रांची। गत गुरुवार को धनबाद जिले के राजकीय आदर्श विद्यालय गोविंदपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वहां के छात्रों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर आपत्ति जताते हुए हंगामा खड़ा करने की घटना को लेकर बजरंग दल झारखंड प्रदेश के संयोजक रंगनाथ महतो ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि झारखंड को हम तालिबान किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, यह दुखद है। संविधान दिवस पर ही एक सरकारी कर्मचारी द्वारा संविधान को अपने मजहब से नीचे बतलाने का कार्य किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जब से झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है तब से ही झारखंड को दारुल इस्लाम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण यह सब देखकर भी मौन साधे हुए है। तभी तो यहां सारे कायदे कानून केवल मुसलमानों व ईसाइयों के लिए कार्य कर रही है। याद कीजिए जामताड़ा पाकुड़ व पलामू के सरकारी विद्यालय में रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई थी। यही नहीं सिमडेगा व गुमला में तो केवल एक मजहब के धार्मिक आयोजनों के लिए सरकारी बैठकों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सरकारी चिट्ठी तक निर्गत की जा रही है, और सारे तंत्र इनके लिए कार्य करने को बाध्य हैं। समय रहते यदि झारखंड की वर्तमान राज्य सरकार अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करती है तो झारखंड की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। सरकार इस गफलत में कदापि न रहे कि झारखंड की जनता जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, बाहरी-भीतरी आदि के आपसी मतभेद में उलझ कर राज्यहित व राष्ट्रहित की बलि चढ़ा देंगे तो ऐसा सोचना सरकार की मूर्खता ही होगी।

रांची। श्रमिकों को गुलाम बनाने वाले चार लेबर कोड के खिलाफ 10 केंद्रीय श्रमिक संघों के आह्वान पर 26 नवंबर का देशव्यापी विरोध दिवस झारखंड में असरदार रहा. बुधवार सुबह से ही कोयला खनन के क्षेत्र समेत सभी कार्य स्थलों पर मजदूरों - कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर पीट मिटिंग, गेट मिटिंग कर जिला मुख्यालयों पर धरना - प्रदर्शन के माध्यम से चार श्रम संहिता को रद्द करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित संयुक्त ज्ञापन जिले के उपायुक्तों को सौंपा. HEC में भी प्रदर्शन किया गया। 

राजधानी रांची में  जाकिर हुसैन पार्क से मजदूरों - कर्मचारियों का एक जुलूस निकाला गया जो अल्बर्ट एक्का चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया. इस जुलूस में सीसीएल मुख्यालय और सीएमपीडीआई के कोयला मजदूर, डाक, बीमा, बैंक, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, निर्माण, परिवहन और स्कीम वर्कर्स के युनियनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे. 

अल्बर्ट एक्का चौक पर चारों लेबर कोड की प्रति जलाई गई एवं सभा हुई जिसकी अध्यक्षता एटक के अशोक यादव ने की. इस सभा को एक्टू के शुभेंदु सेन, सीटू के प्रतीक मिश्र के अलावा बेफी के एम एल सिंह, एआइबीइए के शशिकांत भारती, ठेका कामगारों और परियोजना कर्मियों ने संबोधित किया. वक्ताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि आज की यह विरोध कार्रवाई केवल शुरूआत है. गुलामी के इस दस्तावेज को मजदूर नहीं मांनेगें और किसान आंदोलन की तरह इसे वापस लिए जाने तक संघर्ष जारी रहेगा.

रैली में सीटू के एस के राय, रोहित कुमार, सुमीत कुमार, रूपेश बर्नवाल, शंभू सेन, कपिल महतो, बिगल उरांव; एक्टू के जगन्नाथ उरांव, भीम साहू, अनीता देवी, मंजू देवी, शेख शहदुल, रमेश रवि, मोहम्मद शमीम, गोपाल शरण सिंह, इनामुल हक; इंटक के संजीव सिंह; बेफी के कनक चौधरी; किसान सभा के अजय सिंह, खेत मजदूर यूनियन के बीरेंद्र कुमार, आदि शामिल रहे। 

