साहेबगंज। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की हत्या की सीबीआई जांच कराने एवं नगड़ी के रैयतों को रिम्स 2 के नाम पर छीनी जा रही जमीन किसानों को वापस दिलाने केलिए राज्य सरकार को  निर्देशित करने के संबंध में संवेदनहीन भ्रष्ट एवं निकम्मी हेमंत सरकार में राज्य की स्थिति दिनोदिन बद  से बदतर होती जा रही। राज्य की विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राज्य सरकार के संरक्षण में अपराधी, माफिया ,दलाल , बिचौलियों ने पूरे सरकारी  तंत्र पर कब्जा जमा लिया है।  इनका विरोध करने पर नृशंस हत्या , बिना कारण मुकदमे,धमकी ,फिरौती जैसी सजा  सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भुगतने केलिए विवश होना पड़ रहा है। ,सरकारी रजिस्टर में दर्ज आंकड़े बता रहे की राज्य में प्रतिमाह 5000 से अधिकहत्या ,लूट,बलात्कार,डकैती जैसे गैर जमानती आपराधिक मामले घटित हो रहे।
 विगत दिनों संथाल परगना के प्रसिद्ध सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की राज्य की पुलिस द्वारा  एनकाउंटर दिखाकर नृशंस हत्या कर दी गई। राज्य पुलिस जिन्हें अपराधी बता रही वे लोकतांत्रिक तरीके से राज्य में विभिन्न दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते 250 से अधिक गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाते थे।उनके भोजन,आवास की चिंता करते थे। साथ ही क्षेत्र में व्याप्त अवैध उत्खनन, पत्थरों की तस्करी का विरोध करते थे जो माफिया तत्वों को पसंद नहीं था।
 स्व सूर्या हांसदा पर कोई वारंट नहीं था। 14  मुकदमों में वे बरी हो चुके थे, 5 पर जमानत मिल गई थी । बावजूद इसके राज्य की पुलिस इन्हें अपराधी बताकर घर से उठाती है, टॉर्चर करती है और फिर गोली मार देती है जो पूरी तरह से स्पष्ट है। और यही कारण है कि पुलिस ने  मीडिया को भी फर्जी इनकाउंटर की जानकारी नहीं दी।  इससे साफ है कि यह एनकाउंटर नहीं हत्या है। क्षेत्र की जनता, उनके परिजन  स्व सूर्या हांसदा  एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहते है लेकिन हेमंत सरकार राज्य की एजेंसी के माध्यम से लीपापोती में जुटी है।

एक तरफ राज्य में आदिवासियों की हत्याएं हो रही वही दूसरी ओर आदिवासी रैयतों की नगड़ी  में खेतिहर जमीन को रिम्स 2 के नाम पर राज्य सरकार किसानों को उजाड़ने पर अड़ी हुई है।
 नगड़ी की उपर्युक्त जमीन को  अधिग्रहित करने का प्रयास 1955 में तत्कालीन बिहार सरकार ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय केलिए करने का प्रयास किया था जिसे प्रबल विरोध के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नगड़ी आकर जमीन नहीं लेने की घोषणा की थी।तब से रैयतों के नाम मालगुजारी रसीद काटी जाती रही। वर्ष 2012 में फिर  एकबार झारखंड सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया और फिर से प्रबल विरोध के बाद सरकार ने प्रक्रिया रोक दी।परन्तु तब से मालगुजारी रसीद नहीं काटी जा रही। ऐसे में किसान अपनी जमीन को लेकर सशंकित हैं।
 अबुआ राज की डुगडुगी पीटने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासी लूटे भी जा रहे और पीटे भी। रोज हत्याएं हो रही।बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं।प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी जमीन की लूट और सूर्या हांसदा की हत्या को लेकर सड़क से सदन तक लगातार आंदोलन किया है , लेकिन राज्य सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है आप राज्य के संवैधानिक प्रमुख के साथ  साढ़े तीन करोड़ जनता के अभिभावक हैं। इसलिए प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन करते हुए आपसे गुहार लगा रहे। आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता आपसे अनुरोध करते हैं कि जनहित में ,राज्य हित में दोनों मुद्दों को आप गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लें तथा स्व सूर्या हांसदा की हत्या की सीबीआई  जांच कराने तथा नगड़ी में रैयतों को उनके जमीन को वापस दिलाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा की जाए मांग पत्र को सौंपने के लिए राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा रामानंद साह धर्मेंद्र कुमार अनंत सिंन्हा संजय कुमार चांदनी देवी डब्लू ओझा गणेश तिवारी चंद्रभान शर्मा और सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित थे।

रांची। ऑल इंडिया एससी एसटी एकता मंच झारखंड के अध्यक्ष वंश लोचन राम ने  झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को पत्र लिखकर अनुसूचित जातियों के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गई हैं।  पत्र के माध्यम से निम्नलिखित मांग की है।

1. अनुसूचित जाति आयोग का गठन और रिक्त पदों को भरना झारखंड अनुसूचित जाति आयोग के रिक्त पदों को भरने और नियमावली तैयार करने की मांग की गई है।

2. अंबेडकर छात्रावास की व्यवस्था*: सभी जिलों में अंबेडकर छात्रावास की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

3. आरक्षण का लाभ*: चौकीदार के पद पर नियुक्ति में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई है।

4. शिक्षा का अधिकार : गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी गरीब लोगों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की मांग की गई है।

5. न्यूनतम मजदूरी*: असंगठित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने और इसका अनुपालन करने की मांग की गई है।

इन मांगों का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अन्य वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। झारखंड सरकार से इन मांगों पर विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

नुसूचित जाति आयोग: झारखंड अनुसूचित जाति आयोग के रिक्त पदों को भरने और नियमावली तैयार करने की मांग की गई है

शिक्षा और स्वास्थ्य  गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी गरीब लोगों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने और स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने की मांग की गई है।

न्यूनतम मजदूरी: असंगठित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने और इसका अनुपालन करने की मांग की गई है।इन मांगों को पूरा करने से अनुसूचित जातियों और अन्य वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा।

रांची। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष  सोमा उराँव ने पीएम नरेंद्र मोदी भारत सरकार ,नई दिल्ली, एवं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री ,बिहार सरकार को  जनजातियों के प्राचीन धरोहर स्थल रोहतासगढ़ किला (कैमूर-बिहार) को गोद  (संरक्षण एवं संर्वधन) लेने के संबंध में लिखा पत्र। पत्र के माध्यम श्री उरांव ने जनजातियों / आदिवासियों की प्राचीन धरोहर रोहतासगढ़ किला (कैमूर-बिहार) को गोद लेकर इसका कायाकल्प करने की सख्त आवश्यकता है। इसी रोहतासगढ़ किला से जनजातियों का शासन-प्रशासन चलता था। आज इस किला जो जीन-सीन (खण्हर) अवस्था में है, उसका उद्धार करना अतिआवश्यक है। इस प्राचीन धरोहर स्थल से शेरशाह सूरी को हमारे पूर्वज सिनगी दई-कैली दई ने पुरुष वेश धारण कर तीन बार हराया था। ऐसे धरोहर स्थल का जीर्णोद्धार होना अतिआवश्यक है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रति वर्ष वनवासी कल्याण आश्रम के तत्त्वावधान में रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होते आ रहा है। इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से जनजाति/आदिवासी समाज आते हैं और पूजा-पाठ कर पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।वर्तमान समय में रोहतास प्रखण्ड से किला की दूरी 37 कि.मी. है जो अत्यंत ही जर्जर (उबड़-खाबड़ ) है, किला का सुन्दरीकरण हो, शौचालय की व्यवस्था, सामुदायिक भवन, पानी पीने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, किला से शिव मंदिर की दूरी 5 कि.मी. है उसका भी निर्माण होना आवश्यक है। नोट:- किला के देखभाल करने हेतू स्थानीय आदिवासी को स्थायी पर रखा जाए ताकि किला का उचित देखभाल कर सके।

 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से सादर प्रार्थना है कि रोहतासगढ़ किला (कैमूर-बिहार) को गोद लेते हुए जनजातियों / आदिवासियों की धरोहर को बचाने की कृपा प्रदान करें ताकि जनजाति/आदिवासी समाज आपको मसीहा के रूप में देख सके, इसके लिए समस्त भारत देश के जनजाति समाज आपका सदा आभारी बने रहेंगे।
 

रांची। झारखंड प्रजापति( कुम्हार) महासंघ की प्रदेश का कार्य समिति की बैठक विधानसभा सभागार रांची में संपन्न हुए इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष  देवनारायण प्रजापति एवं संचालन प्रदेश महामंत्री सह माटी कला बोर्ड के माननीय पूर्व सदस्य  ईश्वरचंद्र प्रजापति ने की इस बैठक में मुख्य रूप से महासंघ के पूर्व संरक्षक सह बेरमो के  पूर्व विधायक  योगेश्वर महतो (बाटुल ) महासंघ के पूर्व अध्यक्ष माटी कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष  श्रीचंद प्रजापति, महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष सह माटी कला बोर्ड के मा० पूर्व सदस्य  राजेंद्र पंडित जी एवं माटी कला बोर्ड के  सदस्य श्री नीरज प्रजापति उपस्थित रहे ! इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सभी जिला का अध्यक्ष/ महामंत्री गण भाग लिए सभी सदस्यों ने बारी बारी से अपना विचार रखा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महासंघ को ग्राम स्तर तक  जोड़ने हेतु जिला प्रवास का कार्यक्रम बनाया गया। एवं सभी जिला में प्रवास हेतु जिला संयोजक, सहसंयोजक का गठन किया गया।
झारखंड प्रजापति (कुम्हार) महासंघ ने कहा कि झारखंड में कुम्हारो की संख्या 32 लाख है फिर भी हम कुम्हार को पता नहीं सरकार क्यों अपेक्षित रख रही है हमारा हक हमें नहीं दे रहे हैं इसलिए महासंघ सरकार से मांग करता हूं की माटी कला बोर्ड का गठन जल्द से जल्द करें। राजनीति में भी उचित प्रतिनिधित्व दें।

इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्य रूप से 

मुख्य रूप से उपाध्यक्ष संजय पंडित, पुना बेसरा, संगठन मंत्री  पप्पू पंडित, प्रदेश मंत्री लक्ष्मण पंडित, रमेश चंद्र मांझी प्रदेश प्रवक्ता   विक्रम महतो, प्रदेश कोषाध्यक्ष  अजय प्रजापति, महिला प्रदेश महिला प्रभारी कामिनी देवी, प्रदेश युवा प्रभारी  शंभू प्रजापति ,सह प्रभारी संदीप पंडित, हजारीबाग जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रजापति , जमशेदपुर जिला अध्यक्ष तेतर प्रजापति, बोकारो जिला अध्यक्ष शेखर प्रजापति,   गुमला जिला अध्यक्ष राजू प्रजापति, कोडरमा जिला अध्यक्ष भुनेश्वर पंडित, रामगढ़ जिला अध्यक्ष राधा विनोद प्रजापति , लातेहार जिला अध्यक्ष भुनेश्वर प्रजापति , लोहरदगा जिला अध्यक्ष सरोज प्रजापति, धनबाद जिला महामंत्री अर्जुन पंडित, साहिबगंज जिला अध्यक्ष पिंटू पंडित, उमेश प्रजापति।

प्रदेश कार्य समिति सदस्य---  विशेश्वर महतो, हरिवंश पंडित, जागेश्वर प्रजापति , प्रकाश बाबा 

विशेष आमंत्रित सदस्य , प्रदीप प्रजापति, विनोद प्रजापति, उमाशंकर पंडित, रणजीत पंडित, गोपाल पंडित, बोधी पंडित, विजय पंडित, केदार पंडित ।

रांची। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के  अध्यक्ष सोमा उरांव ने  राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा नई दिल्ली एवं  सोनिया गाँधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली को पत्र लिखकर कांके प्रखंड के नगड़ी ग्राम के कृषि युक्त भूमि पर रिम्स-2 नहीं बनाने हेतू डा. इरफान अंसारी को मना करने के संबंध में, चिट्ठी लिखा।  पत्र में उल्लेख है कि है  झारखंड के रांची जिला के कांके प्रखंड के नगड़ी ग्राम के आदिवासियों के कृषि युक्त भूमि पर डा. इरफान अंसारी के द्वारा जबरजस्ती बिना मुआवजा दिए रिम्स-2 बनाने पर अड़ा हुआ है। विदित हो कि सरकार द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हेतू सन् 1957-58 ई. में अधिकृत किया गया था, जबकि कुल 153 किसानों में से मात्र 19 किसानों ने ही मुआवजा लिए थे और  बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कहना है कि मैनें उस आदिवासियों की कृषि भूमि को कभी भी अधिकृत नही किया है। उस समय से लेकर अभी तक आदिवासियों के द्वारा खेती-बारी कर जीवन यापन करते आ रहे हैं। भूमि अधिकरण 1913 के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व उचित मुआवजा, पूनर्वास एवं भूमि देने के उपरांत ही भूमि अधिकरण किया जा  सकता है अन्याथा नहीं। सन् 1912-13 ई. तक किसानों का रसीद भी कटते आया है, फिर रसीद कटना बंद हो गया, उसी समय 2012-13 में स्व. शिबू सोरेन उसी कृषि युक्त भूमि पर सभा स्थल में ग्रामीणों को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कृषि युक्त भूमि को सरकार नहीं ले सकती है, आप लोग हल जोतिये और खेती-बारी कीजिए, उस समय से अभी तक आदिवासी खेती-बारी कर जीवन बसर कर रहे है। उसी समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा  कि कृषि  युक्त भूमि को अधिकृत नहीं किया जा सकता है। 
    

चूंकि झारखंड प्रदेश पांचवी अनुसूची क्षेत्र है और यहां सी.एन.टी 1908 (छोटानागपुर काशकारी अधिनियम 1908) लागू है। तथा इस कानून के अंतरगत घारा 49 का 3 में यह उल्लेख किया गया है कि यदि सरकार किसी प्रयोजन हेतू भूमि अधिकृत करती है और उस भूमि के एवज में यदि किसान मुआवजा भी ले लेते है और सरकार यदि पांच साल तक उस भूमि पर कोई कार्य नहीं करती है तो ऐसी परिस्थिति में उपायुक्त के माध्यम से भूमि को किसानों को

स्वत: वापस कर देना है। परंतु इस कृषियुक्त भूमि पर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया, नाहि ग्रामीणों को सूचना दिया गया तथा नाहि ग्रामसभा से  अनुमति ली गई।
    बीतें दिनों हजारों-हजार की संख्या में आदिवासी समाज के लोग 24 अगस्त 2025 को हल जोतो और रोपा रोपो के कार्यक्रम में हल जोताई एवं धान रोपाई की गई, जिसमें प्रशासन के द्वारा आसू गैस के गोले, लाठीचार्ज एवं बंदूक के नोंक में भय दिखाया गया, परंतु किसान मार खाते हुए भी हल जोताई एवं धान रोपाई का कार्यक्रम किया, जिसमें प्रशासन के द्वारा झूठा आरोप एवं खतरनाक धारा लगाते हुए कुल 85 लोगों पर प्रथमिकी दर्ज की गई।

 आदिवासियों की कृषि युक्त भूमि पर रिम्स-2 बनाने के लिए डा. इरफान अंसारी अडे़ हुऐ है। अगर सरकार जबर-जस्ती उसी भूमि पर असंवैधानिक, गैर-कानूनी, प्रशासन के बल पर रिम्स-2 बनाती है तो झारखंड ही नहीं, भारत के समस्त आदिवासी समाज कांग्रेस पार्टी से अपना मुंह मोड़ लेगी और आने वाले दिनों में जो भी आदिवासी कांग्रेस पार्टी के  साथ है, वो भी साथ छोड़ देगी।  इसलिए कांग्रेस पार्टी की हित को देखते हुए, पत्र मिलते  ही तुरंत डा. इरफान अंसारी को  नगड़ी की कृषि युक्त भूमि को छोड़ दुसरे जगह रिम्स-2 बनाने के लिए आदेश देने की कृपा करें, ताकि आदिवासियों का कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास बना रहे नही तो झारखंड ही नहीं पूरे भारत देश में कांगे्रस पार्टी के प्रति आदिवासियों का विश्वास जो स्व. इंदिरा गांधी के समय से है वह  टूट जाएगा और इसका खामियाजा काग्रेस पार्टी को ही भूगतना पडे़गा।

साहिबगंज। जिले के सिविल सर्जन  रामदेव पासवान साहिबगंज के जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों और उपस्वास्थ्य केंन्द्रो पर ध्यान देने के साथ ही सिविल सर्जन कार्यालय में मैं आज निरीक्षण किया निरीक्षण के दरमियान इन्होंने यक्ष्मा केंद्र के हो रहे  मरम्मत कार्य का जायजा लेते हुए वह भी रोचक रह गए उन्होंने उपस्थित कर्मियों से पूछा पदाधिकारी का चैंबर कौन है वहां उपस्थित कर्मियों ने उन्हें बताया की पदाधिकारी का  चेंबर बगल में है तो उन्होंने वहां के मरम्मत  किए गए कार्य पर संतोष व्यक्त किया सिविल सर्जन के साथ साहिबगंज के उपाधीक्षक डॉक्टर देवेश कुमार एवं नोडल पदाधिकारी मुकेश कुमार भी उपस्थित थे।

साहिबगंज।  जिला के परिवहन पदाधिकारी  मिथिलेश कुमार सिंह ने साहिबगंज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि साहिबगंज जिले में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टोटो डीजल  पेट्रोल ऑटो  है उन सभी चालकों को जल्द ही आईडी कार्ड निर्गत किया जाएगा और साथ में उन सभी टोटो चालकों ऑटो चालकों का निबंधन भी नगर परिषद के द्वारा किया जाएगा इसे आम जनता को सुविधा होने के साथ-साथ अगर किसी क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो टोटो चालकों और ऑटो चालकों के आईडी कार्ड से तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाएगी जिससे कि त्वरित गति में सहायता की जा सके साथ में परिवहन पदाधिकारी ने कहां की कुछ असामाजिक तत्व भी कुछ चालकों के रूप में आकर गलत कार्य करते हैं अगर उनके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो यात्री भी सचेत हो जाएंगे और उनसे अपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही साहिबगंज के सभी इलेक्ट्रिक वाहनों और डीजल वाहनों को ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाएगा जिससे कि यात्रियों को सुविधा अधिक मिल सकेगी उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

साहिबगंज।  जिला के परिवहन पदाधिकारी  मिथिलेश कुमार सिंह ने साहिबगंज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि साहिबगंज जिले में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टोटो डीजल  पेट्रोल ऑटो  है उन सभी चालकों को जल्द ही आईडी कार्ड निर्गत किया जाएगा और साथ में उन सभी टोटो चालकों ऑटो चालकों का निबंधन भी नगर परिषद के द्वारा किया जाएगा इसे आम जनता को सुविधा होने के साथ-साथ अगर किसी क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो टोटो चालकों और ऑटो चालकों के आईडी कार्ड से तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाएगी जिससे कि त्वरित गति में सहायता की जा सके साथ में परिवहन पदाधिकारी ने कहां की कुछ असामाजिक तत्व भी कुछ चालकों के रूप में आकर गलत कार्य करते हैं अगर उनके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो यात्री भी सचेत हो जाएंगे और उनसे अपराधिक गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही साहिबगंज के सभी इलेक्ट्रिक वाहनों और डीजल वाहनों को ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाएगा जिससे कि यात्रियों को सुविधा अधिक मिल सकेगी उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

रांची। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को 8 सूत्री मांगों के संबंध में पत्र लिखा है। इन मांगों में शामिल हैं :- 

पंचायतों को वित्तीय सहायता: 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की राशि तत्काल उपलब्ध कराना।

आकस्मिक मृत्यु/दुर्घटना के लिए बीमा/मुआवजा: पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए 30 लाख रुपये का बीमा/मुआवजा और विधायकों की तरह सेवा समाप्ति के बाद पेंशन की मांग।

मासिक मानदेय: सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को केरल राज्य के तर्ज पर मासिक मानदेय प्रदान करना।

वित्तीय शक्तियों का उपयोग: टाइड और अनटाइड मद की राशि को जरूरत के अनुसार खर्च करने और चेक द्वारा भुगतान करने का अधिकार देना।

वित्तीय शक्तियों की बहाली : बिना जांच के जनप्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियाँ जब्त न करना और जिनकी शक्तियाँ जब्त की गई हैं, उन्हें बहाल करना, साथ ही आत्मरक्षा के लिए अंगरक्षक और शस्त्र लाइसेंस देना।

डीएमएफटी फंड का उपयोग: त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार डीएमएफटी फंड का उपयोग करना।

पूर्ण अधिकार: त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को 14 विभाग और 29 विषयों में पूर्ण अधिकार देना।

निजी मद की उपलब्धता: सांसद और विधायक मद के तर्ज पर राज्य वित्त आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को निजी मद उपलब्ध कराना।

इन मांगों को पूरा करने के लिए झारखंड प्रदेश मुखिया संघ ने केंद्रीय मंत्री से शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। संघ का कहना है कि अगर मांगें पूरी होती हैं तो इससे पंचायतों और जनप्रतिनिधियों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी ।

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सत्ता से बेदखल भाजपा को आज भी समानांतर सरकार चलाने का भ्रम हो गया है। हर मुद्दे पर भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करना ही भाजपा का एजेंडा है।

श्री पांडेय ने कहा कि सूर्या हांसदा प्रकरण में भाजपा जिस तरह से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, वह आदिवासी समाज का अपमान है। झामुमो के वरिष्ठ आदिवासी नेता एवं विधायक हेमलाल मुर्मू पहले ही सूर्या के आपराधिक जीवन का पूरा विवरण सार्वजनिक कर चुके हैं। आदिवासी समाज अपराधियों को स्वीकार नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ बताकर भाजपा जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर सूर्या पर दर्ज 24 से अधिक मुकदमों का सच क्या था। क्या अवैध खनन और तस्करी के संरक्षण से भाजपा के कुछ चेहरे जुड़े नहीं रहे हैं? सच तो यह है कि भाजपा अपने दिल्ली वाले आकाओं के इशारे पर नाचना बंद करे और प्रदेश की लोकप्रिय हेमंत सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र त्याग दे।

नगड़ी भूमि विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री पांडेय ने कहा कि भाजपा जानबूझकर आधे-अधूरे तथ्यों को पेश कर रही है। रैयतों की भावनाओं का सम्मान हेमंत सरकार ने किया है और विकास के साथ अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कर रही है। जमीन अधिग्रहण का निर्णय पूर्ववर्ती सरकारों में लिया गया था, जिसे लेकर संघर्ष भी हुआ। हेमंत सरकार ने हमेशा संवाद की पहल की है, लेकिन भाजपा सस्ती राजनीति के लिए किसानों को भड़काने से बाज नहीं आ रही।

श्री पांडेय ने कहा कि भाजपा के पास न तो जनादेश है, न ही कोई ठोस मुद्दा। इसलिए कभी सीबीआई का राग, कभी भूमि विवाद का बहाना बनाकर जनता को गुमराह कर रही है। प्रदेश की जनता सब समझ रही है।

उन्होंने कहा कि यदि बाबूलाल मरांडी सचमुच आदिवासी समाज और गरीबों के हितैषी हैं तो केंद्र की भाजपा सरकार से झारखंड के बकाया खनिज राजस्व, विशेष पैकेज और एमएसपी की गारंटी की मांग करें। हेमंत सरकार की ओर से एसटी को 28 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत व एससी को 12 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर किए गए पहल को पूरा करने के लिए भाजपा नेता केंद्र सरकार और राज्यपाल से क्यों नहीं बात करते।  
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को चाहिए कि वे झूठ की राजनीति छोड़कर जनता की भावनाओं के अनुरूप सकारात्मक सहयोग करें। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाना हमारी प्राथमिकता है।

रांची।  सुखदेव नगर हेसल सरना समिति साथी संघठन के द्वारा इस वर्षो बड़े ही धूमधाम से परम्परागत रीतिरिवाज के साथ करम महोत्सव बनया गया जिसमे मुख्य अतिथि  मिर्त्युजय सिंह,एवं युवा आदिवासी अगुआ राहुल तिर्की विशिस्ट अतिथि नीरज कुमार वार्ड 31 के पार्षद प्रत्याशी एवं भगवा सेना के संयोजक मंजीत सिंह सेना प्रमुख अमित सोनी काली मंदिर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सुजीत वर्मा मौजूद थे जिसमे साथी संघठन के अध्यक्ष आनंद कुजूर ने अंग वस्त्र एवं मोमेंट देकर अतिथि का स्वागत किया गया जिसमे निरत्या प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमे ग्रुप केटगरी मे प्रथम स्थान गुमनाम अग्नि को दिया गया द्वितीय स्थान सुकून क्रिव एवं तृतीय स्थान द सोलो क्रिव को दिया गया सोलो डांस केटगरी मे पहला स्थान लाइन पॉप को मिला दूसरा स्थान प्रकश तृतीय स्थान पर ऋतू रही इस कार्यक्रम मे एक सरहानीय नृत्य प्रतियोगिता मे फोल्क डांस भी रखा गया था जिसमे पहला स्थान हेसल सरना समिति छोटका टोली को दिया गया और द्वितीय स्थान सारण सिस्टर एवं तृतीय स्थान पर आरोही और परी को घोषित किया गया इस पूरी डांस प्रतियोगिता मे नागपुरी जगत के उभरते हुए कलाकार अंकित पॉप भी सिरकत किये जज की भूमिका मे दीपक नायक एवं अंकित उरांव की भूमिका अहम रही इस कार्यक्रम मे मुख्य रूप से अध्यक्ष आनंद कुजूर मुख्य संरक्षक अभिजीत कुमार छोटू, प्रकश थापा नरेश उरांव, तुलसी उरांव, शेमल टोप्पो एवं पदाधिकारी सरन उरांव, शुभम बंटी, शशि लकड़ा आयुष उरांव राहुल उरांव रमेश कछप सुमित उरांव आदि लोग मौजूद थे।

रांची। मानव सेवा कल्याण समिति झारखंड के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2025 को YBN विद्यालय धुर्वा रांची में गरीब बच्चों के लिए निशुल्क भोजन का आयोजन कर रही है। समिति का उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा और पोषण प्रदान करना है, जो देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

