रांची। झारखंड सरकार की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50 प्रतिशत राशि का खर्च अक्टूबर के मध्य तक सुनिश्चित करने का निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया है। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत राशि खर्च होने के बाद ही केंद्र से 1020.27 करोड़ की बकाया राशि पर दावा किया जा सकता है। इसे लेकर उन्होंने उपायुक्तों को मिशन मोड में तत्परता से कार्य करने पर बल दिया। इसके लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया, ताकि यह पता चलता रहे कि आगे कैसे बढ़ना है। मुख्य सचिव सोमवार को अपनी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य मद की राशि के खर्च को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थीं।
जहां भवन बना, वहां स्वास्थ्य सुविधा बहाल करें
मुख्य सचिव ने कहा कि जहां भवन का निर्माण हो चुका है, वहां जरूरी स्वास्थ्य सुविधा मुख्यालय से प्राप्त कर उसे क्रियाशील करें। इसकी हर सप्ताह समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के दौरे के क्रम में उन्होंने कई जगह देखा कि स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन गया है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा बहाल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भवन बना है, तो उसका उपयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए। उपायुक्त जरूरी सुविधा मुहैय्या कराते हुए उसे चालू कराएं, ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। जहां निर्माण पूर्ण हो चुका है, उसका भुगतान करने और डाटा को अद्यतन करने को कहा। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जरूरत महसूस होने पर संबंधित विभाग से संपर्क करें और समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएं। वहीं इस कार्य के सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विशेष तौर पर जिलों में प्रतिनियुक्त तकनीकी कर्मियों को अपने नियंत्रण में लेकर उपायुक्तों को काम लेने का निर्देश दिया। उपायुक्तों ने मुख्य सचिव को बताया कि बारिश के कारण काम में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन 15 अक्टूबर तक स्वास्थ्य मद की 50 प्रतिशत राशि का काम हो जाएगा।
*948 पंचायतों में बनेंगे स्वास्थ्य उप केंद्रः अपर मुख्य सचिव*
गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की राशि से राज्य के तमाम इलाके में 1344.08 करोड़ रुपये से एचएससी, पीएचसी, सीएचसी, बीपीएचयू(ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट), यूएएएम (अरबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर), पीएम अभीम (ABHIM) आदि का निर्माण हो रहा है। उसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि निर्माण के लिए जगह का चयन करने में अंचलाधिकारियों का सहयोग लें। वहीं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का केवाईसी कराने में आपूर्ति और स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाने पर बल दिया। उन्होंने एचएससी, पीएचसी, सीएचसी आदि के निर्माण में बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में और 168 स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की योजना है। इसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिम जनजाति इलाके में स्थापित करना है। इसके लिए सभी उपायुक्त अपने क्षेत्र में स्थान चिह्नित कर 15 दिनों में प्रस्ताव दें, ताकि इस पर आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने बताया कि 948 पंचायतों में भी स्वास्थ्य उप केंद्र बहाल करना है।
रांची। प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को वृहत पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया है । यह आयोजन झारखंड की गौरवशाली विरासत, संस्कृति एवं विकास यात्रा का प्रतीक होगा ।इसे भव्य एवं यादगार बनाने को ध्यान में रख कर सभी तैयारियाँ की जा रही हैं। इस वर्ष 2025 को राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर 11 नवंबर से ही सभी जिलों,प्रखंडों ,पंचायतों , स्कूलों , कॉलेजों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे । उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास , उद्घाटन किया जाएगा । वे आज मोरहाबादी मैदान में 15 नवंबर को राज्य स्थापन दिवस के अवसर पर होने वाले भव्य समारोह की तैयारियों का जाएजा ले रही थीं।
कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर व्यवस्था को परिपूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए
श्रीमती वंदना दादेल ने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि समारोह से जुड़ी सभी तैयारियाँ समयबद्ध एवं सुनियोजित तरीक़े से पूरी की जायें । कार्यक्रम के विभिन्न आयामों जैसे मंच व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, अतिथि सत्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, पार्किंग एवं आपातकालीन प्रबंधन आदि के लिए प्रत्येक पदाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं दक्षता से करेंगे तथा किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम के लिए मंच निर्माण, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा घेराबंदी, प्रवेश-निकास द्वार, स्वागत कक्ष, मीडिया सेंटर, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।
