रांची/गोड्डा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर गोड्डा जिला कांग्रेस ने चंदा चोरी और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी प्रदर्शन में शामिल हुईं।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड का खनिज केवल संपत्ति नहीं, हमारी पहचान है। जिस खनिज संपदा की आदिवासी और मूलवासी पीढ़ियों से रक्षा करते आए हैं, उसी पर राज्य के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड का ₹1.36 लाख करोड़ का खनिज रॉयल्टी बकाया है। यह राशि देने के बजाय केंद्र ऐसा कानून ला रही है जिससे राज्य को मिलने वाले राजस्व पर भी असर पड़ेगा। उनके अनुसार, सेस के माध्यम से राज्य को मिलने वाली करीब ₹14,000 करोड़ की राशि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व राज्य की सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है। मंईयां सम्मान योजना जैसी अन्य योजनाएं राज्य के संसाधनों से संचालित हो रही हैं। झारखंड के राजस्व अधिकारों को कमजोर करने का असर सीधे जनता पर पड़ेगा।
चंदा चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम पर जुटाए गए चंदे का हिसाब और पारदर्शिता जनता का अधिकार है। आस्था के नाम पर जुटाए गए धन में किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर सवाल उठाना जरूरी है।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी नीतियों का लाभ आम जनता के बजाय चुनिंदा व्यावसायिक समूहों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस इस कोशिश का सड़क से लेकर गांव तक विरोध करेगी।
महिला अधिकारों और परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक काम किया है। महिलाओं को किसी राजनीतिक खेल का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। परिसीमन के नाम पर आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश का कांग्रेस विरोध करेगी।
उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस संघर्ष को जिला मुख्यालय से प्रखंड, पंचायत और गांव तक पहुंचाया जाए।
उन्होंने कहा, “यह लड़ाई की शुरुआत है। झारखंड के अधिकार और जनता के विश्वास की रक्षा के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती से संघर्ष करेगी।”
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा: राम के नाम पर जुटे चंदे का हिसाब दो, झारखंड की खनिज संपदा पर झारखंड का हक़ दो।”
धनबाद। धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार और डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच कथित गाली-गलौज और बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद को लेकर धनबाद पुलिस एसोसिएशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक जयराम महतो से 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की मांग की गई। पुलिस की इस मांग के बाद विधायक ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया कि वह किसी से माफी नहीं मांगेंगे।
विधायक जयराम महतो ने कहा कि “मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए।” विधायक के इस बयान के बाद पुलिस और विधायक के बीच विवाद और गहराता दिखाई दे रहा है।
वायरल ऑडियो के बाद बढ़ा विवाद
मालूम हो कि कुछ दिन पहले डुमरी विधायक जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच फोन पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर गाली-गलौज हुई थी। बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया। ऑडियो को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच पुलिस ने पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष सामने रखा।
धनबाद पुलिस एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विधायक से माफी की मांग किए जाने को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।
विधायक ने कहा- माफी का सवाल ही नहीं
पुलिस की ओर से 24 घंटे की समय-सीमा तय किए जाने के बावजूद जयराम महतो ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वह किसी के दबाव में माफी नहीं मांगेंगे। विधायक का यह बयान सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है।
विधायक के रुख से स्पष्ट है कि फिलहाल दोनों पक्षों के बीच विवाद समाप्त होने के बजाय और बढ़ सकता है। मामले को लेकर आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन और विधायक की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा
विधायक और थाना प्रभारी के बीच कथित गाली-गलौज का मामला अब केवल पुलिस और जनप्रतिनिधि के बीच विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और दोनों पक्षों के बयानों को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की ओर से दी गई 24 घंटे की समय-सीमा के बाद पुलिस एसोसिएशन और विधायक जयराम महतो के खिलाफ अगला कदम उठाता है या नहीं यह देखने वाली बात है। वहीं, विधायक के “माफी नहीं मांगूंगा” वाले बयान ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है।
सिल्ली: रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को सिल्ली प्रखंड में प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष कार्तिक चंद्र महतो की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में रांची लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगारी, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के प्रभारी रियाज अंसारी तथा जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा मुख्य रूप से उपस्थित रहे।जिला अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं और उनकी मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व हमेशा कार्यकर्ताओं के हितों और सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार करने, आम जनता से लगातार संवाद बनाए रखने और कांग्रेस की नीतियों एवं विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पूरी सक्रियता के साथ जुटने की अपील की गई।बैठक में सिल्ली विधानसभा कांग्रेस प्रभारी मदन कुमार, जिला ग्रामीण कांग्रेस उपाध्यक्ष नागेश्वर महतो, मनीराम दास, सैय्यद कमर आलम, मंजूर मोमिन, भगीरथ महतो, प्रकाश मुंडा, शमशेर आलम, मो. कलाम, श्रीप्रसाद बड़ाईक, देवाशीष दत्ता, गुहीराम महतो, विकास रजक, रुस्तम उरांव, कृष्णा यादव, श्यामेश्वर करमाली, भूतनाथ मंडल, शाकिरुद्दीन, मो. खलील, मोहताब अंसारी, दुर्गा यादव, शालिग्राम पांडेय, पिनाकी बनर्जी, बिंदेश्वर महतो, लालू कोइरी, सोमरा मांझी, घासीराम पातर, सदानंद सोनार, लखींद्र बड़ाईक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