मानव सेवा कल्याण समिति के उद्देश्य:

- गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना
- गरीब बच्चों को पोषण प्रदान करना
- बच्चों से मजदूरी नहीं करवाना
- राज्य और केंद्र सरकार से गरीब बच्चों के लिए निशुल्क        शिक्षा की मांग करना*

रांची।  मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया, 28 अगस्त 2025  को अपराहन् में जगतपुरम कॉलोनी स्थित बंद घर में अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था,जिसमें वादी के घर से जेवरात की चोरी हुई। वादी के लिखित आवेदन के आधार पर कांके थाना कांड संख्या-232/25, दिनांक-28. 08.25 धारा-305/33(3) BNS दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना के उद्भेदन, अपराधियों की गिरफ्तारी एवं छापामारी के संबंध में पुलिस उप-महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के निर्देशन एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, प्रथम के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया था।

अनुसंधान के क्रम में दिनांक-01.09.25 के प्रातः में गुप्त सूचना मिली की कांके थाना क्षेत्र अन्र्तगत सा०-जगतपुरम कॉलोनी स्थित एक घर में हुई चोरी की घटना में संलिप्त अपराधी आई०टी०आई० बस स्टैन्ड, पिस्का मोड़, रांची के पास छुपे हुये है।

प्राप्त सूचनानुसार छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आई०टी०आई० बस स्टैन्ड, पिस्का मोड़, रांची पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि अपराधी अरूण कुमार शर्मा, पिता-मथुरा शर्मा, सा०-न्यू मधुकम, स्वर्ण जयंती नगर, थाना-सुखदेवनगर, जिला-रांची एवं रोहित कुमार, पिता-स्व० जागोली सिंह उर्फ जगबली सिंह, सा०-न्यू मधुकम, स्वर्ण जयंती नगर, थाना-सुखदेवनगर, जिला-रांची चोरी के सारे सामान को एक बैग में डालकर बेचने हेतु अन्यत्र भाग रहे है, जिन्हें पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़ाये हुए अपराधी से पुछताछ करने पर घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया गया कि दिनांक-28.08.25 को ये लोग एक्टिवा स्कूटी रजि नं0-JH0IFE2303 में बैठकर योजना के तहत कांके की ओर गये तथा घुम-घुमकर बंद घर की खोजबीन कर रहे थे। कांके थानान्र्तगत जगतपुरम कॉलोनी के पास पहुँचे तो देखे कि एक सफेद रंग का घर के मेन गेट में ताला लगा हुआ है। तत्पश्चात् उस घर का ताला इनलोगों के द्वारा तोड़ा गया। ताला तोड़ने के पश्चात् पूरे घर में छानबीन करने पर ये लोग एक कमरा में रखे गोदरेज को तोड़कर कर, उसमे रखे सोना-चांदी को एक झोला में रखकर वहां से बाहर निकलकर भाग गये। फिर सारा समान लेकर ये लोग रातू चले गये। 2-3 दिन इंतजार करने के बाद सारा सामान को ठिकाने लगाने के लिए ये लोग संतोष सोनी, न्यू मधुकम, सुखदेवनगर, रांची को सामान बेचने के लिए सम्पर्क किये, जिसपर वह तैयार हो गया। ये लोग सारे सामानों को बैग में डालकर आई०टी०आई० बस स्टैन्ड, पिस्का मोड़ के पास ज्योहीं पहुँचे तो तो ही पुलिसकर्मी द्वारा चोरी के सभी समानों के साथ इनलोगो को पकड लिया गया। पकडाये अपराधकर्मियों के निदशानदेही पर संतोष सोनी, पिता-भरत प्रसाद, न्यू मधुकम चुना भठ्ठा, थाना-सुखदेवनगर, रांची को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों का अपराधिक इतिहास रहा है तथा इनके द्वारा प्रायः चोरी की घटना को रांची जिला अर्न्तगत विभिन्न थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया है।

गिरफ्तार किये गये अपराधकर्मी का नाम एवं पताः-

1. अरूण कुमार शर्मा, पिता-मथुरा शर्मा, सा०-न्यू मधुकम, स्वर्ण जयंती नगर, थाना-सुखदेवनगर, जिला-रांची,

2. रोहित कुमार, पिता-स्व० जागोली सिंह उर्फ जगबली सिंह, सा०-न्यू मधुकम, स्वर्ण जयंती नगर, थाना-सुखदेवनगर, जिला-रांची

3. संतोष सोनी, पिता-भरत प्रसाद, न्यू मधुकम, चुना भठ्ठा, थाना-सुखदेवनगर, रांची।

अपराधिक इतिहास :-

1. अरूण कुमार शर्मा का अपराधिक इतिहास निम्न है :-

i. गोविन्दपुर (नवादा) थाना कांड संख्या-100/17, दिनांक-18.09.17, धारा-414 भा०द०वि०,

ii. सुखदेवनगर थाना कांड संख्या-451/17, दिनांक-14.09.17, धारा-394 भा०द०वि०,

iii. टाटीसिल्वे थाना कांड संख्या-103/22, दिनांक-06.10.22, धारा-457/380/511 भा०द०वि०,

iv. नगड़ी थाना कांड संख्या-97/23, दिनांक-25.12.23, धारा-380/457/411 भा०द०वि०,

V. नगड़ी थाना कांड संख्या-250/23, दिनांक-25.12.23, धारा-380/457/411 भा०द०वि०,

vi. कांके थाना कांड संख्या-196/24, दिनांक-06.07.24, धारा-331 (4)/305/317 (2) BNS

vii. रातू थाना कांड संख्या-359/24, दिनांक 31.10.24, धारा-305/317 (5) भा०न्या०सं०

2. रोहित कुमार का अपराधिक इतिहास निम्न है :-

i. सुखेदवनगर थाना कांड संख्या-67/20, दि०-08.10.20, धारा-302/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट

बरामद एवं जप्त सामान की विवरणीः-

1. ब्लू रंग का Activa स्कूटी वाहन संख्या-JH01FE2303,

2. कान का झुमका सोना का-03 जोड़ा,

3. लरी सोना का-02 जोड़ा,

4. बाली सोना का-03 जोड़ा,

5. चेन सोना का-02 अद्द,

6. पायल चांदी का-06 जोड़ा,

7. घुंघरू चांदी का-01 अद्द,

8. नथिया सोना का-04 अद्द,

9. लॉकेट सोना का-02 अद्द,

10. चुड़ी चांदी का-04 जोड़ा + सिंगल-01 पीस,
11. हार सेट सोना का-01 अद्द,

12. ब्रॉसलेट चांदी का-03 अद्द,

13. मांगटीका सोना का-01 अद्द,

14. अंगुठी सोना का-03 अद्द,

15. जीतिया सोना का-01 अदद,

16. चांदी का सिक्का-06 अद्द,

17. राधा-कृष्ण मुर्ति चांदी का-01 अद्द,

18. ग्लास चांदी का-01 अद्द,

19. चम्मच चांदी का-01 अद्द,

20. कटोरी चांदी-01 अद्द,

21. सिल्वर मेडल-01 अद्द,

22. पंजा सेट, सिटि गोल्ड का 01 अद्द,

23. एन्ड्रॉयड मोबाईल-02 अद्द

छापामारी दल के सदस्यः-

1. अमर कुमार पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम, राँची,

2. पु०नि०-सह थाना प्रभारी, प्रकाश रजक, कांके थाना, रांची,

3. पु०अ०नि०, मनोज करमाली, कांके थाना, रांची,

4. पु०अ०नि०, अरविन्द कुमार, कांके थाना, रांची

5. पु०अ०नि०, काफील अहमद, कांके थाना, रांची,

6. पु०अ०नि०, प्रवीण रजक, कांके थाना, रांची,

7. पु०अ०नि०, सतीश कुमार, कांके थाना, रांची,

8. पु०अ०नि०, रवि कुमार सिंह, कांके थाना, रांची,

9. पु०अ०नि०, टिंकु रजक, कांके थाना, रांची,

10. स०अ०नि०, बलेन्द्र कुमार, तकनिकी शाखा, रांची,

11. कांके थाना सशस्त्र बल।

साहिबगंज।  जिले के ग्राम उरसा पहाड़ पोस्ट घटियारी अंचल पतना जिला साहिबगंज के कई ग्रामीणों ने आज साहिबगंज जिला के खाद आपूर्ति पदाधिकारी श्री झुन्नु कुमार मिश्रा को  मांग पत्र सौंपा मांग पत्र सौंपने के बाद  संवाददाता से बात करते हुए वहां के ग्रामीणों ने बताया कि उनका हरा कार्ड बना है पर जबकि हम लोग पहाड़िया जनजाति से हैं हमें अंत्योदय कार्ड या पीला कार्ड से ही राशन मिलना चाहिए हरा कांड होने पर भी हमारे डीलर हमको अनाज वितरण नहीं करते हैं और कहते हैं कि जब पीला कार्ड बन जाएगा तब अनाज दिया जाएगा हमारी मांग यह है कि हम लोगों का अंत्योदय कार्ड बनाया जाए और कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि हमसे अलग हो गए हैं उनका नाम काटकर उन्हें भी नया अंत्योदय कार्ड जल्द से जल्द बनवाया जाए इस संबंध में जब खाद आपूर्ति पदाधिकारी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि खाद आपूर्ति सचिव से बात कर ली गई है कि उन्होंने कहा है की 10 दिनों के अंदर एक बैठक बुलाई जाएगी और उनके समस्या का समाधान कर लिया जाएगा उर्स पहाड़ से कई पहाड़ियां समुदाय आए थे जिसमें की बंगारू पहाड़ियां लौकी पहाड़िया जुहान मालतो शनिचर पहाड़िया मुंगला पहाड़िया मंडल पहाड़िया मेसा पहाड़िया देवा पहाड़िया पेंट पहाड़िया और सभी ग्रामीण उपस्थित थे।

रांची। मंगलवार को आदिवासी नेता स्व: सूर्या हांसदा फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर  राष्ट्रीय आदिवासी मंच के माध्यम से पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सन्नी टोप्पो उरांव के नेतृत्व में झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर झारखंड सरकार को सीबीआई जांच के लिए दिशा निर्देश देने की मांग किया नहीं तो आदिवासी समाज पुनः सड़कों पर उतर कर सीबीआई जांच  की मांग करेगा वही महामहिम राज्यपाल  संतोष गंगवार  ने सदस्यों को इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की सलाह दिया मौके पर बलवंत तिर्की, ओमप्रकाश, राजू उरांव , रौशनी मुंडा उपस्थित थे।

रांची । झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी,उपाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष शंभू लाल वर्णवाल,केंद्रीय सचिव अजय शंकर कुमार, केंद्रीय महासचिव कृष्णा मोदी ने संयुक्त रूप से  प्रेस विज्ञप्ति बयान जारी करते हुए झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन  को झारखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 को कैबिनेट के द्वारा पारित करने पर आभार प्रकट किया है। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने यह उम्मीद व्यक्त करते हूए कहा है कि गैर मान्यता प्राइवेट स्कूल संचालको को मान्यता लेने के कड़े नियमों को निश्चित रूप खत्म किए होगे। जिससे सभी गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलो को झारखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 के तहत मान्यता मिलने में आसानी होगी,यह नियमावली को देखने के बाद ही हम लोग जान पाएंगे कि सरकार के द्वारा गैर मान्यता प्राइवेट स्कूल संचालकों को कितना राहत दिया है?

राँची। जिले के बुंडू,तमाड़,सिल्ली, सोनाहातु  समेत कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हुए अवैध बालू खनन और परिवहन का कार्य दिन-रात जारी है। इन इलाकों में प्रतिदिन सैकड़ों हाइवा, ट्रक और ट्रैक्टरों के माध्यम से नदियों से अवैध रूप से बालू निकाला जा रहा है। इस खनन ने जहाँ एक ओर पर्यावरण को गहरी क्षति पहुँचाई है, वहीं दूसरी ओर वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर भी संकट मंडराने लगा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नदियों की सतह इतनी अधिक खोदी जा रही है कि उनका स्वरूप ही बदल रहा है। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और वनों में विचरण करने वाले हाथियों का झुंड अपने रास्ते से भटककर गांवों की ओर रुख कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है।

अबुआ अधिकार संघ ने दी चेतावनी

इस मुद्दे पर अबुआ अधिकार संघ ने जिला प्रशासन और खनन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जिला खनन कार्यालय इन अवैध गतिविधियों में या तो प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त है या इन पर जानबूझकर आंख मूंदे हुए है। संघ का कहना है कि विभाग को अवैध व्यापार में संलिप्त प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की जानकारी है, फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिनों के भीतर इस अवैध खनन पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई, तो वे दिनांक 06 सितंबर 2025 को मोरहाबादी स्थित साधु प्रतिमा के समक्ष सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय धरना देंगे।

ओवरलोडिंग से सड़कें भी क्षतिग्रस्त

स्थानीय सड़कों पर ओवरलोड गाड़ियों का आवागमन लगातार हो रहा है, जिससे सड़कों की स्थिति भी बद से बदतर हो गई है। सिल्ली और सोनाहाता मार्ग पर यह गतिविधि रात के अंधेरे में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी साफ तौर पर देखी जा सकती है।

अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाता है, या फिर अवैध खनन का यह खेल यूँ ही चलता रहेगा।

रांची अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति झारखंड के अध्यक्ष वंश लोचन पासवान ने जानकारी देते हुए कहा ,संगठन के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संगठन का उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

संगठन के मुख्य उद्देश्य:

अनुसूचित जाति के लोगों को एकजुट करना: संगठन का उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों को एकजुट करना और उनकी आवाज़ को मजबूत करना है।

समस्याओं का समाधान*: संगठन का उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं का समाधान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।

संगठित प्रयास*: संगठन का मानना है कि जब तक अनुसूचित जाति के लोग संगठित नहीं होंगे, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है।

संगठन के लिए आह्वान:

एकजुट होने का आह्वान*: संगठन ने झारखंड के सभी अनुसूचित जाति के लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया है।

-50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को संगठित करना संगठन का मानना है कि जब झारखंड के 50 लाख अनुसूचित जाति के लोग संगठित हो जाएंगे, तब उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

आगे वंश लोचन पासवान ने अनुरोध किया कि  इस संगठन के साथ जुड़ें और अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा में योगदान करें।

रांची। झारखंड विधानसभा में पास हुए उस विधेयक का छात्र समाज तीव्र विरोध करता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव मतदान के जरिए नहीं होगा और सरकार सीधे-सीधे कुलपति एवं प्रो-वीसी की नियुक्ति करेगी। यह निर्णय न केवल छात्रों की आवाज़ को दबाने वाला है, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों पर सीधा प्रहार भी है।

छात्र नेता इन्द्रोजीत ने कहा कि “यह विधेयक छात्रों को शिक्षा से वंचित करने और उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीनने की गहरी साज़िश है। अब छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं होकर केवल कुलपति द्वारा मनमाने तरीके से प्रतिनिधियों की नियुक्ति से होगा, जिससे छात्रों की वास्तविक आवाज़ विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। यह छात्रों के अधिकारों का हनन है और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

इन्द्रोजीत ने आगे कहा कि, “सरकार जिस तरह से निजी संस्थानों की मनमानी फीस पर नियंत्रण करने का दिखावा कर रही है और दूसरी तरफ छात्रों की भागीदारी को खत्म कर रही है, यह दोहरा रवैया साफ़ दर्शाता है कि सरकार छात्रों को केवल कमजोर और नियंत्रित बनाना चाहती है। छात्र संघ हमेशा से छात्र-छात्राओं के अधिकारों, उनकी समस्याओं और आवाज़ को उठाने का सबसे मज़बूत लोकतांत्रिक मंच रहा है। अब उस मंच को खत्म कर दिया जा रहा है।”

उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ने इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया तो राज्यभर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा। इन्द्रोजीत ने चेतावनी देते हुए कहा कि “छात्र अपनी आवाज़ दबने नहीं देंगे। हम सड़क से सदन तक इस काले कानून के खिलाफ़ संघर्ष करेंगे और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल, धरना-प्रदर्शन से लेकर विधानसभा का घेराव भी करेंगे।”

उन्होंने में यह भी कहा है कि सरकार को याद रखना चाहिए कि छात्र समाज ही भविष्य की रीढ़ है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह नियुक्त प्रतिनिधि थोपे गए तो यह छात्रों की आवाज़ का गला घोंटने जैसा होगा।

नामकुम (रांची): संगठन सृजन अभियान के तहत आगामी दिनांक 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को सारजोमडीह मैदान में नामकुम प्रखंड के ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ संवाद चौपाल का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में  झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू,  सह प्रभारी डॉ सिरीबेला प्रसाद,प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, जिला पर्यवेक्षक शहजाद अनवर, विधायक दल के उप नेता सह स्थानीय विधायक राजेश कच्छप, प्रभारी विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी, जिला अध्यक्ष डॉ. राकेश किरण महतो सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं का जुटान होगा।

 झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के सभी प्रखंडों में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटियों का भी गठन किया गया है। साथ ही, सभी मतदान केंद्रों के लिए बी.एल.ए. भी चुने गए हैं। इन कमेटियों के पदाधिकारियों को पार्टी द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है ताकि वे अपनी जवाबदेही को समझें एवं समाज में उनका मान सम्मान स्थापित हो। 

प्रदेश प्रभारी के.राजू,सह प्रभारी डॉ सिरिबेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा विभिन्न जिलों के पंचायतों में जाकर ग्राम कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ संवाद करके जमीनी सच्चाई से अवगत हो रहे हैं।  पिछले दिनों रांची जिला के ही चान्हो एवं लोहरदगा जिला के कुड़ू प्रखंड के पंचायतों में  इनका दौरा हुआ था। नामकुम प्रखंड के इस कार्यक्रम से गांव स्तर के कार्यकर्ताओं में जान फुंकने की कोशिश की जा रही है ताकि संगठन को  जमीनी स्तर पर सशक्त किया जा सके। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों के अलावा ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, मनरेगा कर्मी, महिला समिति के सदस्य तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण भी अपनी बातों को अतिथियों के समक़ रखेंगे। 

इस कार्यक्रम की तैयारी हेतु आज रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ राकेश किरण महतो, जिला उपाध्यक्ष माधो कच्छप,प्रखंड अध्यक्ष विजय टोप्पो, विधायक प्रतिनिधि सतीश पंडा,जयराम तिर्की,पुनीत तिग्गा,मदन टोप्पो,नितिन तिर्की,विकास मुण्डा सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्थल निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने बयान जारी कर,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता का विश्वास खो चुकी है और अब झूठे आंकड़ों व साम्प्रदायिक जहर के सहारे राजनीति कर रही है।विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि झारखंड की किसी सीमा से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं जुड़ता। ऐसे में यदि कहीं घुसपैठ हुआ है तो इसके लिए सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और उससे जुड़ी एजेंसियां जिम्मेदार हैं। भाजपा को इस मुद्दे पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बजाय केंद्र से जवाब मांगना चाहिए। उन्होंने चुनौती दी कि अगर भाजपा के पास कोई प्रमाणित दस्तावेज है तो वह झारखंड सरकार को सौंपे। राज्य सरकार उस आधार पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करने को तैयार है।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी आदिवासी–मूलवासी समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा ने ही अपने शासनकाल में झारखंड को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार की दलदल में धकेला। आज जब हेमंत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अधिकार की दिशा में ठोस काम कर रही है, तो भाजपा की जमीन खिसकती जा रही है और वह अफवाह फैलाने की राजनीति पर उतर आई है।
विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा की असलियत जनता जान चुकी है। यह पार्टी सिर्फ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण चाहती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास पैदा करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा साफ कर देना चाहता है कि आदिवासी–मूलवासी की पहचान और अधिकार सर्वोपरि है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। भाजपा कितना भी भ्रम फैलाए, जनता आने वाले समय में उसे करारा जवाब देगी।
विनोद पांडेय ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से भाजपा अपने पक्ष में मतदान कराने का षड़यंत्र रच रही है और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत में इसका माकूल फैसला आएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। झारखंड के जागरूक मतदाताओं ने पिछले साल 2024 में झामुमो के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को भरपूर आशीर्वाद देकर भाजपा को आइना दिखाया था।

रांचीi। झारखंड विधानसभा में गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के  विधायक  सत्येंद्र नाथ तिवारी  के द्वारा कल कई प्रमुख सवालों को विधानसभा सत्र के दौरान प्रमुखता से रखने का कार्य किया। खासकर गैरमजरुआ जमीन को लेकर गढ़वा विधायक  के द्वारा तथ्य प्रस्तुत किया गया है। मेराल प्रखंडवासी ,जिलेवासी के साथ-साथ पूरे प्रदेश के लोग  विधायक  को धन्यवाद दिए हैं। वही गैरमजरूआ जमीन हर घर परिवार से जुड़ा मामला है सरकार के पास अच्छा अवसर था जब घोषणा के अनुरूप कार्य कर सकता था लेकिन   सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने मानसिकता साबित कर दी है ।विधायक को बधाई देने वालों में भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता शामिल थे।
 

रांची।नगड़ी में जमीन बचाने को लेकर धान रोपनी करने 
पहूंचे आदिवासियों के साथ  बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज आंसू गैस के गोले  दागे गए प्रशासन द्वारा मारपीट किया गया इसका जनजाति सुरक्षा मंच ने कड़ा विरोध किया है और निंदा करते हुए जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश मिडिया प्रभारी सोमा उरांव ने कहा कि यह सरकार आदिवासी समाज को जल  जंगल जमीन से बेदखल करने का पूरा 
प्रयास कर रहा है  जिसका आदिवासी समाज मुंहतोड़ जवाब नगड़ी में दे दिया  इरफान अंसारी अगर सही मायने में रिम्स 2 बनाना चाहते हैं तो  आए हैं वक्फ बोर्ड की जमीन झारखंड में बहुत खाली है वहां बनवाये ना,देखते हैं कि आप रिम्स 2 बनानें में कितना सीरियस है नगड़ी में सभी जमीने खेती की जमीन है ये दिखाई  नहीं  देता है हठधर्मिता छोड़े  आगे कहा कि लोकतंत्र में गला घोंटने का 
पूरा प्रयास हुआ सन्नी उरांव ने कहा कि नगड़ी में 
आदिवासी समाज ने  एकता का परिचय दिया ये अब तक का आदिवासी समाज का एतिहासिक आंदोलन रहा 
नगड़ी की जमीन में किसी भी हाल में रिम्स 2  बनने दिया जायेगा आदिवासी समाज रिम्स 2 बनने का विरोध नहीं किया है बल्कि नगड़ी में खेतीहर  जमीन है वहां नहीं बने का विरोध किया जा रहा है ।
 

साहिबगंज। जिले के बाल कल्याण कार्यालय से महज एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी में स्थित केलाबाड़ी पोखरिया में पढ़ने वाले आंगनबाड़ी केंद्र का हाल बहुत ही बुरा है आप यूं कहें तो कभी भी किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना वहां पर हो सकती है और छोटे-छोटे नंदलाल जो गरीब तबके से आते हैं उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है बात करते हैं समलपुरी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का कुछ मन पहले भी इसी केंद्र का समाचार अखबार पत्र के माध्यम से छापा था परंतु विभाग कोई कार्रवाई नहीं की पुणे चार-पांच माह जाने के बाद जब संवाददाता इस आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचे तो स्थिति बद से बद्तर से होती जा रही है कुछ देर की पानी से ही पूरे छत से पानी का हिसाब होने लगता है और छोटे-छोटे ननिहाल इधर-उधर भाग कर और अपनी को छुपाते देखे जा सकते हैं आज मैंने आंगनबाड़ी केंद्र की वस्तु स्थिति को जानने का प्रयत्न किया तो वहां पर मौजूद सहायिका ने बताया कि इस संबंध में कई बार आवेदन दिया जा चुका है परंतु इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और बरसात के समय में तो आप देख ही रहे हैं कि किस कदर छत से पानी टपकता है और छोटे-छोटे बच्चों को बैठाने में भी बहुत-बहुत असुविधा होती है और साथ ही साथ हम सेविका और सहायिका को भी बहुत परेशानी होती है अब तो डर भी लगता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए अब देखते हैं की शासन प्रशासन कब गहरी निद्रा से जागते हैं और इस पर कार्रवाई करते है।

रांची। गुरुवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा रांची करम टोली स्थित धूमकुडिया भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया l इस प्रेस वार्ता में कई आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजभवन घेराव कार्यक्रम के आक्रोश मार्च कार्यक्रम के मुख्य संयोजक रांची के मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में सरकार जल जंगल जमीन  की लूट,अवैध खनन, मानव और पत्थर तस्करी, महिलाओं पर शोषण अपने चरम पर है, इन्हीं कामों के खिलाफ आवाज उठाना संथाल नेता सूर्या हांसदा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी,अबुआ सरकार सूर्या हांसदा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर कुख्यात अपराधी बता फर्जी हत्या कर दी और इसे फर्जी एनकाउंटर का नाम देकर लीपापोती करने का काम कर रही है, हेमंत सरकार के राज में कई होनहार आदिवासी अगुवा लोगों की हत्या कर दी जाती है l सूर्या हांसदा के फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जाँच करने, परिजनों को सुरक्षा और फर्जी मुकदमा ख़त्म करने,अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेने जैसे मांग को लेकर दिनांक 23/08/25 को आक्रोश मार्च जिला स्कूल मैदान से राजभवन पहुंचेगी और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौपैगा,प्रेस वार्ता में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा, ट्राइब फर्स्ट अभियान झारखण्ड की प्रदेश संयोजक आरती कुजूर, चडरी सरना समिति के प्रधान महासचिव सुरेन्द्र लिंडा, आदिवासी रूढ़ि सुरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक रवि मुंडा, ट्राइब फर्स्ट अभियान के सह संयोजक रितेश उराव, सरना जन क्रांति सेना के संयोजक रंजीत उराव, एदलहातू सरना समिति के मुकेश मुंडा, जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उराव, महादेव टोप्पो ,आषिष मुंडा, सहित कई लोग उपस्थित थे।
                     