रांची। रविवार को प्रखंड नामकुम  डूंगरी पंचायत थाना खरसी दाग स्थान दस माइल चौक जतरा मैदान  थाना खरसी दाग जिला रांची झारखंड मे विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों और परंपरागत रुढ़ि प्रथा का पालन करने वाले ग्राम प्रधानों के मौजूदगी में झारखंड महाभिषेक चर्च  के द्वारा अंधविश्वास को बढ़ावा देने चंगाई और बीमारी ठीक करने के नाम पर भोले भाले आदिवासी/ जनजातियों को कराए  जा रहे हैं मतांतरण /धर्मानांतरण के खिलाफ जना क्रोस सभा  किया गया इस सभा मे झारखंड के अलावा सीमा वर्ती राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए।सभी अतिथियों का स्वागत एवं विषय प्रवेश कराते हुए आदिवासी सरना बचाओ महा रैली के संयोजक मेघा उरांव ने कहा की अब बहुत हो गया है धर्मांतरण के खिलाफ और समाज की पहचान रूढ़ि  प्रथा हक और अधिकार  लिए   खुलकर समाज को आना होगा नहीं तो ये विदेशी सात समुंदर पार क्रिसतान ईसाई मिशनरी  हम आदिवासी/ जनजाति समाज को दीमक की तरह चाट कर समाप्त कर देगा । आज जिस तरह इस कार्यक्रम में देखने को मिला कि ईसाई मिशनरी किस तरह सरकार और हम लोगों पर हावी है उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है और हम लोगों के लिए नियम कानून है वो बिना परमिशन  एक दो साल साल से कार्यक्रम चल रहा है उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है  हम लोगों को एक दिन के लिए कार्यक्रम करने के लिए अनुमति और कानून को डांटा दिखाया जाता है।

कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रताप पारित किया गया।

1) अपने मूल धर्म की  पूजा पद्धति रूढ़ि कस्टम के प्रति  समाज को जागरूक करना।
2)  रूढ़ि प्रथा को पालन करने वाले जनजातियों का संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी देना।
3) और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में भी फिफ्थ शिड्यूल एरिया मे बाहरी ईसाई मिशनरी को बोर्ड लगाकर पास्टर पादरी को प्रवेश वर्जित किया जाना ।

4) पंचायती राज अधिनियम 2001  और  पेसा कानून के तहत अवैध रूप परंपरागत ग्राम प्रधान के पद पर बैठे ईसाई या व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें पद से  हटाया जाना।
5) पेसा कानून जल्द से जल्द लागू हो।
6) धर्मांतरण कानून 2017  
7) डीलिस्टिंग कानून जल्द से जल्द बने इसके लिए केंद्र     सरकार  को दबाव बनाना 
8) चांद गांव से चंगाई सभा को अभिलंब बंद किया जाए
साहित्य हांथ उठाकर और नगड़ा बजाकर ग्राम प्रधानों के मौजूदगी में प्रस्ताव पारित किया गया। इस कार्यक्रम को  जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक   गणेशा राम भगत, पूर्व जज मध्य प्रदेश प्रकाश सिंह उइके, कृपाशंकर भगत छत्तीसगढ़, जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड के संदीप उरांव, एवं अन्य ने संबोधित किया। 

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संदीप उरांव , रितेश उरांव ,अंजलि लकड़ा, मेघा उरांव,  आरती कुजूर , सोमा उरांव, सनी उरांव, छोटे राय मुंडा, भीम मुंडा, पूरन चंद्र मुंडू,  गणेश तिग्गा, राजू उरांव, रोपनी मिंज ,विकास उरांव, प्रदीप मुंडा, विजय मुंडा, करमु मुंडा, अजय कुमार भोगता, बुधराम बेदिया, बलबत तिर्की, चरवा खलखो , रूपेश बखला, डहरू पहान, शिबू, मुकेश भगत, मनोज भगत, खेत्रो मोहन टुडू, बुटन महली,  जय मंत्री उरांव,तुलसी प्रसाद गुप्ता एवं अन्य लोग मौजूद थे।

रांची। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाये गये आरोपों को बेतुका, तथ्यहीन और राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है।उन्होंने कहा कि भाजपा हर मामले में अपनी राजनीति चमकाने और झारखंड की व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने के लिए झूठ की खेती करती है, जबकि सरकार पारदर्शी जांच के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता चाहते थे कि यह पूरा मामला झारखंड में किसी तरह राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बने, लेकिन उनकी साजिश नहीं चली। अब वही लोग उत्तर प्रदेश भागकर अपने अकाओं की शरण में जाकर मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हैं, ताकि झारखंड की पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया को बदनाम किया जा सके। 
भाजपा मामले को हाईजैक कर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है।उन्होंने कहा कि परीक्षा की जांच राज्य की एजेंसियां बारीकी से कर रही हैं।मरांडी जी झूठ बोलने से पहले तथ्यों की जांच कर लें।