निरीक्षण के दौरान सचिव वाणिज्य कर अमिताभ कौशल , कल्याण सचिव कृपानंद झा , ख़ान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा,आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी, विशेष सचिव सह निदेशक आईपीआरडी राजीव लोचन बख्शी ,उपायुक्त रांची मंजू नाथ भजंत्रीसहित रांची जिला प्रशासन के अन्य सभी वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उपायुक्त अजय नाथ झा एवं पुलिस अधीक्षक बोकारो श्री हरविंदर सिंह ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को उन्होंने बोकारो जिले के टी०टी०पी०एस० ललपनिया में आगामी 04 एवं 05 नवंबर को आयोजित "लुगू बुरु घांटा बाड़ी धोरोम गाढ़ राजकीय महोत्सव-2025" में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उपायुक्त श्री अजय नाथ झा एवं पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह से "लुगू बुरु घांटा बाड़ी धोरोम गाढ़ राजकीय महोत्सव-2025" की तैयारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी ली तथा कई अहम निर्देश तथा सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को आयोजन की सफलता के लिए अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की।
रांची। थैलेसीमिया से पड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ाने के मामले सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है । मामला चाईबासा जिले का है। सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एच आई वी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में सिविल सर्जन समेत अन्य संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित करने का आदेश देते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया और वरीय पदाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया । वही सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी ब्लड बैंक का ऑडिट कराकर पांच दिनों में रिपोर्ट सौंपे। मुख्यमंत्री ने पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2 -2 लाख रूपये की सहायता राशि सरकार की तरफ से प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।
ब्यूरो। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी की संपत्ति में पिछले 15 वर्षों के दौरान हुई भारी वृद्धि पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने दुबे के चुनावी हलफनामों और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के आयकर रिटर्न का हवाला देते हुए कहा कि 2009 में जहां उनकी संपत्ति 50 लाख रुपये थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर 31.32 करोड़ रुपये हो गई।
इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी प्रवक्ता और सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने दुबे दंपती से स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले की गहन जांच की मांग की।
निशिकान्त दुबे द्वारा 2009 से 2024 के बीच दाखिल किए गए अपने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए श्रीनेत ने कहा कि 2009 में उनकी पत्नी अनामिका गौतम के पास 50 लाख रुपये की चल संपत्ति थी, जबकि उनके नाम कोई अचल संपत्ति नहीं थी। 2014 के चुनावी हलफनामे में दुबे ने अपनी पत्नी की 1.03 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 5.53 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का उल्लेख किया था। 2019 में उनकी चल संपत्ति बढ़कर 3.72 करोड़ रुपये और उनकी अचल संपत्ति बढ़कर 9.33 करोड़ रुपये हो गई। 2024 में उनकी चल और अचल संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 40 करोड़ रुपये था, जिसमें से आठ करोड़ रुपये विभिन्न लोगों से लिए गए ऋण के रूप में थे। इस ऋण की राशि को घटाकर उनकी संपत्ति 31.32 करोड़ रुपए दर्शाई गई है।
कांग्रेस नेता ने बताया कि 2013-14 में निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की वार्षिक आय करीब चार लाख रुपये थी, जो 2017-18 में 54 गुना बढ़कर 2.16 करोड़ रुपये हो गई। इसके बाद जब उनकी संपत्ति 31.32 करोड़ रुपये हुई, तब उनकी आय 2.63 करोड़ रुपये थी। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि आय और संपत्ति में कहीं तालमेल नहीं है।
श्रीनेत ने 2024 के हलफनामे में दर्शाए गए आठ करोड़ 28 लाख के लोन पर भी सवाल उठाए, जो चार अलग-अलग लोगों से लिया गया। उन्होंने संदेह जताया कि यह असुरक्षित ऋण हो सकता है, जो बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे लिया गया है। साथ ही श्रीनेत ने कहा कि दुबे ने दावा किया था कि अभिषेक झा ने उन्हें एक करोड़ रुपये उधार दिए थे जबकि झा ने किसी भी तरह का कोई ऋण देने से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि झा ने संसदीय चुनाव में दुबे के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था।