रांची। विधानसभा भवन में षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र रांची में दिनांक 22.08.2025 से 28.08.2025 तक आहूत है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, राँची के संयुक्तादेश मैं निहित निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 1000 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) परिसर के 1000 मीटर के दायरे में (माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची को छोड़कर) निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-

1- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

3- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।

4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना।

5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।

*यह निषेधाज्ञा दिनांक 22.08.2025 के प्रातः 08:00 बजे से दिनांक 28.08.2025 के रात्रि 10:00 तक के लिए तक प्रभावी रहेगा।

रांची । राजधानी के  धुर्वा में स्थित हनुमान नगर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वंश लोचन पासवान ने की । बैठक में "पासवान मानव सेवा दल झारखंड" का गठन किया गया। इस सेवा दल का उद्देश्य समाज के गरीब और बेरोजगार वर्ग की मदद करना है। सेवा दल में समाज के युवा सदस्य शामिल होंगे, जो विभिन्न केंद्रों पर काम करेंगे।

पासवान मानव सेवा दल के उद्देश्य:

- गरीब वर्ग को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना
- गरीब वर्ग के शादी-ब्याह में मदद करना
- गरीब वर्ग को इलाज में मदद करना
- बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना
- बच्चों को नि:शुल्क आधुनिक शिक्षा प्रदान करना
- गरीब वर्ग को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराना
- समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुप्रथाओं को दूर करना

इस सेवा दल के गठन से समाज के वंचित वर्गों को काफी लाभ होने की उम्मीद है। यह पहल समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और लोगों के जीवन में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बैठक में कई लोग मौजूद थे।

रांची। झारखंड राज्य में आज 15 लाख से अधिक छात्र-छात्राएँ अपने हक की छात्रवृत्ति राशि से वंचित हैं। यह स्थिति पिछले दो वर्षों से बनी हुई है, जहाँ सरकार द्वारा समय पर छात्रवृत्ति की राशि जारी न किए जाने के कारण गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्र गंभीर संकट से गुजर रहे हैं।

छात्र नेता इन्द्रोजीत साह ने कहा –

यह बेहद शर्मनाक है कि झारखंड सरकार छात्रों का भविष्य दांव पर लगाकर उनके हक का पैसा रोक कर बैठी है। छात्र महीनों से आवेदन और दस्तावेज़ जमा कर चुके हैं, लेकिन अब तक बैंक खातों में एक रुपया भी नहीं पहुँचा। इससे लाखों छात्रों की पढ़ाई, किताबें, हॉस्टल और कॉलेज की फीस प्रभावित हो रही है। यह सीधे तौर पर छात्रों के सपनों और भविष्य के साथ धोखा है।”

उन्होंने बताया कि—
    •    पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति वितरण में लगातार देरी हो रही है।
    •    कई जिलों में हजारों छात्र आवेदन करने के बावजूद अब तक एक भी किश्त प्राप्त नहीं कर पाए हैं।
    •    छात्रवृत्ति की कुल बकाया राशि सैकड़ों करोड़ रुपये में पहुँच चुकी है, जो छात्रों के भविष्य को अधर में लटका रही है।

इन्द्रोजीत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा –
“छात्रों का पैसा सरकार की मेहरबानी नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। अगर सरकार ने तुरंत सभी लंबित छात्रवृत्ति की राशि छात्रों के बैंक खाते में नहीं भेजी, तो राज्यभर में बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। छात्र सड़कों पर उतरेंगे और तब सरकार को इसका जवाब देना होगा। हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हक छीनने नहीं देंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि—

छात्रों का एक-एक रुपया उन्हें मिलना चाहिए। अगर यह सरकार छात्रों को उनका हक नहीं देती है, तो यह सरकार छात्रों के भविष्य की दुश्मन कहलाएगी। अब चुप्पी नहीं, संघर्ष होगा।

रांची। JLKM पार्टी से बोरियो विधानसभा से प्रत्याशी रहे सूर्या हॉंसदा उर्फ सूर्य नारायण हांसदा एनकाउंटर का मामला अब राज भवन तक पहुंच गया है। 'झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा' इस मामले को लेकर प्रखर हैं। संगठन के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने आज महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया एवं विस्तृत जानकारी साझा किया। फर्जी एनकाउंटर के कई साक्ष्य व सबूत राज भवन के समक्ष प्रस्तुत किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने बातों को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र कार्रवाई करने का सकारात्मक आश्वासन दिया।  देवेन्द्र नाथ महतो ने मीडिया वार्ता में कहा कि सूर्या हांसदा सामाजिक न्याय के लिए प्रखर थे। कंपनी और सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ संघर्षरत रहे हैं। कई बार संवैधानिक चुनाव में हिस्सा लेकर यह साबित किया कि वह समाज के मुख्य धारा से जुड़े हुए थे। फिर भी शासन व प्रशासन ने गलत तरीके से उन्हें जबरन निगल गया। सरकार उनका फर्जी एनकाउंटर कर जनसाधारण में भय का माहौल पैदा करना चाहती है। 10 अगस्त को गिरफ्तार के बाद 11 अगस्त को एनकाउंटर आदिवासी अस्मिता, प्रशासन के प्रति न्याय और सुरक्षा के प्रति गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, वर्तमान समय में हांसदा के परिजन दुःख,  पीड़ा और अन्याय के वेदना में हैं। देवेंद्रनाथ महतो ने महामहिम से ज्ञापन सौंपते हुए त्रीसूत्रीय निम्न मांग किया-

1) पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच हो
2) दोषियों पर ठोस रूप से त्वरित कार्रवाई हो
3) पीड़ित परिवार के आश्रितों को समुचित मुआवजा के साथ सुरक्षा प्रदान किया जाए।

साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सूर्या हांसदा मामले को मानसून सत्र में डुमरी विधायक जयराम महतो जी सरकार के संज्ञान में लायेगा और दूसरी तरफ सड़क में आंदोलन को जेएलकेएम जारी रखेंगे। शिष्टमंडल में देवेंद्रनाथ महतो,आलोक उरांव, पार्वती कुमारी, जितेंद्र महतो, राजू महतो शामिल रहे।बताते चलें की इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग ने संज्ञान में लेते हुए जांच रिपोर्ट तलब किया है।

रांची। मंगलवार को 19 अगस्त 2025 को करम टोली धूमकुडिया में विभिन्न सामाजिक आदिवासी संगठनों की एक बैठक मुख्य पहान  जगलाल पहान की नेतृत्व हुई l इस सामाजिक संगठन की बैठक में बोरियो निवासी सूर्या हाँसदा की एनकाउंटर के खिलाफ बैठक रखी गई l इस बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि सूर्या हांसदा एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति थे जो कि समाज के हित में काम करते थे, चार बार से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे और राज्य सरकार के कई गैर कानूनी काम के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे l हेमंत सरकार के गैर कानूनी कामों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण हेमंत सरकार ने सूर्या को कुख्यात अपराधी घोषित कर फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी, यह हत्या आदिवासी समाज की हत्या है यह एक सामाजिक व्यक्ति की हत्या है,यह हत्या एक राजनीतिक  हत्या है और अबुआ राज्य में जिन्होंने भी गलत के खिलाफ आवाज उठाया है उसकी हत्या कर दी गई है और यह हेमंत सरकार हमेशा समाज के खिलाफ आवाज उठाने वाले की आवाज को दबाने का काम किया है चाहे रूपा तिर्की हो, उमेश कछप हो,संध्या टोपनो हो, सुभाष मुंडा हो, अनिल टाइगर हो या सूर्या हांसदा हो,सूर्या हांसदा की हत्या अबुआ सरकार ने किया और  इसे फर्जी एनकाउंटर का रूप देने का प्रयास किया गया है l तमाम आदिवासी सामाजिक संगठनों ने  23 तारीख सूर्या हांसदा के न्याय के लिए राजभवन मार्च करने का निर्णय लिया l बैठक में जगलाल पहान,बबलू मुंडा, महादेव टोप्पो,संदीप उराव, आरती कुजूर, पिंकी खोया, सोमा उराव,अनीता गाड़ी,रवि मुंडा,नमित हेमरोम,सनी टोप्पो,सोनी हेंब्रम, रितेश उरांव, कमलेश राम, मुन्ना टोप्पो, रोशन मुंडा, सत्यदेव मुंडा, आशीष मुंडा, संतोष मुंडा, मुकेश भगत, नीलकंठ मुंडा, बुधराम बेदिया,उर्मिला उरांव, रूपन कुजूर,सुनीता तिर्की, बंधन तिर्की, इत्यादि उपस्थित थे।

रांची। सोमवार 18 अगस्त 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय, मेसरा, रांची में 33वें नेशनल आर्चरी मीट-2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

उपायुक्त  मंजूनाथ भजन्त्री ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेलों से अनुशासन, टीम भावना, एकाग्रता और आत्मविश्वास का विकास होता है। उन्होंने कहा कि तीरंदाजी जैसी पारंपरिक और गौरवशाली खेल विधा भारत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रही है। यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि देश के विभिन्न प्रक्षेत्रों से आए प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं।

उपायुक्त  मंजूनाथ भजन्त्री ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जीत या हार से परे खेलों में भागीदारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि पूरी निष्ठा और खेल भावना के साथ प्रदर्शन करें।

नवोदय विद्यालय समिति, पटना द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 08 प्रक्षेत्रों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पुणे, शिलांग और पटना की टीमें शामिल हैं। ब्वॉयज और गर्ल्स कैटेगरी मिलाकर कुल 192 प्रतिभागी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन 21 अगस्त को होगा। 

रांची।  जनजाति सुरक्षा मंच की बैठक नगड़ी स्वर्ण रेखा होटल प्रांगण में रांची जिला संयोजक जगन्नाथ भगत के अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा करते हुए तय हुआ की आगामी  करम पूजा के शुभ अवसर पर रांची में कई स्थानों पर पूर्व संध्या मनाया जाएगा  जिसमें समाज के सम्मानित पहान, पुजारो  को सम्मान किया जाएगा इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक माननीय गणेश राम भगत जी भी शामिल रहेंगे।

दूसरी ओर जनजाति सुरक्षा मंच ने कहा कि  चर्च मिशनरी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अब ओबीसी वर्ग के लोगों को भी  चंगाई, नौकरी ,सुविधा, शिक्षा, वस्त्र चावल दाल,   इत्यादि दिलाने के बहाने नीचे से ऊपर तक पास्टर पादरी नन सारे लोग अर्थात पूरा सिस्टम धर्मांतरण  कार्य में लगा  हुआ हैं यदि कोई सामाजिक संगठन  धर्मांतरण कार्य में सम्मिलित लोगों के  खिलाफ बोलने और रोकने पर उल्टे उनके ऊपर केस मुकदमा करवा देते हैं ये बहुत ही  शातिर लोग हैं विदेश से भी दबाव बनवाने लगते हैं और इस मामले में राजनीतिक पार्टी अपना वोट बैंक के खातिर मौन धारण किए रहते हैं। 

इस बैठक में मेघा उरांव, संदीप उरांव, सोमा उरांव, जगन्नाथ भगत, सनी उरांव टोप्पो, रवि प्रकाश उरांव, राजू उरांव, हिंदवा उरांव, विशु उरांव, फागु मुंडा, विकास उरांव,  नौजून उरांव एवं अन्य। 
 

रांची।  रविवार को पूर्वाहन 11:00 से सुखवा बागान स्थित गौरैया बाबा मंदिर प्रांगण, धुर्वा, रांची में  समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है l बैठक में निम्न विषयों पर भी चर्चा की गई जिनमें परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना, सामाजिक  कुप्रथा- मृत्यु भोज, तिलक दहेज, सामूहिक विवाह, धर्म परिवर्तन, सामाजिक एकता, दुसाध भवन, सुलभ शौचालय, पुस्तकालय, जाति का गौरवशाली इतिहास, संवैधानिक अधिकार, सभी विभागों में अनुसूचित जातियों को समुचित प्रतिनिधित्व  अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद, सभी बोर्ड, निगम, आयोग में अनुसूचित जातियों को समुचित प्रतिनिधित्व, रांची में अंबेडकर भवन एवं 500 वेट का छात्रावास, सभी जिला में अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना, अनुसूचित जातियों में एकता कायम करना, अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचार, जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया गया l

दिल्ली/रांची । झारखंड राज्य के लिए दिल्ली के ओपेलो अस्पताल से एक बड़ी खबर आई है, जहां स्कूली शिक्षा साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया।  मामले में पूर्व विधायक सह JMM नेता कुणाल षाडंगी ने सोशलसइट X के माध्यम से सूचना दी जिसके बाद निधन की खबर सामने आई। वहीं उनके निधन से झारखंड के राजनीतिक जगत में शोक की लहर फैल गई। 

चोट के बाद बिगड़ी हालत

2 अगस्त 2025 को मंत्री रामदास सोरेन अपने आवास के बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी और ब्रेन हेमरेज हो गया। हालत नाजुक होने पर उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका लगातार इलाज कर रही थी। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

झारखंड आंदोलन के साथ JMM में थी महत्वपूर्ण भूमिका 

घाटशिला विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे थे मंत्री  रामदास सोरेन ने झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी सादगी, कर्मठता और जनसेवा की भावना के कारण वे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उनके निधन से राज्य के राजनीतिक और शैक्षणिक जगत में गहरा शोक है। रामदास सोरेन की बात की जाए तो वह JMM के बड़े नेता थे और 2009 में कांग्रेस के बड़े नेता प्रदीप कुमार बालमुचू को हराकर विधानसभा चुनाव जीते थे और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लखन चंद्र मार्डि और 2024 में चम्पाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को हराया था। वही मंत्री रामदास सोरेन के पास झारखंड राज्य में स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग एवं राजस्व, पंजीकरण एवं भूमि सुधार(पंजीकरण) विभाग   थे।

रांची। आजसू पार्टी के बड़कागांव विधानसभा की समीक्षा बैठक, आज केंद्रीय कार्यालय, रांची में हुई। बैठक में तय हुआ कि 24 अगस्त 2025 को उरीमारी, शनिचरा बाज़ार में बड़कागांव विधान सभा स्तरीय सम्मेलन सह मिलन समारोह होगा।

आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को बदलने के लिए नौजवानों और छात्रों को नए संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। श्री महतो ने कहा कि आजसू ने जिन  सपनों और आकांक्षाओं के लिए संघर्ष किया, आज उन्हीं सपनों को आगे बढ़ाने का दायित्व नई पीढ़ी के कंधों पर है। कार्यकर्ता जनता के विश्वास को बनाए रखें। जनमुद्दों पर संघर्ष को तेज करने के लिए आजसू पार्टी कमर कस चुकी है।

मांडू विधायक निर्मल महतो ने कहा कि संगठन को गांव गांव तक ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिका तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं को विधायक नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में ही जनता के बीच प्रस्तुत करते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं।

बैठक में केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता संजय मेहता, रामगढ़ जिला अध्यक्ष श्री दिलीप दांगी, हज़ारीबाग जिला अध्यक्ष श्री परमेश्वर महतो समेत अन्य प्रमुख उपस्थित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बैठक में संदीप कुशवाहा, लीलाधन साव, भोला महतो, अनिल राम, रवि शंकर जायसवाल, पंकज साहा, मोहन महतो, विश्वनाथ महतो, कैलाश महतो, अनिकेत नायक, नागेश्वर तुरी, कामेश्वर महतो, तूलेश्वर राम, गौतम वर्मा, सुरेश महतो, ब्रजेश सिंह, अशोक पाठक, अजय रवि, नित्यानंद कुमार, गंगाधर महतो, छोटू करमाली, उमेश महतो, सुनील यादव, राकेश विश्वकर्मा, वीरेन्द्र झा, संजय कुमार महतो, प्रकाश महतो, टिकेश्वर महतो, कोलेश्वर महतो, जुगेश बेदिया, भुजा बेदिया, बलेश्वर मुंडा, राजेंद्र सिंह, कुलदीप मुंडा, सुदामा बेदिया आदि भी उपस्थित रहे।

नेमरा (रामगढ़) नेमरा गांव के रास्तों पर चलते हुए, किसानों से मिलते हुए, जल-जंगल-ज़मीन के मुद्दों पर बोलते हुए — हर जगह मुख्यमंत्री में पिता की विरासत जीवित दिखाई देती है। यह रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि विचारों, सिद्धांतों और सेवा के संकल्प का है। झारखंड की धरती अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों, कल-कल बहती नदियों और हरे-भरे खेतों के लिए जानी जाती है। इस धरती के सच्चे बेटे और वर्तमान मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन को प्रकृति से गहरा लगाव है। यह लगाव केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके जीवनशैली और नीतियों में साफ़ दिखाई देता है। गांव के प्राकृतिक वातावरण में पले-बढ़े मुख्यमंत्री आज भी अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन में प्रकृति के साथ समय बिताना नहीं भूलते। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव नेमरा में सादगीपूर्ण अंदाज में गांव की गलियों और पगडंडियों पर घूमते हुए नजर आए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना।

बेटे में झलकती है पिता की परछाई

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन को लोग सिर्फ राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि अपने पिता दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन जी की परछाई के रूप में भी देखते हैं। चाहे ग्रामीण इलाकों का दौरा हो, गरीब और वंचितों की समस्याएं सुनना हो या जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाना — हर कार्य में गुरुजी की सोच और आदर्श साफ़ झलकते हैं। जनसेवा, सरल स्वभाव और लोगों से गहरे जुड़ाव की वही विरासत, जिसे गुरुजी ने दशकों तक निभाया, आज मुख्यमंत्री अपने कार्यों से आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व में वही सादगी, वही संघर्ष और वही अटूट समर्पण झलकता है, जिसने गुरुजी को लोगों के दिलों में अमर कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जीवन का हर कदम पिता की सीख और आशीर्वाद से प्रेरित है। "गुरुजी ने सिखाया कि राजनीति का अर्थ केवल सत्ता नहीं, बल्कि जनता की सेवा और अधिकारों की रक्षा है।" 

जल, जंगल और ज़मीन से है गहरा जुड़ाव

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कहा कि जल, जंगल और ज़मीन राज्य की पहचान और अस्तित्व का आधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इन तीनों संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन को अपनी प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का विषय नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध झारखंड बनाने का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की संस्कृति, परंपरा और आजीविका जल, जंगल और ज़मीन से अभिन्न रूप से जुड़ी है। यही कारण है कि राज्य सरकार जल संरक्षण, वनों की रक्षा और भूमि अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की असली पहचान उसकी प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक धरोहर है। सरकार जल संरक्षण, वन संरक्षण और भूमि अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धरती हरी-भरी और जीवनदायी बनी रहे।

गांव और प्रकृति से जुड़ी हैं बचपन की यादें

मुख्यमंत्री का बचपन गांव की गोद में बीता, जहाँ सुबह की ठंडी हवा, खेतों की हरियाली और नदी की कलकल ध्वनि उनका रोज़ का साथी था। इसी वातावरण में पला-बढ़ा मन आज भी प्रकृति की गोद में सुकून पाता है। मुख्यमंत्री का सपना है कि झारखंड आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही हरा-भरा, स्वच्छ और जीवनदायी बना रहे जितना यह आज है। वे मानते हैं कि विकास तभी सार्थक है, जब वह पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति के साथ तालमेल बिठाए। मुख्यमंत्री का मानना है कि जल, जंगल और ज़मीन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा हैं। ये लोकगीतों, त्योहारों और पारंपरिक रीति-रिवाजों में रचे-बसे हैं। इसलिए, इनके संरक्षण को सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव का विकास राज्य के सर्वांगीण विकास की बुनियाद है और हमारी सरकार ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नेमरा। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से बुधवार को नेमरा, रामगढ़ स्थित पैतृक गांव में "कुड़मालि भाखी चारि आखड़ा" के सदस्यों ने मुलाकात कर उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने स्मृति शेष- दिशाेम गुरु शिबू सोरेन जी को स्मरण करते हुए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। जिसमें "गुरूजी" को श्रद्धा व्यक्त करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। 

इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ सदस्यों ने गुरूजी के जीवन, विचारों और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि गुरूजी ने सदैव शिक्षा, सेवा और एकता का संदेश दिया। उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा हमेशा समाज को दिशा देता रहेगा। सभा में उपस्थित लोगों ने गुरूजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

इस मौके पर "कुड़मालि भाखी चारि आखड़ा" के संरक्षक  दीपक पुनरियार, जिला संरक्षक सदस्यगण में अनंत कँड़हरआर, सुभाष पुनरियार, गोविंद पुनरियार, सुखदेव जालबनवार, अशोक हिन्दयार, चंद्र मोहन सखवार , सुभाष हिन्दयार के अलावे सैकड़ों की संख्या में संगठन के पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।

रांची। लोकतंत्र के पहरेदार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के गठजोड़ ने पूरे विश्व समुदाय के समक्ष शर्मसार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भारत का लोकतंत्र हमारे संविधान की नींव पर टिका है,इसी संविधान में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया गया है।संविधान निर्माताअओं ने परिकल्पना की थी कि भारत के नेतृत्वकर्ता को चुनने में सबको समान अधिकार है,इस अधिकार की चोरी भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर रही है।लोकतंत्र में वोट का अधिकार जनता को सबसे ज्यादा ताकत देता है,यह ताकत जनता से छीनी जा रही है,वोट चोरी से भाजपा देश मे सत्ता हासिल कर रही है।

नरेंद्र मोदी ने देश को अराजक की स्थिति में खड़ा कर दिया है संस्थाएं मनमानी पर उतर रही हैं विपक्ष द्वारा सवाल उठाने पर नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है,नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं को जनता पर भरोसा नहीं था इसलिए चुनाव आयोग के साथ भाजपा ने गठबंधन किया जिसने वोट चोरी कर भाजपा को केंद्र और विभिन्न राज्यों में सत्ता प्राप्ति में सहयोग किया। राहुल गांधी ने सबूत के साथ वोट चोरी का खुलासा किया लेकिन चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। भारत के चुनावी प्रक्रिया की पूरे विश्व में मिसाल दी जाती थी परंतु आज हमारी चुनावी प्रक्रिया को विश्व जगत शक निगाह से देख रहा है नरेंद्र मोदी की सत्तालोलुपता ने देश की शाख को दाँव पर लगा दिया है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट जारी करें,मतदान का सीसीटीवी फुटेज जारी करे ताकी जनता का भरोसा चुनाव पर कायम रह सके।

उन्होंने कहा कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की नींव है,यह जनता का हक है लेकिन इस हक पर डाका डाला जा रहा है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था चोरी में अग्रिम भूमिका निभा रही है, इस वोट चोरी के खिलाफ जनता को खड़ा होना होगा,भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करना होगा।वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने जो युद्ध छेड़ा है उसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचाना है। देश में निष्पक्ष चुनाव पूरी तरह संदेह के घेरे में आ गया है,भाजपा के शासनकाल में संवैधानिक संस्थाएं कैद कर ली गई है,चंद लोगों के सहारे देश की शासन व्यवस्था तानाशाही कानून से चल रही है।
 

रांची । आदिवासी  महिलाओं के जमीन पर अधिकार विषय पर लैंड राइट फोर आदिवासी वीमेन ग्रुप की बैठक बगाईचा, नामकोम में हुई।जिसका मुख्य विषय था। इतिहास, नैतिकता और आदिवासी समाज में आदिवासी महिलाओं की हिंसा पर चर्चा किया गया। जमीन आदिवासी समाज की पहचान है पर इस पहचान में औरत की की पहचान सिर्फ पुरुष से सम्बंधित जैसे, मां, बहन,पत्नी, बेटी, के रूप में ही जानी जाती रहीं हैं उनका अपना स्वतंत्र पहचान नहीं बना हैं इसलिए कि स्त्रियां जमीन की मालिक नहीं होती हैं। मालिकाना अधिकार का ना होना उसमें उनकी पहचान से उन्हें वंचित करता है। जबकि जमीन बनाने, और खेती किसानी में उसका सबसे अधिक श्रम जाता है। सामाजिक मान्यताओं में खेती करने समय लड़का लड़की द्वारा विवाह कर खेती के काम किया जाता है। जिस घर में महिलाएं ना हो वहां जमीन बंजर हो जाती है। और जहां बंजर भूमि है वहां महिलाओं के सहयोग से खेती होता है वैसे ही घर बसने बसाने का प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहा है। 
लेकिन समाज ने कभी उन्हें ताकत(पावर) के रूप में देखना या बनाने से वंचित(कमजोर) रखा है। वैसा ही आदिवासी समाज में जमीन का मालिकाना हक देने से समाज ने महिलाओं को वंचित रखा है। जो आदिवासी औरतों की स्वतंत्र पहचान बनने नहीं देता जो उनके कई अधिकारों से उन्हें वंचित करता है.