प्रवक्ता पांडेय ने चुनौती देते हुए कहा—

मरांडी जी यह बताएं कि उनके पास कौन-सा ‘पक्का सबूत’ है कि किसी पूर्व अधिकारी ने मोटी रकम ली या कोई साक्ष्य नष्ट कराया? सिर्फ ‘हमें सूत्रों से सूचना मिली’ जैसे जुमलों से वे युवाओं के गुस्से को भुनाना चाहते हैं।‘ नेता आखिर क्यूं पत्रकारों की तरह सूत्रों के हवाले से बयान देने लगा है? यह बड़ा सवाल है। जिस नेता की बात में दम नहीं उसका नेतृत्व  प्रभावशाली नहीं हो सकता !!! 
सीआईडी पर सवाल उठाना झारखंड की संस्थाओं का अपमान

विनोद पांडेय का कहना है कि जांच टीम में फेरबदल सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन, भाजपा हर सरकारी प्रक्रिया को तोड़-मरोड़कर यह दिखाना चाहती है कि झारखंड की एजेंसियां सक्षम नहीं हैं। असल में भाजपा को झारखंड की संस्थाओं पर भरोसा ही नहीं।यदि भाजपा को इतनी चिंता है तो पहले यूपी व अन्य भाजपा शासित राज्यों के पेपर लीक पर जवाब दें। महासचिव पांडेय ने कहा कि भाजपा के शासन वाले राज्यों—उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं फैक्टरी की तरह चल रही हैं। मरांडी जी पहले अपने घरों में लगी आग बुझाएं, फिर झारखंड को सीख देने आएं।

रांची। विभिन्न आदिवासी संगठनों की‌ ओर से  धर्मांतरण एवं चांद गांव में चल रहे चंगाई सभा के विरोध में 23 नवंबर को  आहूत आदिवासी  सरना बचाव महारैली को लेकर रैली आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं की   धुर्वा सरना स्थल धूमकुड़िया परिसर  में  प्रेस वार्ता की गई।  इस प्रेस वार्ता में मेघा उरांव,राम पहान ने  संयुक्त रूप से कहा कि पूरे झारखंड में अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए अवैध रूप से चंगाई सभा चल रहा है उसी में यह चांद गांव  में झारखंड महाअभिषेक चर्च द्वारा हो रहे चंगाई सभा भी है जिसके विरोध में  23 नवंबर को दसमाइल चौक नामकुम रांची में   आदिवासी सरना बचाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है  महारैली में धर्मांतरण तथा चंगाई सभा, के साथ साथ ईसाई बने लोगों द्वारा हड़पी गई परंपरागत जमीन जैसे  पहनई डाली कटारी ,कोटवार  जमीन बचाने 
ईसाई ग्राम प्रधान को पद से हटाने तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा हड़प कर  सरना स्थलों को  बचाने की मुहिम गांव गांव में चलाने का  शंखनाद होगा महारैली में झारखंड के विभिन्न जिलों समेत देश के विभिन्न राज्यों से आदिवासी सामाज के लोग हिस्सा लेंगे यह  महारैली आदिवासी समाज का मूल पहचान अस्तित्व बचाने के लिए किया जा रहा है अंजलि लकड़ा ने कहा कि कुछ लोग रैली को विफल को  करने के लिए गलत तथ्यो को समाज के बीच लाकर षड़यंत्र रच साजिश कर रहे हैं उस साजिश को हम सभी कभी भी सफल नहीं होंगे . संदीप उराव ने कहा कि रैली शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होगी 23 नवम्बर को सभी आदिवासी सामज के लोग  दस्माइल चौक नामकुम राची में  सुबह 11 बजे से जुटेंगे और अपने पारंपरिक वेशभूषा गाजे बाजे के साथ   दस्माईल चौक से चांद गांव में चंगाई सभा चल रहे  टेंट तक जायेंगे  ।

  
प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से

मेघा उरांव,सोमा उरांव , अजय भोक्ता, सन्नी टोप्पो उरांव , बुधराम बेदिया ,पंचम भोक्ता, विश्वकर्मा पहान,अंजली लकड़ा सहित अन्य मौजूद थे।
 

