास अस्पताल के पास अज्ञात के द्वारा हवाई फायरिंग किया गया था। इस संदर्भ में सदर (मेसरा) थाना कांड सं0-49/2026, दि०-05/02/2026, धारा-109 (1) भा. न्या.सं. एवं 27 आर्म्स एक्ट कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया था। दिनांक 17.02.2026 को वरीय पदाधिकारी को मिली गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बी०आई०टी० मेसरा ओ०पी० अन्तर्गत विकास अस्पताल में फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी कोकर चौक स्थित सुन्दर विहार में छुपे हुए हैं। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया तथा विधिवत छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान अमन कुमार ठाकुर उर्फ छोटु उम्र करीब 20 वर्ष, पिता स्व० दिनेश ठाकुर, पता सा० गुडु पाचा, पो० पाचा, थाना ओरमांझी, जिला रॉची को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना में प्रयुक्त हथियार, गोली एवं मोटरसाईकिल एवं पहने हुए कपड़ा तथा चप्पल अपने घर में छिपा कर रखने की बात सामने आई। जिसके बाद उसके निशानदेही पर पांचा स्थित घर में छापामारी कर घटना में प्रयुक्त सामाग्री बरामद किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त अमन कुमार ठाकुर के निशानदेही पर अन्य अभियुक्त 1. करन कुमार उरांव उम्र करीब 25 वर्ष, पे० कजरू उरांव, सा० असवा, पो० गोसाई बलिया, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग, 2. विशाल मुण्डा उम्र करीब 24 वर्ष, पे० बीरेन्द्र मुण्डा, सा० चुटू पाचा, मंडाटांड, थाना ओरमांझी, जिला रॉची, 3. सेंटू सिंह उम्र करीब 21 वर्ष, पिता स्व० अवधेश सिंह, सा० ट्रांसपोर्ट नगर, कुज्जू, थाना माण्डू (कुज्जू ओ०पी०), जिला रामगढ़ एवं 4. रामानन्द कुमार उम्र करीब 19 वर्ष, पे० शुक्ला यादव, सा० ट्रांसपोर्ट नगर, कुज्जू, थाना माण्डू (कुज्जू ओ०पी०), जिला रामगढ़ को गिरफ्तार किया गया है।

बरामदगीः-

1. एक पिस्टल तथा दो जिन्दा गोली ।

2. ब्लू रंग का एक अपाची मोटरसाईकिल, जिसे काला रंग से रंगा हुआ।

3. मोबाईल फोन 06

4. हेलमेट, कपड़ा एवं चप्पल

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. अमन कुमार ठाकुर उर्फ छोटु उम्र करीब 20 वर्ष, पिता स्व० दिनेश ठाकुर, पता सा० गुड्डु पाचा, पो० पाचा, थाना ओरमांझी, जिला रॉची।

2. करन कुमार उरांव उम्र करीब 25 वर्ष, पे० कजरू उरांव, सा० असवा, पो० गोसाई बलिया, थाना बड़कागॉव, जिला हजारीबाग।

3. विशाल मुण्डा उम्र करीब 24 वर्ष, पे० बीरेन्द्र मुण्डा, सा० चुटू पाचा, मंडाटांड, थाना ओरमांझी, जिला रॉची।

4. सेंटू सिंह उम्र करीब 21 वर्ष, पिता स्व० अवधेश सिंह, सा० ट्रांसपोर्ट नगर, कुज्जू, थाना माण्डू (कुज्जू ओ०पी०), जिला रामगढ़।

5. रामानन्द कुमार उम्र करीब 19 वर्ष, पे० शुक्ला यादव, सा० ट्रांसपोर्ट नगर, कुज्जू, थाना माण्डू (कुज्जू ओ०पी०), जिला रामगढ़।

6. आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त अमन कुमार ठाकुर :-

1. माण्डू (कुज्जू ओ०पी०) थाना कांड सं0-197/2024, दिनांक 26.08.2024 धारा-103(1)/3(5) भा.न्या.स. एवं 27 आर्म्स एक्ट

अभियुक्त करन कुमार उरांव :-

1. माण्डू (कुज्जू ओ०पी०) थाना कांड सं0-197/2024, दिनांक 26.08.2024 धारा-103 (1)/3(5) भा.न्या.स. एवं 27 आर्म्स एक्ट

2. रातु थाना कांड सं0-338/22, दिनांक 13.10.22 धारा-385 भा.द.वि. एवं 17 CLA Act.

3. पिठौरिया थाना काण्ड सं0-164/22 धारा-387 भा.द.वि. एवं 17 CLA Act.

4. सुखदेवनगर थाना काण्ड सं0-443/22 धारा-387/506 भा.द.वि. एवं 17 CLA Act.

5. बरियातु थाना काण्ड सं0-63/25, दिनांक 15.03.25 धारा-109/3(5) भा.न्या.सं. एवं 27 आर्म्स एक्ट

6. बड़कागांव थाना काण्ड सं0-268/22, धारा-147/148/149/385/387 भा.द. वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट

7. कर्रा थाना काण्ड सं0-21/2025, दिनांक 08.03.2025 धारा-111/61(2)/3(5) भा.न्या.सं. एवं 25 (1-बी) ए/26 (6)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 CLA Act.

अभियुक्त सेंटू सिंह :-

1. कर्रा थाना काण्ड सं0-21/2025, दिनांक 08.03.2025 धारा-111/61 (2)/3(5) भा.न्या.सं. एवं 25 (1-बी) ए/26 (6)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 CLA Act.

छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी एंव बलः-

1.पुलिस उपाधीक्षक सदर, संजीव कुमार बेसरा। 

2.पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सदर कुलदीप कुमार।

3. पु०अ०नि० सह ओ०पी० प्रभारी, मेसरा, अजय कुमार दास।

4. पु०अ०नि० बसंत कुमार, मेसरा ओ०पी०।

5. पु०अ०नि० अभय कुमार, मेसरा ओ०पी० ।

6. स०अ०नि० शाह फैसल, प्रभारी तकनीकी शाखा, रॉची।

7. आरक्षी प्रवेश कमार, तकनीकी शाखा, रॉची।

8. स०अ०नि० अंजय कुमार, मेसरा ओ०पी० ।

9. स०अ०नि० संतोष कुमार सिंह, मेसरा ओ०पी० ।

10. हवलदार-322 सम्मेलन लुगून, रिजर्व गार्ड मेसरा ओ०पी० ।

11. हव०/730 सुखदेव प्रसाद मंडल, रिजर्व गार्ड, मेसरा, रॉची।

12. आरक्षीः- अजमत असारी, तकनीकी शाखा, रॉची।

राँची। जिला प्रशासन ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सभी निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में सीबीएसई, आईसीएसई एवं झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा संचालित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं, जबकि कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएँ फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तावित हैं।

इस संवेदनशील अवधि में अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण छात्रों की पढ़ाई, एकाग्रता एवं परीक्षा प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, राँची मंजूनाथ भजन्त्री ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर, राँची  कुमार रजत को निर्देशित किया है कि जिले में ध्वनि प्रदूषण के सभी निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

 सख्त चेतावनी

यदि तय डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि पाई जाती है तो संबंधित—

• चुनाव प्रचार में प्रयुक्त वाहन
• प्रत्याशी/राजनीतिक दल
• बार एवं रेस्टोरेंट संचालक
• डीजे/पब्लिक एड्रेस सिस्टम संचालक
• अन्य आयोजक/संस्थान

के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें उपकरण/वाहन जब्ती, जुर्माना तथा आवश्यकतानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल होगी।

विशेष रूप से रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर/डीजे का उपयोग बिना विधिवत अनुमति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

 ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित मानक

(Noise Pollution Rules, 2000 के अनुसार)

• आवासीय क्षेत्र – दिन: 55 dB(A), रात: 45 dB(A)
• वाणिज्यिक क्षेत्र – दिन: 65 dB(A), रात: 55 dB(A)
• रात्रि प्रतिबंध – रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित (बिना अनुमति)।
• सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि स्तर ambient standard से 10 dB(A) से अधिक या अधिकतम 75 dB(A) (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होगा।
• निजी परिसर से निकलने वाली ध्वनि सीमा 5 dB(A) से अधिक नहीं बढ़ेगी।

 परीक्षा अवधि में विशेष संवेदनशीलता

अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से—

• छात्रों की एकाग्रता व तैयारी प्रभावित होती है
• वृद्धजन, गर्भवती महिलाएँ एवं गंभीर रोगियों को असुविधा होती है
• अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थानों का वातावरण बाधित होता है

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 जिला प्रशासन की अपील

• सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, बार/रेस्टोरेंट संचालक एवं आयोजक ध्वनि प्रदूषण नियमों का पूर्ण पालन करें।
• परीक्षा अवधि के दौरान विशेष संयम एवं जिम्मेदारी का परिचय दें।
• किसी भी उल्लंघन की सूचना स्थानीय थाना, अनुमंडल कार्यालय या जिला नियंत्रण कक्ष को तत्काल दें।

उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 तथा अन्य संबंधित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन राँची परीक्षा अवधि के दौरान शांतिपूर्ण, ध्वनि-प्रदूषण मुक्त एवं स्वास्थ्यवर्धक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों से सहयोग अपेक्षित है।

भारत सरकार युवा और खेल मंत्रालय द्वारा प्रथम खेलो इंडिया ट्राइवल गेम्स,छत्तीसगढ के लिए चयन को लेकर झारखंड खेल प्राधिकरण, रांची द्वारा बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोराबादी, रांची में 14 से 15 फरवरी तक 

आयोजित द्वितीय संस्करण खेलो इंडिया ट्राइवल गेम्स एथलेटिक्स चयन प्रतियोगिता, रांची में आवासीय बालक एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र, साहेबगंज के ट्रेनी एमानुएल किस्कू ने 110 मीटर हर्डल्स में 17.75 सेकेंड का समय लेते हुए देश भर में चौथा स्थान प्राप्त कर मार्च माह में छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया ट्राइवल गेम्स 2026 के लिए अहर्ता हासिल कर लिया।

एमानुएल किस्कू के कोच योगेश यादव ने बताया कि एमानुएल दूसरे दिन 4 गुणा 100 मीटर रिले में भी झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इस उपलब्धि पर उपायुक्त हेमंत सती, उपविकास आयुक्त सतीश चंद्रा,आई.टी.डी. ए. निदेशक संजय कुमार,अपर समाहर्ता गौतम भगत,जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गा नंद झा,जिला खेल पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक कुमार हर्ष समेत जिले के खेल प्रेमियों ने बधाई दी।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, मंजूनाथ भजन्त्री ने पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय, मेसरा रांची में आधुनिक आर्चरी एरेना का शुभारम्भ किया। यह आयोजन खेलों को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों में खेल भावना विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में ICICI Foundation के सहयोग से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो विद्यालय में खेल गतिविधियों को नई ऊंचाई प्रदान करेगी।

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, मंजुनाथ भजंत्री एवं विशिष्ट अतिथि, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची,  कुमार रजत सहित अन्य गणमान्य अतिथियों के स्वागत से हुई। अतिथियों का पारंपरिक तरीके से बुके और शॉल भेंट कर सम्मान किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने मधुर स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।

विद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक बैंड डिस्प्ले और पारंपरिक नागपुरी लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति से मन मोहा

 समारोह में जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक बैंड डिस्प्ले और पारंपरिक नागपुरी लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी, जिसने माहौल को और अधिक जीवंत बना दिया।

विद्यालय प्राचार्य एनोस केरकेटा ने अपने स्वागत संभाषण में मुख्य अतिथि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, मंजुनाथ भजंत्री, विशिष्ट अतिथि, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची, कुमार रजत, प्रणव कुमार (जोनल हेड, आईसीआईसीआई फाउंडेशन), अजीत राय (रीजनल हेड, आईसीआईसीआई बैंक), विजेंद्र कुमार (प्रोजेक्ट मैनेजर, आईसीआईसीआई बैंक) सहित सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

 प्रणव कुमार ने आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा विभिन्न विद्यालयों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को खेलों के प्रति जागरूक रहने और अधिक से अधिक भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया।

विशिष्ट अतिथि कुमार रजत ने तीरंदाजी खेल के माध्यम से मिलने वाले लाभों जैसे एकाग्रता, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा विद्यार्थियों को इस खेल में रुचि लेने की सलाह दी।

उपायुक्त ने किया विद्यालय पत्रिका 'नव स्वर' का विमोचन

 कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की प्रतिभा को अभिव्यक्त करने वाली विद्यालय पत्रिका नव स्वर का विमोचन मुख्य अतिथि मंजुनाथ भजंत्री द्वारा किया गया। यह पत्रिका विद्यालय की सृजनात्मक गतिविधियों का एक उत्कृष्ट माध्यम है।

 शिक्षा मंत्रालय के सौजन्य से प्राप्त फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत रांची जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा फुटबॉल वितरित किए गए। इससे खेल सामग्री के वितरण से ग्रामीण एवं आवश्यक क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा मिलेगा।