अगर पूराने दौर की बात किया जाए तो आदिवासी समाज में समुदायिक जमीन थी वह समुदाय का होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। समुदाय का सीधा मतलब तलाब, जंगल गोचर, आज भी समुदाय का ही है। लेकिन परिवार के अंदर खेती करने का वो व्यक्ति की जमीन ही होती थी जिस पर पड़ोसी उसके सहमति के बिना खेत नहीं कर सकता था।
लेकिन जब भी जमीन पर औरतों का मालिकाना हक की बात उठती है लोग तर्क देते हैं आदिवासी का जमीन समुदायिक जमीन हैं।

आदिवासी में कस्टमरी कानून बना हुआ है जो लिखित तौर पर नहीं है उस  कस्टमरी कानून में महिलाओं को जमीन देने की बात कही गयी है। कुछ जगह में सिर्फ परिवार  में महिलाएं हैं वहां भरण पोषण के लिए उपयोग होता है। पर स्त्रियों का नाम दर्ज नहीं है। यह प्रैक्टिस में नहीं है। 
खतियान में महिलाओं के नाम दर्ज नहीं है। इस बात से इंगित होता आ रहा हैं परम्परागत कस्टमरी लॉ धरातल पर नहीं है। आदिवासी समाज ने कस्टमरी कानून का हनन किया जिससे आज महिलाएं कोर्ट जा रहीं और धर्म के आधार पर हक की मांग कर रहीं हैं। यदि कानून धरातल पर होते तो आदिवासी समाज में डायन हत्या जैसे गम्भीर घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। समाज को इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए और औरतों के हक पर बराबरी मलिकाना हक जमीन पर मिलना चाहिए।

ग्रुप यह प्रयास करेगा कि कस्टमरी कानून और ग्रामसभा में निर्णय प्रक्रिया महिलाओं की भागीदारी पर कार्य करे।

बैठक में रंजनी मुर्मू,नितिशा खलखो, आकृति लकड़ा, अल्का आइंद, लिपि बाग, आलोका कुजूर, दीप्ति बेसरा, एलिना  होरों, उपस्थिति थी।

रांची। जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार को कांग्रेस भवन,रांची में झारखंड के महान नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह कार्यक्रम रांची जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डॉ राकेश किरण महतो की अध्यक्षता में आयोजित हुई। 

सर्वप्रथम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं ने एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से प्रार्थना कर श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना किया। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर परिचर्चा में इतिहासकार डॉ. इलियास मजीद ने गुरुजी की जीवनी पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शिबू सोरेन जी के व्यक्तित्व, उनके संघर्षों और झारखंड राज्य के निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता, गरीबों और आदिवासियों के मसीहा और झारखंड के सच्चे जननायक के रूप में याद किया।

इस श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य रूप से शहजादा अनवर, जिला पर्यवेक्षक, राजीव रंजन प्रसाद, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग, ज्योति सिंह मथारू , उपाध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राजीव रंजन राजू, चंद्र रश्मि पिंगुआ, रमेश पांडे, शहीद अहमद, माधव कच्छप विनोद सिंह, अमरजीत सरदार, संतोष कुमार, शैलेन्द्र सिंह, सहाबीर लोहरा, नंद किशोर चंदेल, विजय टोप्पो, संजर खान, अख्तर अंसारी, हैदर अंसारी, रिज़वान अंसारी, अब्दुस सलाम, संजय सरैया, ख़रगेश चंद महतो एवं ग्रामीण कमिटी के अन्य नेता एबं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। 

कार्यक्रम के अंत में इलेक्ट्रॉनिक पर्दे  पर राहुल गांधी द्वारा निर्वाचन आयोग का वोट चोरी का खुलासा से संबंधित वीडियो प्रसारित किया गया। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ  राकेश किरण महतो ने कहा कि शिबू सोरेन जी का निधन झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनका जीवन और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए उनके देखे गए सपने को पूरा करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

रांची। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भाजपा को चुनावी प्रक्रिया में सीधे लाभ पहुंचाने के लिए किस प्रकार वोटो की चोरी में सहयोग किया जा रहा है, उसका इंदिरा भवन, नई दिल्ली में नेता विपक्ष न्याय योद्धा  राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन कर "वोट चोरी प्रकरण" का आंकड़ों एवं तथ्यों के साथ उजागर किया। उस संपूर्ण प्रेस कांफ्रेंस के वीडियो को प्रदेश मुख्यालय में सभी मंच, मोर्चा एवं संगठन के लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए बड़े स्क्रीन को 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के लिए लगवाया गया है, जिसका क्रांति दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी के द्वारा शुभारंभ किया गया।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि राज्य के सभी जिला अध्यक्षों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने जिला में वोट चोरी को लेकर प्रखंड स्तर पर इस प्रकार का अभियान चलाकर लोगों को बताए कि किस प्रकार वोट की चोरी कर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं।

रांची । झारखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने मूलनिवासी दिवस के अवसर पर बोड़या पंचायत अंतर्गत निवास स्थान में विचार गोष्ठी का आयोजन किया । गोष्ठी में श्री उरांव ने कहा 9 अगस्त 2025 को मूलनिवासी दिवस के स्थान पर, विश्व आदिवासी दिवस बहुत सारे संगठन और लोग उत्सव के रूप में मना रहे हैं।9 अगस्त का इतिहास जानने के बाद हम सबों ने तय किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया था उसके स्थान पर लगभग 2022 वर्षों से विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है।यह जानने की जरूरत है कि हम विश्व आदिवासी दिवस किस लिए मनाते हैं और क्यों मनाते हैं?। 9 अगस्त का इतिहास जानने के बाद हम सभी ने यह निर्णय लिया कि अमेरिका में जिस प्रकार 5 प्रकार के जनजातीय ऑब्लिक आदिवासियों को समूल रूप से नष्ट कर दिया गया मार दिया गया नरसंहार किया गया महिलाओं को यातनाएं एवं गलत काम किया गया, इसके विरोध में वहां संयुक्त राष्ट्र के संघ के बाहर आज भी जो बच्चे हुए आदिवासी है वे वहां पर आज के दिन काला दिवस मानकर विरोध प्रदर्शन करते हैं।संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो 46 अनुच्छेद हमें 2007 में दे रहे हैं हुए अधिकार या अनुच्छेद पूर्व में ही भारत के संविधान 1950 में हमें पहले से ही प्राप्त है। मूल निवासी दिवस के स्थान पर विश्व आदिवासी दिवस मनाना यह चर्च का षड्यंत्र है। आज है कि दिन कोलंबस के द्वारा अमेरिका में चर्च निर्माण का नियर रखा गया तथा बाइबल का प्रचार प्रसार किया गया और उसे दिन हमारे कैज जनजातियों का समूह नाश कर दिया गया और मूल निवासी के स्थान पर आज हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं इसको समझने की आवश्यकता है।अमेरिका में जो हमारे जनजातीय का समूलनास किया गया, जिनकी मृत्यु हो गई है जिनकी हत्या की गई वैसे लोगों की आत्मा की शांति के लिए हम सभी आज के दिन भगवान से प्रणाम कर आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा एवं शोक सभा का आयोजन किया और प्रत्येक आने वाले 9 अगस्त के दिन हम लोग शोक सभा एवं श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करेंगे ऊँ शांति ऊँ शांति ऊँ शांति।शोक सभा एवं श्रद्धांजलि सभा में जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव , मंच के संयोजक संदीप उराव, जय मंगल उरांव, गणेश नायक, सुनील टोप्पो, शंकर टोप्पो, करण कुमार, राजू उरांव, गुड़िया कुमारी वगैरा उपस्थित थे।

 

रांची। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के महान क्रांतिकारी ,प्रणेता, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन  के देहावसान एवं राजकीय शोक के उपरांत रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आगामी दिनांक 10 अगस्त 2025, दिन-रविवार को कांग्रेस भवन, रांची में दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सर्व धर्म श्रद्धांजलि प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है।तदोपरांत दिशोम गुरु शिबु सोरेन  के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया है। 

इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश एवं जिला स्तर के वरिष्ठ नेतागण दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डॉ राकेश किरण महतो ने रांची जिला के जिला,प्रखंड एवं मंडल कमिटी के सभी पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया है।

रांची। आजसू के संस्थापक शहीद निर्मल महतो  के शहादत दिवस पर  आजसू प्रमुख एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो तथा अन्य नेताओं ने रांची और जमशेदपुर में निर्मल महतो को श्रद्धांजलि दी। श्री महतो ने रांची के निर्मल महतो चौक, अनगड़ा, सिल्ली, सोनाहातु और तमाड़ के अलावा जमशेदपुर में चमड़िया गेस्ट हाउस, निर्मल समाधि स्थल पर निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

 इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, विधायक निर्मल महतो, पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो, मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर, हसन अंसारी, हरेलाल महतो, सागेन हांसदा, सपन सिंहदेव, संजय मेहता, डॉ मुकुंद मेहता समेत वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी माल्यार्पण किया और शहीद निर्मल महतो के बलिदान और संघर्ष को याद किया तथा उनके सपनों को साकार करने का संकल्प दोहराया।

इस मौके पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि निर्मल दा का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने झारखंड की अस्मिता, सम्मान और अधिकार की लड़ाई के लिए जिस साहस और निष्ठा के साथ संघर्ष किया, वह अद्वितीय है। श्री महतो ने कहा कि निर्मल महतो के बलिदान ने आजसू को उग्र तेवर दिया, जिसके बल पर झारखंड आंदोलन को नई दिशा मिली और राज्य का निर्माण संभव हुआ। उन्होंने कहा कि निर्मल दा आजसू के संस्थापक थे।

मांडू विधायक निर्मल महतो ने कहा कि शहीद निर्मल दा ने झारखंड की पहचान, सम्मान और अधिकार की लड़ाई के लिए अपना जीवन न्योछावर किया। उनका संघर्ष और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

कार्यक्रम में जिप अध्यक्ष निर्मला भगत, दीपक महतो, शहजाद आलम, परवाज़ खान, इम्तियाज अहमद नज़मी, डॉक्टर पार्थ परितोष, वनमाली मंडल, बसंत महतो, हरीश कुमार, कुमुद वर्मा, सुरेन्द्र लिंडा, सीमा सिंह, प्रभा महतो, ओम वर्मा, बबलू महतो, ऋतुराज शाहदेव, अमन साहू, सक्षम झा, दया शंकर झा, राकेश सिंह, शहजाद, प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, चेतन प्रकाश, उत्कर्ष महतो आदि उपस्थित थे।

 रांची। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ी खबर आ रही है जहां राजद गढ़वा जिला अध्यक्ष सूरज सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं पद से इस्तीफा दे दिया है। मामले में उन्होंने दिल्ली से वीडियो जारी कर कहा है की राष्ट्रीय जनता दल का सेवा देने का समय अब यही तक था,मेरी राजद की पारी यही समाप्त होती है,अभी मैं दिल्ली में हूं और मैं पद और पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजकर इस्तीफा दे रहा हूं । वही इस्तीफा देने की वजह पर उन्होंने अभी तक खुलकर नहीं कहा कि किन कारणों से वह इस्तीफा दे रहे हैं ,वही वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि वह निजी कारणों के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। और जब वह दिल्ली लौटेंगे तब अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। आगे की क्या रणनीति है, दिल्ली में सूरज सिंह क्या राजनीतिक की नई पारी किसी और पार्टी से खेलने वाले हैं इन सवाल का जवाब आने वाले समय में मिल सकता है।

सोनाहातू : शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर शुक्रवार को सोनाहातू प्रखंड के जाड़ेया मोड़ में शहीद निर्मल महतो के आदमकद प्रतिमा का अनावरण डुमरी विधायक सह जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार महतो एवं वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने किया। इसके पश्चात श्रद्धांजलि सभा में टाइगर जयराम कुमार महतो ने कहा कि भारत देश के आजाद पर भगत सिंह की याद आती है। उसी तरह झारखंड अलग राज्य के निर्माण में बलिदानी निर्मल महतो की यादें हमेशा आती है। बलिदानी निर्मल महतो के खून से ही झारखंड राज्य हमें मिला है। उन्होंने कहा कि 25 बर्षों के बाद भी हमें अधिकार नहीं मिला है। जबकि हमारे झारखंड में 40 फीसदी खनिज संपदा है। अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उलगुलान से ही राज्य का भला होगा। मौके पर वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, दमयंती मुंडा, राजू महतो, राजेंद्र महतो, अजित महतो, प्रखंड अध्यक्ष राजेश्वर कोइरी, रंजीत महतो, अभिराम महतो, जयराम महतो समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे।इसके पूर्व सोनाहातू स्थित झारखंड मेला मैदान से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जो विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो को आदमकद प्रतिमा तक स्थल तक लाया गया। इस दौरान महतो का गांव -  गांव में माल्यार्पण कर भव्य तरीके से स्वागत किया गया।

रांची।  शुक्रवार को  जनजाति सुरक्षा मंच का प्रांतीय कार्यालय आरोग्य भवन बरियातू में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें विश्व मूल निवासी दिवस पर चर्चा की गई । बैठक में संदीप उरांव ने कहा कि वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडीजीनस पीपुल्स 9 अगस्त 1982 को जिनेवा में पहली बैठक हुई। और सभी देशों से राय लेकर सहमति लेने का प्रयास किया गया, सन 1994 को विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का घोषणा की गई। सन 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 46 अनुच्छेद के साथ घोषणा पत्र जारी किए ,इस घोषणा पत्र में भारत के संदर्भ में तार्किक विश्लेषण सिद्ध नहीं होता है।

9 अगस्त का इतिहास को अध्ययन करने के बाद जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि उत्सव नहीं बल्कि शोक सभा श्रद्धांजलि मनाएंगे ।

बैठक में सोमा उरांव  ने कहा कि की जनजाति समाज में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं होता है क्योंकि जनजाति समाज का अपना कस्टमरी लॉ होता है और समाज उसी से गाइड होता है। जो कस्टमरी लॉ को नहीं मानता हो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कस्टमरी लॉ वाले जनजाति के लिए नहीं है।
मेघा उराव ने कहा कि 9 अगस्त मूल निवासी दिवस है और इस दिन अमेरिका में पांच जनजातियों की जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति सभ्यता और महिलाओं के साथ दर्दनाक यातनाएं करते हुए समूल रूप से नष्ट कर दिया गया जिसको ढकने और छुपाने के लिए मूल निवासी दिवस के स्थान पर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है जबकि विश्व आदिवासी दिवस या आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त के दिन में किसी भी प्रकार का कोई भी महानुभूति की उपलब्धि या जन्म या मरण नहीं है। अमेरिका में जनजातियों को समूल रूप से जो नष्ट किया गया है वैसे जनजातियों के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी कार्यकर्ता शोक सभा  श्रद्धांजलि दिवस मनाएंगे।इस बैठक में बिना उराव, राजेंद्र बड़ाईक,   बंधना मुंडा, जगन्नाथ भगत, मनोज भगत, अंजलि लकड़ा, सुजाता मुंडा, विशु उरांव, दुर्गा उरांव , हिंदुवा उरांव, कामेश्वर साहू, सुनील कुमार वगैरा उपस्थित थे।
 

साहिबगंज। ज़िला संवेदक संघ ने नगर परिषद प्रांगण में शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान राज्यसभा सांसद दिशोम गुरू शिबू सोरेन के निधन पर शोकसभा का आयोजन किया गया । इस दौरान संवेदकों ने उनके तैलीय चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर व दो मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष राजीव चौधरी गुरूजी के निधन को संपूर्ण झारखंड के जनमानस की क्षति बताई। उन्होंने कहा कि संवेदकों का गुरूजी से हमेशा अटूट संबंध रहेगा। गुरूजी ने झारखंड को अलग कराया। संवेदकों ने राज्य के विकास के लिए गुरूजी के उठाए गए हर कदम का साथ दिया। मौके पर बंधु यादव, सुरेंद्र यादव, बबलू सिन्हा, प्रदीप पासवान, श्रीवास्तव यादव, मनीष सिन्हा, सुधांशु शेखर, राजू अंसारी, मुन्ना यादव, रामलाल, अशोक यादव, गौतम गुप्ता , चुन्नु तिवारी, दिलीप सिंह आदि मौजूद रहे।

रांची। आजसू पार्टी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं पार्टी प्रमुख सुदेश महतो का नाम उग्रवादियों द्वारा हिटलिस्ट में रखने की उच्चस्तरीय जांच करवाने तथा उनकी सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा करने की मांग की है। इस बात का खुलासा होना चाहिए कि सुदेश महतो उग्रवादियों के निशाने पर क्यों हैं? पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार सुदेश महतो की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है।

पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष द्वय प्रवीण प्रभाकर एवं हसन अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बार बार उग्रवादियों द्वारा सुदेश महतो की हत्या की साजिश की जानकारी सामने आती रहती है, लेकिन इसके कारणों का अभी तक पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया गया है। इस संबंध में शीघ्र ही पार्टी नेता राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। प्रेस वार्ता में मीडिया संयोजक परवाज खान भी उपस्थित थे।

श्री प्रभाकर ने कहा कि दो दिन पूर्व गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादी मार्टिन केरकेट्टा ने भी सुदेश महतो को अपनी हिटलिस्ट में रखा था और हमले की फिराक में था। उसने 2023 में अनगड़ा थाना क्षेत्र में बैठक कर सुदेश महतो की हत्या की योजना बनाई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया था। 

हसन अंसारी ने कहा कि इससे पूर्व किसी राजनेता द्वारा सुदेश महतो की हत्या के लिए उग्रवादियों को 5 करोड़ रुपयों की सुपारी देने की बात सामने आ चुकी है। इस बात का खुलासा होना चाहिए कि बार बार किस कारण से हत्या की साजिश रची जा रही है और इस साजिश के पीछे कौन है?

श्री प्रभाकर ने कहा कि 2005 में सिल्ली से पोगड़ा जाने के रास्ते में केन बम लगाने की साजिश सामने आई थी। 2013 में पीएलएफआई  कमांडर जीदन गुड़िया द्वारा किसी राजनेता से 5 करोड़ की सुपारी ली गई थी, जिसके बाद 27 एवं 28यू जनवरी 2014 को सिल्ली प्रतिभा महोत्सव में टाइम बम लगाकर हमले का प्रयास किया गया। इसमें विफल होने पर 26 फरवरी 2014 को जोन्हा में एक विवाह समारोह में हमले की योजना बनाई गई, जिसे पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता से विफल किया गया। बाद में खुलासा हुआ कि एक उग्रवादी देव सिंह मुंडा को साजिश के तहत आजसू में शामिल भी करवाया गया था।

उन्होंने बताया कि दो दिन पूर्व मारे गए पीएलएफआई  कमांडर मार्टिन केरकेट्टा ने भी सुदेश महतो की हिटलिस्ट में रखा था और 25 जनवरी 2023 को अनगड़ा थाना क्षेत्र में बैठक कर हमले की योजना बनाई थी। इसका खुलासा पुलिस छापामारी में पकड़ाए उग्रवादियों ने बाद में किया था।

आजसू नेताओं ने बताया कि पीएलएफआई द्वारा 2014 में पार्टी के केंद्रीय महासचिव स्व तिलेश्वर साहु की भी हत्या हजारीबाग जिले के बरही में कर दी गई थी। 

आजसू नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री एवं पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस की भी सुरक्षा वापस ले ली गई है, जिसे तुरंत वापस किया जाए।

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने एक बयान जारी कर भारत सरकार से अपील की है कि वह झारखंड राज्य के निर्माता, सामाजिक न्याय के अप्रतिम योद्धा और दिशोम गुरु के नाम से समूचे आदिवासी समाज में पूज्य शिबू सोरेन को भारत रत्न देने पर गंभीरता से विचार करे। श्री पांडेय ने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्षशील, प्रेरणादायी और जन-सरोकारों से ओतप्रोत रहा है।

गुरु शिबू सोरेन न केवल एक राजनेता थे, बल्कि वे आदिवासी चेतना के वाहक, शोषित-वंचित वर्ग के सशक्त प्रवक्ता और सामाजिक क्रांति के प्रतीक थे। उन्होंने नशाखोरी और महाजनी प्रथा के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया, जिससे झारखंड के दूर-दराज़ गांवों में चेतना फैली। शिक्षा के क्षेत्र में भी गुरुजी ने अनेक पहल की, ताकि आदिवासी समाज ज्ञान के माध्यम से सशक्त हो सके।

श्री पांडेय ने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने के आंदोलन से लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में मंत्री व मुख्यमंत्री रहते हुए गुरुजी ने सदैव जनहित को प्राथमिकता दी। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और सेवा की मिसाल है। ऐसे महापुरुष को भारत रत्न से सम्मानित करना केवल उनके प्रति श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक और सामाजिक चेतना को भी गौरवान्वित करना होगा। केंद्र सरकार को इस पर अविलंब निर्णय लेना चाहिए।

रांची। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कांग्रेस भवन मे शोक सभा का आयोजन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सभा में गुरु जी के चित्र पर नेताअओं एवं कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।श्री कमलेश ने कहा कि शिबू सोरेन का जीवन एक अंतहीन किताब की तरह है जिसके पन्नों को जितना पलटा जाएगा संघर्ष की उतनी गाथाएं मिलेंगी। आदिवासी समुदाय के अस्मिता हक अधिकार आर्थिक सुदृढ़ता के लिये उन्होंने युवावस्था से ही संघर्ष किया। झारखंड वासियों के अधिकार के लिए झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को सक्षम नेतृत्व प्रदान किया और आंदोलन को धारदार बनाया, हर जाति समुदाय को आंदोलन से जोड़ा जिसका प्रतिफल अलग राज्य निर्माण के रूप में मिला। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत और प्रयत्नशील रहने वाले गुरु जी ने उनके महत्व से आम लोगों को जागरूक किया। उनके द्वारा आदिवासी समुदाय के उत्थान के प्रयास और झारखंड आंदोलन का निर्णायक नेतृत्व उदाहरण के रूप में देश के समक्ष रखा जाएगा। झारखंड मे उनके द्वारा जलायी गयी क्रांति की मशाल हमेशा लोगों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा। गुरुजी के त्याग बलिदान और समाज में योगदान के लिए केंद्र सरकार को उन्हे भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए।उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया कि गुरु जी के नाम से राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये, उनके निवास स्थान को संग्रहालय घोषित किया जाए, झारखंड के पाठ्य पुस्तकों में उनके जीवन चरित् को शामिल किया जाए।
कांग्रेस के सह प्रभारी सीरीबेला प्रसाद ने कहा कि शिबू सोरेन संघर्षों के प्रतीक थे। झारखंड निर्माण के लिए किये आंदोलन और आदिवासीयों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिये, उनके बिच जागरूकता फैलाने के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए झारखंड की जनता सदैव उनका ऋणी रहेगी। अपने आंदोलन और विभाग विचारों के लिए उन्होंने पूरे देश स्तर पर आदिवासी समुदाय के बीच अपनी विश्वसनीय का कायम की थी,उनके आदर्शों को आत्मसात करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने कहा कि गुरु जी के व्यक्तित्व की चर्चा की कोई सीमा नहीं हो सकती है।झारखंड की उन्होने न सिर्फ परिकल्पना की बल्कि संघर्षों से उसे मुकाम तक पहुंचाया, जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष किया उन उद्देश्यों को धरातल पर उतारना,झारखंड वासियों को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से मजबूती करना ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा।
झारखण्ड सह प्रभारी डाॅ. सिरिबेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उप नेता राजेश कच्छप, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री डॉ इरफान अंसारी, विधायक डाॅ. रामेश्वर उरांव, सुरेश बैठा, सुबोधकांत सहाय, रोशन लाल भाटिया, बन्ना गुप्ता , रविन्द्र सिंह , श्री बंधु तिर्की शाहजादा अनवर, राकेश सिन्हा, आलोक दूबे, अमुल्य नीरज खलखो,  सतीश पौल मुजनी, राजीव रंजन प्रसाद, सोनल शांति,  लाल किशोरनाथ शाहदेव,  सूर्यकांत शुक्ला, आभा सिन्हा, सुल्तान अहमद, सतीश केडिया, अभिलाष साहू , राजन वर्मा , रमा खालखो,कमल ठाकुर, केदार पासवान ,भीम कुमार जगदीश साहू ,निरंजन पासवान, राकेश किरण महतो, राजेश सिन्हा सन्नी, ऐनुल हक, अजय सिंह, अशोक वर्मा ,नीतू सिंह, सुन्दरी तिर्की ,राजू राम,  सुरिन राम, प्रभात कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए।

रांची । गुरुवार को रांची के स्थानीय सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने संसदीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया । प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया 28 अगस्त 2025 से लेकर 3 सितंबर 2025 तक सांसद कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जहां 20000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेने की संभावना है। सांसद कला महोत्सव का मुख्य थीम ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी को लेकर उनकी यादगार तस्वीर बनाना जिससे कि उनसे जुड़ी हुई  यादें को संजोया जा सके। विद्यार्थी अपने अनुसार किसी भी थीम में पेंटिंग कर सकते हैं। ड्राइंग का समय 2 घंटे का होगा। इस कला महोत्सव में कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने विद्यालय से ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रत्येक स्कूल से पांच श्रेष्ठ पेंटिंग का चुनाव किया जाएगा और सभी स्कूल से चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागियों की एक अलग प्रतियोगिता होगी और सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा और जो सर्वश्रेष्ठ होंगे उन विद्यार्थी को पुरस्कृत भी किया जाएगा,साथ ही महोत्सव में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

रांची। आठ अगस्त को झारखंड अलग आंदोलन के मसीहा शहीद निर्मल महतो का पुण्यतिथि मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में इसकी भव्य रूप से तैयारी चल रही है। 'झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा' के द्वारा सोनाहातु के जाडेया मोड़ में शहीद निर्मल महतो जी का आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी के द्वारा  (शुक्रवार को) अनावरण किया जाएगा। संगठन के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में झारखंड मेला मैदान सोनाहातु से बाइक रैली निकाला जाएगा। यह बाइक रैली पुराना ब्लॉक ऑफिस, थाना मैदान,  जमुदाग मोड एवं तेलवारी मोड से होते हुए कार्यक्रम स्थल कार्यक्रम जाडे़या मोड़ पहुंचेंगे।
बताते चले कि शहीद निर्मल महतो जी के आदमकद विधिवत् अनावरण के टाइगर जयराम महतो श्रद्धांजलि जन संबोधन प्रस्तुत करेंगे। संगठन रांची जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम की संपूर्ण तैयारी संपन्न कर लिया गया है।

रांची।  भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल स्थित जमीन पर सरना झंडा को उतारने और गाड़ने को लेकर उत्पन् विवाद एवं दिनांक 4 ,8, 2025 को ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट की ओर से निशा भगत के प्रति लालपुर थाना में शिकायत दर्ज किए गए को लेकर सामाजिक संगठन सामाजिक अगुवाओं का एक आवश्यक बैठक धुर्वा सेक्टर 3 एन टाइप धूमकुड़िया प्रांगण में मेघा उरांव के अध्यक्षता में हुई। 

इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के द्वारा निशा भगत पर आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे पवित्र बाइबल पर गलत टिप्पणी और हमारे समाज को बहिष्कृत जैसे  असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग और चर्च और ग्रोटो  को बुलडोजर चला कर  तोड़ देंगे इस तरह का धमकी और भाषा से पूरे ईसाई समुदाय आहत हैं हमारे धार्मिक आस्था विश्वास  को अपमान किया है। 

इस बयान पर झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुर्वा के अध्यक्ष मेघा उरांव ने कहा है कि शायद ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों को पता नहीं है या तो वे अधूरा ज्ञान रखते हैं। निशा भगत जो  बाइबल और कई पुस्तकों के बारे में बोली है वह सतप्रतिशत सही है कहीं से भी गलत नहीं है। इसको हम लोग कही भी प्रमाणित कर सकते हैं। मेघा उरांव ने कहा कि वर्षों से चर्च मिशनरी द्वारा आदिवासी/जनजातियों का आस्था और विश्वास पर्व त्यौहार के प्रति गलत गलत टिप्पणी लिखित और मौखिक रूप से किया जा रहा है उससे  क्या आदिवासी समाज आहत नहीं है? वर्षों से इस तरह का पीड़ा को झेल रहे हैं।

 जो आज निशा भगत  हकीकत और सही बातों को बोल दी तो पूरे ईसाई समुदाय आहत है। जहां तक ग्रोटो और चर्च को बुलडोजर से तोड़ने की बात है तो इसको समझने का प्रयास करना चाहिए सच्चाई यह है कि ग्राम टीन टांगर पतरा टोली चैनपुर गुमला में रोमन कैथोलिक ईसाई मिशन द्वारा सरना (झखरा) स्थल जिसका खाता संख्या 104, प्लॉट नंबर 340, रकबा 2 एकड़ 56 डिसमिल सरना पूजा स्थल जमीन पर ग्रोटो और चर्च बना हुआ है जिसको हटाने के लिए कई संगठन के लोगों ने दिनांक 10, 12 2018 को उपयुक्त गुमला को ज्ञापन सौंपा था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई ने किया गया जबकि अंचल कार्यालय चैनपुर द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है कि ये सरना की जमीन है। इसको हटाने के लिए फिर से उपयुक्त गुमला को ज्ञापन दिया जाएगा अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो समाज कार्रवाई करेगा। 

सनी उरांव टोप्पो ने कहा कि ये स्पष्ट हो गया है कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन है और आदिवासी आदिवासी है क्रिश्चियन कभी आदिवासी  नहीं हो सकता है और क्रिश्चियन हो करके आदिवासियों का कोई भी पर्व त्यौहार आस्था का प्रतीक झंडा इत्यादि को इस्तेमाल नहीं कर सकता है जबकि उस स्थल पर झंडा गाड़ने वाला खुद को स्वीकार किया कि हम लोग ईसाई समुदाय से हैं और जमीन बचाने के लिए सरना झंडा को गाड़े थे सवाल यह है की  क्या यह जमीन कब्जा करने वाला जमीन बचाने वाला झंडा बन गया है? 

जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक संदीप उरांव ने कहा है कि यह लड़ाई निशा भगत का नहीं है बल्कि पूरे मूल आदिवासी /जनजाति  समाज  की लड़ाई है और जो ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट द्वारा जो भी पुस्तक और बाइबल के बारे में गलत टिप्पणी बता रहे हैं उसको  न्यायालय में प्रमाणित किया जाएगा। चर्च मिशनरियों का चुनौती स्वीकार है अगर अभी भी ईसाई समुदाय अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो इस आंदोलन को पूरे देश स्तर से लड़ाई लड़ा जाएगा।

बैठा मे यह भी निर्णय लिया गया है कि धर्मांतरित ईसाइयों को आदिवासियों का कोई भी पर्व त्यौहार आदिवासियों का कोई भी प्रतीक झंडा को प्रयोग उपयोग करने नहीं दिया जाएगा। इस बैठक में मेघा उरांव,संदीप उरांव, सनी उरांव, जय मंत्री उरांव, जगन्नाथ भगत, चरवा उरांव, बिरसा उरांव, बिगल उरांव, विशु उरांव, लूथरू उरांव, बजरंग टाना भगत , अजय उरांव एवं अन्य।

रांची। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब नहीं रहे। वे इतिहास का हिस्सा बन गए। स्मृति , संकल्प और प्रेरणा के अमूर्त अहसास बनकर रह गये।शिबू सोरेन आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और सम्मान के संघर्ष को नेतृत्व देनेवाले जननायकों की परम्परा के एक प्रखर व्यक्तित्व रहे। वे झारखंड के औपनिवेशिक शोषण के विरोध के एक जीवंत प्रतीक बन गये थे। झारखंड को लूटने वाली , झारखंड पर अपने राजनीतिक और प्रशासनिक वर्चस्व को बनाये रखने की साजिश रचती रही ताकतों ने उन्हें बदनाम और बेअसर करने की हर कोशिश करती रहीं। ऐसी जितनी कोशिशें चलीं , झारखंडी जनमानस में वे उतने असरदार होते गये। आज की झारखंड सरकार का व्यापक जनाधार उनके द्वारा विकसित झारखंडी मूल्यों और भावनाओं की ही देन है। उनके प्रति झारखंडी जनों के आत्मीय विश्वास और लगाव की बदौलत ही है।
 झारखंड अलग राज्य की भावना को बचाए रखने में, आगे बढ़ाने में, और सीमित या अधूरे रूप में ही सही, उसे साकार हासिल करने में शिबू सोरेन की बड़ी भूमिका रही है। मरांग गोमके जयपाल  सिंह मुंडा के कांग्रेसी चक्रव्यूह में फंस जाने, एन ई होरो के झारखंड पार्टी के सिमटते जाने के बाद झारखंड में एक शून्यता सी थी। स्वतंत्र और सशक्त संगठित झारखंडी शक्ति का अभाव था। तरह तरह के शोषण दमन से त्रस्त झारखंडी जनगण बेचैन था। ऐसे समय में अपने पिता की सूदखोरों महाजनों द्वारा की गयी हत्या से आहत शिबू का महाजन विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। सूदखोरों के यहां बंधक खेतों की फसलकटनी का अभियान लहर की तरह फैलता गया था। इस धनकटनी आंदोलन से सैकड़ों आदिवासी गांव सच्चे मायने में महाजनों की थोपी गुलामी और बदहाली से आजाद हुए। और खेतिहर संघर्ष, कोलियरी मजदूर संघर्ष तथा पुनर्वास के कानूनी संघर्ष की नींव से उभरी नयी झारखंडी राजनीतिक शक्ति फैलती गयी।
शिबू सोरेन के व्यक्तित्व के अनेक प्रेरक पहलू रहे। वे गजब का साहस रखते थे। गुआ गोलीकांड की बरसी पर गुआ को पुलिस और सीआरपीएफ छावनी में बदल दिया गया था।  किसी को गुआ में घुसने नहीं दिया जा रहा था। तब भी वे गुआ पहुंच कर रहे। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर पुलिस बल को चेतावनी देते हुए लौटे। जब भी झामुमो का बड़ा जमावड़ा होता था, वे अधिकांश के खाने के बाद लगभग अंतिम पांत में बैठकर खाते थे। बाद में स्थापित होने के बाद वे अपने शहीद मित्रों के परिजनों और अभावग्रस्त सहयोगियों को यथासंभव सहयोग पहुंचवाते थे। वैमनस्य और प्रतिशोध की मनोवृत्ति से मुक्त थे। जब उनका आतंक था, तब भी अपने पिता के हत्यारे परिवार से बदला लेने की नहीं सोची। डोमिसाइल आंदोलन के समय जो वैमनस्य का वातावरण बना था,उसके प्रति उनका दुख जाहिर हुआ था। सिपाही बनने के लिए ज्ञान कौशल से ज्यादा जरूरी शारीरिक फुर्ती और कौशल है, ऐसा मौलिक और ग्रंथिमुक्त चिंतन बहुत कम लोग बोल पाते हैं। शारीरिक श्रम, सहज मेलजोल उनके स्वभाव का हिस्सा रहा।
आजादी के बाद भी आदिवासी बहुल क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाने के बदले में उसे संसाधनों के लूट के लिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा,और मध्यप्रदेश के बीच टुकड़े टुकड़े बांट दिया गया था। बाहर से आए बनिया और महाजन आदिवासियों की जमीन लूटते थे, उनका  बंधुआ सा शोषण करते थे, और महिलाओं पर शारीरिक लैंगिक शोषण करते थे। आदिवासी एक तरीके का गुलामी का जीवन बिताते थे। आदिवासियों को  शोषण से मुक्त करने के लिए शिबू सोरेन ने धानकटनी आंदोलन शुरू किया था। शिक्षा के लिए  स्कूल खोला था। धनबाद, जामताड़ा और अन्य क्षेत्रों के लोगों ने शिबू के अगुआई में अपने जमीन पर महाजन द्वारा रोपे गए धान काट लिया और जमीन को मुक्त घोषित किया। यह आंदोलन दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगा और एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लिया। सैकड़ों गांवों में लोगों की जमीन मुक्त हुई। जन आंदोलन के सामने थानों में लदे मुकदमे भी कुछ भी नहीं कर पाए। 
इस आंदोलन के द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार दुनिया के सामने लाने में शिबू सफल हुए। अलग झारखंड की मांग को न्यायोचित मानने का समर्थन बढ़ता गया। आदिवासियों का बराबरी का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार, बुनियादी जरूरतों को पाने का अधिकार का पहलू ज्यादा मजबूती से प्रकट हुआ। यह शिबू सोरेन के आंदोलन का सबसे बड़ा उपलब्धि रहा।
शिबू सोरेन एक धैर्यशील नेता थे। शिबू सोरेन एक साधारण व्यक्ति थे। लेकिन उनके साहस, दृढ़संकल्प एवं अन्याय के प्रति आक्रोश ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। 
वे हर इंसान को सम्मान देते थे। वे अन्याय से लड़ते थे। लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या या दुश्मनी नहीं रखते थे। शांत स्वभाव के थे। किसी को अपमानित नहीं करते थे। लेकिन अपने और अपने लोगों के हक के बारे में स्पष्ट थे और दृढ़ता के साथ बात रखते थे। वे सरल भोजन करते थे और नशा पानी से दूर रहते थे। 
शिबू सोरेन समझते थे कि अपने लोगों के विकास के लिए चुनावी राजनीति में भाग लेना जरूरी है। लेकिन राजनीति में भाग लेने के बाद उन्हें लोगों के सपनों और सरकार के नीति के बीच की खाई समझ में आयी। इस पर शिबू सोरेन को दुख होता था। सरकार की नीति और जनता की स्थिति को देख कर वे विवश हो जाते थे। अपने लोगों के सपने पूरा नहीं कर पाने का अफसोस वे जाहिर भी करते थे। 
लेकिन शिबू सोरेन यह समझते थे और गर्व करते थे कि अलग झारखंड के लिए लड़ कर वे आदिवासी समाज की एक अलग पहचान बना पाए । इसे कभी भी वनांचल या अन्य राजनीतिक पहचान में नहीं बदला जा सकता है। इसके साथ ही आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार, अपने भविष्य बनाने के लिए स्वयं निर्णय लेने का अधिकार, ग्राम सभा का अधिकार आदि बुनियादी अधिकारों के रूप में पहचान बना पाये। पूर्ण स्वराज के लिए, जल जंगल जमीन और संसाधन पर निर्णायक अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखना है। यह काम वीर शिबू सोरेन, दिशुम गुरु ने हमारे लिए, वर्तमान पीढ़ी को सौंप गये हैं। समर अभी काफी बाकी है।
झारखंड जनाधिकार महासभा शिबू सोरेन के संघर्ष को स्मरण करता है और प्रेरणा लेता है। और उनके दुख से सबक भी लेता  है। हम सब दिसुम गुरु शिबू सोरेन को नमन करते हैं। हम सब सच्चे जनतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। वैसा झारखंडी जनतंत्र जिसमें जनांदोलन और जनशक्ति इतनी सशक्त हो कि सरकार को जनता के हित में काम करना ही पड़े।

रांची। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने अपने अनशन और आमरण अनशन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। यह निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण लिया गया है, जिनका निधन 4 अगस्त 2025 को हुआ था।

संघ ने राजकीय शोक के मद्देनजर अपने कार्यक्रम को तीन दिनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। अब 7 अगस्त 2025 से पुनः पूर्व की भांति धरना जारी रहेगा। इसके अलावा, 11 अगस्त 2025 से 14 अगस्त 2025 तक चार दिवसीय अनशन और 16 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

गौरतलब है कि झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, जिसमें अनुबंध कर्मचारियों का स्थायीकरण, नियमित वेतन भुगतान और सेवा शर्तों का निर्धारण शामिल है। संघ के सदस्य राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को मानने की मांग कर रहे हैं 

रांची। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

डॉ. वर्मा ने अपने शोक संदेश में कहा कि शिबू सोरेन जी का संपूर्ण जीवन झारखंड के आदिवासी समाज, गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित रहा। उन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण के आंदोलन में जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसे युगों-युगों तक याद किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक जीवन में संघर्ष, नेतृत्व और जनसेवा की एक मिसाल कायम की।

डॉ. वर्मा ने कहा कि शिबू सोरेन जी का निधन झारखंड की राजनीति के एक युग का अंत है। उनके विचार, योगदान और संघर्षों को हमेशा स्मरण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी शोक की इस घड़ी में सोरेन परिवार एवं उनके शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

ईश्वर पुण्यात्मा को चिरशांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें।

रांची।  झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के पदाधिकारी को जैसे ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि अब हमारे बीच हम सबों के गार्जियन, तीन बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद तथा झारखंड राज्य के निर्माण कर्ता एवं आदिवासियों एवं मूलवासियों के मसीहा  शिबू सोरेन  आप हम सबों के बीच नहीं रहे। यह बात सुनकर सभी कार्यकर्ताओं को आंसू आ गए और कहने वालों की आदिवासियों का मसीहा हम सब को छोड़कर चले गए।कार्यकर्ताओं का पूर्व निर्धारित झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के द्वारा आहुत दिनांक 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को नया विधानसभा के पास धरना /प्रदर्शन कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने मौन धारण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गुरु जी की आत्मा की शांति के लिए शत शत नमन किया। इस दुख की घड़ी में झारखंड प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि गण काफी दुखी एवं शोकाकुल हैं इस दुख की घड़ी में गुरु जी के परिवार के सदस्यों को भगवान दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के कई कार्यकर्ता कल उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश एवं विदेश इस अपूर्ण छति की पूर्ति नहीं की जा सकती।श्रद्धा सुमन अर्पित करने में मुखिया संघ झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष सोमा उरांव, जिला अध्यक्ष निर्मला भगत, जिप अध्यक्ष शारदा सिन्हा, जिप उपाध्यक्ष बबीता कुमारी, जिप अध्यक्ष उमेश मेहता, मुखिया गुरु चरण मुंडा एवं राजीव मिश्रा उपस्थित थे।

रांची। आजादी के समय यदि भाजपा का शासन होता तो पिछड़ा दलित आदिवासी और वंचित समाज के लिए संविधान में आरक्षण और उनके मूल अधिकार का समावेश नहीं होता।उक्त आरोप कांग्रेस विधायक दल नेता  प्रदीप यादव ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर लगाया। उन्होंने मोदी सरकार पर झारखंड में आरक्षण मे वृद्धि संबंधित विधेयक को लटकाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि झारखंड में लगभग 55% पूरे देश में 52% आबादी पिछड़ों की है,संविधान में भी स्पष्ट रूप से पिछड़ों को शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक रूप से संबल बनाने हेतु आरक्षण का प्रावधान है। कांग्रेस ने खड़गे जी एवं राहुल जी के नेतृत्व में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर वंचित समाज को हक दिलाने के लिए संघर्ष छेड़ा है।उन्होंने कहा किया तभी संभव है कि जब 50% आरक्षण के बैरिकेडिंग को हटाया जाए,50% की लक्ष्मण रेखा को मिटाना होगा। 1993 में तमिलनाडु की सरकार ने 50% की आरक्षण सीमा को तोड़ते हुए 69% आरक्षण की व्यवस्था की। केंद्र में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की सरकार ने 1994 में 76 वां संविधान संशोधन करके उसे नौवी अनुसूची में डाला तथा उसे कानून का रूप दिया ,आज 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिलाकर तमिलनाडु में 79% आरक्षण है।
उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब भारत सरकार 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे सकती है तो जिसकी आबादी 50 से 60% के बीच है उसके लिए सीमा क्यों नहीं तोड़ी जा सकती,कानून में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता है। अभी कई राज्यों ने जिसमें झारखंड सहित कर्नाटक हरियाणा तेलंगाना छत्तीसगढ़ ने अपने विधानसभा से इस सीमा को तोड़ने का प्रयास किया है,भारत सरकार इस पर चुप्पी साध कर बैठी है,हम इस चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं।मोदी जी चुप्पी को तोड़े और सचमुच यदि इस देश के बड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आरक्षण की लक्ष्मण रेखा को मिटायें।
झारखंड में भी 2 वर्ष पहले दो-दो बार विधानसभा से सर्वसम्मति  से पारित कराकर इस आरक्षण को तोड़ा गया लेकिन पहले राजभवन इस पर चुप था और अब केंद्र चुप है। हम इस चुप्पी को तुड़वाने का प्रयास करेंगे। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पिछड़ों को शैक्षणिक,सामाजिक आर्थिक रूप से संविधान में जगह दिया।झारखंड में आदिवासी के लिए 28 दलितों के लिए 12 और पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था के अनुशंसा है और ईडब्ल्यूएस के 10% को मिलाकर यह 77% होता है जिस पर भारत सरकार कुंडली मारकर बैठी है,इसके लिए हमारे संघर्ष की पहली लड़ाई राजभवन के सामने ओबीसी विभाग की अगुवाई में 6 अगस्त को 11:30 बजे से महा धरना एवं प्रदर्शन के माध्यम से शुरू होगी जिसमें पूरी कांग्रेस शामिल होगी। निजीकरण और आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारी हिस्सेदारी समाप्त की जा रही है हम उसका भी विरोध करते हैं आवश्यकता पड़ी तो हम यह लड़ाई दिल्ली तक लड़ेंगे।संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा,सोनाल शांति, कमल ठाकुर,अभिलाष साहू,राजन वर्मा उपस्थित थे।
 

रांची।  करम टोली रांची के धुमकुड़िया भवन में शनिवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों एवं आदिवासी बुद्धिजीवियों की एक बैठक हुई।पिछले दिनों लालपूर मौजा के बिरसा समाधि स्थल के पीछे की जमीन पर धार्मिक सरना झंडा गाड़ने और उखाड़ने पर जो विवाद उत्पन्न हुई है उस पर गहन चिंतन मंथन किया गया।सामाजिक अगुवा एवं बुद्धिजीवियों ने संयुक्त रूप से  कहा कि माननीय विधायक राजेश कच्छप जी एवं केन्द्रीय सरना समिति के स्वघोषित अध्यक्ष अजय तिर्की द्वारा सरना झंडा पर जो विवादित बयान दिया है उसे अविलंब वापस लेना होगा, क्योंकि उनके इस बयान से सरना समाज बहुत ही आक्रोशित हैं। समाज ने कहा, अगर दो दिनों के अंदर इन दोनों ने अपना बयान वापस नहीं लिया तो आक्रोशित  सरना धर्मावलंबी आदिवासियों द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि उनके बयान से सभी सरना धर्मावलंबियों को आहत पहुंची है और उनके धार्मिक भावनाओं को जबरदस्त ठोस पहुंचा है।
 विवादित बयान में उपरोक्त लोगों ने कहा है कि धार्मिक सरना झंडा का उपयोग जमीन बचाने के लिए कोई भी धर्म समुदाय जैसे - हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग कर सकते हैं। 

 सभी लोगों ने यह भी कहा कि समाधि स्थल के पीछे की जमीन किसकी है ये सरना समाज के लोग जांच पड़ताल करेंगे और दुध का दुध पानी का पानी किया जाएगा। जहां तक धार्मिक सरना झंडा गाड़ने की बात है तो ईसाई धर्म के लोगों को सरना समाज से माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के द्वारा सरना समाज से ईसाई धर्म में धर्मांतरित होने के बावजूद  वे वापस सरना झंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं , जो बिल्कुल गलत है।  बैठक में विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण मुंडा, भुनेश्वर लोहरा, फूलचंद तिर्की, अमर तिर्की, डब्लू मुंडा,निरंजना हेरेंज टोप्पो, कुंदरसी मुंडा, निर्मला मुंडा, मेवा लकड़ा, सुमी कच्छप, मंगलदानी मिंज एवं अन्य सैंकड़ों लोग उपस्थित हुए।

रांची।  वोकेशनल टीचर एसोसिएशन ने रसायन शास्त्र दिवस पर फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों ने रसायन विज्ञान के महान विभूति, रसायन विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रफुल्ल चन्द्र राय की अती सुंदर रंगोली बनाएं जाने पर उनका शाल और उपहार देकर उत्साह वर्धन किया।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अटल पाण्डेय ने बताया कि फाइन आर्ट्स एवं म्यूजिक के विद्यार्थी लगातार विश्वविद्यालय के एवं अन्य विभागों के भी विभिन्न कार्यक्रमों में अपना बहुमूल्य समय एवं कला का योगदान देकर सुंदर रंगोली एवं अन्य तरह से सहयोग करते आ रहें हैं, विश्वविद्यालय के सीवीएस के द्वारा इन्हें बस इस्तेमाल किया जाता है, पूर्व कुलपति के द्वारा दो से बार इनाम देने की भी बात कही गई थी, परन्तु इन छात्रों को और फाइन आर्ट्स विभाग को कोई भी लाभ नहीं दिया गया।इसी को देखते हुए आज वोकेशनल टीचर एसोसिएशन ने छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु उन्हें सम्मानित करने का काम किया। 
इससे विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ी।
एसोसिएशन के डॉ सुरजीत घोषाल ने कहा कि फाइन आर्ट्स विभाग के शिक्षक अभाव में भी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं परन्तु उन्हें प्रोत्साहन के साथ गुणवत्तापूर्ण माहौल की भी जरूरत है। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सम्मान पाने वाले फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी तुषार पाण्डेय, दिव्या श्रीवास्तव, नीलम कुमारी, एकता रानी आदि।कार्यक्रम में मुख्य रूप से म्यूजिक के प्राध्यापक मनीष कुमार, फाइन आर्ट्स के विवेक दास, अवधेश ठाकुर, सुनील कुमार झा आदि उपस्थित थे।

साहिबगंज: जिला कृषि पदाधिकारी–सह-परियोजना निदेशक, आत्मा प्रमोद एक्का साहेबगंज की अध्यक्षता में जिले में कार्यरत सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण-सह- कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण–सह- कार्यशाला में जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा कृषि से संबंधित विभिन्न योजना यथा-बीज विनिमय एवं वितरण योजना, बिरसा फसल विस्तार योजना, ब्लॉकचेन में किसानों का निबंधन, केसीसी, झारखण्ड कृषि ऋण माफी, मिट्टी नमूना संग्रह, झारखण्ड राज्य मिलेट योजना, प्रति बूँद अधिक फसल आदि योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी। जिला कृषि पदाधिकारी-सह- परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधकों को जिला में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एवं खरीफ फसल क्षति का आकलन कर वैकल्पिक फसल लगाने हेतु प्रतिवेदन तैयार कराया गया।नीति आयोग के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण, सूक्ष्म सिंचाई (प्रति बूँद अधिक फसल), केसीसी, बीज वितरण, फसल आच्छादन एवं फसल बीमा आदि पर विशेष रूप से वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की रणनीतियों पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्यशाला में उप परियोजना निदेशक, आत्मा ने आत्मा से संचालित विभिन्न योजना- सामान योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन अंतर्गत- दलहन, तेलहन, मोटे अनाज, किसान समृद्धि योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे आदि के बारे में विस्तृत परिचर्चा की गयी।जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा मिलेट मिशन योजना अंतर्गत किसानों का निबंधन में तेजी लाने का निदेश दिया गया, जिससे जिला के अधिकाधिक कृषकों को योजना का लाभ मिल सकें। ज्ञातव्य हो कि मिलेट मिशन योजना के तहत कृषकों को प्रोत्साहन के रूप में 3 हजार प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 15 हजार/- की राशि प्राप्त होती है। बैठक में जिला कृषि अभियंता राम प्रकश कुमार, जिला योजना एवं मूल्यांकन पदाधिकारी अरुण कुमार भोगता, उप परियोजना निदेशक, आत्मा मंटू कुमार, जिला परामर्शी, एन एफएसएनएम अजय कुमार पुरी एवं संबंधित प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बीटीएम एवं एटीएम ने भाग लिया।

रांची। शनिवार को संथाल परगना के सामाजिक अगुवाओं के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र के समस्याओं को लेकर चिंतन बैठक हुई जिसमें उस क्षेत्र में हो रहे जनजातियों का धर्मांतरण और मुसलमानों द्वारा लव जिहाद जैसे मामले काफी बढ़ गया  हैं  हम लोग  परेशान हैं चिंतित हैं कोई विधायक ,मंत्री सुनता नहीं है  उस क्षेत्र में अधिकतर ईसाई और मुस्लिम  विधायक है इसमें हम लोगों का बात नहीं सुना जाता है बल्कि  उल्टे हम लोगों को ही दबाया  जाता है अर्थात ईसाई और मुस्लिम से हम लोग परेशान है। यहां तक कि हमारा पूजा स्थल जैसे जाहेर थान माझी थान इत्यादि के साथ-साथ गांव के जोग माझी, जोग प्रणीक,नाईकी जैसे गांव के ग्राम प्रधान पूजार पदों पर भी कब्जा कर रहे हैं ये  हमारे लिए चिंता का विषय है। आप लोग  रांची क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं हमारे संथाल परगना का भी भ्रमण करें ।
 इन सारे विषयों को लेकर संथाल परगना से आए सामाजिक अगुवाओं के साथ धूमकुड़िया भवन परिसर सेक्टर 3 ए एन टाइप  चिंतन बैठक हुई। इस अवसर पर झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुर्वा रांची के अध्यक्ष मेघा उरांव ने कहा कि अब हम लोगों को  सरकार या विधायक ,मंत्री के भरोसे नहीं रहना है बल्कि हम लोगों को स्वयं अपने जान माल इज्जत प्रतिष्ठा अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए स्वयं खड़ा और जागरूक होना होगा नहीं तो हम अपने समाज और अपने अस्तित्व और पहचान को बचा नहीं पाएंगे। 
हम लोग बहुत जल्द संथाल परगना का दौरा करेंगे लोगों को जागरूक करेंगे और इन्हीं सब विषय को लेकर बहुत जल्द धुर्वा रांची में महासम्मेलन किया जाएगा। 

