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रिम्स 2 को लेकर मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा पत्र
September 9, 2025 | 505 Views
रिम्स 2 को लेकर मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा पत्र

रांची। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के  अध्यक्ष सोमा उरांव ने  राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा नई दिल्ली एवं  सोनिया गाँधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली को पत्र लिखकर कांके प्रखंड के नगड़ी ग्राम के कृषि युक्त भूमि पर रिम्स-2 नहीं बनाने हेतू डा. इरफान अंसारी को मना करने के संबंध में, चिट्ठी लिखा।  पत्र में उल्लेख है कि है  झारखंड के रांची जिला के कांके प्रखंड के नगड़ी ग्राम के आदिवासियों के कृषि युक्त भूमि पर डा. इरफान अंसारी के द्वारा जबरजस्ती बिना मुआवजा दिए रिम्स-2 बनाने पर अड़ा हुआ है। विदित हो कि सरकार द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हेतू सन् 1957-58 ई. में अधिकृत किया गया था, जबकि कुल 153 किसानों में से मात्र 19 किसानों ने ही मुआवजा लिए थे और  बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कहना है कि मैनें उस आदिवासियों की कृषि भूमि को कभी भी अधिकृत नही किया है। उस समय से लेकर अभी तक आदिवासियों के द्वारा खेती-बारी कर जीवन यापन करते आ रहे हैं। भूमि अधिकरण 1913 के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व उचित मुआवजा, पूनर्वास एवं भूमि देने के उपरांत ही भूमि अधिकरण किया जा  सकता है अन्याथा नहीं। सन् 1912-13 ई. तक किसानों का रसीद भी कटते आया है, फिर रसीद कटना बंद हो गया, उसी समय 2012-13 में स्व. शिबू सोरेन उसी कृषि युक्त भूमि पर सभा स्थल में ग्रामीणों को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कृषि युक्त भूमि को सरकार नहीं ले सकती है, आप लोग हल जोतिये और खेती-बारी कीजिए, उस समय से अभी तक आदिवासी खेती-बारी कर जीवन बसर कर रहे है। उसी समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा  कि कृषि  युक्त भूमि को अधिकृत नहीं किया जा सकता है। 
    

चूंकि झारखंड प्रदेश पांचवी अनुसूची क्षेत्र है और यहां सी.एन.टी 1908 (छोटानागपुर काशकारी अधिनियम 1908) लागू है। तथा इस कानून के अंतरगत घारा 49 का 3 में यह उल्लेख किया गया है कि यदि सरकार किसी प्रयोजन हेतू भूमि अधिकृत करती है और उस भूमि के एवज में यदि किसान मुआवजा भी ले लेते है और सरकार यदि पांच साल तक उस भूमि पर कोई कार्य नहीं करती है तो ऐसी परिस्थिति में उपायुक्त के माध्यम से भूमि को किसानों को


स्वत: वापस कर देना है। परंतु इस कृषियुक्त भूमि पर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया, नाहि ग्रामीणों को सूचना दिया गया तथा नाहि ग्रामसभा से  अनुमति ली गई।
    बीतें दिनों हजारों-हजार की संख्या में आदिवासी समाज के लोग 24 अगस्त 2025 को हल जोतो और रोपा रोपो के कार्यक्रम में हल जोताई एवं धान रोपाई की गई, जिसमें प्रशासन के द्वारा आसू गैस के गोले, लाठीचार्ज एवं बंदूक के नोंक में भय दिखाया गया, परंतु किसान मार खाते हुए भी हल जोताई एवं धान रोपाई का कार्यक्रम किया, जिसमें प्रशासन के द्वारा झूठा आरोप एवं खतरनाक धारा लगाते हुए कुल 85 लोगों पर प्रथमिकी दर्ज की गई।

 आदिवासियों की कृषि युक्त भूमि पर रिम्स-2 बनाने के लिए डा. इरफान अंसारी अडे़ हुऐ है। अगर सरकार जबर-जस्ती उसी भूमि पर असंवैधानिक, गैर-कानूनी, प्रशासन के बल पर रिम्स-2 बनाती है तो झारखंड ही नहीं, भारत के समस्त आदिवासी समाज कांग्रेस पार्टी से अपना मुंह मोड़ लेगी और आने वाले दिनों में जो भी आदिवासी कांग्रेस पार्टी के  साथ है, वो भी साथ छोड़ देगी।  इसलिए कांग्रेस पार्टी की हित को देखते हुए, पत्र मिलते  ही तुरंत डा. इरफान अंसारी को  नगड़ी की कृषि युक्त भूमि को छोड़ दुसरे जगह रिम्स-2 बनाने के लिए आदेश देने की कृपा करें, ताकि आदिवासियों का कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास बना रहे नही तो झारखंड ही नहीं पूरे भारत देश में कांगे्रस पार्टी के प्रति आदिवासियों का विश्वास जो स्व. इंदिरा गांधी के समय से है वह  टूट जाएगा और इसका खामियाजा काग्रेस पार्टी को ही भूगतना पडे़गा।


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