विशिष्ट अतिथियों द्वारा आर्चरी सूट पहनकर तथा फीफा फुटबॉल किक ऑफ के साथ कार्यक्रम का शुभ समापन हुआ

कार्यक्रम के अंत में मुकेश कुमार (एसएमटी) ने सभी अतिथियों एवं उपस्थितजनों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा आर्चरी सूट पहनकर तथा फीफा फुटबॉल किक ऑफ के साथ कार्यक्रम का शुभ समापन हुआ।

यह आयोजन विद्यार्थियों में खेल संस्कृति को मजबूत करने और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में एक सराहनीय पहल साबित हुआ। पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय, रांची खेल और शिक्षा के समन्वय का बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची ने अपने सम्बोधन में कहा की आज मैं अत्यंत हर्षित हूँ कि पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय, रांची में आधुनिक आर्चरी एरेना का उद्घाटन करने का मौका मिला। यह सुविधा न केवल एक खेल मैदान है, बल्कि हमारे युवा पीढ़ी के लिए अनुशासन, एकाग्रता, धैर्य और आत्मसंयम की जीवंत प्रयोगशाला है। मैं पूरे विद्यालय परिवार को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देता हूँ।

आईसीआईसीआई फाउंडेशन को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से यह एरेना आज साकार हुई।  प्रणव कुमार जी एवं उनकी टीम ने खेल को शिक्षा के साथ जोड़ने में जो सराहनीय योगदान दिया है, वह प्रशंसनीय है। ऐसे निजी-सरकारी साझेदारी के प्रयास ही ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं।

उपायुक्त ने अपने सम्बोधन में कहा तीरंदाजी एक ऐसा खेल है जो शारीरिक शक्ति से अधिक मानसिक शक्ति की माँग करता है। जब आप धनुष पर तीर चढ़ाते हैं, निशाना साधते हैं और बाण छोड़ते हैं, तो उस क्षण में पूरी दुनिया गायब हो जाती है – केवल आपका लक्ष्य और आपका फोकस रह जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है: स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, पूर्ण एकाग्रता बनाए रखना, छोटी-छोटी असफलताओं से विचलित न होना और लगातार अभ्यास करना।

शिक्षा मंत्रालय के फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत आज फुटबॉल का वितरण भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि रांची जिले के अधिक से अधिक स्कूलों में खेल सामग्री उपलब्ध हो और बच्चे स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन जी सकें।

उन्होंने सब बच्चों से अपील करते कहा खेल को केवल शौक न समझें, इसे जीवन दर्शन बनाएँ। खेल आपको सिखाता है, टीमवर्क का महत्व, हार से सीखना, जीत को विनम्रता से स्वीकार करना, और सबसे बढ़कर – निरंतर प्रयास करना।  

रांची जिला प्रशासन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा

रांची जिला प्रशासन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा – चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो, या कोई अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ना हो। हम आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जंगली हाथियों के हमलों को हर हाल में रोकने और आम जनमानस की जान- माल की सुरक्षा हेतु सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि हाथियों के हमले से एक भी इंसान की मृत्यु न हो यह वन विभाग सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे प्रभावित क्षेत्र जहां हाथियों द्वारा लगातार जान-माल की क्षति पहुंचाई जा रही वहां बचाव एवं सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने हाथियों के बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ दिनों में हाथियों के हमलों से बड़ी संख्या में कैजुअल्टी की सूचना प्राप्त हुई है। राज्य के रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, दुमका आदि जिला में हाथियों के हमलों से पिछले कुछ महीनों में लगभग 27 लोगों की मृत्यु हुई है यह गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में हाथियों द्वारा जान-माल की हानि पहुंचाई जा रही है, उन क्षेत्रों के ग्रामीणों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण देकर एलीफेंट रेस्क्यू टीम तैयार की जाए। ग्रामीण क्षेत्र से हाथी के विचलन को रोकने के लिए तमाम उपाय किए जाएं। ग्रामीणों को मशाल जलाने के लिए डीजल एवं किरासन तेल, पुराने टायर, टॉर्च, सोलर सायरन इत्यादि उपलब्ध कराए जाएं ताकि ग्रामीणों को हाथी भगाने में सहूलियत हो सके। वन विभाग प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर जागरूकता अभियान और सुरक्षा के जरूरी उपाय करे।

बेहतर मेकैनिज्म बनाने पर जोर

 मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में हाथी विचलन करते हैं, जंगल के इलाकों से कुछ हाथी भटक कर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं फिर वन विभाग इन हाथियों से ग्रामीणों को सुरक्षित करने के लिए कोई बेहतर मेकैनिज्म क्यों तैयार नहीं कर पाया है। मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि वन विभाग द्वारा जल्द हाथी रेस्क्यू हेतु एक बेहतर क्विक रिस्पांसिबल मेकैनिज्म तैयार करने की योजना है। विभाग द्वारा 6 कुनकी हाथी मंगाए जा रहे हैं जिसकी मदद से ट्रेकिंग सिस्टम में सहयोग मिल सकेगा। अधिकारियों ने कहा कि वन विभाग जल्द प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को एलीफेंट रेस्क्यू हेतु विशेष प्रशिक्षण देगी। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि एलीफेंट रेस्क्यू सिस्टम को मजबूत बनाने को लेकर विभाग द्वारा एलीफेंट रेस्क्यू विशेषज्ञ की मदद भी ली जाएगी।

12 दिनों के भीतर मुआवजा देना सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की जान-माल की क्षति की घटना होने पर मुआवजे की राशि पीड़ित परिवार को प्रदान करने में विलंब न हो यह हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जानवरों के हमले से अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस घटना के 12 दिन के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा की पूरी राशि मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनिमल अटैक से संबंधित कंपनसेशन के जो भी प्रावधान पहले से बनाए गए है उन नियमों में आवश्यक संशोधन कर पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने निमित्त एक प्रभावी नियमावली बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को न केवल नियम के तहत राहत दी जाए बल्कि उसमें कोई देरी नहीं हो यह सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर हिंसक जानवरों के हमले का शिकार होते हैं जिससे उनकी न केवल मृत्यु होती है बल्कि आजीविका के प्रमुख स्रोत फसल और पशुधन भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि वन्य जीव हमले से प्रभावित लोगों के साथ हमारी सरकार पूरी सहानुभूति रखती है और उन्हें न्यायसंगत तरीके से कंपनसेशन और सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कैजुअल्टी एवं कंपनसेशन से संबंधित पिछले 5 वर्ष का डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पिछले 5 वर्ष में हुए कैजुअल्टी की संख्या एवं कंपनसेशन की संख्या से संबंधित डेटा राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के भीतर सभी एलिफेंट कॉरिडोर की मैपिंग की जाए। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि मानव-हाथी संघर्ष जैसी घटनाओं पर हमारी सरकार संवेदनशील है। पीड़ितों को उचित एवं त्वरित राहत देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जानवरों के हमले से जीवन की क्षति स्थाई दिव्यांगता, पशुधन संपत्ति और फसल नुकसान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द इन मामलों में मुआवजा राशि प्रदान किए जाने की व्यस्था को मजबूत बनाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हाथियों द्वारा हमलों की घटनाओं की विस्तृत जानकारी मांगी

बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वन विभाग के अधिकारियों से पिछले कुछ महीनो में हुए हाथियों द्वारा हमले की घटनाओं पर विस्तृत जानकारी मांगी। वन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया की हजारीबाग क्षेत्र में पांच हाथियों का झुंड है जो काफी एग्रेसिव है। मुख्यमंत्री के समक्ष वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन हाथियों के हमलों को रोकने के लिए 70 लोगों की टीम विभाग द्वारा लगाई गई है। वन विभाग हाथियों की एक्टिविटीज को दृष्टिगत रखते हुए अलर्ट मोड पर है।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी पी, पीसीसीएफ (हॉफ) संजीव कुमार, पीसीसीएफ (वाइल्डलाइफ) रवि रंजन, सीसीएफ (वाइल्डलाइफ) एस०आर० नाटेश, आरसीएफ हजारीबाग  आर०एन० मिश्रा, आरसीएफ बोकारो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 अनुदीप सिंह, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक महोदय, कोडरमा के निर्देशानुसार जिले में अपराध एवं अवैध हथियारों की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विगत रात्रि गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सतगावां थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटैया के गजहड टोला में एक अनजान व संदिग्ध व्यक्ति दो दिनों से देखा जा रहा है, जो गजहड टोला के प्राथमिक सरकारी स्कूल में रात्रि को सोता है और किसी को भी अपना नाम व पता नहीं बता रहा है। इसके पास अवैध आग्नेयास्त्र होने की प्रबल संभावना है। उक्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए सूचना का सत्यापन एवं त्वरित विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय कोडरमा द्वारा पु०अ०नि० सौरभ कुमार शर्मा, थाना प्रभारी, सतगावां के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा तत्परतापूर्वक सूचना स्थल गजहड टोला के प्राथमिक सरकारी स्कूल को बलों की सहायता से घेराबंदी कर विधिवत छापामारी की गयी, जिस कम में स्कूल की सीढी के नीचे सोये अवस्था में एक व्यक्ति को पकडा गया। जिसकी पहचान रामेश्वर प्रसाद उर्फ राकेश साव उर्फ राम ईश्वर प्रसाद, उम्र करीब 54 वर्ष, पिता स्व० रामबरत प्रसाद, साकिन मई, थाना काको ओ०पी० भेलावार, जिला जहानाबाद (बिहार) के रूप में हुई। पकडे गये व्यक्ति एवं उस स्थान की तलाशी ली गयी तो पकडे गये व्यक्ति के पास एक आईटेल कंपनी का कीपैड मोबाईल बगैर सिम कार्ड लगा हुआ बरामद हुआ जबकि स्थान की तलाशी लेने पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक के बोरा से कुल 04 सिंगल शॉट हथियार एवं 05 जिंदा गोली बरामद हुआ, जिसमें -

1. लोहे का कार्रबाईननुमा देशी रायफल जिसकी पूरी लंबाई 24 ईंच,

2. लोहे का कार्रबाईननुमा देशी रायफल जिसकी पूरी लंबाई 18.5 इंच, 3. लोहे का देशी रायफल जिसकी पूरी लंबाई 22.2 ईंच,

4. लोहे का देशी रायफल जिसकी कुल लंबाई 24 ईंच

5. जिंदा कारतुस 05 पीस (जिसमें हरेक कारतुस के पेंदे पर 8MM-KF अंकित)

उक्त बरामद हथियारों के संबंध में पकडे गये व्यक्ति द्वारा कोई बैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोषजनक जबाब दिया।

तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा बरामद सभी हथियारों को जब्ती सूची बनाकर जप्त किया गया तथा पकडे गये व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम द्वारा अवैध हथियारों के साथ पकडे गये व्यक्ति से गहराई से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बतलाया गया कि शादी के बाद रामगढ में परिवार सहित किराये के मकान में रहते थे तथा मजदूरी कर गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन मजदूरी से खर्चा नहीं चल रहा था। इसी बीच नालंदा जिले के जैयतीपुर निमडा के रहने वाले व्यक्ति कौशल से संपर्क हुआ। जिससे नये व पुराने हथियार खरीदकर बिक्री करने लगे। इसी बीच सतगावां-गोविंदपुर क्षेत्र में हथियार की बिकी के लिए कौशल से 04 हथियार एवं 05 जिंदा गोली खरीदे जिसे एक प्लास्टिक के बोरा में छुपाकर ग्राम कटैया के गजहड टोला, सतगावां आ गये। यहाँ आकर ग्प्रम कटैया के गजहड टोला में स्थित सरकारी विद्यालय में रहने लगे। गॉव के किसी आदमी के द्वारा अपने घर में रहने नहीं दिया गया, इसलिए रात को विद्यालय की सीढी के नीचे सोते थे तथा वहीं बोरा में लिपटे हथियारों को साथ में रखते थे। दिन में हथियारों को जंगल में छुपा देते थे। फिर रात्रि होने पर हथियार सहित विद्यालय आते थे एवं रात्रि में विद्यालय की सीढी के नीचे छुपकर सो जाते थे। इस संबंध में सतगावां थाना कांड सं0 14/26, दिनांक 12.02.26 धारा 25 (1-बी) ए/26 शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस टीम द्वारा इस कांण्ड के आरोपी के अन्य सहयोगियों / सदस्यों का पता लगाया जा रहा है एवं गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है तथा आरोपियों का पूर्व का आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि जिले में अपराध एवं अवैध हथियारों पूर्ण नियंत्रण हेतु सघन अभियान निरंतर जारी रहेगा। गिरफ्तार अभियुक्त -

1. रामेश्वर प्रसाद उर्फ राकेश साव उर्फ राम ईश्वर प्रसाद, उम्र करीब 54 वर्ष, पिता स्व० रामबरत प्रसाद, साकिन मई, थाना काको ओ०पी० भेलावार, जिला जहानाबाद (बिहार)।