रांची।  आदिवासी सरना बचाओ महारैली के आयोजक समिति की ओर से बैठक कर 23 नवंबर 2025 को विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा जो झारखंड महाभिषेक चर्च के द्वारा 2 साल से गैर कानूनी तरीके से मजमा लगाकर बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण कराए जा रहे के खिलाफ संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से पुरजोर विरोध किया जाएगा।
 इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 

दूसरी तरफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों के द्वारा रांची के उपायुक्त और सीनियर एसपी को ज्ञापन सौंप कर 23 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को रोक लगाने माग किया है जो गलत है । किसी को अपने धर्म और समाज का रक्षा सुरक्षा  और  विरोध करने का  कोई अधिकार नहीं है क्या। इससे यही प्रतीत होता है कि फ्रंट के लोग काफी घबराए हुए हैं डरे हुए हैं और उस दिन का कार्यक्रम को बिफल करना  चाहते हैं । आयोजक समिति के लोगों ने कहा कि बार-बार सरना और ईसाई को लड़ाने की बात करता उनको मैं याद दिला दूं कि ईसाइयों का धर्म ग्रंथ नेमहा बाइबल मे आदिवासियों का सरना पूजा स्थल को मिटाने नष्ट करने टुकड़े-टुकड़े करने और आदिवासियों का सरना पूजा स्थल को अतिक्रमण कर जबरन चर्च और ग्रोटो  बनाया है और हाल ही में डीबडीह के नया टोली में करम अखड़ा का बाउंड्री को  तोड़फोड़ किया सरना आदिवासियों के साथ मारपीट किया ये लड़ाने का काम कौन  कर रहा है समझने की बात है। 

आज का इस बैठक मेघा उरांव, संदीप उरांव, सोमा उरांव, हिदुवा उरांव, विश्कर्मा पहान मौजूद थे।

रांची। आजसू पार्टी ने कहा है कि एनडीए सरकार में विकास की गति तेज हुई थी, लेकिन विगत 6 वर्षों में हेमंत सरकार में झारखंड 25 वर्ष पीछे चला गया है। विकास का रोडमैप गायब है। आदिवासी–मूलवासी जनता ने अलग राज्य के लिए एक साथ संघर्ष किया था, लेकिन झारखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती पर जनता में कोई उत्साह नहीं दिख रहा। शहीदों के सपने अधूरे रह गए।

आजसू के आंदोलनकारी नेताओं मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष द्वय प्रवीण प्रभाकर एवं हसन अंसारी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य की जनता को झारखंड स्थापना की रजत जयंती पर बधाई दी। आजसू के उग्र आंदोलन की बदौलत झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। झारखंड आंदोलन में आजसू ने संघर्ष किया, जबकि झामुमो ने सौदेबाजी की। इस मौके पर मीडिया संयोजक परवाज खान भी उपस्थित थे।

*बुनियादी प्रश्न सुलझे नहीं : डॉ भगत*

केंद्रीय प्रवक्ता डॉ. देव शरण भगत ने कहा कि आज भी झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति, विस्थापन नीति, बेरोजगारी उन्मूलन की नीति जैसे बुनियादी प्रश्न अनसुलझे हैं। राज्य जो देश को 40% तक खनिज राजस्व देता है, वहीं यहां की जनता बेरोजगारी, पलायन और गरीबी से जूझ रही है।

*राज्य का विकास ठप : प्रवीण प्रभाकर*

केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि एनडीए शासनकाल में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में विकास की पहल हुई थी, परंतु वर्तमान सरकार में विकास का रोडमैप पूरी तरह गायब हो गया है। यह सरकार आदिवासी अस्मिता, भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान के सवालों पर भी विफल रही है। 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी दर 22% है, जबकि झारखंड में 39%। साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर 77.7%, जबकि झारखंड में मात्र 66.41% है। कक्षा 10 तक ड्रॉपआउट रेट 35% है। कुपोषण दर 19.6% है और 10000 की आबादी पर राष्ट्रीय औसत 9 चिकित्सक के मुकाबले केवल 3.5 चिकित्सक हैं। सरकार द्वारा घोषित 5 लाख रोजगार में से 1 लाख नौकरियां भी नहीं दी गईं। उन्होंने कहा कि 