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट मामला है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं पर झूठे और निराधार आरोप लगाए जाते हैं, जबकि भाजपा अपने नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ये मोदी सरकार के भ्रष्टाचार मिटाने के खोखले दावों को बेनकाब करता है।
लोकपाल के कामकाज में पारदर्शिता की मांग करते हुए श्रीनेत ने बताया कि 24 मई 2025 को लोकपाल में दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। 24 जुलाई को लोकपाल की पूरी बेंच ने उन्हें चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि दुबे ने कोई जवाब दिया है या नहीं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई जहां कई प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।
विभागीय पत्रांक सं०-1307, दिनांक-31.07.2024 द्वारा निर्गत परिनियम, "Amended Statute for Appointment, Promotion & Cadre Structure of Non- Teaching Staffs (7th CPC Pay Matrix Level 02 to Level 08) in the University Headquarter & their Allied Offices including Constituent/Constituent Autonomous Colleges, 2024" में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
विभागीय पत्रांक सं०-492, दिनांक-24.02.2023 द्वारा निर्गत परिनियम, "In pursuance to UGC Regulations 2018, the revised Statutes on minimum qualifications for appointment of teachers, officers of the universities and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education-2022" में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
श्री लक्ष्मण प्रसाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, ए०सी०बी०, चाईबासा तथा श्री तौफिक अहमद, अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 (ख) (ii) के तहत अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एंव पोषण 2.0 के तहत् संचालित आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद के तहत् व्यय दर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रू० 2,000/- वार्षिक को वर्द्धित कर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रू० 8,000/-प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति दी गई।*
मिशन शक्ति के तहत् संचालित केन्द्र प्रायोजित महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड खेल नीति-2022 में निहित प्रावधान के तहत् भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ एवं झारखण्ड ओलम्पिक संघ अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य खेल इकाई को प्रोत्साहन राशि / अनुदान की स्वीकृति / भुगतान हेतु पी०एल० खाता खोलने एवं संचालन से मुक्ति प्रदान करने के निमित्त झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 261(b) का शिथिलिकरण की स्वीकृति दी गई।*
*वित्तीय वर्ष 2025-2026 में माँग संख्या-28 के अधीन झारखंड उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय मद के अंतर्गत आतिथ्य भत्ता मद में प्लेटिनम जुबली के अवसर पर कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल रू० 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपये मात्र) अग्रिम की स्वीकृति दी गई।*
वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रेफरल सेवाओं को और सुदृढ करने के उद्देश्य से 207 ALS एम्बुलेन्स के क्रय हेतु कुल 1,03,50,00,000/- (एक अरब तीन करोड पचास लाख) रुपए मात्र पर योजना की स्वीकृति दी गई।*
राम नाथ राम, तदेन निलंबित अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, लोहरदगा (मुख्यालय-पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची / क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, राँची) सम्प्रति दिनांक-30.11.2016 को निलम्बन में ही सेवानिवृत्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-737 दिनांक-31. 07.2020 से अधिरोपित पूर्ण पेंशन एवं उपादान के भुगतान पर रोक के दण्ड को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने एवं Cont. case (Civil) No.- 978/2025 में दिनांक-15. 09.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरान्त नये रूप में निर्णय की स्वीकृति दी गई।*
राज्य के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 930 दिनांक 16.03.2024 की कंडिका-17 एवं वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1675 दिनांक 28.05.2025 की कंडिका-7 (iii) में जे.सी.ई.आर.टी. के स्थान पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् (जे.ई. पी.सी.) को प्रतिस्थापित करने तथा तद्नुरूप निविदा एवं मुद्रण कार्य जे.सी.ई. आर.टी. के स्थान पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् (जे.ई.पी.सी.) द्वारा कराए जाने की स्वीकृति हेतु संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/देत्तन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से वेतन का 58% (अन्ठावन प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।*
दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/ वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 58% (अन्ठावन प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।*
नगरपालिका निर्वाचन (आम) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारण हेतु Dedicated Commission (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड) से प्राप्त अनुशंसा एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रतिशतता निर्धारण तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*
राज्य के 480 सरकारी माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी ।
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा शमन निधि (State Disaster Mitigation Fund-SDMF) अंतर्गत के लिए विमुक्त केन्द्रांश-125,20,00,000/- संगत राज्यांश-41,60,00,000/- कुल- 166,80,00,000/- रुपये की राशि झारखण्ड वित्तीर्य वर्ष आकस्मिकता निधि (JCF) से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।*
Registered post का speed post में विलय के आलोक में Code of Civil Procedure, 1908 की धारा 122 एव धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए Code of Civil Procedure, 1908 की Registered Post संबंधी उल्लेखों को उपयुक्त रूप से Speed Post की शब्दावली से प्रतिस्थापित करने संबंधी आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।*
State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू० 55,14,15,000/-(रू० पचपन करोड़ चौदह लाख पन्द्रह हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
गोड्डा जिला अंतर्गत तरडीहा बराज योजना के लिए रू० 3165.95 लाख (रूपये इक्कत्तीस करोड़ पैसठ लाख पंचान्वे हजार) मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दाखिल विभिन्न विभागीय वादों में सरकार का पक्ष रखने/ रखे जाने के निमित संभावित कुल व्यय रू० 2,00,00,000/- (दो करोड़ रूपये) मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था एवं पेट्रोलिंग को सुदृढ़ करने हेतु 628 अदद् चार पहिया वाहन एवं 849 अदद् दो पहिया वाहन के क्रय हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रू० 78,50,00,000/- (अठहत्तर करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड, राँची में 4th SAAF, Senior Athletic Championship, 2025 का आयोजन हेतु खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड एवं एथलेटिक्स फेडेरेशन ऑफ इंडिया (AFI) के मध्य MoU की स्वीकृति दी गई।*
पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सांरण्डा वन अभ्यारण क्षेत्र घोषित किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल किया जाना है। चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरासत सहित अन्य दिनचर्या से संबंधित पहलुओं पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नही हो। वन अधिनियम कानून के तहत उनके जल, जंगल, जमीन की रक्षा होती रहे। किसी भी हाल में वहां निवास करने वाले लोग विस्थापित नही हो तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहे। वे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पूर्व की भांति अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें।
रांची। पुलिस मुख्यालय सभागार में पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) - सह- राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड की अध्यक्षता में 45-घाटशिला (अ०ज०जा०) विधानसभा उप-निर्वाचन, 2025 के सीमावर्ती क्षेत्र यथा-ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के पुलिस पदाधिकारियों के साथ विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दिनांक 11.11.2025 को होने वाले 45-घाटशिला (अ०ज०जा०) विधानसभा उप-निर्वाचन, 2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु बैठक आयोजित की गई।
बैठक में संयुक्त रूप से अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं नक्सलियों के विरूद्ध सार्थक कार्रवाई करने तथा अवैध शराब / मादक पदार्थ / अवैध आग्नेयास्त्र / अवैध धन के अन्तर्राज्यीय संचरण की रोकथाम तथा अन्तर्राज्यीय चेक पोस्ट स्थापित करने के संबंध में व्यापक रूप से समीक्षा किया गया। घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती जिला यथा-पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिला झारग्राम /पुरुलिया तथा उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती जिला मयूरभंज में विशेष रूप से मिरर चेक पोस्ट सक्रिय करने, अंतर्राज्यीय वांछित अपराधियों / वारंटियों / हिस्ट्रीशीटरों के बारे में संयुक्त रूप से वांछित कार्रवाई करने एवं आसूचना साझा करते हुये सक्रिय अंतर्राज्यीय संगठित अपराध एवं आपराधिक गिरोहों के विरूद्ध संयुक्त कारगर कार्रवाई करने की कार्ययोजना के रूप-रेखा पर उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के पुलिस पदाधिकारियों को सहयोग करने हेतु अनुरोध किया गया।