बरामद / जप्ती :-

1. लोहे का कार्रबाईननुमा देशी रायफल जिसकी पूरी लंबाई 24 ईंच,

2. लोहे का कार्रबाईननुमा देशी रायफल जिसकी पूरी लंबाई 18.5 ईंच,

3. लोहे का देशी रायफल जिसकी पूरी लंबाई 22.2 इंच,

4. लोहे का देशी रायफल जिसकी कुल लंबाई 24 ईंच

5. जिंदा कारतुस 05 पीस (जिसमें हरेक कारतुस के पेंदे पर 8MM-KF अंकित)

6. आईटेल कंपनी का कीपैड मोबाईल-1

गिरफ्तार अभियुक्त रामेश्वर प्रसाद उर्फ राकेश साव का आपराधिक इतिहास :-

1. बराबर टूरिज्म (बिशुनगंज ओ०पी०, जिला जहानाबाद, बिहार) थाना कांड सं0 07/20, दिनांक 09.02.20 धारा 25 (1-बी) ए/26/35 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 10/11/13 यू०ए०पी०ए० ।

छापामारी दलः-

1. पु०अ०नि० सौरभ शर्मा, थाना प्रभारी, सतगावां थाना।

2. पु०अ०नि० बमबम कुमार, थाना प्रभारी, ढाब थाना।

3. सशस्त्र बल, सतगावां थाना।

निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सर्वाेपरि है, किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं - जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची  मंजूनाथ भजन्त्री

नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 13.02.2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री ने मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम अवस्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच हेतु की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची  मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्था, काउंटरवार सामग्री वितरण, मतपेटियों एवं अन्य निर्वाचन सामग्रियों के सुरक्षित रख-रखाव, वाहन प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय एवं प्रकाश व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने मतपेटियों के लॉक (सीलिंग एवं लॉकिंग व्यवस्था) की स्वयं जांच की तथा संबंधित पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रत्येक मतपेटी की लॉक व्यवस्था पूर्णतः सुरक्षित एवं त्रुटिरहित हो।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त  मंजूनाथ भजन्त्री ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां ससमय एवं मानक प्रावधानों के तहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सर्वाेपरि है, अतः किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

दिनांक 22.02.2026 को मोरहाबादी अवस्थित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को उनके-उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। रांची नगर निगम एवं बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत मतदान हेतु गठित पोलिंग पार्टियों को चरणबद्ध तरीके से डिस्पैच किया जाएगा।

डिस्पैच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने हेतु काउंटरवार टीमों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक पोलिंग पार्टी को मतदान सामग्रियों का विधिवत मिलान कर हस्तांतरण सुनिश्चित कराया जाएगा। सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं संबंधित कोषांगों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

मतदान कर्मियों की सुविधा हेतु हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम, मेडिकल टीम एवं परिवहन प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की गई है। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए नोडल पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची  मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने हेतु पूर्ण सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है।

इस दौरान उपविकास आयुक्त,  सौरभ कुमार भुवनिया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात, अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था), जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी, विभिन्न निर्वाची पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। 

दिनांक-11.02.26 को समय करीब 8:30 बजे रात्रि में वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को एक गुप्त सूचना मिला कि दो व्यक्ति सासाराम बिहार से ब्राउन शुगर (मादक पदार्थ) लेकर बस में रॉची आ रहे है और कांटाटोली से न्यू मार्केट ऑटो स्टैण्ड के पास आने वाले है। इस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर, रांची के नियंत्रण में पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन कर न्यू मार्केट ऑटो स्टैण्ड के पास गठित टीम के द्वारा दोनों का इंतेजार करने लगा। इसी बीच रात्रि करीब 9:30 बजे टेम्पू स्टैण्ड न्यू मार्केट चौक मंदिर के कोना तरफ में दो लड़के को संदिग्ध दिखे, जो पुलिस बल को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा। इस पर पुलिस टीम के द्वारा दोनों लड़को को घेर कर पकड़ लिया गया और दोनों का नाम पता पूछने पर अपना नाम (1) सोनू कुमार यादव, उम्र करीब 23 वर्ष, पिता राजदेव राय, (2) अजय यादव उम्र 20 वर्ष पिता-प्यारे राय उर्फ प्यारेलाल यादव दोनों सा०- आनंदपुरी चौक, छठ घाट, हरमु नदी, विधानगर, थाना-सुखदेवनगर जिला राँची बताये। इसके बाद दोनों का विधिवत् तलाशी लेने पर सोनू कुमार यादव के पास ब्राउन शूगर 43.85 ग्राम 2 एक समसँग मोबाईल 3. एक रॉची से सासाराम जाने वाला रेलवे टिकट, और 4. अजय कुमार यादव के पास ब्राउन शूगर 17.34 ग्राम बरामद किया गया। दोनों को ब्राउन शूगर (मादक पदार्थ) के वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया तो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके बाद दोनों से ब्राउन शूगर के बारे में पूछताछ किया गया तो दोनों के द्वारा बताया गया कि दोनों एक दिन पहले ट्रेन से सासाराम गये थे और सासाराम से बबन साह और सूरज साह से ब्राउन शूगर (मादक पदार्थ) खरीद कर बस से रॉची लौट है। अभी ऑटो से आनंदपुरी चौक, छठ घाट, हरमु नदी, विधानगर (सुखदेवनगर) घर जा रहे थे। इसके बाद दोनों को विधिवत् गिर्फतार किया गया। और इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई करते हुए सुखदेवनगर थाना काण्ड सं0-52/26 दिनांक-12.2.26 धारा-21 (बी) / 22/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट में दर्ज किया गया है।

 गिरफतार अभियुक्त का नाम पताः-

(1) सोनू कुमार यादव, उम्र करीब 23 वर्ष, पिता राजदेव राय,

(2) अजय यादव उम्र 20 वर्ष पिता प्यारे राय उर्फ प्यारेलाल यादव दोनों सा० आनंदपुरी चौक, छठ

घाट, हरमु नदी, विधानगर, थाना-सुखदेवनगर जिला-रांची

 बरामद समानों की सूचीः-

1. ब्राउन शुगर (वजन 61.19 ग्राम) बाजार मूल्य करीब 12,00,000/ रूपया।

2. मोबाईल फोन-01

3. नगद 720/ रूपया।

4. एक रेलवे टिकट ।

 छापामारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मीः -

1. प्रकाश सोय, पुलिस उपाधीक्षक, कोतवाली, राँची।

2. संजीव बेसरा, पुलिस उपाधीक्षक, सदर, रॉची।

3. सुनिल कुशवाहा, पु०नि० सह थाना प्रभारी सुखदेवनगर।

4. पु०अ०नि० सहावीर उरॉव, सुखदेवनगर थाना।

5. पु०अ०नि० प्रकाश सिंह सुखदेवनगर थाना।

6. स०अ०नि० चौधरी, सुखदेवनगर थाना।

7. एवं अन्य सशस्त्र बल ।

चुटिया थाना कांड सं0-22/26, दिनांक-12.02.2026, थारा-109 (1)/103 (1)/61(2) भा० न्या० संहिता। वादी रामाश्नय शर्मा उम्र 65 वर्ष पे० स्व० मदन सिंह सा० महमदपुर, थाना-घोषी, जिला-जहानाबाद (बिहार) वर्तमान मोहल्ला रिवर भ्यू कॉलोनी जोजोबासा, रोड नं0-08 हटिया, थाना-जगरनाथपुर जिला राँची के टंकित आवेदन के आधार पर वादी के बडे लड़के धर्मेन्द्र कुमार को काला रंग के थार रॉक्स गाड़ी से कुचलकर हत्या करने एवं अन्य 06 व्यक्तियों को जख्मी करने के आरोप में अतुल चड्डा उर्फ आयुष कुमार उम्र 32 वर्ष पे० स्व० मनोज कुमार सिंह पता अमरावती कॉलोनी, थाना चुटिया, जिला-राँची के विरूद्ध चुटिया थाना कांड सं0-22/26, दिनांक-12.02.2026, घारा-109 (1)/103 (1)/61 (2) भा०न्या०संहिता दर्ज किया गया है।

कांड का सरांश यह कि उक्त फांड के प्रा० अभियुक्त अतुल चड्डा उर्फ आयुष कुमार एवं मृतक धर्मेन्द्र कुमार की पुरानी दोस्ती थी। किसी कारण दोनो के बीच तनाव उत्पनन हो गया। पैसा को लेकर दोनो के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसी बीच दिनांक-11.02.2026 को अमरावती कॉलोनी चुटिया में एक गृहप्रवेश का कार्यक्रम था, जिसमें मृतक धर्मेन्द्र कुमार और अभियुक्त अतुल चड्डा अपने एक दोस्त के साथ गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहीं पर दोनो के बीच में पुन- गाली गलौज एवं विवाद हुआ। अतुल चड्डा आवेश में आकर अपने एक दोस्त के साथ थार रॉक्स को तेजी से चलाकर जान मारने के नियत से धर्मेन्द्र कुमार पर चढ़ा दिया और भागने के क्रम में 6 और आदमी को भी जख्मी कर दिया। जिसमें धर्मेन्द्र कुमार की मृत्यु हो गया। अतुल चड्डा को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तः अतुल चड्डा उर्फ आयुष कुमार उम्र 32 वर्ष पे० स्व० मनोज कुमार सिंह पता अमरावती कॉलोनी, थाना चुटिया, जिला-राँची ।

अपराधिक इतिहास-

1- चुटिया थाना काण्ड सं0- 84/18, 172/18, 206/18, 202/21, 12/25, 153/24, 186/23, एस०टी० न0-220/12, 625/18,

बरामद एवं जप्त सामान की विवरणीः-

1- थार रॉक्स ब्लैक रंग का ।

2- सैमसंग कंपनी का एक स्मार्ट मोबाईल

सोनाहातू :- थाना क्षेत्र के डोमाडीह मे हरिहर महतो की निर्मम हत्या में इस्तेमाल की गई धारदार हथियार और मृतक के कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी लखन महतो की निशानदेही पर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी के घर से धारदार हथियार और मृतक के कपड़े बरामद किया है। इसे कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्र करने और हत्या के मामले में पुख्ता सबूत पेश करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे आरोपीयों को सजा मिल सके। 

डोमाडीह गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी

लव - अफेयर में 25 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या प्राइवेट पार्ट काट कर सिर धर से अलग किया गया था मृतक हरिहर महतो का शव सिर धड़ से अलग कांची नदी किनारे सोनाहातू पुलिस ने रविवार को बरामद किया था शव की स्थिति बेहद क्रूर थी- प्राइवेट पार्ट् कटा हुआ और सिर धड़ से अलग था, 

गांव के ही एक महिला सुलोचना देवी से अफेयर चल रहा था .

मृतक हरिहर महतो के गांव के ही एक महिला सुलोचना देवी से अफेयर चल रहा था. महिला ने उसे मिलने के लिए 31 जनवरी 2026 की शाम लगभग 6:30 बजे बुलाई थी हरिहर महतो घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की थी लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल पाया था परिजनों ने 3 फरवरी 2026 को सोनाहातू थाना मे लापता होने की जानकारी दी थी उसके बाद पुलिस हरकत में आई और हरिहर महतो का शव रविवार को एडरमहातु- मार्चाडीह गांव के सामने कांची नदी किनारे से सिर धड़ से अलग बरामद किया था सोनाहातू पुलिस इस निर्मम हत्या की सभी बिंदुओं पर लगातार जांच कर रही थी । पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहे एक आरोपी लखन महतो को सोनाहातू पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई धारदार हथियार और मृतक के कपड़े बरामद कर लिए हैं।

नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां निरंतर जारी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री के निदेशानुसार आज दिनांक 11.02.2026 को उपविकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर वहां चल रही तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान उपविकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच हेतु की जा रही व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने उपनिर्वाचन पदाधिकारी-सह-पंचायती राज पदाधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां ससमय एवं त्रुटिरहित सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

दिनांक 22.02.2026 को मोरहाबादी अवस्थित डिस्पैच सेंटर से विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। इस अवसर पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया:-

पोलिंग पार्टियों के लिए काउंटरवार सुव्यवस्थित डिस्पैच व्यवस्था।

निर्वाचन सामग्री किट का पूर्ण एवं त्रुटिरहित संकलन।

पोलिंग कर्मियों की उपस्थिति का सत्यापन एवं रैंडमाइजेशन के अनुरूप प्रतिनियुक्ति।

सुरक्षा बलों की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति एवं रूट चार्ट के अनुसार वाहन व्यवस्था।

पोलिंग पार्टियों को आवश्यक प्रशिक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का पुनः स्मरण।

मेडिकल सहायता, पेयजल, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता।

कंट्रोल रूम एवं हेल्प डेस्क की स्थापना, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित समाधान संभव हो सके।

उपविकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया द्वारा डिस्पैच के दिन भीड़-भाड़ से बचने हेतु समयबद्ध एवं चरणबद्ध व्यवस्था तथा प्रत्येक पोलिंग पार्टी को उनके निर्धारित वाहन एवं रूट की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन आज झारखंड विधान सभा में आयोजित षष्ठ्म विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र-2026 में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) परियोजना के तहत प्रशिक्षण एवं टैबलेट वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने झारखंड विधान सभा में एनईवीए (NeVa) सेवा केंद्र का विधिवत् उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड विधान सभा में NeVA सेवा केंद्र के रूप में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आज NeVA सेवा केंद्र का यहां विधिवत उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के माध्यम से कई चीजें आसान होगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से विधान सभा के माननीय सदस्यगण विधायी कार्यों को सरलता और समयबद्ध तरीके से संपन्न कर सकेंगे। माननीय सदस्यगणों को अब विधान सभा सत्र के दौरान देर रात में यहां पहुंचकर प्रश्नों को डालने सहित अन्य कागजी प्रक्रियाओं के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ विधान सभा कर्मियों को भी ड्यूटी में सहूलियत होगी। 

एप्लीकेशन के माध्यम से कई कार्य होंगे संपन्न

माननीय मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि देश में लगभग 20 राज्यों के विधान सभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के माध्यम से डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से विधायी कार्यों को सम्पन्न करने की शुरुआत हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आज झारखंड विधान सभा में माननीय सदस्यों को इस एप्लीकेशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी से अवगत कराया जा रहा है तथा उन्हें टैबलेट भी प्रदान किया जा रहा ताकि कार्यों का संपादन डिजिटल रूप से सरलता पूर्वक किया जा सके। आगामी विधान सभा सत्र में भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से कई कार्य संपन्न होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मोबाइल फोन के माध्यम से लोग बैंकिंग सहित कई ऑफिशियल कार्य भी आसानी से संपन्न करते हैं।

बेहतर समन्वय के लिए डिजिटाइजेशन जरूरी

माननीय मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष हो चुके हैं, धीरे-धीरे ही सही पर झारखंड अब बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा के प्रयास से विधान सभा में सभी कार्य डिजिटल यानी कि पेपरलेस की ओर अग्रसर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अब डिजिटल माध्यम से बेहतर कम्युनिकेशन बनेगा जिससे माननीय सदस्यों को काफी सुविधा होगी। पहले समन्वय के अभाव से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के उपयोग से अब कागजों के बंडलों की ढ़ेर में भी कमी आएगी तथा कार्यों में रफ्तार भी देखने को मिलेगा।

माननीय मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि किसी भी डिजिटल एप्लीकेशन का उपयोग करने से पहले कुछ चुनौतियां भी रहती हैं उन चुनौतियों के संदर्भ में आज यहां माननीय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी रखा गया है। वर्तमान समय में साइबर अपराध एक चुनौती है। माननीय सदस्यों के किसी भी प्रश्नों में कोई हेर-फेर न हो, कागजी प्रक्रिया में कोई बाधा न हो इस निमित्त NeVA सिक्योरिटी से संबंधित सारी जानकारी से अवगत रहने की जरूरत है ताकि इन सब चीजों से बचा जा सके।

मौके पर माननीय अध्यक्ष झारखंड विधान सभा रबीन्द्र नाथ महतो एवं माननीय मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन के द्वारा सभी माननीय मंत्रीगण एवं माननीय विधायकगणों को टैबलेट प्रदान किया गया। 

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा  रबीन्द्र नाथ महतो, सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण सहित अधिकारीगण एवं विधानसभा कर्मीगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से आज झारखंड विधान सभा में शिवरात्रि महोत्सव समिति बैद्यनाथधाम-देवघर के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आगामी 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर देवघर में आयोजित होने वाले भव्य शिव बारात कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन को शिव बारात आयोजन से संबंधित की जा रही तैयारियों से अवगत कराया तथा मुख्यमंत्री से सपरिवार कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आग्रह किया।

इस अवसर पर विधायक देवघर  सुरेश पासवान, शिवरात्रि महोत्सव समिति बैद्यनाथधाम-देवघर के अध्यक्ष  अभिषेक आनंद झा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

सोनाहातु :-थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटाब गांव में 12 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले पारंपरिक मेले को लेकर प्रशासनिक सतर्कता की मांग तेज हो गई है। मेले के दौरान जुआ, सट्टा एवं अवैध शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित कराने को लेकर पुलिस प्रशासन से ठोस कार्रवाई की अपील की गई है।

इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक, बुंडू (रांची) को एक लिखित आवेदन सौंपा गया है। आवेदन में मेले के दौरान संभावित असामाजिक गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। बताया गया है कि कोटाब गांव का यह मेला क्षेत्र का एक प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें छऊ नृत्य एवं पारंपरिक मुर्गा लड़ाई जैसे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस अवसर पर दूर-दराज के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं।

असामाजिक तत्वों की सक्रियता की आशंका

आवेदन में पूर्व अनुभवों और स्थानीय स्तर पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आशंका जताई गई है कि मेले की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व जुआ, ताश, सट्टा एवं अवैध शराब की बिक्री व सेवन जैसी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। इससे शांति व्यवस्था भंग होने के साथ-साथ आपराधिक घटनाओं और सामाजिक वातावरण के दूषित होने की संभावना बनी रहती है।

पुलिस प्रशासन से प्रमुख मांगें

जनहित एवं कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवेदन में पुलिस प्रशासन से निम्नलिखित मांगें की गई है

रांची । जिला अंतर्गत माण्डर प्रखंड में मंगलवार को  माण्डर आजीविका न्याय सलाह केंद्र, एकल सुविधा केंद्र तथा माण्डर आजीविका महिला संकुल संगठन के कार्यालयों का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री  दीपिका पाण्डेय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।

अपने संबोधन में मंत्री  दीपिका पाण्डेय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं अधिकार-संपन्न बनाने के लिए निरंतर ठोस और परिणामोन्मुख कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आजीविका से जुड़े संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

OSF परियोजना के अंतर्गत सखी मंडलों से जुड़ी 115 महिला उद्यमियों को कुल ₹59,72,000 की सामुदायिक उद्यम निधि (Community Enterprise Fund – CEF) प्रदान की गई। साथ ही लाभुक महिलाओं के बीच आजीविका से संबंधित आवश्यक परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। मंत्री ने कहा कि यह सहायता महिलाओं को स्वरोज़गार, आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होगी।

कार्यक्रम के दौरान जेंडर शपथ के माध्यम से सामाजिक समानता, सम्मान एवं जागरूकता का संदेश दिया गया। मंत्री ने कहा कि आजीविका न्याय सलाह केंद्र एवं एकल सुविधा केंद्र ग्रामीण महिलाओं को न्याय, आजीविका से जुड़ी सहायता तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक सरल, सुलभ एवं एकीकृत पहुँच प्रदान करने का प्रभावी माध्यम बनेंगे।

इस अवसर पर झारखंड सरकार की  कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री  शिल्पी नेहा तिर्की की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि महिला-केंद्रित योजनाएँ राज्य के समग्र ग्रामीण विकास की मजबूत आधारशिला हैं और इससे गांवों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

कार्यक्रम में जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी, आजीविका मिशन से जुड़े प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पु०नि०, मो० फारूक, साईबर अपराध थाना, जामताड़ा के नेतृत्व में पु०नि० अमृत कुमार राम, पु०अ०नि० कुन्दन कुमार वर्मा एवं अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए करमाटाँड़ थानान्तर्गत लखनुडीह पारटोल रोड ग्राम डिगवाडीह से दक्षिण करीब 200 मीटर दूरी बाँस झुड़ के पास साईबर अपराधियों के विरूद्ध छापामारी कर साईबर अपराध कारित करते हुए साईबर अपराधकर्मीः-

(1) इब्राहिम अंसारी उर्फ पाडु, उम्र 19 वर्ष, पिता कमरूद्दीन अंसारी, ग्राम पाण्डेडीह, थाना अहिल्यापुर, जिला गिरिडीह

(2) हुसैन अंसारी , उम्र 26 वर्ष, पिता मरहूम बक्सु मियाँ ग्राम कबरी

(3) साकिर अंसारी उर्फ लालु, उम्र 26 वर्ष, पिता अब्दुल कादिर मियाँ, ग्राम बरमुण्डी

(4) सिराज अंसारी , उम्र 28 वर्ष, पिता शहीद मियाँ, ग्राम पारटोल तीनों थाना करमाटांड़, जिला जामताड़ा को फर्जी मोबाईल, सिम के साथ पकड़ा गया। इस संबंध में इनके विरूद्ध जामताड़ा साईबर अपराध थाना

कांड संख्या 09/26, दिनांक 09.02.2026, धारा 111(1)()/318(4)/319(2)/3(5) B.N.S 2023, 66(B) (C) (D) I.T.ACT & 42 (3)(e) TELECOMMUNICATIONS ACT 2023. के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त की संख्या 04

बरामद किये गये सामानों की विवरणी:-

(1) मोबाईल -07

(2) सिम कार्ड -08

अपराध शैली : YONO APP चालु करने के नाम पर लोगों को कॉल करके फिर Whatsapp एवं स्क्रिन सेयरिंग एप के माध्यम से स्क्रिन सेयर करवाकर YONO का USER & PASSWARD बनाकर OTP प्राप्त होने पर Net Banking के माध्यम से संबंधित बैंक खाता से ठगी करना।

पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पु०नि०, मो० फारूक, साईबर अपराध थाना, जामताड़ा के नेतृत्व में पु०नि० अमृत कुमार राम, पु०अ०नि० कुन्दन कुमार वर्मा एवं अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए करमाटाँड़ थानान्तर्गत लखनुडीह पारटोल रोड ग्राम डिगवाडीह से दक्षिण करीब 200 मीटर दूरी बाँस झुड़ के पास साईबर अपराधियों के विरूद्ध छापामारी कर साईबर अपराध कारित करते हुए साईबर अपराधकर्मीः-

(1) इब्राहिम अंसारी उर्फ पाडु, उम्र 19 वर्ष, पिता कमरूद्दीन अंसारी, ग्राम पाण्डेडीह, थाना अहिल्यापुर, जिला गिरिडीह

(2) हुसैन अंसारी , उम्र 26 वर्ष, पिता मरहूम बक्सु मियाँ ग्राम कबरी

(3) साकिर अंसारी उर्फ लालु, उम्र 26 वर्ष, पिता अब्दुल कादिर मियाँ, ग्राम बरमुण्डी

(4) सिराज अंसारी , उम्र 28 वर्ष, पिता शहीद मियाँ, ग्राम पारटोल तीनों थाना करमाटांड़, जिला जामताड़ा को फर्जी मोबाईल, सिम के साथ पकड़ा गया। इस संबंध में इनके विरूद्ध जामताड़ा साईबर अपराध थाना

कांड संख्या 09/26, दिनांक 09.02.2026, धारा 111(1)()/318(4)/319(2)/3(5) B.N.S 2023, 66(B) (C) (D) I.T.ACT & 42 (3)(e) TELECOMMUNICATIONS ACT 2023. के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त की संख्या 04

बरामद किये गये सामानों की विवरणी:-

(1) मोबाईल -07

(2) सिम कार्ड -08

अपराध शैली : YONO APP चालु करने के नाम पर लोगों को कॉल करके फिर Whatsapp एवं स्क्रिन सेयरिंग एप के माध्यम से स्क्रिन सेयर करवाकर YONO का USER & PASSWARD बनाकर OTP प्राप्त होने पर Net Banking के माध्यम से संबंधित बैंक खाता से ठगी करना।

मृतक की पहचान शंकर नायक के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने गीता देवी और उसके पति बलदेव मछुवा को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि शंकर नायक अभियुक्त गीता देवी का चचेरा देवर था। करीब तीन वर्ष पूर्व शंकर नायक के माता-पिता की बीमारी से मौत होने के बाद गीता देवी ही उसके घर का कामकाज संभालती थी। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम हो गया। जब शंकर शादी के लिए लड़की देखने गया, तो गीता देवी को नागवार गुजरा। वह शंकर को शादी करने से मना करने लगी। लेकिन शंकर ने उसकी नहीं सुनी। इसी बात से नाराज होकर गीता देवी ने अपने पति बलदेव मछुवा के साथ मिलकर शंकर नायक की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत उसने शंकर नायक को चाय में कीटनाशक दवा मिलाकर पिला दिया। चाय पीने कुछ देर बाद मुंह से झाग निकलने लगा। इसके बाद परिजन आनन-फानन में उसे एम.जी.एम. अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने शंकर को मृत घोषित कर दिया।

रांची। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को मज़बूत करने और इसके अधिकार-आधारित स्वरूप की रक्षा के उद्देश्य से मंगलवार को रांची में कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सोसायटी संगठनों ने मनरेगा के सामाजिक और आर्थिक योगदान को रेखांकित करते हुए इसे बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की।