इस बैठक में संथाल परगना से मनोज हेंब्रम , सीताराम टुडू, विशेश्वर टुडु, महा सोरेन, सुशील टुडू, विजय टुडू, बाबू सर बास्की, विजय टुडू, नारायण मरांडी, रांची से मेघा उरांव,शनि उरांव, राजू उरांव, बलवंत तिर्की एवं अन्य मौजूद थे। 

रांची। झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ के विभिन्न मांगों को लेकर विधान पटल पर रखने हेतू बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष झारखंड एवं  विधायक  सुरेश कुमार बैठा जी कांके विधानसभा क्षेत्र कांके को मांग पत्र सौंपा गया। वे मांग पत्र इस प्रकार हैः
1. 15वें वित्त की राशि विगत डेढ़ वर्षों से ग्राम पंचायत को नहीं मिली है, जिसके कारण पंचायत का विकास का कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जनप्रतिनिधिगण जनता को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं? इसलिए शीघ्र राशि दी जाए।
2. कार्य अवधि के दौरान किसी भी त्रिस्तरीय जन-प्रतिनिधि (मुखिया, पं.स.स., वार्ड सदस्य, उप-मुखिया, प्रमुख एवं जिला परिषद्) की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर उचित 30 लाख की मुआवजा (बीमा) की व्यवस्था की जाए ताकि उनका परिवार का भरन-पोषण हो सके।
3. माननीय मुखियागणों का मानदेय केरल राज्य के तर्ज पर 30,000 (तीस हजार रूपया) निर्धारित किया जाए।
4. टाइड एवं अनटाइड की राशि को जरूरत के अनुसार खर्च करने अधिकार दिया जाए।
5. झारखंड के सभी त्रिस्तरीय जन-प्रतिनिधियों की मांग है कि बिना जांच किए वित्तीय शक्ति जब्त ना किया जाए, जिससे त्रिस्तरीय जन-प्रतिनिधियों के पद का अपमान हो। झारखंड के जिस मुखियाओं / जन-प्रतिनिधियों का वित्तीय पावर जप्त किया गया है उन्हें पुनः वापस किया जाए।
6. त्रिस्तरीय जन-प्रतिनिधियों को 29 विभागों में पूर्ण अधिकार हो ।मांग पत्र देने वालों में झारखंड प्रदेश के मुखिया संघ के  उपाध्यक्ष गुरुचरण मुंडा, प्रखंड सचिव रजनी देवी एवं मुखिया सुनीता देवी साथ में उपस्थित थे।
 

 राँची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस भवन,रांची में प्रखंड पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ राकेश किरण महतो ने की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रांची जिला ग्रामीण के पर्यवेक्षक शहजादा अनवर थे।
           

 इस बैठक को सम्बोधित करते हुए  जिला पर्यवेक्षक शहजादा अनवर ने कहा कि पार्टी के गांव एवं पंचायत स्तर तक के हर कार्यकर्ता को सुदृढ़ और मजबूत करना होगा। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि पंचायत कमिटी के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे तथा इसमें महिलाओं व युवाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित एक व्यक्तिगत नियुक्ति आदेश ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के प्रत्येक 12 सदस्यों को दिया जाएगा। 12 सदस्यीय ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम एक सदस्य ग्राम पंचायत के प्रत्येक मतदान केंद्र से हो। उन्होंने अपने संबोधन में राहुल गांधी के द्वारा दिये गये नारा को याद करते हुए बताया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हो हिस्सेदारी।
         

रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ राकेश किरण महतो ने अपने संबोधन में कहा कि सभी प्रखंड पर्यवेक्षकों को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा। विगत 19 जुलाई को पुराना विधानसभागार में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया था कि पंचायत कमेटी गठन हेतु प्रवचन पर्यवेक्षकों को हर पंचायत में एक- दो दिन समय देना होगा। जिलाध्यक्ष डॉ राकेश किरण महतो ने प्रखंड पर्यवेक्षकों को सम्बोधित करते हुए क्हा कि आप सब कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है॔ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी हर पंचायत में जाकर पूरी निष्ठा एवं लगन से अपने दायित्वों को पूरा करेंगे और कांग्रेस पार्टी के संगठन को पंचायत से लेकर प्रदेश तक  मजबूत करेंगे। जिला अध्यक्ष डॉक्टर महतो ने प्रखंड पर्यवेक्षकों को प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बूथ लेवल एजेंट (बी एल ए) का भी चयन साथ-साथ करने का निर्देश दिया।
         

इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहु,निरंजन पासवान, बलजीत सिंह बेदी, कार्यालय प्रभारी राजीव रंजन राजू,मीडिया प्रभारी सुरेश कुमार सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी जगदीश चंद्र महतो,अर्चना मिश्रा, प्रखंड पर्यवेक्षक बेलस तिर्की, मनोज लकड़ा, इन्दिरा तुरी, राज उराँव, मदन महतो,सरवन मुंडा, ऐनुल हक, कमिश्नर मुंडा, मुदस्सिर हक, जमील मालिक, सुरजीत शाही, मंगलेश्वर उरांव, नवल किशोर सिंह,अइनुल हक अंसारी, रमेश पांडे  सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे।

रांची: मर्द  पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रत्याशी रांची 2024,  धनंजय कुमार भगत अपने कार्यकर्ताओं के साथ खिजरी विधानसभा क्षेत्र के ओबर गाँव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओबर गाँव के निवासी श्याम बेदिया और लखिंदर बेदिया के परिजनों से मिलकर उनका हाल जाना।

गौरतलब है कि पिछले दिनों श्याम बेदिया और लखिंदर बेदिया को जंगली हाथियों ने घायल कर दिया था। मार्ड पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनके परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

इसके अलावा उन्होंने ओबर गाँव के लोगों से जनसम्पर्क किया और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने गाँव के लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे।

इस दौरान उन्होंने गाँव के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की और लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे।

साहिबगंज:-ओबीसी के 27℅ आरक्षण की मांग को कांग्रेस सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करेगी,ये बाते साहिबगंज कांग्रेस ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने साहिबगंज बंगाली टोलो स्थित कांग्रेस कार्यालय मे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा.उन्होंने कहा की ओबीसी के अधिकार को लेकर आगामी 6 अगस्त को रांची में राजभवन के समक्ष कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जायेगा.।उन्होंने बताया कि “झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया था।वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली कांग्रेस और झामुमो गठबंधन सरकार द्वारा ओबीसी के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का विधेयक पारित करते हुए इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा था जिसे राज्यपाल द्वारा वापिस भेज दिया गया जो आजतक ये विधेयक अधर में लटका हुआ है।वही कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही ओबीसी को 27℅ आरक्षण देने की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ती रही है।उन्होंने कहा की कांग्रेस कई बार सड़क से लेकर सदन तक ओबीसी के अधिकार के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं।पिछड़े वर्ग के लोगों में अपने आरक्षण में कटौती को लेकर काफी आक्रोश है।कांग्रेस ओबीसी विभाग के कार्यकर्ता साहेबगंज जिला के हर मुहल्ले में जाकर पिछड़े वर्ग पर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ 6 अगस्त को रांची में होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।वही जिला उपाध्यक्ष मो कलीमुद्दीन ने कहा कि पिछड़े वर्ग के हजारों लोग रांची धरना प्रदर्शन में शामिल होकर 27% आरक्षण के अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे।कांग्रेस इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी विरोधी चरित्र और चेहरा को जनता के सामने उजागर करेगी।जबतक ओबीसी को झारखण्ड में अन्य राज्यों की तरह 27℅ आरक्षण नहीं मिलता है कांग्रेस अपना संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक जारी रखेगी।प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुकूल मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष मो कालीमुद्दीन,जिला महासचिव सरफ़राज़ आलम,जिला सचिव सुनील पासवान,अली कुरैशी एवं अन्य कांग्रेसजन शामिल थे।

रांची।  झारखंड के सभी 24 जिलों के जिला परिषद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने मंगलवार को रांची स्थित ऐतिहासिक पुराने विधानसभा भवन में एक अहम और रणनीतिक बैठक कर राज्य सरकार को सख्त संदेश दिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और 15वें वित्त आयोग की बकाया राशि की मांग को लेकर शीघ्र ही राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

इससे पूर्व सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित की गई थीं, जिनमें यह स्पष्ट निर्णय हुआ कि यदि समय रहते पंचायतों को उनका वैध वित्तीय हक नहीं दिया गया, तो चरणबद्ध जनआंदोलन चलाया जाएगा।

रांची में हुई बैठक में जिला परिषद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने एक स्वर में राज्य सरकार से मांग की कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक की योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही वित्तीय बाधाओं को दूर किया जाए और 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि शीघ्र आवंटित की जाए। पंचायत प्रतिनिधियों ने इसे विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से जोड़ते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो मजबूर होकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शारदा सिंह, चतरा से श्रीमती ममता कुमारी, रांची से श्रीमती निर्मला भगत, हजारीबाग से श्री उमेश मेहता, कोडरमा से श्री रामधन यादव, तथा अन्य जिलों से श्री सोनाराम गोदारा, श्री मासी गुड़िया, श्रीमती जोशी बेसरा, श्रीमती बड़ी मुर्मू, श्रीमती सुनीता देवी, श्रीमती शांति देवी समेत सभी जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सभी प्रतिनिधियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों का नहीं, बल्कि ग्रामीण जनता के अधिकारों का सवाल है। आज यदि इस मांग पर चुप्पी साधी गई, तो कल विकास की बुनियाद हिल जाएगी।

बैठक में यह भी तय हुआ कि यदि मांगों की अनदेखी हुई तो आगामी सप्ताह से जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो राजधानी में विशाल प्रदर्शन की योजना भी बनाई जाएगी।

मुख्य बिंदु:

24 जिलों के जिला परिषद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों ने लिया सर्वसम्मत निर्णय

15वें वित्त आयोग की बकाया राशि के लिए चलाया जाएगा चरणबद्ध आंदोलन

पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार को दी स्पष्ट चेतावनी दी है कि आवश्यकता पड़ने पर राजधानी में विशाल प्रदर्शन की योजना है।

बोकारो। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए लगातार संघर्षरत अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। झारखंड सरकार द्वारा प्रदेश के अधिवक्ताओं को 70 वर्ष की आयु के बाद 14,000 रुपये मासिक पेंशन देने की जो ऐतिहासिक योजना लागू की गई, उसके पीछे अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाय, तो वह हैं बोकारो जिला बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह , जब झारखंड के हजारों अधिवक्ता इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो उनके दिल से निकलने वाली दुआओं में सबसे पहला नाम अधिवक्ता श्री सिंह का ही आता है। करीब दो साल पूर्व जब इस मुद्दे पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रहा था, तब अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने अकेले दम पर यह लड़ाई शुरू की। उन्होंने राज्य के पूर्व विधायक एवं जनप्रिय नेता विनोद कुमार सिंह (बगोदर) से इस विषय में मुलाकात की और उन्हें अधिवक्ताओं की दुर्दशा और उनके भविष्य की अनिश्चितता से अवगत कराया। यही से इस अभियान की एक ठोस रूपरेखा तैयार हुई। विधायक श्री सिंह ने इस मुद्दे को झारखंड विधानसभा में बेहद गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ उठाया, जिसका असर यह हुआ कि सरकार को अधिवक्ताओं के भविष्य को लेकर सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। अंततः सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी, जो आज एक मील का पत्थर बन चुकी है।अब वही अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह बोकारो जिला बार एसोसिएशन के हाल हीं में आगामी 2 अगस्त को होनेवाले चुनाव में संयुक्त सचिव (प्रशासन) पद के लिए मैदान में हैं। श्री सिंह का कहना है कि अधिवक्ता कल्याण की यह लड़ाई अभी अधूरी है और उनके पास कई ऐसी योजनाएं हैं, जो अगर धरातल पर उतरें तो अधिवक्ताओं के जीवन में एक नया बदलाव आ सकता है।उन्होंने बताया कि उनके एजेंडे में सबसे प्रमुख मुद्दा अधिवक्ताओं के लिए स्थायी और सुलभ आवास की व्यवस्था है। आज भी राज्य के अनेक अधिवक्ता किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं और किसी सामाजिक- सुरक्षा की व्यवस्था से वंचित हैं। अधिवक्ता श्री सिंह इस दिशा में ठोस पहल करना चाहते हैं और इसके लिए वे न केवल बार एसोसिएशन के मंच का उपयोग करेंगे, बल्कि राज्य सरकार के स्तर पर भी प्रभावी संवाद और प्रयास जारी रखेंगे। उनका कहना है कि अधिवक्ता न केवल न्याय व्यवस्था के एक अभिन्न स्तंभ हैं, बल्कि समाज के सजग प्रहरी भी हैं। ऐसे में उनके जीवन की स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान के लिए काम करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक मिशन है, जिसे वे पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं। बोकारो के अधिवक्ता समुदाय में अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह के कार्यों को लेकर गहरी प्रशंसा है। अधिवक्ताओं को भरोसा है कि अगर यह पद उन्हें मिलता है, तो वह अधिवक्ता हित में कई नई योजनाएं शुरू कर सकते हैं, जिनका असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। उनके अब तक के संघर्ष और परिणामों को देखते हुए यह चुनाव केवल एक पद की लड़ाई नहीं, बल्कि अधिवक्ता सम्मान और कल्याण की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेंद्र जैन ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों के अवैध धर्मांतरण के एक और मामले के प्रकाश में आने के बाद सक्रिय कांग्रेसी क्रिश्चियन इकोसिस्टम जिस प्रकार लगातार मानव तस्करी में लिप्त दो ननों और उनके एक और सहयोगी को बचाने और उनको कानूनी चंगुल से छुड़ाने में सक्रिय है वह बेहद निंदनीय व चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नारायणगढ़ की तीन आदिवासी लड़कियों के साथ दो नन पाई गईं। संदेहास्पद गतिविधियों के कारण, दुर्ग रेलवे स्टेशन पर स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने मानव तस्करी तथा अवैध धर्मांतरण के आरोप में उन दोनों ननों को पकड़ लिया। ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। पहले भी कई बार चर्च के ऊपर अवैध धर्मांतरण व मानव तस्करी के आरोप लगे हैं। 2018 में रांची के निर्मल हृदय आश्रम से 280 बच्चे गायब होने का समाचार प्रकाश में आया था। 
सेवा की आड़ में कई प्रकार की अवैध गतिविधियां अवैध धर्मांतरण चर्च के द्वारा पहले भी होते रहे हैं। जब भी ये पकड़े जाते हैं, चर्च हमेशा हिंदू संगठनों पर आरोप लगाता रहा है कि वे इनको जबरन फंसा रहे है। किंतु, हर बार उनके अपराध सिद्ध हुए हैं। एक बार तो उनके झूठे आरोपों पर गृह मंत्रालय ने जांच भी की थी और यह पाया था कि हिंदू संगठनों पर आरोप झूठे हैं और चर्च ही अपराधों में लिप्त पाया गया। 

डॉ जैन ने कहा कि जब भी चर्च को अवैध गतिविधियों में पकड़ा जाता है, संपूर्ण हिंदू विरोधी इकोसिस्टम उनके पक्ष में खड़ा होता है। राहुल गांधी और वेणुगोपाल जैसे कांग्रेसी नेता उनके साथ खड़े हो गए हैं। हद तो तब हो गई जब ना सिर्फ कल संसद परिसर में कुछ कांग्रेसी सांसदों ने इन आरोपी ननों के पक्ष में प्रदर्शन किया अपितु, केरल के कुछ सांसद व राजनेता इन धर्मांतरणकारी व मानव तस्करी के आरोपियों के साथ खड़े होकर छत्तीसगढ़ सरकार पर उन्हें छोड़ने का दबाव बनाने रायपुर गए। 
इसकी बजाय, वे कहते कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए और यदि अपराधी हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए, अपराध उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। 

डॉ जैन ने चर्च के एक बिशप के इस बयान पर कि नन और पादरियों को अपनी परंपरागत वेश को छोड़, अपने सामान्य कपड़ों में यात्रा करनी चाहिए, उन्होंने पूछा कि वे क्यों छुपाना चाहते हैं अपनी पहचान को? मन में चोर है? मन में पाप है, तभी वे छिपाने का प्रयास करते हैं! हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं वे सेवा की आड़ में अवैध धर्मांतरण और अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियों से अपने आप को बचाएं। आपको धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, अवैध गतिविधियों की नहीं। 

वे चर्च में जाएं, कौन रोकता है! क्यों दुराग्रह करते हैं हिंदू बस्तियों में धर्मांतरण हेतु जाने का! सेवा की आड़ में धर्मांतरण क्यों करते हैं! मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि वे मुस्लिम बस्तियों में धर्मांतरण का प्रयास करें तो परिणाम ध्यान में आएगा। हिंदू उदार है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने समाज के लोगों को अवैध रूप से धर्मांतरित होने देगा और अपनी बच्चियों और महिलाओं के साथ इस प्रकार के अनाचार होने देगा। 
उन्होंने कहा कि केरल के लोगों को चाहिए कि वे अपने यहां से आने वाली ऐसी ननों को कहें कि वे अपने धर्म का पालन करें, किसी अवैध गतिविधियों या मानव तस्करी में ना लगें। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के कारण केरल की महान संस्कृति पर वे प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। वहां के नेताओं को तो उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए। 

हम भारत के सभी राजनेताओं और समाजशास्त्रियों से निवेदन करते हैं वे चर्च को इन अवैध गतिविधियों से रोकने के लिए दबाव बनाएं और केंद्र सरकार से हम पुनः आग्रह करते हैं वे धर्मांतरण विरोधी केंद्रीय कानून बनाए जिससे हमारी बच्चियों, व समाज और भोले-भाले अन्य हिंदू इनके कुटिल षड्यंत्रों के शिकार ना बन सकें।
 

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य नेताओं के हालिया बयानों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि “भाजपा की आदत बन चुकी है हर सरकारी पहल और विकास योजना में साजिश और घोटाले देखने की, क्योंकि खुद उनका इतिहास ऐसे कारनामों से भरा पड़ा है।”
सीआईडी को लेकर बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि “कानून व्यवस्था का सवाल उठाने से पहले उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हीं के कार्यकाल में नक्सलवाद और संगठित अपराध सबसे अधिक फैला था। वर्तमान सरकार ने सीआईडी और खुफिया एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता दी है, ताकि अपराध, रंगदारी और संगठित नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई हो सके। भाजपा यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि अब तंत्र उनके इशारों पर नहीं चलता।”जांच एजेंसी सीआईडी की सक्रियता से भाजपा की बेचैनी को भला कौन नहीं समझ रहा है। 
‘कोचिंग’को लेकर भाजपा के आरोपों को झूठ और राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए विनोद पांडेय ने स्पष्ट किया कि “टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और अभी तक कोई चयन नहीं हुआ है। जरूरतमंद होनहार बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था के नाम पर विचार करना कोई अपराध नहीं है। भाजपा यह स्पष्ट करे कि उन्हें आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग आदि छात्रों की गुणवत्ता पूर्ण कोचिंग से आपत्ति क्यों है?”
आतंकी नेटवर्क के झारखंड कनेक्शन के सवाल पर भी झामुमो ने भाजपा को घेरा। पांडेय ने कहा, “यह बहुत गंभीर विषय है, लेकिन भाजपा इसे भी राजनीतिक रोटियां सेंकने का मौका मान रही है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय में है। यदि किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भाजपा को बताना चाहिए कि वे आतंक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति क्यों कर रहे हैं?” 

विनोद पांडे ने दो टूक कहा, “भाजपा को सलाह दी जाती है कि वह जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए, न कि सिर्फ झूठ, भय और अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह करे। राज्य की जनता सब समझ रही है। भाजपा को करारा जवाब आगे भी मिलता रहेगा। 

 रांची । राजधानी के लालपुर थाना अंतर्गत भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल के बगल में अवस्थित जमीन किसी और का झंडा किसी और का और उस जमीन पर किसी और के द्वारा मात्र जमीन कब्जा करने के लिए आदिवासियों का आस्था और विश्वास के प्रतीक झंडा को गाड़ अपमानित कर रहे हैं ,अपने आप को ईसाई भी बता रहे हैं अगर आप ईसाई है तो आप रोम वेटिकन सिटी अर्थात ईसाई  झंडा को गाड़े उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
 
झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुर्वा रांची के अध्यक्ष मेघा उरांव ने कहा कि है जो लोग आदिवासियों का रुढ़ि प्रथा  परंपरागत पूजा पद्धति पर्व त्यौहार  आस्था विश्वास से उन्हें कोई लेना-देना नहीं है  आज वेसे लोग आदिवासी /जनजातियों का आस्था के प्रतीक सरना झंडा को  जमीन कब्जा करने के लिए  एक गंदे  नाली पर झंडा को गाड़  रहे हैं जो सरासर गलत है।

 वहीं पर  विधायक  राजेश कच्छप का कहना है कि सरना झंडा को हिंदू मुस्लिम सिख इसाई अर्थात कोई भी  इसका इस्तेमाल कर सकता है अर्थात ये सरना झंडा आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि जमीन कब्जा करने वाला झंडा बन गया है जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये जमीन दलालों जमीन कब्जा करने वाला  झंडा बन गया है झंडा गाड़ो झंडा उखाड़ो । 

दूसरी ओर केंद्रीय सरना समिति क एक गूट  द्वारा दिनांक 31,7,.2025 दिन गुरुवार को एक सौ सरना झंडा को विधिवत पहानों के द्वारा स्थापित किया जाएगा देखते हैं कौन रोकता है ये तो इनका अहंकार बोल रहा है मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वह जमीन पूजा स्थल है सरना स्थल है या कोई धार्मिक जमीन है क्या है? जिसमें आप विधिवत झंडा गाड़ेंगे वह जमीन किसी और का है विवादित है नाला है कचरा है  और उस जमीन पर विधिवत झंडा गाडकर क्या साबित करना चाहते। यदि किसी विवादित जमीन पर या कब्जा करना हो तो एक रंगा लाल झंडा गढ़ दिया जाता है अर्थात खतरा के लिए न कि किसी आस्था का प्रतीक को और ऐसे भी यह व्यक्ति विवादित  है हमेशा विवाद में रहते हैं कुछ साल पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी झारखंड रांची आए थे भगवान बिरसा मुंडा को माल्यार्पण किये दूसरे तीसरे दिन यह व्यक्ति  शुद्धिकरण के लिए पहुंच गए बिरसा चौक वहीं पर सिरम टोली को मामले को लेकर काफी छी छी लेदर हुए।
 

रांची। सावन माह की तीसरी सोमवारी को  झामुमो रांची जिला समिति द्वारा आदरणीय दिशोम गुरु  शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ हेतु रांची के पहाड़ी मंदिर मे जलाभिषेक, फल - फूल, दूध वितरण का किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता  विनोद कुमार पांडेय उपस्थित हुए और पार्टी कार्यकताओं के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मंगलकामना की।

इस अवसर पर पार्टी महासचिव  विनोद कुमार पांडेय  ने कहा  सावन के सोमवार के दिन हम सभी लोग यहां उपस्थित हुए है और भगवान शंकर का जलाभिषेक कर हमने प्रार्थना की गुरुजी स्वस्थ होकर आ जाए और पहले की तरह ही उनका आशीर्वाद और स्नेह हमलोगों को मिले, झारखंडवासियों को मिले।

इस आयोजन मे मुख्य रूप से केंद्रीय सदस्य सह जिला संयोजक मंडली सदस्य पवन जेडीया, केंद्रीय सदस्य सह जिला संयोजक सदस्य अश्विनी शर्मा, जिला संयोजक मंडली सदस्य सोनू मुंडा एवं बीरू साहू, अरुण वर्मा, विक्की यादव, मृत्युंजय सिंह, शिवनंदन मिश्रा, प्रदीप मिर्धा, आशुतोष वर्मा, रोमा सरकार, अंकिता वर्मा, दीपक झा, विजय रविदास, निखिल, अवधेश यादव, हरीश महतो, राकेश, कुलदीपक कुमार, संतोष राणा, रवि कुमार, गौरव कुमार एवं अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

आयोजन को सफल बनाने मे मुख्य रूप से दीपक झा, विक्की यादव एवं अन्य कार्यकर्तागण का अहम योगदान रहा

इस दौरान चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट, पहाड़ी मंदिर रांची द्वारा पार्टी महासचिव  विनोद कुमार सिंह को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया एवं ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों से अवगत कराया गया, साथ ही सरकार से हरसंभव मदद हेतु आग्रह किया गया। ट्रस्ट की ओर से मुख्य रूप से बिंदुल वर्मा, अरुण वर्मा, सत्येंद्र वर्मा, आशुतोष वर्मा, आयुष राज वर्मा एवं अन्य उपस्थित रहे।

रांची। 'झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल' में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार से व्याप्त संचालित का मामला तुल पकड़ते जा रहा है, मामला आज राजभवन तक पहुंचा। जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ महतो  राज्यपाल संतोष गंगवार जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

   मौके पर देवेन्द्र नाथ महतो ने बताया कि झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में अनियमितता और भ्रष्टाचार से व्याप्त संचालित हो रही है इसका उजागर एवं समुचित कार्रवाई हेतु हमारे संगठन द्वारा 19 जुलाई 2025 को झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को लिखित ज्ञापन सोपतें हुए विस्तृत जानकारी साझा किया गया है।  23 जुलाई 2025 को पूर्व विभागीय व प्रशासनिक सूचनार्थ के तहत झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल के समक्ष धरना प्रदर्शन हुए । इसके अलावा हमारे संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष व डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी द्वारा मुख्यमंत्री जी को सीधा पत्राचार करते हुए बजट सत्र के शुन्य काल दौरान चलती सदन में उक्त मामला को संज्ञान में लाया।
लेकिन अब तक सुधार व समाधान हेतु कोई विभागीय ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है।

इसलिए  महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात  निम्न मांगों पर कार्रवाई करने का मांग किया। जो प्रमुख निम्न हैं - 