इस बैठक में झारखण्ड पुलिस की ओर से धनंजय कुमार सिंह, पुलिस उप-महानिरीक्षक, चुनाव कोषांग, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, अश्विनी कुमार सिन्हा, पुलिस उप-महानिरीक्षक, चुनाव कोषांग, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड भौतिक रूप से एवं विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अनुरंजन किस्पोट्टा, क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, चाईबासा, पियुष पाण्डेय, वरीय पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर, डॉ० सत्यजीत नायक, पुलिस उप-महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र, उड़ीसा/ वरूण गुंटूपल्ली, पुलिस अधीक्षक, मयूरभंज, उड़ीसा / अभिजीत बनर्जी, पुलिस अधीक्षक, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल / अरिजीत सिन्हा, पुलिस अधीक्षक, झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल उपस्थित रहे।
रांची । मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पलामू जिला बल के शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता के परिजनों ने मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता के परिजनों को सम्मान राशि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत निर्गत 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा। शहीद हुए दोनों आरक्षी जवानों के परिजनों के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 10 लाख - 1 करोड़ 10 लाख की सम्मान राशि क्रेडिट किए गए। मौके पर वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर उपस्थित रहे।
झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शहीद जवान के परिजनों से सहानुभूति पूर्वक आत्मीयता के साथ बात-चीत की तथा उनकी पारिवारिक स्थिति की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शहीद परिजनों के दर्द को बांटा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शहीद के परिजनों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने दोनों शहीद आरक्षी जवान के मां, पिता, पत्नी, बच्चे, भाई सहित अन्य परिजनों से बात की तथा पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता ने राज्यवासियों की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी शहादत को नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शहीद परिवार की पीड़ा को गहराई से समझती है। झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों के बेहतर समन्वय और प्रयास से आपको आज यह सम्मान राशि दी जा रही है। इस सम्मान राशि का बेहतर उपयोग करते हुए आप अपने बच्चों को सकारात्मक दिशा प्रदान करने का कार्य करें ताकि उनके बेहतर भविष्य का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।
*शहीद के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन निःशुल्क प्रदान करेगी राज्य सरकार*
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार शहीद जवानों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु अलग से एक आवासीय विद्यालय रांची में बनाएगी। यह विद्यालय निजी विद्यालयों के तर्ज पर संचालित किए जाएंगे, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय निर्माण के लिए झारखंड जगुआर में चार एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। यह विद्यालय पुलिस विभाग द्वारा चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमारे पुलिस विभाग के जवानों एवं कर्मियों के लिए एक अस्पताल भी बनाने पर विचार कर रही है जल्द एक बेहतर कार्य योजना बनाते अस्पताल निर्माण कार्य को मूर्त रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार पुलिस परिवार के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
*हिम्मत और धैर्य के साथ मजबूत होकर परिवार को आगे बढ़ाते रहें*
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने शहीद के परिजनों से कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आप शहीद परिवार के सदस्यों का मनोबल बढ़ा रहे। हमारी सरकार आपलोगों के दु:ख-दर्द को गहराई से महसूस करती है। हमारी सरकार शहीदों के सम्मान में उनके परिजनों को हरसंभव मदद करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तथा हिम्मत और धैर्य के साथ मजबूत होकर परिवार को आगे बढ़ाते रहें, चुनौतियों से घबराएं नहीं जब आपको जरूरत हो आप पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारियों से निसंकोच भेंट करें, आपकी पीड़ा को कम करने का प्रयास पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहीद के परिजनों को मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ उन्हें शीघ्र प्रदान किए जाए। मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि दोनों शहीदों की पत्नी स्नातक पास हैं। पुलिस विभाग के नियम के अनुसार दोनों को क्लर्क की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने अवगत कराया कि राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के बीच हुए समझौते के आधार पर आज दोनों परिवारों को 1 करोड़ 10 लाख - 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है। पुलिस विभाग द्वारा उग्रवादी कांड में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के लिए तय की गई राशि को मिलाकर अनुमानित राशि 2 करोड़ रुपए दोनों शहीद परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिजनों को पेंशन सहित अन्य सेवांत लाभों से जोड़ें। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि पेंशन राशि सहित अन्य लाभ दिए जाने संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, डीजीपी अनुराग गुप्ता, पलामू एसपी रिष्मा रमेशन, उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रांची अंचल मनोज कुमार, एजीएम रीना कुमारी, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक विकास कुमार पांडेय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
रांची। झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई है। कोटा के प्रतिष्ठित मोशन एजुकेशन संस्थान के सहयोग से अब झारखंड के विद्यार्थियों को NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग राज्य में ही उपलब्ध कराई जाएगी। रांची के हिंदपीढ़ी स्थित कल्याण विभाग के भवन में कोचिंग का संचालन किया जाएगा।
इस योजना के संचालन एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सौंपी गई है। मंगलवार को विभाग ने कोचिंग संस्थान को कार्य आदेश निर्गत किया। इसमें राज्य के लगभग 300 विद्यार्थियों को पहले चरण में इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनका चयन शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया गया है।
कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों को अवसर और मंच मिलना अत्यंत आवश्यक है। झारखंड के बच्चे भी IIT, AIIMS और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में जाएँ इसके लिए उन्हें उचित संसाधन और वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी संसाधनों की कमी और उचित मार्गदर्शन के अभाव में पिछड़ जाते हैं। हमारा प्रयास है कि झारखंड का कोई भी गरीब विद्यार्थी बेरोजगार होकर न लौटे, बल्कि कुछ बनकर, आत्मविश्वास के साथ लौटे। सरकार की यह पहल हमारे युवाओं को नई दिशा और ऊर्जा देगी।
मंत्री चमरा लिंडा ने कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी के साथ छात्रावास, पुस्तकालय और भोजनालय का निरीक्षण किया तथा सभी आवश्यक सुधार और सुविधाओं के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना है कि आने वाले चरणों में UPSC, Civil Services जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी झारखंड के विद्यार्थियों को दिल्ली भेजा जाएगा। पहले चरण में ST वर्ग, दूसरे चरण में SC और बाद में OBC वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि झारखंड के प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा निखारने का समान अवसर मिले। झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन्हें दिशा, अवसर और संसाधन देने की। आज का युग तेज़ प्रतिस्पर्धा का है, और हमें अपने विद्यार्थियों को संसाधनों व मार्गदर्शन से सशक्त बनाना होगा।
रांची। मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक, अभियान-सह-पुलिस प्रवक्ता, झारखण्ड पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय सभागार में मीडिया को भा०का०पा० (माओवादी) द्वारा बिहार/झारखण्ड /छत्तीसगढ़/प०बंगाल एवं असम राज्य में दिनांक-08.10.2025 से 14.10.2025 तक प्रस्तावित प्रतिरोध सप्ताह एवं दिनांक 15.10.2025 को एकदिवसीय बन्दी के मद्देनजर झारखण्ड पुलिस की तैयारी एवं सतर्कता के संबंध में संबोधित किया। राज्य में शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखना झारखण्ड पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं। माओवादियों का दिनांक 15.10.2025 को एकदिवसीय बन्दी को लेकर आसूचना तंत्र को मजबूत करते हुए सभी संवेदनशील स्थानों / सरकारी कार्यालय/रेल/ सड़क मार्ग आदि पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। बन्दी के मद्देनजर आम जनता निर्भीक होकर अपना रोजमर्रा का कार्य करें एवं किसी तरह की परेशानी हो तो पुलिस को अविलंब सुचित करें, इसके लिये पुलिस सदैव आम जनता की सेवा में लगातार तत्पर है। राज्य की जनता से यह भी अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें।
रांची। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के गुरुडीह पंचायत की सबसे कम उम्र की मुखिया सपना कुमारी, जो 02 अक्टूबर से लापता थीं, आखिरकार राँची से बरामद कर ली गई हैं।
जानकारी के अनुसार, बोकारो पुलिस ने राँची पुलिस की सहायता से मुखिया सपना कुमारी को सुरक्षित बरामद किया है। उनकी गुमशुदगी के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया था और पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही थी।
फिलहाल पुलिस सपना कुमारी से पूछताछ कर रही है ताकि उनके लापता होने की पूरी वजहों का पता लगाया जा सके। आखिर किस कारण गायब हुई क्या कोई अपहरण या कोई और मामला है और तीन दिनों तक रांची में कहां रुकी और क्या कर रही है थी । सभी बिंदु वार पुलिस पूछताछ कर रही है।