बैठक में झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, झारखंड कांग्रेस प्रभारी  के. राजू, सह-प्रभारी  भूपेंद्र मरावी, रचनात्मक कांग्रेस के नेशनल चेयरमैन एवं मनरेगा कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य  संदीप दीक्षित, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कांग्रेस विधायक दल के उप नेता  राजेश कच्छप, प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो. ज्यां द्रेज, झारखंड नरेगा मंच से  जेम्स हेरेंज, मनरेगा वॉच से  बलराम, सहित अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान झारखंड में मनरेगा की उपलब्धियों, परिसंपत्ति निर्माण, सतत आजीविका और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में इसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। सामाजिक संगठनों ने अपने ज़मीनी अनुभव साझा करते हुए कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार, समय पर मजदूरी और श्रमिकों को सम्मान प्रदान किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।

सामाजिक संगठनों ने मांग की कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना जॉब कार्ड डिलीट न किए जाएं, काम मांगने पर काम की गारंटी सुनिश्चित हो, मजदूरी का समय पर भुगतान किया जाए, मस्टर रोल पंचायत स्तर पर जारी हों और ‘काम मांगो अभियान’ के तहत सोशल ऑडिट को और सशक्त बनाया जाए।

बैठक में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि प्रस्तावित VB GRAM G जैसे प्रावधान मनरेगा के अधिकार-आधारित स्वरूप को कमजोर कर सकते हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस और सिविल सोसायटी संगठनों के बीच मनरेगा को यथावत बनाए रखने, नए कानून को रद्द कराने और संगठित एवं रणनीतिक समन्वय के साथ आगे बढ़ने पर सहमति बनी।

मनरेगा वॉच से जुड़े  जेम्स हेरेंज ने ‘काम मांगो अभियान’ को और अधिक सक्रिय रूप से चलाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि इससे गांवों में अधिक रोजगार सृजित होगा और इसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। सामाजिक कार्यकर्ता  दयामणि बारला ने कहा कि केंद्र सरकार को VB GRAM G वापस लेना होगा और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करना होगा।

रचनात्मक कांग्रेस के नेशनल चेयरमैन  संदीप दीक्षित ने कहा कि मनरेगा ने देश में मजदूरी का न्यूनतम मानक स्थापित किया है और करोड़ों श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अधिकार-आधारित योजना को कमजोर करना श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला होगा।

मजदूर किसान शक्ति संगठन के को-फाउंडर एवं सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि मनरेगा के कारण गरीब और हाशिए पर खड़े ग्रामीण लोग दासता जैसी परिस्थितियों और कर्ज़-बंधन से बाहर निकल सके हैं। इससे शोषणकारी जमींदार और ठेकेदार आधारित व्यवस्था को चुनौती देने की उनकी क्षमता बढ़ी है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अब ज़रूरत है ज़मीन पर उतरकर मज़दूरों के साथ खड़े होने, काम की मांग दर्ज कराने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और सभी हितधारकों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने की।

झारखंड कांग्रेस प्रभारी  के. राजू ने घोषणा की कि राज्य के प्रत्येक विधायक अपने क्षेत्र में ‘काम मांगो अभियान’ के तहत मॉडल अभियान चलाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर मनरेगा टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और हर जिले में मनरेगा कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्लॉक संवाद, सोशल ऑडिट प्रणाली को सक्रिय करने और स्वयं सहायता समूहों को अभियान से जोड़ने का निर्णय लिया गया।

ग्रामीण विकास मंत्री  दीपिका पांडेय सिंह ने जानकारी दी कि 2 से 5 फरवरी 2026 के बीच राज्य की 4,080 पंचायतों में आयोजित ‘काम मांगो अभियान’ में 1,74,245 लोगों ने भाग लिया, जिनमें 1,03,158 लोगों ने काम की मांग दर्ज कराई। इस दौरान 17,914 नए जॉब कार्ड बनाए गए, 40,602 श्रमिकों का ई-केवाईसी, 39,593 नई योजनाओं के आवेदन प्राप्त हुए और 14,899 श्रमिकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत अब तक 1017.65 लाख मानव-दिवस सृजित हुए हैं और 52 प्रतिशत जॉब कार्ड महिलाओं के नाम हैं।

बैठक के अंत में सामाजिक संगठनों ने स्पष्ट किया कि वे मनरेगा को बचाने और इसे अधिकार-आधारित तथा जनभागीदारी वाली योजना के रूप में बनाए रखने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर निरंतर संघर्ष और समन्वय करते रहेंगे।

सोनाहातू (रांची) : सोनाहातू थाना क्षेत्र के डोमाडीह गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव निवासी हरीहर महतो (उम्र लगभग 25 वर्ष), जो बीते एक सप्ताह से लापता था, उसका सिर कटा शव मंगलवार को कांची नदी से बरामद किया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

मिली जानकारी के अनुसार हरीहर महतो 31 जनवरी से घर से लापता था। परिजनों द्वारा लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। इसी बीच सोनाहातू पुलिस को कांची नदी में एक शव होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नदी के एक गड्ढे से शव को बाहर निकाला। बाद में शव की पहचान हरीहर महतो के रूप में की गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक की बेरहमी से गला काटकर हत्या की गई है। हत्या के बाद सबूत मिटाने के इरादे से शव को नदी में फेंक दिया गया था। प्राथमिक जांच में मामला अवैध संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की है।

सोनाहातू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। घटना के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही आसपास के गांवों में भी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है।

घटना के बाद डोमाडीह गांव सहित पूरे सोनाहातू क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग इस नृशंस हत्या से सहमे हुए हैं और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

शहर की विधि व्यवस्था की मजबूती के लिए आज चैम्बर भवन में सिटी एसपी पारस राणा, सिटी डीएसपी केवी रमन एवं कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के साथ झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाल के दिनों में व्यापारियों को आ रही रंगदारी व धमकी भरे कॉल्स तथा शहर की विधि-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि ऐसी घटनाओं से व्यापारियों में भय का माहौल बनता है। हालिया घटनाओं के त्वरित उद्भेदन के लिए उन्होंने पुलिस तंत्र द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने जिला पुलिस द्वारा स्पष्ट संदेश देने की आवश्यकता पर बल दिया कि झारखण्ड में अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने पेट्रोलिंग वाहनों की संख्या बढ़ाने, नए थानों के निर्माण, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, खुफिया तंत्र को सुदृढ़ करने एवं अन्य राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने की बात कही।

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा कई निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल व मैसेज के माध्यम से आ रही धमकियों के उद्भेदन पर भी पुलिस गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि किसी भी प्रकार की धमकी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें, भयभीत न हों। उन्होंने रोड साइड दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे, विशेषकर मोशन सेंसर आधारित कैमरे एवं अलार्म सिस्टम लगाने की सलाह दी, विशेषकर हाई-रिस्क व्यापारियों को इसे अनिवार्य रूप से अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 112 पर सूचना देने पर पीसीआर एक मिनट के भीतर सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी।

पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हैं, लेकिन थाना स्तर पर व्यवस्था को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, जिससे आम नागरिक बिना भय अपनी बात रख सके। पूर्व अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने पूरे शहर में सक्रिय अवैध कब्जा गिरोह पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि दंड न मिलने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और पुलिस व समाज के समन्वय से ही अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।

रांची चैम्बर के अध्यक्ष संजय माहुरी ने पंडरा कृषि मंडी में असामाजिक तत्वों की अड्डेबाजी पर रोक लगाने की मांग की। सह सचिव रोहित पोद्दार ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे तीन पहिया मालवाहक वाहनों को शाम 5 से 7 बजे के नो-एंट्री समय में शिथिलता देने, पीसीआर के कार्यक्षेत्र व संपर्क नंबरों की सूची चैम्बर से साझा करने तथा प्रत्येक तीन माह में सिटी एसपी स्तर पर हाई-रिस्क व्यापारियों के साथ बैठक हेतु पुलिस-व्यापारी समन्वय समिति गठित करने का सुझाव दिया, जिस पर सिटी एसपी ने विचार करने का आश्वासन दिया। लॉ एंड ऑर्डर उप-समिति के चेयरमैन मुकेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा चैम्बर की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर त्वरित और दृढ़ कार्रवाई से ही अपराधियों में भय पैदा होगा। उन्होंने कहा कि चैम्बर पुलिस के साथ निरंतर संवाद और सहयोग के माध्यम से शहर में सुरक्षित व्यापारिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में पूर्व अध्यक्ष अरुण बुधिया, किशोर मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य तुलसी पटेल, विनीता सिंघानिया, विकास मोदी, पूजा ढाढा, सदस्य प्रमोद सारस्वत, सुबोध जयसवाल, मुकेश पांडेय, अनुराग चावला ने भी अपने सुझाव दिए। चैम्बर महासचिव रोहित अग्रवाल ने सिटी एसपी को एक ज्ञापन भी सौंपा। यह भी कहा कि विधि व्यवस्था की मजबूती हेतु सदस्यों के सुझाव को जल्द ही चैम्बर द्वारा कम्पाइल करके सिटी एसपी को प्रेषित किया जायेगा।

बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, कार्यकारिणी सदस्य मनीष सराफ, आस्था किरण, अनीश बुधिया, उप समिति चेयरमैन साहित्य पवन, निधि झुनझुनवाला, श्रवण कुमार, किशन अग्रवाल, तेजविंदर सिंह, परमिंदर सिंह बग्गा, प्रकाश हेतमसरिया, बिजेंद्र प्रसाद, विजय महतो, राजीव चौधरी, राकेश कुमार, राजेश पोद्दार समेत अन्य काफी सदस्य उपस्थित थे। 

नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 अंतर्गत आज दिनांक 07.02.2026 को चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया संपन्न हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मेयर एवं वार्ड पार्षद तथा बुंडू नगर पंचायत अंतर्गत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। 

रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मेयर पद हेतु 11 अभ्यर्थियों को आवंटित चुनाव चिन्ह निम्न प्रकार है :-

 1. किरण कुमारी एयर-कंडीशनर

2. देवी दयाल मुंडा-छड़ी

3. प्रवीण कच्छप-चूड़ियां

4. विनोद कुमार बड़ाईक-बैटरी टॉर्च 

5. रमा खलखो-बेंच

6. रोशनी खालको-बिस्किट

7. सुजाता कश्यप-बक्सा

8. सुजीत विजय आनंद कुजूर-ईंटें

9. सुमनकांत तिग्गा-बाल्टी

10. सुरेंद्र लिंडा-कैमरा 

11. सोनू खलखो-कारपेट

माननीय राष्ट्रपति महोदया  द्रौपदी मुर्मू, भारत सरकार के प्रस्तावित झारखंड (रांची/जमशेदपुर) परिभ्रमण को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक, यातायात, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था), अनुमंडल पदाधिकारी सदर, निदेशक बिरसा मुंडा विमानपत्तन, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल एवं अग्निशमन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के परिभ्रमण को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची  मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा, अग्निशमन, सड़क एवं भवन संबंधी तैयारियों सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि माननीय राष्ट्रपति महोदया का परिभ्रमण जिला प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरव का विषय है, अतः सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपने-अपने दायित्वों का समयबद्ध एवं जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करें। 

पायुक्त  मंजूनाथ भजन्त्री ने सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने, वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात सुचारू रखने, वैकल्पिक मार्गों की पूर्व तैयारी, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन की तत्परता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

रामगढ़। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन अपनी धर्मपत्नी विधायक  कल्पना सोरेन संग  रजरप्पा पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में विधिवत् पूजा-अर्चना कर माता रानी से समस्त राज्यवासियों की सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने नारियल बलि देकर रक्षा सूत्र बंधवाया तथा शीश झुकाकर माँ छिन्नमस्तिका से आशीर्वाद मांगा। मौके पर धार्मिक पुरोहितों ने परम्परा के अनुरूप पूरे विधि-विधान से पूजा सम्पन्न कराई। इस अवसर पर रजरप्पा मंदिर न्यास समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन को सप्रेम प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।
 