1) वर्तमान गैरसरकारी औपबंधिक निबंधक सह सचिव (प्रशांत कुमार पांडे) का कार्यकाल 13 अप्रैल 2025 को समाप्त होने के बाद भी पद पर आसीन होकर कई भ्रष्टाचार लिप्त व अनियमितता पूर्ण क्रियाशीलता जारी रखें हैं। अतः इनकी संपूर्ण कार्यकाल के सर्विस रिकॉर्ड का जांच हेतु SIT कमेटी गठित किया जाए। 
 ( चूंकि इनके कार्यकाल में 500 से ज्यादा फार्मासिस्ट का निबंधन कराया गया है, प्रशांत कुमार पांडे जी बिहार एवं झारखंड दो राज्य के फार्मासिस्ट काउंसिल से निबंधित है। जो की फार्मेसी एक्ट 1948 के धार 32 (2) तथा 42 का उल्लंघन है।)
2) काउंसिल में मनोनीत अध्यक्ष,सचिव व अन्य सदस्यों का चयन सरकारी पद पर आसीन मूल झारखंडी फार्मासिस्ट को ही मनोनीत किया जाए। ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। ( चूंकि गैर सरकारी एवं गैर फार्मासिस्ट विमलेश दुबे और गैर सरकारी धर्मेंद्र सिंह सहित पांच सदस्यों को मनोनीत करने का प्रक्रियाधीन हैं जो सभी गैर सरकारी हैं )
3) काउंसिल के पूर्व निर्वाचित सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाए। ( चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया में फर्जी तरीके से पत्राचार करने का  आरोप है।)
4) आगामी काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किसी स्वतंत्र आयोग द्वारा प्रत्यक्ष व पारदर्शी तरीके से किया जाए।
5) हमारे राज्य के कई फार्मेसी महाविद्यालय PCI द्वारा मानक मापदंडों के अनुपालन नहीं होने के बाद भी लगातार काउंसिल के संरक्षण में गलत तरीके से संचालित हो रही है। इसकी जांच किया जाए।
6) निर्वाचित सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया नई दिल्ली के कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं। जो फर्जी तरीके से कॉलेजों को मान्यता प्रदत करने के मामले पर सीबीआई द्वारा दर्ज FIR में आरोपित होने का सूचना है। जांच करते हुए सदस्यता रद्द किया जाए। जिसका प्रतिलिपि  डॉ० इरफान अंसारी जी माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार।
 मुख्य सचिव झारखंड सरकार। 
अपर मुख्य सचिव स्वा० चि० शि० एवं प० कल्याण विभाग, झारखंड सरकार। अध्यक्ष, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली। महानिदेशक,एंटी करप्शन ब्यूरो रांची झारखंड। सचिव, सेंट्रल विजलेंस कमिश्नर, नई दिल्ली को दिया गया।

 महामहिम राज्यपाल महोदय मामला को गंभीरता से लेते हुए उचित कारवाई करने का आश्वासन दिया 
महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मुलाकाती में छ सदस्य प्रतिनिधिमंडल देवेन्द्र नाथ महतो, रविन्द्र नाथ महतो, , लक्की रामू राज,  गुलाम सरवर, विनय कुमार, आशीष चौधरी, पंकज कुमार उपस्थित थे।

बोकारो/रांची। आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने बोकारो में आयोजित मिलन समारोह में कहा है कि झारखंड में माफिया राज चल रहा है। इसके विरुद्ध एकजुट एवं संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में विस्थापितों के मुद्दे गौण कर दिए गए हैं।

श्री महतो ने कहा कि हेमंत सरकार के आने के बाद कोयला, गिट्टी, बालू और अन्य खनिजों का अवैध कारोबार फल–फूल रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार अवैध खदानों में विस्थापित जनता दफन की जा रही है और बीसीसीएल तथा पुलिस–प्रशासन इसे संरक्षण दे रहा है। 

श्री महतो ने कहा कि आजसू ने झारखंड की लड़ाई लड़ी है और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से वार्ता कर अलग राज्य लिया है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल और बोकारो स्टील विस्थापितों को नौकरी में प्राथमिकता दे। स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए।

श्री महतो ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्ट और माफिया तत्वों को संरक्षण दे रही है। माफिया तत्वों द्वारा गरीबों की लड़ाई लड़ रही आजसू पार्टी पर लगातार हमला करने का प्रयास किया जा रहा है।

विस्थापितों पर ढाया जा रहाहै जुल्म : चंद्रप्रकाश चौधरी

सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि विस्थापितों की कुर्बानी पर कोयला खदान खड़े हैं। लेकिन उनपर ही जुल्म ढाया जा रहा है और कोयला की लूट हो रही है। बीसीसीएल और पुलिस–प्रशासन की मिलीभगत से माफिया ने आतंक मचा रखा है। आजसू अब चुप होकर बैठने वाली नहीं। कोयलांचल से माफिया को खत्म करेंगे।

हजारों युवा शामिल हुए आजसू में

मिलन समारोह में विभिन्न प्रखंडों से आए हजारों युवाओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा और राज्य के नवनिर्माण का संकल्प लिया। सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी ने नए सदस्यों का स्वागत माला एवं पट्टा पहना कर किया।

ये थे उपस्थित

समारोह को मांडू विधायक निर्मल महतो, पूर्व विधायक डॉ. लंबोदर महतो, महासचिव  यशोदा देवी, रामगढ़ जिलाध्यक्ष दिलीप डांगी, धनबाद जिलाध्यक्ष मंटू महतो, बोकारो जिला अध्यक्ष सचिन महतो, बोकारो जिप उपाध्यक्ष बबीता कुमारी, काशी नाथ सिंह, अजय सिंह, राजेश महतो, नवीन महतो, टिकेत महतो और संतोष महतो आदि ने भी संबोधित किया।

रांची। केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा एवं अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य भारती, झारखंड प्रदेश इकाई के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 27 जुलाई 2025, रविवार को एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन रांची स्थित पुराना विधानसभा सभागार, सेक्टर-2 धुर्वा रांची में किया जा रहा है। इस संगोष्ठी का प्रमुख विषय है – "भारतीय ज्ञान परंपरा और हम"।

संगोष्ठी तीन सत्रों में संपन्न होगी – उद्घाटन सत्र, मुख्य सत्र और पुस्तक लोकार्पण व शोध पत्र प्रस्तुति सत्र।

उद्घाटन सत्र (प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक)

 कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. रवींद्र शुक्ल, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य भारती करेंगे ।
मुख्य अतिथि होंगी माननीया श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री, झारखंड सरकार।विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्र सी.पी. सिंह तथा  राजीव रंजन प्रसाद, अध्यक्ष, गो सेवा ट्रस्ट झारखंड उपस्थित रहेंगे।

इस महत्वपूर्ण साहित्यिक आयोजन में कई अन्य राज्य भर के साहित्यकार, शोधार्थी, विद्वान तथा शिक्षाविद् बड़ी संख्या में भाग लेंगे। आयोजन में सभी नागरिकों, साहित्य प्रेमियों, पत्रकार बंधुओं तथा विद्वानों की गरिमामयी उपस्थिति अपेक्षित है। कार्यक्रम का आयोजन अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य भारतीय झारखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष  डॉ अरुण सज्जन के नेतृत्व में की जा रही है।

रांची।ओबीसी छात्र संघ झारखंड के तत्वाधान मे रांची राज भवन परिसर पर अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम संगठन के अध्यक्ष प्रकाश कुमार साहू की अध्यक्षता में रखा गया है।लोकहित अधिकार पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू के दिशा निर्देश पर धरना के समर्थन में पार्टी रांची जिला के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर दो सूत्री मांगों के समर्थन में पार्टी का झंडा और बैनर के साथ प्रदर्शन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचे।
धरना पर बैठे जेपीएससी एवं जेएस एससी के अभ्यर्थियों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद गुप्ता ने कहा कि हमारी पार्टी सामाजिक न्याय का पक्षधर है और 2023 पार्टी के गठन काल से ही लगातार इस राज्य और पूरे देश स्तरीय समान व्यवस्था में सभी स्तर का उच्च शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क लागू करवाने एवं जाति जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई और आंदोलन निरंतर जारी है । श्री गुप्ता ने अपना बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि यदि केंद्र और राज्य की सरकारें ओबीसी छात्र संघ की दो सूत्री मांग 27% आरक्षण और 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट लागू नहीं करती है, तो हमारी पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

धरना स्थल पर मुख्य रूप से पार्टी के रांची महानगर जिला अध्यक्ष कपिल साहू, रांची जिला उपाध्यक्ष सह कांके विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मुकुल नायक, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार गौतम, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रदेश के वरिष्ठ नेता बिंदेश्वर शाह, मोहम्मद जुल्फान अंसारी, नीतू ठाकुर,पंकज कश्यप, मंत्री संजय लोहरा, नगड़ी प्रखंड अध्यक्ष प्रेमचंद साहू, रातू प्रखंड अध्यक्ष कुमार ब्रजराज, राहुल कुमार सहित कई प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित हुए।

नई दिल्ली। झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों की बैठक झारखण्ड भवन, नई दिल्ली में झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष  केशव महतो कमलेश एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता  प्रदीप यादव की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। 

बैठक में 02 अगस्त 2025 को राजभवन के समक्ष 27 प्रतिशत आरक्षण एवं ओबीसी मंत्रालय बनाने की मांग को लेकर होनेवाली महाधरना को सफल बनाने को लेकर विचार-विमर्श कर रणनीति तैयार तैयार किया गया। 

बैठक में विधायक ममता देवी, पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद, प्रदेश ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अभिलाष साहू, परवेज आलम, शमशेर आलम, सुजीत नागवाल, डॉ0 प्रकाश, दीपक गुप्ता, रेणु देवी, मदन महतो, मनोज यादव, रंजीत साहू, अशोक मण्डल, पूनम यादव, आशा देवी, अख्तर अंसारी आदि उपस्थित थे।

रांची। आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने कहा है कि झारखंड में मरीज खाट पर ढोए जा रहे हैं और हेमंत सरकार स्वास्थ्य सेवा की बदहाली को नामकरण की राजनीति से ढंकने में जुटी है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर झारखंड निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी और नोबल पुरस्कार प्राप्त मदर टेरेसा दोनों महान हस्तियों का अपमान हुआ है।

श्री प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस–झामुमो झारखंड आंदोलन की सौदेबाजी करते रहे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आजसू से वार्ता कर अलग राज्य का गठन किया और वनांचल की बजाय झारखंड नामकरण किया। उनका अपमान करना ठीक नहीं।

श्री प्रभाकर ने कहा कि विगत दिनों साहिबगंज में पहाड़िया जनजाति की युवती को खाट पर 10 किमी अस्पताल लाया गया, जिसकी बेहतर इलाज के अभाव में मौत हो गई। एंबुलेंस नहीं मिलने पर खाट पर ही शव को वापस ले जाना पड़ा।

श्री प्रभाकर ने कहा कि क्लीनिक का नाम बदलने की बजाय राज्य सरकार स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी ढांचा विकसित करने और चिकित्सकों की नियुक्ति पर ध्यान दे तो राज्य की गरीब जनता का भला होगा।

उन्होंने कहा कि झारखंड में चिकित्सकों की पहले से ही भारी कमी है। वर्तमान में सरकारी चिकित्सकों के लगभग 55 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इसका असर स्वास्थ्य सेवा पर पड़ रहा है। झारखंड में सरकारी चिकित्सकों के 3,691 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 2,028 पद खाली पड़े हैं।

उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार, हर 1000 नागरिकों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि झारखंड में एक डॉक्टर पर करीब 3000 मरीजों का बोझ है। रिम्स में ज्यादातर विभागाध्यक्ष सेवानिवृत हो चुके हैं, पर बहाली नहीं हो रही। सरकार का ध्यान सिर्फ निदेशक को हटाने पर है।

श्री प्रभाकर ने कहा कि हेमंत सरकार द्वारा संस्थानों एवं योजनाओं का नाम बदलने की प्रवृति महापुरुषों का अपमान है और यह लोकतंत्र के लिए घातक परंपरा की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय मदर टेरेसा के नाम पर कोई नई योजना शुरू कर उन्हें सम्मान दिया जाता तो बेहतर होता।

रांची। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में  महिला सुरक्षा के विषय पर झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा गया। गुंजन सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि महिला कांग्रेस लगातार महिला अपराध के खिलाफ सवाल उठाकर, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती आई है। अगर देश में हर घंटे 45 महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, तो उसे चुप रहकर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में महिलाओं पर अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में एक महिला के साथ बार-बार अपराध होता है। ओडिश में एक छात्रा बीच पर गई, जहां 10 लोगों ने उसका सामूहिक बलात्कार कर दिया। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची का रेप किया गया और चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। यूपी में चलती कार में नाबालिग बच्ची का रेप हुआ, उसके साथी को कार से बाहर फेंक दिया गया, जिसकी मृत्यु हो गई। महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपी या तो बीजेपी से होता है, या बीजेपी का समर्थक होता है या अपराध के बाद उसे बीजेपी का संरक्षण मिल जाता है। महिला कांग्रेस ने मांग किया है कि  बलात्कार और उत्पीड़न के मामलों में तत्काल सख्त कार्रवाई हो, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की जिम्मेदारी तय की जाए ।बच्चियों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाई जाए। कमिटी अध्यक्ष गुंजन सिंह ने महामहिम से अनुरोध की है कि उपरोक्त वर्णित विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर महिला सुरक्षा की दिशा में ठोस कदल उठायी जए।  

रांची।  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक होनी है. बैठक के पूर्व झारखंड जनाधिकार महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम एक सार्वजानिक पत्र जारी करके मांग किया है कि विधान सभा के आगामी मानसून सत्र में PESA पूर्ण रूप से लागू किया जाये.

पत्र के माध्यम से महासभा ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि 2024 विधान सभा चुनाव में राज्य के आदिवासी-मूलवासियों ने अबुआ राज की स्थापना के लिए INDIA गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया था. लेकिन सरकार ने अबुआ राज की स्थापना के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण PESA को अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है. महासभा समेत राज्य के कई संगठन पिछले कुछ सालों से लगातार PESA लागू करने की मांग करते रहे हैं. गठबंधन दलों ने चुनाव में वादा भी किया था. लेकिन इस ओर राज्य सरकार अत्यंत उदासीन है जो झारखंडियों के भावनाओं के साथ धोखा है.

महासभा ने पत्र में PESA लागू करने की प्रक्रिया पर भी ध्यान केन्द्रित किया है. संवैधानिक व्यवस्था अनुसार PESA के प्रावधान राज्य के पंचायत राज कानून से ही लागू हो सकते हैं, लेकिन झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (JPRA) में PESA के अधिकांश प्रावधान सम्मिलित नहीं है. इसलिए PESA को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सबसे पहले PESA के सभी अपवादों और उपान्तरणों अनुरूप JPRA को संशोधित कर सभी प्रावधानों को जोड़ने की ज़रूरत है. इसके बाद ही, इन प्रावधानों अनुरूप PESA नियमावली का गठन किया जाना है. लगातार जन दबाव के बाद सरकार द्वारा 9 मई 2025 को PESA नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया गया और एक महीने में सुझाव आमंत्रित किये गए. महासभा ने JPRA में आवश्यक संशोधनों व प्रस्तावित नियमावली में संशोधनों के सुझावों को विभागीय मंत्री, अन्य  मंत्रियों व विभाग को कई बार दिया है. अन्य कई संगठनों ने भी सुझाव दिया है. 

महासभा ने मुख्यमंत्री को वर्तमान स्थिति को भी याद दिलाया है. JPRA में संशोधन और PESA विषयक नियमावली में विलम्ब से पारंपरिक स्वशासन और ग्राम सभा अधिकार अति सीमित बने रहेंगे.  नौकरशाहों के हाथों में शक्तियां सिमटी रहेंगी. राज्य के नौकरशाही का मूल रवैया झारखंडी जनों और हितों के प्रति असंवेदनशील है. अगर इसे बदला न जाये, तो जनाकांक्षाओं के अनुकूल कार्यों की उपेक्षा होती रहेगी और जन असंतोष गहराता जाएगा. 

इस परिप्रेक्ष में महासभा मुख्यमंत्री से मांग की है कि PESA को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 2025 मानसून सत्र में JPRA को संशोधित किया जाये एवं PESA नियमावली को सभी प्राप्त जन सुझावों को सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया जाये. इसके बाद अगले 6 महीने में अन्य सम्बंधित कानूनों जैसे Jharkhand Rights to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2015, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 आदि में PESA अनुरूप संशोधन किया जाये.

_महासभा की ओर से पत्र जारी करने वालों की सूचि - अफज़ल अनीस, अलोका कुजूर, अमन मरांडी, अम्बिका यादव, अम्बिता किस्कू, अपूर्वा, अशोक वर्मा, बासिंग हस्सा, भरत भूषण चौधरी, बिरसिंग महतो, चार्लेस मुर्मू, चंद्रदेव हेम्ब्रम, डेमका सॉय, दिनेश मुर्मू, एलिना होरो, जेम्स हेरेंज, जॉर्ज मोनिपल्ली, ज्यां द्रेज़, ज्योति बहन, ज्योति कुजूर, कुमार चन्द्र मार्डी, लीना,  मंथन, मनोज भुइयां, मेरी हंसदा, मुन्नी देवी, मीना मुर्मू, नरेश पहाड़िया, प्रवीर पीटर, प्रेम बबलू सोरेन, पी एम टोनी, प्रियाशीला बेसरा, नन्द किशोर गंझू, परन, प्रवीर पीटर, रिया तुलिका पिंगुआ, राजा भाई, रंजीत किंडो, रमेश जेराई, रोज खाखा, रोज मधु तिर्की, रमेश मलतो, रेजिना इन्द्वर, रेशमी देवी, राम कविन्द्र, संदीप प्रधान, संगीता बेक, सिराज दत्ता, शशि कुमार, संतोषी लकड़ा, सिसिलिया लकड़ा, शंकर मलतो, टॉम कावला, टिमोथी मलतो, विनोद कुमार, विवेक कुमार सहित अन्य।

रांची। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीन पुष्कर  ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 21 जून 2025 को थाना प्रभारी, साईबर अपराध थाना रांची को आवेदक अनिमा तिग्गा पिता - विलियम तिग्गा पता - डूगडूगिया बस्ती, दीपाटोली थाना पुन्दाग, जिला राँची के द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया कि दिनांक 02/06/2025 से 15/06/2025 के बीच इनके पी.एन.बी. युनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं पी.एन.बी. क्रेडिट कार्ड से 1,88,570 रुपये की अवैध निकासी हुई है। जिसके आधार पर साईबर अपराध थाना कांड संख्या 164/2025 दिनांक 21/06/2025 अनुसंधानकर्ता के द्वारा अनुसंधान के क्रम में तकनिकी साक्ष्य के माध्यम से ज्ञात हुआ कि वादिनी का किरायेदार अभिषेक कुमार उम्र 21 वर्ष पिता शत्रुधन चौधरी पता वार्ड नं0- 15, सदापुर, पोस्ट व थाना महुआ, जिला वैशाली (बिहार) इनके मोबाईल में ब्लैंक सिम डालकर इनका सिम निकाल लिये। तथा इनके सीम का प्रयोग कर इनके खातों एवं क्रेडिट कार्ड से UPI बना लिये। इसके बाद विभिन्न C.S.P. संचालकों के स्कैनर में पैसा डालकर उनसे रुपये ले लिया।

पुलिस उप-महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक राँची के द्वारा साईबर पुलिस उपाधीक्षक के निर्देशन में पु०नि० राहुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा अप्राथमिकी अभियुक्त अभिषेक कुमार उम्र 21 वर्ष पिता शत्रुधन चौधरी, पता-वार्ड नं0- 15 सदापुर, पोस्ट व थाना महुआ, जिला वैशाली (बिहार) को गिरफ्तार किया गया। जिन्होनें अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने अपराध को स्वीकार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः अभिषेक कुमार उम्र 21 वर्ष पिता शत्रुधन चौधरी, पता-वार्ड नं0-15, सदापुर, पोस्ट व थाना महुआ, जिला वैशाली (बिहार)

बरामदगी:- 1. चार मोबाईल फोन

टीम के सदस्यः-

पु०नि० राहुल कुमार मिश्रा

1. 2. पु०नि० कुमार गौरव

3. पु०नि० पंकज कुमार

4. पु०नि० मनिषा कुमारी

5. पु०अ०नि० मुकेश कुमार

6. पु०अ०नि० विकास कुमार

7. पु०नि० आकाश कुमार सिंह

8. साईबर अपराध थाना, टेक्निकल टीम

1. आ० भावेश प्रसाद

2. आ० संदीप कुमार

3. आ० लखिन्द्र बेदिया

4. आ० राजकुमार उरांव

5. चा०आ० हरेन्द्र करमाली

रांची। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की नियुक्ति के विषय में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी राहुल कुमार ने राज्यपाल के नाम से पत्र सौंपा । मौके पर उन्होंने बताया  कि बिना योग्यता सूची, बिना स्कोर कार्ड जारी किये , झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति प्रक्रिया के लिए  दस्तावेज़ सत्यापन हेतु सुचि जारी कर दिया है और दस्तावेज़ सत्यापन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का  करवा चुका है और  जारी है , राज्यपाल से  प्रक्रिया रोक कर कच्ची मेरिट सूची के अनुसार परिणाम प्रकाशित कर  नियुक्ति की प्रक्रिया करने का निवेदन  किया हूं।
     

हाई स्कूल, शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के संबंध में महामहिम से शेष रिक्तियों का परिनाम प्रकाशित कर नियुक्ति  पूर्ण करने की भी मांग की गई है.  पलामू जिला अंतर्गत चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति के संबंध  में  महामहिम को अवगत कराया गया जिसमें बताया गया की जब से विज्ञापन निकला है अभ्यार्थी विरोध कर रहे हैं  विज्ञापन में  दसवीं  में  प्राप्त अंक  के आधार पर मेधा सुचि  बनाकर नियुक्ति करने की बात है जबकी अभ्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की मांग कर रहे हैं.राज्यपाल से निवेदन किया गया है कि नियमावली में सुधार कर आवेदन करने की तिथि बढ़ाई जाए क्योंकि  विवादित  विज्ञापन के  कारण   हजारों अभ्यार्थी आवेदन नहीं भरे हैं।
   

रांची। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नियम संगत झारखंडी सदस्यों को नामित करने की मांग तेज हो रही है। नियम के विरुद्ध गैर झारखंडी व गैर सरकारी पदाधिकारीयों को चयन होने से विवाद लगातार बढ़ती जा रही है। 'झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा' कल बुधवार को फार्मेसी काउंसिल कार्यालय बरियातू के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे।संगठन के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने आज सामूहिक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पत्राचार करने के बाद विभागीय अवर सचिव से मुलाकात कर अनियमितता की विस्तृत जानकारी साझा किया है। फिर भी सरकार की उदासीनता लगातार बरकरार है। जिससे स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रही है। ससमय छात्रों के सुचारू शिक्षण संचनालन नहीं हो पा रहा है। साथ ही श्री महतो ने कहा कि आंदोलन की संपूर्ण तैयारी कर लिया गया है। विभागीय व प्रशासनिक सूचनार्थ दे दिया गया है।बताते चलने की वर्तमान निबंधक सह सचिव का कार्यकाल 13 अप्रैल 2025 को ही समाप्त हो गया है।

साहिबगंज। शनिवार को सदर अस्पताल में डीएस डॉक्टर देवेश कुमार ने दोबारा निरीक्षण किया डीएस बनने के बाद अस्पताल को बेहतर बनाने हेतु,लगातार कर रहे हैं अस्पताल का निरीक्षण।निरीक्षण के दौरान अस्पताल के बरामदे पर लगे जितनी भी बेड है सभी को दिया हटाने का निर्देश वार्ड में जितने भी पुराने बेड हैं सभी को बदलकर दिया नए बेड लगाने का आदेश  डी एस ने कहा कि अस्पताल के बेड  के सभी चादर पर दिन की छपाई रहनी चाहिए ताकि मरीज को लगे कि आज की चादर लगाई गई है सफाई कर्मियों के साथ घूम-घूम कर पूरे वार्ड में दिखाया गया कि किन जगहों पर सफाई की काफी जरूरत है सभी डॉक्टरों की उपस्थिति का जायजा भी लिया।

रांची। हिंदी साहित्य भारती, झारखंड प्रदेश इकाई तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 27 जुलाई 2025 (रविवार) को रांची स्थित पुराना विधानसभा सभागार, सेक्टर 2 में एक दिवसीय हिंदी साहित्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है — “भारतीय ज्ञान परंपरा और हम”।

इस महत्वपूर्ण साहित्यिक आयोजन के लिए झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री  दीपिका पांडे सिंह ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की है। दिनांक 18 जुलाई को रांची स्थित आवास पर कार्यक्रम संयोजक अजय राय से मुलाकात के दौरान उन्होंने इस आशय की सहमति दी।

इस अवसर पर दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि
“हिंदी साहित्य की समकालीन प्रासंगिकता और भविष्य पर केंद्रित इस पहल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे प्रयास हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं।”

गोष्ठी में प्रदेश और देशभर के साहित्यकार, शिक्षाविद, चिंतक, मीडिया प्रतिनिधि एवं छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य की सामाजिक भूमिका, भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान में प्रासंगिकता, तथा युवाओं में वैचारिक जागरूकता का विस्तार करना है।

रांची।  झारखंड सरकार द्वारा राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से "झारखंड कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025" के मसौदे को तैयार किए जाने की पहल का झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने हार्दिक स्वागत किया है। यह विषय झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के लिए वर्षों से अत्यंत प्राथमिकता का रहा है और संस्था लगातार सरकार से पत्राचार, ज्ञापन और संवाद के माध्यम से कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग करती रही है।

संघ के अध्यक्ष  अजय राय ने कहा कि झारखंड में चल रहे सैकड़ों कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता का अभाव, मनमानी फीस, शैक्षणिक गुणवत्ता की कमी और छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव जैसी गंभीर समस्याएं लंबे समय से सामने आ रही थीं। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्तावित कानून का आना एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। यह न केवल छात्रों और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और मानकों की स्थापना भी करेगा।

श्री राय ने आगे कहा कि प्रस्तावित विधेयक में कई स्वागत योग्य प्रावधान हैं, जैसे—

कोचिंग संस्थान खोलने के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

गारंटी राशि के रूप में पांच लाख रुपये तक जमा करना होगा।

संस्थान को संचालन से पहले जिला स्तरीय रेगुलेटरी कमेटी से अनुमति लेनी होगी।

छात्रों के नामांकन से पहले अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य की जाएगी।