*आंदोलनकारियों के साथ धोखा : हसन*

केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों के साथ न्याय नहीं हो पाया है। चिन्हितिकरण का कम अधूरा है।आंदोलनकारी आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 

उन्होंने कहा कि राज्य में अफसरशाही हावी है। म्यूटेशन से लेकर प्रत्येक विभाग तक भ्रष्टाचार और वसूली चरम पर है। हर थाने, हर पोस्टिंग की कीमत तय है। अवैध कोयला व्यापार, एक्सटॉर्शन, और लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि सरकार मौन है सरकार की नीतियां जनहित से अधिक नौकरशाहों और विधायकों के हित में झुकी हुई हैं। यह जनकल्याणकारी नहीं, अफसरशाही सरकार बन गई है। जनता अब इस सरकार से जवाब मांग रही है।

रांची । झारखंड प्रदेश जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो माहौल, जनता का उत्साह उससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय की नीति पर पुनः भरोसा जताते हुए एनडीए को बहुमत देने का मन बना लिया है।

श्री तिवारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री एवं जनता दल (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने पिछले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यही कारण है कि जनता ने एक बार फिर “विकास के साथ विश्वास” के आधार पर मतदान किया है।

उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की संभावित जीत न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे पूर्वी भारत, विशेष रूप से झारखंड के लिए भी राजनीतिक रूप से प्रेरणादायक सिद्ध होगी। नीतीश कुमार जी का कार्यशैली और विकास मॉडल झारखंड की जनता के बीच भी सकारात्मक संदेश दे रहा है।

श्री तिवारी ने कहा कि बिहार में एनडीए की संभावित जीत से यह भी साबित होता है कि जनता जाति या नारे की राजनीति से ऊपर उठकर विकास, स्थिरता और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। राज्यसभा सांसद श्री खीरू महतो जी, और स्टार प्रचारक माननीय विधायक अभिभावक श्री सरयू राय जी के कुशल नेतृत्व में झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने बिहार  चुनाव के प्रचार प्रसार में रामसेतु निर्माण में गिलहरी की तरह भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि झारखंड में भी जनता दल (यू) संगठन को और सशक्त किया जाएगा ताकि बिहार की तरह यहां भी विकास और समरसता की राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके।

श्री तिवारी ने  महासचिव उदय कुमार सिंह, मनोज कुमार सिन्हा, उपेंद्र नारायण सिंह, संजय कुमार सिंह, श्रवण कुमार, भगवान सिंह, निर्मल सिंह, पिंटू सिंह, पी एन सिंह, सोमेन दत्ता, प्रदेश सचिव दिलीप पांडे, सुयश पांडे उनकी पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने निरंतर संगठन को मजबूत करने और बिहार चुनाव में पार्टी की नीति और दृष्टिकोण को जन-जन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

रांची।  सोमवार को पुराना विधानसभा सभागार में झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के द्वारा एक विशेष बैठक झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उराँव की अध्यक्षता में की गई, जिसमें झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों से माननीय मुखिया गण एवं अध्यक्ष उपस्थित हुए।बैठक में सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए माँगों का लिखित अवशासन देने के बाद भी आज तक पूरा नहीं हुआ तथा कई अहम बिंदुओं एवं समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया एवं बैठक में सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि आगामी 13 नवंबर 2025 रांची के मोराबादी ऐतिहासिक मैदान पर पूर्वाहन 11:00 बजे झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के जनप्रतिनिधि गण( वार्ड सदस्य, उप मुखिया, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, उप प्रमुख, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद अध्यक्ष) जुटेगें और उसके बाद जुलूस की शक्ल में  मुख्यमंत्री आवास घेराव सह मांग पत्र सौंपा जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रमिला सिंह पलामू जिला अध्यक्ष, सुबोध कुमार यादव प्रदेश उपाध्यक्ष, मोहम्मद अहमद अली, संजय कुमार यादव, नाजमा खातून, तुलसी महतो, सरिता साव, लक्ष्मी नारायण, प्रदीप महतो, जितेंद्र सिंह, राजीव रंजन, कमल कुमार पासवान, सुदर्शन राम, अरविंद कुमार सिंह, श्याम देव यादव जिला अध्यक्ष कोडरमा, एतवा उरांव व कई गाने गन्य मान्य माननीय मुखिया गण उपस्थित थे।