दिनांक 29.01.2026 को छत्तरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गम्हरिया में अभियुक्त लवकुश कुमार यादव, उम्र करीब 30 वर्ष, पिता सिता राम यादव, ग्राम बरेवा, थाना हैदरनगर, जिला पलामू द्वारा अपनी पत्नी, सास, ससुर, साला एवं साली पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। उक्त घटना में सभी घायल हुए थे, जिनका इलाज सदर अस्पताल, पलामू में कराया जा रहा था। इलाज के क्रम में अभियुक्त के ससुर सुनील यादव की मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभियुक्त की पत्नी रीता देवी के फर्दबयान के आधार पर छत्तरपुर थाना कांड संख्या 15/26, दिनांक 31.01.2026 को धारा 126(2)/115(2)/118(1)/118(2)/85/109(1)/103/61(2) BNS 2023 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, महोदया के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, छत्तरपुर के नेतृत्व में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा लगातार छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 04.02.2026 को जपला बाजार के पास से अभियुक्त लवकुश कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त खून लगा चाकू एवं खून लगा जैकेट बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसकी शादी वर्ष 2023 में रीता देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद होता रहता था। अभियुक्त के अनुसार उसकी पत्नी अक्सर मायके चली जाती थी। पूर्व में दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था, जिसे स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीणों द्वारा समझा-बुझाकर शांत कराया गया था। इसके बाद अभियुक्त रोजगार हेतु दिल्ली चला गया, किंतु वहां रहते हुए भी दांपत्य विवाद बना रहा। अभियुक्त का कहना है कि ससुराल पक्ष द्वारा उसकी पत्नी को उसके एवं उसके माता-पिता के विरुद्ध भड़काया जाता था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि इसी आक्रोश में उसने दिल्ली से रामपुर (उत्तर प्रदेश) जाकर चाकू खरीदा और ससुराल पक्ष को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई।दिनांक 29.01.2026 को वह दिल्ली से सीधे अपने ससुराल ग्राम गम्हरिया आया। रात्रि में विवाद के दौरान गुस्से में आकर उसने पहले अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया तथा बीच-बचाव करने आए ससुर, सास, साला एवं साली पर भी हमला कर दिया और इसके बाद फरार हो गया। अभियुक्त किसी कार्य से अपने घर आया था और पुनः दिल्ली जाने के क्रम में जपला स्टेशन की ओर जाते समय पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

1. लवकुश कुमार यादव उम्र : करीब 30 वर्ष, पिता : सिता राम यादव, पता : ग्राम बरेवा, थाना हैदरनगर, जिला पलामू

 जप्त सामान :

1. एक खून लगा चाकू

2. एक खून लगा जैकेट

 छापामारी दल :

1. पु०अ०नि० सह थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद, छत्तरपुर थाना

2. पु०अ०नि० अनिल रजक, छत्तरपुर थाना

3. पु०अ०नि० धर्मवीर कुमार यादव, छत्तरपुर थाना (अनुसंधानकर्ता)

4. स०अ०नि० राजीव कुमार, छत्तरपुर थाना

5. छत्तरपुर थाना सशस्त्र बल

रांची:- स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफ़ान अंसारी ने गुरुवार को आईपीएच सभागार से फाइलेरिया रोधी दवा खाकर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मास ड्रग अभियान की शुरुआत की। इस मौक़े पर उन्होंने  कहा कि कोई भी अभियान छोटा नहीं होता है । अभियान, कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाता है कि यह अभियान आपके स्वास्थ्य के लिए ही है, आपको जागरूक करने के लिए है । बिना आपके सहयोग से हम कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप दवा जरूर खायें । इसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि, यदि आपके अंदर फाइलेरिया के जीवाणु हैं, तो वो मर जाएँगे ।  डॉ इरफान अंसारी आईपीएच सभागार नामकुम में आयोजित राज्य स्तरीय अंतर विभागीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे ।इस अवसर पर डॉ इरफान अंसारी ने 14 जिलों के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ।

*फाइलेरिया मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग के बढ़ते कदम*

डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड को 2029 तक फाइलेरिया मुक्त राज्य बनाने का हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं । खूंटी जिला को हमने फाइलेरिया मुक्त बनाने में सफलता पाई है । अगस्त 2025 में राज्य के 9 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था और अब 2026 में 10 फ़रवरी से 26 फ़रवरी तक यह अभियान राज्य के 14 जिलों ( रांची ,गुमला ,गिरिडीह,बोकारो,साहिबगंज,पाकुड़,देवघर,पूर्वी सिंहभूम,कोडरमा,रामगढ़,सिमडेगा, धनबाद और लोहरदगा) में चलाया जाएगा । जहाँ 10 फ़रवरी को बूथ में और फिर 11  फ़रवरी से 26 फ़रवरी तक घर-घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी । 

*फाइलेरिया उन्मूलन में सभी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें*

डॉ इरफान अंसारी ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों से भी फाइलेरिया दवा देने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी को ईमानदारी से अपनी भूमिका निभानी होगी । साहिया, जेएसएलपीएस की बहनें , एएनएम ,सीएचओ सभी के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है तभी हम इस बीमारी से निजात पा सकेंगे । 

*स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हो रहे बेहतर कार्य*

डॉ इरफ़ान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य
के क्षेत्र में झारखंड को देश के अग्रिणी राज्यों की श्रेणी में पहले पायदान पर लाने की दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे है । राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं । । रिम्स-2 को बनाने की दिशा में काम जारी है । किडनी ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल की भी शुरुआत  जल्द ही होगी। 

*फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जरूरी है कि सभी लोगों द्वारा दवा का सेवन*

अभियान निदेशक श्री शशि प्रकाश झा ने कहा कि जब तक सभी ऐक्टिव होकर इस अभियान में नहीं लगेंगे तब तक यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा । फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जरूरी है कि सभी लोग दवा खाएँ। हमलोग फाइलेरिया मुक्त झारखंड के लक्ष्य को पाने की दिशा में प्रयासरत है और जिस तरह पोलियो मुक्त झारखंड बनने में सफलता पाई है उसी प्रकार हमलोगों फाइलेरिया मुक्त झारखंड बनाने में सफल होंगे । 

निदेशक प्रमुख डॉ  सिद्धार्थ सागर ने कहा कि हमने फ़ाइलेरिया के उन्मूलन में बेहतर काम किया है । आगे भी बेहतर करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है ।दवा का सेवन सभी कोई करें कोई भी समुदाय इससे ना छूटे इसे सुनिश्चित किया जाएगा । 

श्रीमती शाज्ञा सिंह ,स्टेट को-ऑर्डिनेटर ने फाइलेरिया रोग के बारे में विस्तार से बताया । कहा कि कैसे हमलोग फाइलेरिया से बच सकते हैं। फाइलेरिया किसी को ना हो इसके लिए सभी लोगों को पूरे जनसमुदाय को एक साथ फाइलेरिया की दवा खिलानी है । जिससे फ़ाइलेरिया के कीड़े सभी में एक साथ मार जाए । इससे यह होगा कि एक साथ खाने से किसी के शरीर में फाइलेरिया के कीड़े नहीं होंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे । सभी स्वास्थ्य लोगों को सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर ये दवा खानी है । 

कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए जिला परिषद अध्यक्ष,जिला प्रमुख, मुखिया आदि ने अपने -अपने विचार रखे ,सुझाव दिए कि किस प्रकार हमारा झारखंड फाइलेरिया मुक्त बन सकता है । और इस दिशा में हमलोग क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। 

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, विभिन्न जिलों से आयें मुखिया , प्रमुख , सहिया एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

  दिनांक 25 जनवरी 2026 की रात्रि में हरलाडीह ओ०पी० क्षेत्र अन्तर्गत जतरामेला देखने गई दो नाबालिग बच्चियों के साथ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित किया गया था। जिसके आलोक में खुखरा (हरलाडीह) थाना काण्ड सं० 02/26 दिनांक 26.01.2026 धारा 70(2)/3(5) बी०एन०एस० एवं 6/10 पॉक्सो एक्ट दर्ज किया गया। काण्ड के त्वरित उद्भेदन हेतु डॉ बिमल कुमार, भा. पु. से. पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह  के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल (S.I.T) का गठन किया गया। साथ ही घटना की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर श्वान दस्ता, विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, राँची एवं तकनीकी टीम, को घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया।

विशेष अनुसंधान दल (S.I.T) के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी सहायता से इस काण्ड का साक्ष्यानुसार उद्भेदन करते हुए उक्त दोनों नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने में संलिप्त 04 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई एवं 04 विधि-विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है।

➤ गिरफ्तार अभियुक्तों की विवरणी :-

राजेश मुर्मू (उम्र करीब 26 वर्ष) पे० मोहन मुर्मू ग्राम मंडलडीह, थाना हरलाडीह ओ०पी० (खुखरा), जिला गिरिडीह।

रवीन्द्र टुडू (उम्र करीब 23 वर्ष) पे० नासिर टुडू ग्राम मंडलडीह, थाना हरलाडीह ओ०पी० (खुखरा), जिला गिरिडीह।

संजय टुडू (उम्र करीब 21 वर्ष) पे० सुखदेव टुडू ग्राम मझियारा, थाना मनियाडीह, जिला धनबाद।

सोहन टुडू (उम्र करीब 23 वर्ष) पे० जयाराम टुडू ग्राम मझियारा, थाना मनियाडीह, जिला धनबाद।

➤ विधि-विरुद्ध किशोर – 04 (चार)

➤ बरामदगी  :-

01 अभियुक्त का घटनास्थल से बरामद जींस पैंट।

सात (07) मोबाइल।

➤ छापामारी टीम :-

1. सुमित प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमरी

2. कैलाश प्रसाद महतो, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक, गिरिडीह

3. सुश्री नीलम कुजूर, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक, गिरिडीह

4. पु०अ०नि० रतन कुमार सिंह, पुलिस केन्द्र, गिरिडीह

5. पु०नि० राजेन्द्र प्रसाद महतो, डुमरी अंचल

6. पु०अ०नि० राणा जंग बहादुर सिंह, नगर थाना

7. पु०अ०नि० विक्रम कुमार सिंह, नगर थाना

8. पु०अ०नि० दीपक कुमार-2, ओ०पी० प्रभारी, हरलाडीह

9. पु०अ०नि० निरंजन कच्छप, थाना प्रभारी, खुखरा

10. पु०अ०नि० गौतम कुमार, मुफ्फसिल थाना, गिरिडीह

11. पु०अ०नि० दिपेश कुमार, थाना प्रभारी, पीरटांड

12. पु०अ०नि० प्रणीत पटेल, थाना प्रभारी, डुमरी

13. म०पु०अ०नि० दीपमाला कुमारी, थाना प्रभारी, महिला 

14. पु०अ०नि० प्रीनन, मुफ्फसिल थाना

15.  म०पु०अ०नि० शीला हेम्ब्रम, मुफ्फसिल थाना 

16.  तकनीकी शाखा गिरिडीह।

दिनांक 01.02.2026 को समय 08:30 बजे स्थानीय चौकीदार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुसड़ी टोला पुरानी बथान में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद के कारण तीन लोगों की हत्या कर दी गई है। सूचना प्राप्त होते ही उक्त सूचना का सन्हा दर्ज कर सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराया गया। सूचना के आलोक में पु०नि० जीतराम महली, पु०अ०नि० आशुतोष रजक, पु०अ०नि० गोपाल कुमार राय, स०अ०नि० रविन्द्र कुमार एवं सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचने पर यह तथ्य सामने आया कि महेशी भुईयां (उम्र लगभग 62 वर्ष) की मृत्यु दिनांक 01.02.2026 की सुबह बीमारी के कारण हुई थी। मृतक महेशी भुईयां की मृत्यु को डायन-विषाही एवं ओझागुणी जैसे अंधविश्वास से जोड़ते हुए उनके पुत्र रविन्द्र भुईयां एवं प्रमोद भुईयां आक्रोशित हो गए और इसी अंधविश्वास के कारण उन्होंने विजय भुईयां (उम्र लगभग 50 वर्ष), उनकी पत्नी हेवन्ती देवी उर्फ फुलवन्ती देवी (उम्र लगभग 45 वर्ष) एवं उनके पुत्र छोटू कुमार (उम्र 19 वर्ष) पर टांगी एवं चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। वहीं विजय भुईयां की पुत्री को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस अधीक्षक, पलामू के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लेस्लीगंज के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

 गिरफ्तार अभियुक्त

1. रविन्द्र भुईयां, उम्र 30 वर्ष, पिता स्व० महेशी भुईयां, ग्राम कुसड़ी टोला पुरानी बथान, थाना पांकी, जिला पलामू

2. प्रमोद भुईयां, उम्र 26 वर्ष, पिता स्व० महेशी भुईयां, ग्राम कुसड़ी टोला पुरानी बथान, थाना पांकी, जिला पलामू

 बरामदगी

1. घटना में प्रयुक्त टांगी (प्राथमिकी अभियुक्त प्रमोद भुईयां के निशानदेही पर)

इस संबंध में पांकी थाना कांड संख्या-10/2026, दिनांक-01.02.2026,

धारा 118(1)/118(2)/109(1)/351(3)/103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं 3/4 डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

छापामारी दल

1.  मनोज कुमार झा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लेस्लीगंज (पांकी), पलामू

2. पु०नि० जीतराम महली, अंचल पुलिस निरीक्षक, पांकी अंचल

3. पु०अ०नि० रविन्द्र राहुल साय, पांकी थाना

4. पु०अ०नि० आशुतोष रजक, पांकी थाना

5. पु०अ०नि० गोपाल कुमार राय, पांकी थाना

6. स०अ०नि० रविन्द्र कुमार, पांकी थाना

7. पांकी थाना रिजर्व गार्ड

पलामू पुलिस की अपील

पलामू पुलिस आमजनों से अपील करती है कि डायन-विषाही प्रथा समाज पर एक गंभीर कलंक है। इस अंधविश्वास को समाप्त करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अंधविश्वास नहीं, जागरूकता अपनाएं और डायन-विषाही प्रथा को जड़ से समाप्त करने में सहयोग करें।

(रांची ऋषभ राजा ) झारखंड के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन और सरकारी धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपाल सचिवालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं .निर्देशों के तहत विश्वविद्यालयों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में जमा या निवेशित सरकारी राशि को तत्काल वापस लेने और भविष्य में इन बैंकों में किसी भी प्रकार की नई राशि जमा न करने का आदेश दिया गया है .