हालांकि, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस प्रस्तावित विधेयक में "फीस नियंत्रण" का स्पष्ट प्रावधान भी जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में कोचिंग संस्थानों द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अत्यधिक फीस वसूली की जा रही है, जिसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी बोझ पड़ता है। उन्होंने मांग की कि कोचिंग संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर फीस तय करने की प्रणाली विकसित की जाए, ताकि शिक्षा को व्यवसायिक शोषण से मुक्त किया जा सके।

 अजय राय ने कहा कि झारखंड में कई कोचिंग संस्थाएं अन्य राज्यों के टॉपर्स को अपने प्रचार में दिखाकर स्थानीय छात्रों को भ्रमित कर रही हैं। इसके माध्यम से वे यह दर्शाते हैं कि उनके यहां से उच्च परिणाम आ रहे हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। ऐसी भ्रामक गतिविधियों पर भी सख्त प्रतिबंध की आवश्यकता है।

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से यह भी मांग की कि—

कोचिंग संस्थानों के लिए न्यूनतम अधोसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनिवार्यता, छात्र-शिक्षक अनुपात और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी सुविधाओं को अनिवार्य किया जाए।

जिले स्तर पर जन प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, और अभिभावकों को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन हो।

प्रत्येक कोचिंग संस्थान के लिए छात्र संतुष्टि और परीक्षा परिणामों पर आधारित "परफॉर्मेंस रिपोर्ट" सार्वजनिक की जाए।

 श्री राय ने सरकार को इस निर्णायक पहल के लिए बधाई दी और कहा कि अगर विधेयक को जनहित के अनुरूप मजबूत रूप से लागू किया जाता है, तो यह राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

रांची।शुक्रवार को रांची जिला परिषद सभागार में पूर्व घोषित कार्यक्रम के साथ रांची जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत के अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई।
बैठक में रांची जिला परिषद सुमित पूरे झारखंड राज्य को वर्ष 2024 25 एवं 2025 26 की 15वीं वित्त आयोग मध्य की राशि अप्राप्त होने पर रोष व्यक्त किया गया।
बैठक की समाप्ति के बाद संघ के द्वारा एक मांग पत्र मुख्यमंत्री झारखंड सरकार पंचायती राज मंत्री झारखंड एवं निर्देशक पंचायती राज विभाग झारखंड को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनप्रतिनिधियों के साथ होने वाले समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र सोपा गया। जिसमें पूर्व की भांति पंचायती राज को सभी 14 विभागों का अधिकार देना, पंचायत जनप्रतिनिधियों को केंद्र वित्त आयोग के तर्ज पर राज्य वित्त आयोग के द्वारा निधि का प्रावधान किया जाए, एवं पूर्व की भांति योजनाओं के अनुशंसा में जिला परिषद अध्यक्ष को नामित किया जाए।

बैठक में सरस्वती से निर्णय लिया गया कि अगर सरकार मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले मानसून सत्र में त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। बैठक में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया ,उपमुखिया एवं वार्ड सदस्य शामिल हुए।

रांची। मंगलवार को  नगड़ा टोली स्थित सरना भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आदिवासी बचाव मोर्चा के बैनर तले आगामी 9 अगस्त 2025 को विश्व आदिवासी दिवस को भव्य और गरिमामय रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समस्त आदिवासी समुदायों और संगठनों को एकजुट करते हुए अपने अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवाज़ बुलंद करना है।

इस अवसर पर कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नलिखित रूप से निर्धारित की गई है:

1. पदयात्रा:
कार्यक्रम की शुरुआत केन्द्रीय सरना स्थल सिरम टोली सरना स्थल से भव्य पदयात्रा के रूप में की जाएगी। पदयात्रा में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो अपने पारंपरिक परिधान में रहेंगे और हाथों में अपने झंडे व मांग पत्र लेकर चलेंगे।

2. अल्बर्ट एक्का स्टैच्यू पर माल्यार्पण:
पदयात्रा के दौरान अल्बर्ट एक्का स्टैच्यू पहुंचकर माल्यार्पण किया जाएगा, जिससे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

3. झांकी एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति:
पदयात्रा में विभिन्न झांकियों के माध्यम से वर्तमान के ज्वलंत मुद्दों जैसे भूमि अधिकार, जल-जंगल-जमीन की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को दर्शाया जाएगा। साथ ही साथ आदिवासी संस्कृति, अस्तित्व-अस्मिता, भाषा-संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा, खोंड़हा दलों द्वारा पारंपरिक नृत्य और गीत की प्रस्तुतियां होंगी, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलक देंगी।

4. मुख्य सभा कार्यक्रम:
जयपाल सिग्ह मुंडा स्टेडियम में एक विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, युवा नेता एवं समाजसेवी अपने विचार व्यक्त करेंगे। सभा में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।

5. संस्कृतिक कार्यक्रम:
सभा के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पारंपरिक गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियां शामिल होंगी।

6. समापन:

सभा का विधिवत समापन अपराह्न 5 बजे किया जाएगा।

आदिवासी बचाव मोर्चा ने समस्त आदिवासी समुदाय, संगठनों, युवाओं एवं महिला समूहों से अपील की है कि वे इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी एकता, संस्कृति और अधिकारों के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करें।

बैठक में विभिन्न आदिवासी संगठनों के अगुवा गण पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव , कुंदरसी मुंडा, निरंजना हेरेंज टोप्पो, राहुल तिर्की, आकाश तिर्की, संगीता कच्छप, संदीप तिर्की, कलिका गाड़ी, वासुदेव भगत, हर्षिता मुंडा, राकेश बड़ाइक, विजय कच्छप, लक्ष्मी मुंडा,करमा तिग्गा,प्रकाश मुंड़ा उपस्थित रहें।

रांची। विश्व हिंदू परिषद् की महिला इकाई मातृ शक्ति /दुर्गा वाहिनी के द्वारा होटल  ग्रीन होरीजाइन, स्टेशन रोड , रांची में एक दिवसीय प्रांत स्तरीय वार्षिक बैठक की गई।बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय मातृशक्ति  प्रमुख आदरणीय डॉ० शोभा रानी दीदी ने कहां कि दूगीवाहिनी एवं मातृशक्ति की धर्म को बचाकर सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका हैं संगठन की स्थापना निराशा जनक परिस्थियों में हुई थी। स्थापना का मुख्य उद्देश्य धर्म एवं संस्कृति की रक्षा,मठ मंदिरों की रक्षा करना। उन्होने कहां कि श्रीराम मंदिर स्थापना के समय मातृ शक्ति एवं दुर्गा वाहिनी बहनों की भूमिका को देखते हुए साध्वी रितंभरा दीदी को संयोजिका बनाया गया था। संस्कार निर्माण (परिवार) परिवार की रक्षा में सबल राष्ट्र एवं आत्म रक्षा में मानीसक एवं शारीरिक रूप से सबल एवं सक्षम बनाना हमारा मुख्य कार्य हैं। इस वार्षिक बैठक में मातृ शक्ति एवं दुर्गा वाहिनी बहनों के कार्यक्रम के संदर्भ में वार्षिक योजना बनाई गई। संस्कारशाला, संस्कार केन्द्र, शक्ति साधना केन्द्र चलाना,समानता का भाव, समाज जागरण हेतू दायित्व के संदर्भ में बताया ।बैठक में मुख्य रूप से डॉ शोभा रानी सिंह जी क्षेत्रीय संयोजिका दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आनंद कुमार, प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत, क्षेत्रीय सहमंत्री बीरेंद्र साहू ,प्रांत सहमंत्री एवं पलक दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति मनोज पोद्दार,प्रांत मातृशक्ति प्रमुख दीपा रानी कुंज, दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजिका अनुराधा कश्यप ,प्रांत सहप्रमुख सुषमा सुमन,प्रांत सह संयोजिका कीर्ति गौरव,प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख प्रकाश रंजन,विभाग संयोजिका गंगा कुमारी,कृति सुमन मादी, संस्कार केन्द्र प्रमुख शशि शर्मा महानगर अध्यक्ष कैलाश केसरी महानगर मंत्री विश्वरंजन ,जिला संयोजिका साक्षी,अनामिका तथा  सभी जिला की मातृ शक्ति एवं दुर्गा वाहिनी की दीदी उपस्थित रही।

रांची। झारखंड प्रदेश कार्यालय भामाशाह नगर आइटीबीपी क्षेत्र हथिया पत्थर के समीप लोकहित अधिकार पार्टी का प्रदेश स्तरीय बैठक रखा गया। 
बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू एवं संचालन अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार गौतम ने किया।बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश और जिला स्तरीय बैठक कर संगठन विस्तार पर विस्तार से चर्चा किया गया।कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू ने उपस्थित प्रदेश पाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा लोकहित अधिकार पार्टी का गठन सर्व समाज के शोषित उपेक्षित और वंचित लोगों को सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी दिलाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड कराया गया है।श्री साहू ने कहा पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारी आपस में समन्वयक बनाकर पार्टी के मूल नीति एवं सिद्धांतों को जनसंपर्क जागरूकता के तहत सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार के माध्यम से गांव-गांव में बूथ स्तर पर बैठक कर जन-जन तक पहुंचाना पार्टी की पहली प्राथमिकता है। बैठक में विशेष कर रांची जिला से जिला अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद गुप्ता, उपाध्यक्ष मुकुल नायक, रांची महानगर अध्यक्ष कपिल साहू,डॉ दानेश्वर, नगड़ी प्रखंड अध्यक्ष प्रेमचंद कुमार,शंकर प्रसाद,नेहा ठाकुर, कंचन रानी, मीना देवी, जुल्फान अंसारी, विवेक कुमार यादव खूंटी जिला से जीतवाहन गंझू, नरेन्द्र कुमार, प्रदीप महतो, लोहरदगा जिला से कयूम अंसारी, दीपक साहू, आदित्य साहू, सिमडेगा जिला से अनिल मुर्मू, विनोद सांगा, संतोष कुमार, गुमला जिला से महेश साहू, मनोज कुमार, रितिका कुमारी, हजारीबाग जिला से पार्टी के प्रदेश सचिव रामविलास साव, संदीप अग्रवाल, रामगढ़ जिला से नंदू साव, कृष्णा प्रसाद,धनबाद जिला से भजन साव,बोकारो जिला से मोहनलाल साव, मनीष कुमार, दुमका जिला से जयराम राज, आशीष कुमार मंडल, गोड्डा जिला से रामचंद्र भगत, राजू नायक प्रदेश स्तरीय प्रमुख पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।

साहिबगंज । शनिवार को जिले के महाविद्यालय में होने वाली यूजी सेमेस्टर वन की नामांकन शुक्ल बढ़ोतरी से नाराज आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों ने प्रशासनिक भवन में ताला जड़ दिया। इस दौरान कार्यालय का कार्य भी प्रभावित रहा। छात्रों का मांग है कि यूजी सेमेस्टर- 1 सत्र 2025- 29 में नए नामांकन शुल्क में वृद्धि की गई है उसे पिछले नामांकन शुल्क से कही अधिक है। जिससे ग़रीब छात्र छात्राओं  को शुल्क देने में दिक्कत होगी। उन्होंने कुलपति से अनुरोध किया है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए फिलहाल पुराने फीस लिया जाए।  वही छात्र नायक श्री लाल मुर्मू छात्र सचिव संदीप मुर्मू ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल एडमिशन फी, ट्यूशन फी, स्पोर्ट्स ,आर्ट, कल्चर ,बिल्डिंग मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, लाइब्रेरी, कॉलेज एक्जाम फी ,रजिस्ट्रेशन फी ,स्टूडेंट यूनियन फी, लाइब्रेरी फी,एनएसएस एनसीसी सहित अन्य चीजों में बढ़ोतरी की गई है ,जबकि सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, हम कॉलेज प्रशासन सहित यूनिवर्सिटी स्तर पर मांग करते हैं कि इसका समाधान हो  अन्यथा कॉलेजके प्रशासनिक भवन में  अनिश्चितकालीन तक जड़ा रहेगा। इस मौके पर छात्र नायक  लाल मुर्मू ,छात्र सचिव संदीप मुर्मू ,पूर्व छात्र नायक विनोद मुर्मू, पूर्व छात्र सचिव लक्ष्मण टुडू ,ललित, बेटका बास्की, अभिषेक हांसदा, लालचंद सोरेन, प्रदीप हांसदा सहित दर्जनों छात्र मौजूद थे। वहीं प्राचार्य डॉ एस आर आई रिजवी ने बताया कि छात्रों की मांग को यूनिवर्सिटी स्तर पर  रखी गई है।

साहिबगंज। शनिवार को राष्ट्रीय हिन्दू फ्रंट के जिला संयोजक टाइगर अंकित पाण्डेय की अध्यक्षता में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने देश के प्रधानमंत्री के नाम साहिबगंज डीसी हेमंत सती को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह दर्शाया गया कि अंधाधुन संतानोत्पत्ति पर अंकुश लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने में एक-एक पल की देरी भारत और भारत की संस्कृति के लिए घातक साबित हो सकती है। मौके पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अमित भारती ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस कानून बनाया जाए नहीं तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। मौके पर अरविंद पांडेय, रंजीत यादव, रोहित डीजे , श्रीकांत यादव सहित अन्य उपस्थित थे।

रांची। जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने झारखंड प्रदेश में जनजातियों को रक्षा करने के लिए माननीय अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार ,नई दिल्ली को लिखा पत्र।

1. केंद्र सरकार डीलिस्टिंग बिल अति शीघ्र पास करें। डीलिस्टिंग यानि जो जनजाति अपनी रुदि प्रथा, संस्कृति, परंपरा छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए है, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो।
2. झारखंड सरकार (मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ) में वर्तमान समय में जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है, उस जाति प्रमाण पत्र में केवल पिता का नाम होता है, अर्थात यह 2013 से चला आ रहा है। उस समय कैबिनेट से एक चिट्टी निर्गत हुई थी जिसमें कोई जनजाति आदिवासी महिला यदि अन्य दूसरे पुरुष से शादी/विवाह करती है तो वह मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका दूर परिणाम 2013 से यह हो रहा है की जनजाति महिला दूसरे पुरुष से शादी कर रहे हैं और मायके से जाति प्रमाण पत्र बनाकर सबसे पहले धर्मांतरण, नौकरी, जमीन, सरकार की योजनाएं तथा एकल पद मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद तथा विधानसभा एवं लोकसभा के जनजातियों के रिजर्व सीट पर धर्मात्रित ईसाई और मुस्लिम काबिज हो रहे हैं। इसी के कारण बंगाला देशीय घुसबैठिया का भी बोलबाला हो गया है। इसी कारण जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ-साथ पति का नाम अनिवार्य हो ताकि जनजातियों का आरक्षण बच सके।
3. भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और यह देश के संसाधनों और विकास पर भारी दबाव डाल रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, देश में गरीबी, बेरोजगारी, और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना आवश्यक है। यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के हों। इस कानून के तहत, प्रत्येक परिवार को दो बच्चों तक सीमित किया जाना चाहिए।

कांके। लोकहित अधिकार पार्टी रांची जिला का बैठक जिला मुख्यालय भामाशाह नगर रिंग रोड कांके हरिनाथ ट्रेडर्स परिसर पर रखा गया। बैठक की अध्यक्षता कार्यवाहक जिला अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद गुप्ता एवं संचालन महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुशीला देवी ने किया।
मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित नवमनोनीत कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष  हरिनाथ साहू जी को अंग वस्त्र एवं फूलमाला पहनाकर नये दायित्व के लिए शुभकामना और बधाई दिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री साहू ने कहा लोकहित अधिकार पार्टी सर्व समाज और कमजोर वंचित शोषित उपेक्षित वर्गों को सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए झारखंड सहित पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। हमारी पार्टी का गठन मात्र डेढ़ वर्ष पहले झारखंड प्रदेश में हुई है, पिछले 2024 के लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पार्टी का चुनाव चिन्ह सेब  छाप पर लड़ने का काम किया गया। जिसमें लोकसभा में लगभग 68 हजार एवं विधानसभा में एक लाख से अधिक लोगों ने अपना मतदान पार्टी को किया।

लोकहित अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता जी के नेतृत्व में देशव्यापी सभी के लिए समान स्तर का उच्च शिक्षा और चिकित्सा देश में बिल्कुल निःशुल्क लागू कराने सहित जात आधारित जनगणना कर जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सामाजिक न्याय का आंदोलन चल रहा है। 
साथ ही बैठक में विशेष कर स्थानीय मुद्दों जैसे विस्थापन नीति,स्थानीय नीति, पेसा कानून एवं आरक्षण व शिक्षा नीति में सुधार, भ्रष्टाचार  बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करने का रणनीति पर गंभीरता से विचार किया गया। 

बैठक में मुख्य रूप से रांची जिला उपाध्यक्ष सह कांके विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मुकुल नायक, बलदेव साहू, डॉ.दानेश्वर, मोहम्मद जुल्फान अंसारी, महिला मोर्चा रांची जिला ग्रामीण अध्यक्षा रीना मुंडा, उपाध्यक्षा सुशीला देवी, नेहा ठाकुर, रेखा महतो, अनीता तिर्की, मंत्री कंचन रानी, सविता देवी, सरोज देवी, संजय लोहरा,कांके प्रखंड अध्यक्ष गणेश साहू, नगड़ी प्रखंड अध्यक्ष प्रेमचंद कुमार, रातू प्रखंड अध्यक्ष कुमार ब्रज राज, कृष्ण कुमार, नंदू साहू, सोनू कुमार, विवेक कुमार यादव, मंटू कुमार, शंकर साव, राजेश ठाकुर, शंकर प्रसाद, अमित नायक, शुभम रजक सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

रांची। वरिष्ठ कांग्रेस नेता , पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे के निधन के उपरांत आज उनका पार्थिव शरीर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, रांची में आज कांग्रेस ने दर्शन हेतु लाया गया। जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों एवं वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनके पार्थिव शरीर  पर कांग्रेस का झंडा दिया गया। इसके उपरांत एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोकसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि स्व. ददई दुबे झारखंड बिहार की राजनीतिक में उनकी एक अलग पहचान थी, वो कभी मान-सम्मान से समझौता नहीं किया, राजनीति में ऐसे  नेता बहुत कम मिलते हैं। वो अपने कार्यों से राजनीति में एक लंबी लकीर खींची है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। 

कांग्रेस के सह प्रभारी डॉ0 सिरिवेल्ला प्रसाद ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि चन्द्रशेखर दूबे कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत स्तंभ थे। पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है।

शोक व्यक्त करने वालों में मुख्य रूप से मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, डॉ इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की, डॉ रामेश्वर उरांव, राजेश ठाकुर कुमार जयमंगल, अनुपमा सिंह,  बन्धु तिर्की, सुबोध कांत सहाय,शहजादा अनवर,राकेश सिन्हा,सतीश पॉल मुंजनी, गजेन्द्र सिंह लाल किशोर नाथ शाहदेव,  बादल पत्रलेख,  प्रदीप तुलस्यान, फुरकान अंसारी, मंजूर अहमद अंसारी, राजीव रंजन पासवान, जय शंकर पाठक, संजय लाल पासवान, राजन वर्मा, केएन त्रिपाठी,  भीम कुमार, सुरेन्द्र सिंह, डॉ एम तौसीफ,  सूर्यकांत शुक्ला, शांतनु मिश्रा, ज्योति सिंह मथारू, निरंजन पासवान, जगदीश साहु, ऋषिकेश सिंह, राकिश किरण महतो,  भागीरथ पासवान, गुंजन, अमूल्य नीरज खलखो, केदार पासवान, जोसाई मार्डी, सुधीर चन्द्रवंशी, सुनीत शर्मा,  आलोक तिवारी, रेणू देवी, मुन्ना सिंह, नरेन्द्र लाल गोपी, राजीव चौधरी, अजय सिंह,  अमित साहु,  रमाशंकर तिवारी, विवेक शुक्ला, संजय कुमार, योगेन्द्र सिंह बेनी, राजू राम, रश्मि चन्द्र पिंगुआ,  रमानंद केशरी आदि शामिल थे। 
 

रांची। शुक्रवार झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने मुख्यमंत्री, झरखंड सरकार, रांची एवं  अमित शाह  केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत को यथाशीघ्र राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई।  झारखंड ग्राम पंचायत को विकास की राशि नहीं मिलने से झारखंड का विकास कार्य रूक गई है। विदित है कि केंद्र से विगत डेढ़ वर्षों से 15वें वित की राषि नहीं मिली है। जबकि इससे पूर्व केंद्र से समय पर राषि मिल जाति थी। वर्तमान में झारखंड राज्य से एक भी राषि नहीं मिल पा रही है जिससे विकास के सभी कार्य ठप पड़ा हुआ है जबकि प्रधान मंत्री जी एवं गृह मंत्री जी ;पूरा कैबिनेटद्ध का सोच है कि सरकार का एक-एक योजना लाभ एक-एक घर तक पहुचें ताकि सबों का  विकास हो । 
    

राशी नहीं मिलने से हम सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधिगणों को जनता को क्या जवाब देगें। मुखिया का अधिकार भी छीना जा रहा है। मुखिया को चेक से पेयमेंट करने का अधिकार दिया जाए। तथा टाइड एवं अनटाइड की राषि को जरूरत के अनुसार खर्च करने का अधिकार दिया जाए। जिससे  जनता का विकास के कार्यों में बाधा ना बने। महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंचायत की राषि और मुखिया का अधिकार देने की कृपा की जाए। इस कार्य के लिए झारखंड  प्रदेश के सभी मुखियागण एवं जनप्रतिनिधिगण आपके के सदैव अभारी बनें रहेगें। 
                

रांची। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस लीगल सेल ने कांग्रेस नेता राहुल गाँधी की छवि धूमिल करने वाले के विरुद्ध साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मालूम हो कि बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के द्वारा महिलाओं के बीच स्वच्छता और जागरूकता के लिए किये जा रहे सेनिटरि पैड वितरण कार्यक्रम को असफल करने की साजिश के तहत सोशल मीडिया पर  राहुल गाँधी की तस्वीर को छेड़ छाड़ कर सेनिटरि पैड के अंदर डाल कर प्रसारित करने के अपराध पर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस लीगल सेल की तरफ से साइबर थाना रांची में शिकायत दर्ज की गई है। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की सदस्य शिल्पी कुमारी ने शिकायत दी है। इस पर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष अमृत सिंह ने कहा की राहुल गाँधी से विरोधी डरते हैं इसलिए उनकी छवि को गलत तरीके से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ऋषिकेश, प्रदेश समनव्यक रोहन ठाकुर, शिल्पी कुमारी, योगेश्वर महतो, मोकीम अंसारी उपस्थित थे।

रांची।  नगडी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में ग्रामीणों की बैठक बैठक नगडी ग्राम प्रधान बीमा पहान की अध्यक्षता में संपन्न हुईl इस बैठक का संचालन विकासटोप्पो ने की ।इस बैठक में कृषि योग भूमि को  को बचाने के लिए संघर्ष करने की सहमती बनीऔर कहा गया की किसी भी कीमत की सरकार को जमीन नहीं जाएगी और इस आंदोलन को तेज करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा क्योंकि सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को दिए गए कानून का आवहेलना की गई हैl ग्राम सभा 70% सहमति के बिना अधिग्रहण करना गैर कानूनी है l  वक़्तगणो ने कहा की राज्य सरकार लगातार राज्य के  आदिवासियों की जमीन के खिलाफ काम कर रही है l इसलिए एकमत होकर आंदोलनात्मक कार्यवाई करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम की घोषणा करती है

 1.    दिनांक.18/06/25 दिन  बुधवार........ को नगडी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन की जाएगी और इस आंदोलन में के  राज्य के सभी संगठनो को अगुआ क़ो आमंत्रित किया जाएगा।

नगड़ी ग्राम सभा में मुख्य रूप से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी जन परिषद, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद, आदिवासी महासभा, युवा छात्र संघ, सरना प्रार्थना सभा , सी पी आई के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

रांची। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव द्वारा लगाए गए आरोपों को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने सिरे से खारिज करते हुए इसे घोर राजनीतिक दोगलापन करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अनुसूचित जाति और आदिम जनजातियों की याद सिर्फ तब आती है जब वह विपक्ष में होती है। सत्ता में रहते हुए उन्होंने इन वर्गों के लिए क्या किया, यह पूरे राज्य को पता है।

विनोद पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासी, मूलवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के हितों की सच्ची हितैषी है। सरकार की योजनाएं – जैसे ‘मरांग गोमके छात्रवृत्ति’, ‘सिदो-कान्हू कृषि समृद्धि योजना’, और ‘फेलोशिप स्कीम’ – इन वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम हैं। भाजपा का यह आरोप कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं हुआ, सरासर भ्रामक है। सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही आयोग का पुनर्गठन होगा।

मंत्री राधा कृष्ण किशोर के पत्र को लेकर उठाए गए सवालों पर पांडेय ने कहा कि लोकतंत्र में हर मंत्री को राय रखने का अधिकार है, यही खासियत है मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की, वह एक तरफा नहीं बल्कि पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी की बातों को सुनने और राय लेने में यकीन रखते हैं। ये भाजपा की तानाशाह सरकार नहीं। भाजपा के किसी मंत्री को पीएम नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखने की आजादी है क्या? या किसी भाजपा मंत्री ने पीएम मोदी जी को पत्र लिखा है क्या ? लेकिन भाजपा इसे मुद्दा बनाकर आदिवासी और दलित समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को नैतिकता की बात करने से पहले यह बताना चाहिए कि उसने अपने शासनकाल में कितने आदिवासी युवाओं को नौकरी दी, और उनके लिए विशेष योजनाएं क्यों ठप कर दी थीं।

विनोद पांडेय ने साफ कहा कि भाजपा आदिवासी-दलित हितैषी होने का नाटक कर रही है, जबकि उसकी असली नीति इन वर्गों को हाशिए पर धकेलने की रही है। झामुमो सरकार विकास और सामाजिक न्याय के रास्ते पर पूरी प्रतिबद्धता से चल रही है। और यही भाजपा को खल रहा है।