राज्यपाल सचिवालय ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्रभारी कुलपतियों को निर्देशित किया है कि वे वित्त विभाग द्वारा 29 जनवरी को जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में अविलंब आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि राशि स्थानांतरण के लिए नया बैंक खाता खोलना आवश्यक हो, तो इसके लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी . बिना अनुमति के किसी भी परिस्थिति में नया खाता खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा .

सरकारी धन की सुरक्षा पर सवाल

वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज मास्टर ट्रस्ट और जेटीडीसी लिमिटेड की ओर से जमा सावधि राशि के मामलों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, जालसाजी और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित संस्थाओं की ओर से जमा की गई राशि को वापस करने में दोनों बैंकों की ओर से टालमटोल की जा रही है, जिससे सरकारी धन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं .

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से सेंट्रल बैंक व केनरा बैंक में रखी गई सावधि जमा और अन्य सरकारी राशि को चरणबद्ध तरीके से वापस लिया जाए और उसे राज्य सरकार से अनुमोदित बैंकों में स्थानांतरित किया जाए .

गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं

राज्यपाल सचिवालय से जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी . राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में रांची विश्वविद्यालय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय कोयलांचल, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, सिद्धो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं. इनमें कई के खाते इन बैंकों में हैं, अब इस निर्देश के आलोक में उन्हें अपनी निवेशित सरकारी राशि तत्काल इन बैंकों से निकालनी होगी .

(रांची ऋषभ राजा ) स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वावधान में 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में खूंटी जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया . प्रतियोगिता में लोयोला हाई स्कूल परिसर स्थित कराटे सेंटर के खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया . चैंपियनशिप में अमर उरांव ने अंडर-21 एवं सीनियर वर्ग के 60 किलोग्राम भार वर्ग में दमदार प्रदर्शन करते हुए दोहरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया. वहीं 12 वर्ष आयु वर्ग में जयस राज ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक हासिल किया .

इसके अलावा 13 वर्ष आयु वर्ग में सुशील नाग और शिवम सिंह ने भी उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीतकर खूंटी जिले का गौरव बढ़ाया . ऐमन असदक ने 13 वर्ष आयु वर्ग के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त कर जिले को एक और सफलता दिलाई . खूंटी के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले के खेल प्रेमियों, अभिभावकों और प्रशिक्षकों में खुशी की लहर है . इस अवसर पर जिला कराटे संघ के अध्यक्ष सह कोच हेजाज असदक ने कहा कि खिलाड़ी लगातार कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के साथ अभ्यास कर रहे हैं . इन पदकों से यह सिद्ध होता है कि खूंटी के कराटे खिलाड़ी राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं .

रांची। झारखंड की राजधानी रांची में नगर निगम चुनाव–2026 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचते ही महापौर पद के लिए तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। इस बार रांची नगर निगम में कांग्रेस समर्थित रमा खलको और भाजपा समर्थित रोशनी खलको के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। सोमवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने महापौर पद के लिए रोशनी खलको को समर्थन देने की औपचारिक घोषणा की। इसके साथ ही भाजपा की चुनावी रणनीति भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इससे पहले कांग्रेस ने झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलको को अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित कर दिया था।

गौरतलब है कि महापौर पद का आरक्षण भले ही अनुसूचित अन्य (ST) श्रेणी के लिए है, लेकिन इस बार दोनों राष्ट्रीय दलों ने महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। कांग्रेस द्वारा रमा खलको को समर्थन दिए जाने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा भी महिला प्रत्याशी को ही आगे करेगी, जिस पर सोमवार को अंतिम मुहर लग गई। रांची राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम है, जहां लाखों मतदाता निवास करते हैं। ऐसे में यहां की चुनावी रणनीति न केवल अहम है, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति की दिशा भी तय कर सकती है। दोनों ही दलों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस उम्मीदवार पर भरोसा जताती है। मतदान 23 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना और परिणाम 27 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। उसी दिन यह साफ हो जाएगा कि रांची की जनता ने किसे अपना नया महापौर चुनती है।

साहेबगंज। झारखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक 'राजकीय माघी पूर्णिमा मेला' इस वर्ष भी पूरी भव्यता के साथ शुरू हो गया है। राजमहल की पावन उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर आयोजित इस मेले में न केवल झारखंड बल्कि असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु और आदिवासी समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं।

सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र है राजमहल: उपायुक्त  हेमंत सती
मेले को संबोधित करते हुए साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि राजमहल और साहिबगंज के निवासियों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि वे इस पावन मिट्टी पर निवास करते हैं, जहाँ उत्तरवाहिनी गंगा बहती है। उन्होंने इस स्थान की तुलना प्रयागराज (इलाहाबाद) के संगम से करते हुए कहा कि राजमहल की उत्तरवाहिनी गंगा का महत्व और पवित्रता किसी भी मायने में कम नहीं है।

उपायुक्त हेमंत सती ने विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि दूर-दराज के प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालु यहाँ गंगा पूजन करते हैं और यहाँ का पवित्र जल अपने धार्मिक स्थलों (जैसे जाहिर स्थान) पर अर्पण करते हैं, जो हमारी समृद्ध संस्कृति का द्योतक है। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी:

स्वच्छता और प्रकाश: पूरे मेला क्षेत्र में साफ-सफाई की पुख्ता व्यवस्था और पर्याप्त रोशनी के लिए लाइट्स लगवाई गई हैं。

सांस्कृतिक कार्यक्रम: शाम के समय विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी。

प्रशासनिक मुस्तैदी: बेहतर विधि-व्यवस्था के लिए मैजिस्ट्रेट्स और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है。

*सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 20 पुलिस पोस्ट तैनात:  श्री अमित कुमार ( पुलिस अधीक्षक, साहिबगंज)*
मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है。 उन्होंने बताया कि:

सघन गश्त: रात के समय सुनसान और संवेदनशील इलाकों में बाइक पेट्रोलिंग के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है。

पुलिस चौकियाँ: पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा की निगरानी के लिए 20 विशेष पुलिस पोस्ट स्थापित किए गए हैं。

यातायात प्रबंधन: वाहनों के आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो。

पुलिस अधीक्षक,  अमित कुमार ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे पूरे उत्साह और शांति के साथ मेले का आनंद लें और प्रशासन का सहयोग करें।

आदिवासी महाकुंभ का आकर्षण

राजकीय माघी पूर्णिमा मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह आदिवासी महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न राज्यों से आने वाले आदिवासी भाई-बहन अपनी पारंपरिक पूजा-अर्चना के साथ-साथ अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन भी करते हैं। प्रशासन ने मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त किया, जिनके माध्यम से इस ऐतिहासिक मेले की गूँज दूर-दूर तक पहुँच रही है।

रांची। कोल इंडिया के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड के सहयोग से संचालित आईआईटी बॉम्बे की अनूठी पायलट परियोजना ‘जीवोदया’ ने तीन वर्षों के निरंतर अनुसंधान एवं विकास के पश्चात नैतिक रेशम उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

इस परियोजना के अंतर्गत आईआईटी बॉम्बे के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प केंद्र (सी-तारा) ने रेशम उत्पादन की एक ऐसी नवीन तकनीक सफलतापूर्वक विकसित की है, जिसमें रेशम के कीड़ों की हत्या की आवश्यकता नहीं होती। पारंपरिक विधियों से अलग, इस तकनीक में रेशम के कीड़े रेशमी धागा उत्पन्न करने के बाद पतंगे (moth) में परिवर्तित होकर अपना प्राकृतिक जीवन चक्र पूर्ण कर पाते हैं। इसीलिए, मानवीय और नैतिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते इस रेशम को ‘जीवोदया सिल्क’ नाम दिया गया है।

परंपरागत रूप से, शहतूत की पत्तियों पर पलने वाले रेशम के कीड़े अपने चारों ओर कोकून (cocoon) बनाते हैं। रेशम निकालने के लिए इन कोकूनों को उबाल दिया जाता है, जिससे लाखों रेशम कीड़ों की मृत्यु हो जाती है। ‘जीवोदया’ परियोजना ने इस लंबे समय से चली आ रही प्रथा को चुनौती देते हुए करुणा आधारित वैज्ञानिक नवाचार के माध्यम से रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को पुनर्परिभाषित किया है।

अथक प्रयोगों के बाद, ‘सी-तारा’ ने एक दुर्लभ वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत रेशम के कीड़ों को कोकून बनाए बिना समतल सतह पर रेशमी धागा बुनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, अब रेशम के कीड़ों को कोकून बनाने की आवश्यकता नहीं रहती और वे अंततः पतंगे के रूप में मुक्त होकर उड़ान भर पाते हैं। यह उपलब्धि प्राचीन भारतीय दर्शन की उस भावना को साकार करती है -

“मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्” — कोई भी दुःखी न हो

कोल इंडिया ने इस असाधारण प्रयोग को अवधारणा से सफलता तक पहुँचाने में निरंतर सीएसआर सहयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नैतिक और पर्यावरणीय महत्व के साथ-साथ, यह तकनीक रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए आय का एक नया और सतत स्रोत भी प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी।

‘जीवोदया’ पायलट परियोजना की सफलता के साथ, यह पहल व्यापक स्तर पर अपनाए जाने तथा सतत और नैतिक रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ रखती है।

रांची। झारखंड 25 वर्षों का सफर तय कर चुका है। ऐसे में इस बार राज्य के लिए मजबूत और बहुआयामी बजट की आवश्यकता है।  बजट ऐसा हो, जो इस युवा राज्य की संभावनाओं को आकार दे सके। बजट संतुलित, समावेशी और व्यापक हो, जिसमें जन आकांक्षाएं परिलक्षित हो और  विकास को भी गति मिले। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में अबुआ  दिशोम बजट संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि  बजट ऐसा होना चाहिए, जो  हर वर्ग और क्षेत्र को पूरी मजबूती के साथ आगे ले जा सके।

बजट की राशि में हो रही हर वर्ष वृद्धि, राजस्व बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। आने वाले वर्षों में बजट की राशि में और  वृद्धि होगी। ऐसे में राजस्व संग्रहण बढ़ाने की दिशा में भी हमें ठोस तरीके से कार्य करना होगा ताकि विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में राशि की कमी नहीं हो। 

 बजट से आम लोगों को भी जोड़ना होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि  राज्य का बजट बेहतर बने, इसके लिए आम लोगों को भी जिम्मेदारी देनी होगी। इस दिशा में हमारी सरकार आम लोगों से लगातार सुझाव ले रही है। मेरा मानना है कि लोगों की भागीदारी से ही हम एक संतुलित और विकास आधारित बजट इस राज्य का 
बना सकते हैं। 

 विदेश दौरे में मिले अनुभव से राज्य को देंगे नई दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक और लंदन दौरे से लौटा हूं। वहां काफी करीब से  उनकी नीतियों, समृद्ध अर्थव्यवस्था,  लोगों की जीवन और कार्य शैली तथा परंपरा- संस्कृति देखने - समझने का मौका मिला। विदेश दौरे में हमें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उसके जरिए हम राज्य को नई दिशा देने देंगे का प्रयास करेंगे।

 नई पीढ़ी नए तरीके से बढ़ रही है आगे

मुख्यमंत्री ने कहा की नई पीढ़ी अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही है। ये पीढ़ी  पारंपरिक व्यवस्थाओं से अलग  रास्ते तलाश रही है। ऐसे में नई पीढ़ी की जरूरतों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप बजट को तैयार करना होगा ताकि उन्हें उन्हें हम बेहतर अवसर उपलब्ध करा सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम नवीनतम प्रयोग के साथ आगे बढ़ें।

 
 संसाधनों और क्षमताओं की कोई कमी नहीं है 

झारखंड में किसी भी क्षेत्र में संसाधन और क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। जल - जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रचुर खनिज संपदा है। उद्यमी हैं। मानव संसाधन है। मेहनतकश श्रम बल  है। किसान हैं। खिलाड़ी हैं।  इसके साथ अनेकों और क्षेत्र हैं,  जहां काफी संभावनाएं हैं। हमें  इन संसाधनों और क्षमताओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में कार्य करना है ।

 हर क्षेत्र में लक्ष्य के साथ बढ़ रहे हैं आगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में प्राकृतिक, औद्योगिक और आर्थिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । ऐसे में अपने इन संसाधनों के बलबूते शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, खेल, प्राकृतिक, औद्योगिक, आर्थिक और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कृषि में  निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं। खेतों में पानी पहुंच रहा है।  स्वास्थ्य सेवाओं - सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। जल जंगल और जमीन  के संरक्षण और सदुपयोग को लेकर  मजबूत रूपरेखा के साथ कार्य कर रहे हैं। 

 एक पिछड़ा राज्य होने के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड दे रहा अहम योगदान 

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का एक छोटा और पिछड़ा राज्य है। लेकिन, देश की अर्थव्यवस्था में यह राज्य  अहम योगदान देता आ रहा है। ऐसे में अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की नई  नीति, कार्ययोजना एवं बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 

 उत्पादों का वैल्यू एडिशन हो 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से झारखंड समृद्ध राज्य है। यहां देश का सबसे ज्यादा लाह उत्पादन होता है। तसर उत्पादन में भी झारखंड काफी आगे हैं । ऐसे और भी  अनेकों संसाधन हैं, जिसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने इन संसाधनों का वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है, ताकि इसका इस्तेमाल अपने राज्य के हिसाब से कर सकें। 

 आदिवासी बहुल राज्य है, पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी आगे ले जाना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है । यहां की जनजातीय परंपरा काफी समृद्ध है। ऐसे में जनजातीय परंपराओं को आगे भी ले जाना है। इस दिशामे हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। 

 विशेषज्ञों और आम लोगों ने जो विचार और सुझाव दिए हैं , बजट में रखा जाएगा ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर और सन्तुलित बजट को लेकर आम लोगों से विचार और सुझाव मांगे गए थे। इसके अलावा देश के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी लगातार हुई  और उनके सुझाव लिए गए। उनके द्वारा मिले बेहतर  सुझावों को बजट में भी जगह देने का प्रयास किया जा रहा है । मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्रेष्ठ सुझाव देने वाली स्वाति बंका, किशोर प्रसाद वर्मा और गोपी हांसदा को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

 इस संगोष्ठी में वित्त मंत्री  राधा  कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, विकास  आयुक्त अजय कुमार सिंह, वित्त सचिव  प्रशांत कुमार,  सचिव (संसाधन)  वित्त  अमित कुमार, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह और सदस्य डॉ हरिश्वर दयाल तथा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से आए विशेषज्ञों में डॉ एन.कार्तिकेयन, डॉ मनीषा प्रियम, डॉ डी. राय और डॉ सुधा राय उपस्थित रहे।

(रांची ऋषभ राजा ) झारखंड हाईकोर्ट ने साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग और निजता के गंभीर उल्लंघन से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी विजय श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है . जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कहा कि यह मामला केवल आपसी संबंधों का नहीं है, बल्कि इसमें पीड़िता की गरिमा, निजता और सम्मान को ठेस पहुंचाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता . इस मामले में आरोपी और पीड़िता के बीच पिछले कुछ वर्षों से संबंध थे. लेकिन, बाद में आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के नाम से फर्जी ई-मेल आईडी और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उसके आपत्तिजनक फोटो और संदेश प्रसारित किए .

जांच में यह भी सामने आया कि यह सामग्री पीड़िता के कार्यस्थल एमिटी यूनिवर्सिटी के कुलपति व अन्य अधिकारियों को भेजी गई, जिससे उसकी सामाजिक और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से 25 लाख रुपये की मांग की और पति से तलाक लेने का दबाव भी बनाया . पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें सहमति के बिना साझा की साइबर पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर फर्जी ई-मेल और सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए .पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें उसकी सहमति के बिना साझा की गईं .एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी ने बदनाम करने की कोशिश जारी रखी . एक स्वतंत्र गवाह ने धमकी, ब्लैकमेलिंग और तस्वीरें भेजे जाने की पुष्टि की है. केस डायरी के अनुसार, आरोपी द्वारा बनाए गए इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजरनेम कई बार बदला गया, जिससे साइबर अपराध की साजिश और स्पष्ट हुई .आरोपी ने कहा- दबाव बनाने के उद्देश्य केस आरोपी की ओर से दलील दी गई कि दोनों के बीच संबंध सहमति से थे और लगाए गए आरोप झूठे हैं . यह भी कहा गया कि एफआईआर दबाव बनाने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई है .बचाव पक्ष ने व्हाट्सऐप चैट, बैंक लेनदेन और यात्रा से जुड़े दस्तावेज भी अदालत के समक्ष रखे . अदालत ने माना अग्रिम जमानत से जांच हो सकती है प्रभावित सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों के बीच संबंध रहे हों, लेकिन इससे दूसरे की निजता, गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं मिल जाता . अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाहित और समझदार महिला होने का तर्क आरोपी को आरोपों से मुक्त नहीं कर सकता . कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत एक असाधारण राहत है और ऐसे मामलों में इसे सामान्य रूप से नहीं दिया जा सकता . सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत ने माना कि आरोपी को अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है . सभी तथ्यों, साक्ष्यों और केस डायरी देखने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी .

(रांची ऋषभ राजा ) नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है .चुनाव के दौरान शांति, सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने रांची नगर निगम क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है . यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा . आदेश के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या प्रत्याशी को बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी . जुलूस में किसी भी तरह के हथियार, धारदार या घातक वस्तु लेकर चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा .

विशेष छूट : इन पर लागू नहीं होगा आदेश

सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने कई लोगों को इस दौरान विशेष छूट प्रदान की है, जिससे उन पर कार्रवाई नहीं होगी. पूर्व अनुमति प्राप्त शादी-बारात, शवयात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल जा रहे मरीजों, स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा . कैंटोनमेंट क्षेत्र तथा परीक्षा केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को भी इससे बाहर रखा गया है . प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा . उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी .

लाउडस्पीकर : नगर निगम क्षेत्र में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजाना होगा

पूरे रांची नगर निगम क्षेत्र में रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक रहेगी . निर्धारित शर्तों के तहत लिखित अनुमति मिलने पर ही इसका उपयोग किया जा सकेगा . बिना अनुमति वाहन पर लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा . ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 और झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा .

पोस्टर-बैनर : सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति पर नहीं

किसी भी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर-पंपलेट चिपकाना, झंडा, बैनर, होर्डिंग या तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित है . निजी संपत्ति पर भी मालिक की लिखित अनुमति के बिना प्रचार सामग्री लगाने पर रोक रहेगी .

पांच से अधिक पर पाबंदी

शांति भंग करने की मंशा से पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा . जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले पोस्टर, पर्चे, लेख, फोटो या किसी भी प्रकार की सामग्री के उपयोग पर रोक .

आपत्तिजनक प्रचार वर्जित

व्हाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया मंच पर किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी या भड़काऊ संदेश प्रसारित नहीं किए जाएंगे। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी .

धार्मिक स्थलों से प्रचार नहीं

धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की सांप्रदायिक भावना भड़काने पर सख्त कार्रवाई होगी . मतदाताओं को डराने-धमकाने या प्रलोभन देने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा .

हथियार प्रदर्शन पर रोक

लाइसेंसी हथियार लेकर चलने या आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला जैसे घातक हथियारों के प्रदर्शन पर रोक . परंपरागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक, पुलिस कर्मी आदि को छूट.

 रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम (लंदन) दौरे के उपरांत रांची पहुंचे। मौके पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची परिसर में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल सहित आमजनों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड से 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) की वार्षिक  बैठक में शामिल हुआ, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति एवं गण्यमान्य व्यक्तियों की सहभागिता रही है। 

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुभव से राज्य के विकास को गति मिलेगी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची परिसर में मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक सम्मेलन के माध्यम से झारखंड ने भी एक बड़े पटल पर अपनी बातें रखने का बेहतर प्रयास किया है। समय-समय पर आप सभी लोगों को खबरें भी मिलती रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने दावोस और लंदन में झारखंड की आवाज पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन होने के बाद पहली बार एक बड़े वैश्विक मंच पर झारखंड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि विश्व आर्थिक मंच में सम्मिलित होकर एक बेहतर अनुभव के साथ आज हमारी पुनः झारखंड वापसी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से जो अनुभव राज्य सरकार को मिला है, उस अनुभव को झारखंड के समस्त जनमानस, यहां की जल, जंगल, जमीन एवं यहां के अपार संभावनाओं को एक नया आयाम देने की पहल हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार हम बेहतर दिशा दे सकें इस निमित्त सकारात्मक पहल की जाएगी। इस वैश्विक सम्मेलन के माध्यम से हमने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने का प्रयास किया है, जो कहीं न कहीं हमारे राज्य के युवा पीढ़ी को मजबूती प्रदान करेगी। राज्य में बहुत  संभावनाएं हैं इन सभी संभावनाओं को मूर्त रूप देकर राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

रांची। राज्य निर्वाचन आयोग की आयुक्त अलका तिवारी मंगलवार को प्रेस को संबोधित करेंगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय, रातू रोड, रांची में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का समय अपराह्न 2:00 बजे निर्धारित किया गया है।

हो सकता है नगरनिकाय चुनाव की तिथि की घोषणा 

झारखंड राज्य में नगर निकाय  चुनाव को लेकर  राज्य निर्वाचन आयोग तिथि की घोषणा कर सकती है  क्योंकि  माना जा रहा है कि राजपाल द्वारा नगर निकायों की  चुनाव सहमति देने के बाद यह कहा जा रहा था कि 26 जनवरी के बाद  घोषणा की संभावना हो सकती है । अब राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता में  2 बजे के बाद पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा।

लंदन/रांची। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर  एक अनूठा और ऐतिहासिक क्षण साक्षी बना, जब मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को लंदन स्थित भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक आवास जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर को मुख्यमंत्री ने अपने लिए अत्यंत भावुक, प्रेरणादायी और परम सौभाग्य का क्षण बताया।मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर जी को नमन करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और विचारों ने भारत जैसे विविधताओं से भरे देश को एक सशक्त, समावेशी और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मजबूत नींव रखी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के समावेशी, सशक्त और समानतामूलक समाज के विचार आज भी सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे मज़बूत आधारशिला हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को केवल बराबरी और अधिकारों का संविधान ही नहीं दिया, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सम्मान, गरिमा और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान किया। उनके विचार और आदर्श आज भी देश के मार्गदर्शक सिद्धांत बने हुए हैं।

इस अवसर पर म मुख्यमंत्री ने डॉ. अंबेडकर जी के आवास पर रखी गई गेस्ट बुक में अपने भाव और विचार भी अंकित किए।इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार तथा अंबेडकर म्यूजियम के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
 

(रांची ऋषभ राजा ) 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आयोजित इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. इसके बाद विभागों की ओर से तैयार की गई झांकियों की प्रदर्शनी निकाली गई. ये सभी झांकियां अलग-अलग विभागों की ओर से अपने विभाग से संबंधित जानकारियों को लेकर तैयार की गई. साथ ही सूचना विभाग की ओर से तैयार की गई झांकी को 'रजत जयंती एवं शीतकालीन धार्मिक यात्रा व पर्यटन' विषय पर प्रदर्शित किया गया.

सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद डीजीपी समेत तमाम पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. इसके साथ ही सेना दल में सीआरपीएफ प्लाटून को पहला, आईटीबीपी प्लाटून को दूसरा और डोगरा रेजिमेंट प्लाटून को तीसरा स्थान का अवॉर्ड दिया गया. इसके साथ ही झांकियों के प्रदर्शन में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग को पहला स्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग को दूसरा स्थान और विद्यालयी शिक्षा विभाग को तीसरा स्थान दिया गया है. अवॉर्ड वितरण के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया. लगातार तीसरी बार सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है.

गणतंत्र दिवस- 2026 के मौके पर राज्यपाल ने सचिवालय के 4 अधिकारियों और 6 पुलिस कर्मियों को राज्यपाल उकृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया. सचिवालय के डॉ. नीरज सिंघल, सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास, प्रभाग अधिकारी आलोक कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी राकेश सिंह असवाल को सम्मानित किया गया.

राज्यपाल ने इन पुलिस कर्मचारियों को किया सम्मानित:

यशपाल सिंह, निरीक्षक नागरिक पुलिस एसटीएफ, देहरादून.नरोत्तम बिष्ट, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एसटीएफ, देहरादून.देवेंद्र कुमार, आरक्षी 21 नागरिक पुलिस एसटीएफ, देहरादून.भूपेंद्र सिंह मर्तोलिया, मुख्य आरक्षी एसटीएफ, कुमाऊं.सुनील कुमार, अपर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, पौड़ी गढ़वाल.सुनील रावत, मुख्य आरक्षी 114 नागरिक पुलिस, देहरादून.

इस साल 26 जनवरी के मौके पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से जो झांकी तैयार की गई थी, उस झांकी में राज्य के 25 साल पूरे होने पर जो रजत उत्सव मना रहे हैं, उस थीम पर तैयार की गई थी. इसके साथ ही राज्य की जो आर्थिकी विकास दर है, उसको भी दिखाया गया था. प्रदेश में आर्थिक के जो प्रमुख स्तंभ योग, आयुर्वेद, पर्यटन है, उसको भी इस झांकी में समाहित किया गया था. लगातार तीसरी बार सूचना विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है.