साहिबगंज। जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश महासचिव सह साहिबगंज जिला प्रभारी डॉ. मन्नान संजय की अध्यक्षता में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कांफ्रेंस में जिला अध्यक्ष बरकतुल्लाह खान, अनुकूल मिश्रा और बासुकी यादव समेत कांग्रेस के अन्य नेता मौजूद रहे।
प्रेस कांफ्रेंस का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों और हालिया फैसलों के विरोध में पार्टी का पक्ष रखना था। कांग्रेस नेताओं ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे में कथित अनियमितता के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। डॉ. मन्नान संजय ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस पूरे राज्य में आंदोलन करेगी।
उन्होंने खान एवं खनिज से संबंधित विधेयक का भी विरोध किया। डॉ. संजय ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नए प्रावधानों के जरिए झारखंड के खनिज और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जमीन और यहां के खनिज संसाधनों पर पहला अधिकार राज्य के लोगों का है।
कांग्रेस नेता ने कहा, “धूल खाएं हम, जमीन जाए हमारी और माल केंद्र सरकार ले जाए, यह हम होने नहीं देंगे।” उन्होंने कहा कि झारखंड की संपदा की रक्षा के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष करेगी।
डॉ. मन्नान संजय ने घोषणा की कि यदि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो 27 अगस्त को साहिबगंज स्टेशन चौक पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि संबंधित विधेयक को वापस नहीं लिया गया, तो कांग्रेस चरणबद्ध और सिलसिलेवार आंदोलन करेगी।
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने की बात कही।
रांची। झारखंड के उन मासूम बच्चों के लिए सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जिनके दिल में जन्मजात छेद है और आर्थिक अभाव के कारण उनके माता-पिता महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे। स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार की पहल पर आज ऐसे 20 बच्चों को निःशुल्क हृदय ऑपरेशन एवं समुचित इलाज के लिए कोच्चि स्थित अमृता अस्पताल रवाना किया गया।
बच्चों को रवाना करते समय कई गरीब परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को दिल से आशीर्वाद देते हुए कहा कि आर्थिक मजबूरी के कारण वे अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे थे, लेकिन सरकार की इस पहल ने उनके बच्चों को नया जीवन मिलने की उम्मीद जगाई है। परिजनों ने भावुक होकर कहा, “मंत्री हो तो डॉ. इरफान अंसारी जैसा, जिन्हें गरीब की पीड़ा का एहसास है।”
“हमारे बच्चों को नया जीवन मिलेगा” — भावुक हुए परिजन
इस अवसर पर बच्चों के परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को भावुक होकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “हम अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे थे। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे थे और हम सभी गरीब परिवार से हैं। 4 से 5 लाख रुपये का खर्च हमारे लिए जुटाना संभव नहीं था। आपके इस सराहनीय प्रयास से हमारे बच्चों को नया जीवन मिलेगा। इसके लिए हम और हमारा पूरा परिवार, पूरा खानदान आपको और आपकी सरकार को दिल से बधाई और आशीर्वाद दे रहा है।”
परिजनों ने आगे कहा, “सरकार ने हमारे बच्चों को मुफ्त में कोच्चि ले जाने और वापस लाने, इलाज, ऑपरेशन, जांच, दवा, रहने और खाने तक की व्यवस्था सुनिश्चित की है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चों का इतना महंगा इलाज बिना किसी खर्च के हो पाएगा। आपने हमारी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। इसके लिए हम और हमारा पूरा परिवार आपके और झारखंड सरकार के हमेशा ऋणी रहेंगे।”
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा, “जब से मैंने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, मेरा प्रयास रहा है कि झारखंड के किसी भी गरीब बच्चे को पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न होना पड़े। दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के माता-पिता को दूसरे राज्यों में जाकर लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब झारखंड सरकार ऐसे बच्चों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क कराएगी।”
उन्होंने बताया कि कोच्चि के अमृता अस्पताल के साथ स्वास्थ्य विभाग का सहयोग स्थापित हुआ है। इसके तहत लगभग 100 बच्चों को उपचार के लिए भेजने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में आज 20 बच्चों को इलाज के लिए कोच्चि भेजा गया है।
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि पहले ऐसे बच्चों के हृदय ऑपरेशन में लगभग 4 से 5 लाख रुपये तक का खर्च आता था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना बेहद मुश्किल था। अब झारखंड सरकार की पहल से पात्र बच्चों का ऑपरेशन, जांच, दवा, रहने-खाने सहित उपचार की आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज जब बच्चों के माता-पिता ने मुझे दिल से दुआ दी, तो यह मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है।”
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इससे पूर्व भी विभाग के प्रयास से 75 बच्चों का सफलतापूर्वक निःशुल्क हृदय ऑपरेशन कराया जा चुका है। आज 20 और बच्चों को उपचार के लिए रवाना किया गया है।
उन्होंने राज्य के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों से अपील की कि उनके क्षेत्र में यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसके दिल में जन्मजात छेद है और आर्थिक अभाव के कारण उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाएं। सरकार उनका निःशुल्क इलाज एवं ऑपरेशन सुनिश्चित करेगी।
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा, “मेरा उद्देश्य है कि झारखंड के किसी भी गरीब, आदिवासी और जरूरतमंद बच्चे को इलाज के अभाव में अपनी जिंदगी से समझौता न करना पड़े। हर बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य और नया जीवन देना हमारी प्राथमिकता है।”
निःशुल्क मिलेंगी ये सुविधाएं
- हृदय की जांच एवं आवश्यक परीक्षण
- ऑपरेशन की पूरी सुविधा
- आवश्यक दवाएं
- अस्पताल में रहने एवं भोजन की सुविधा
- बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए आवश्यक यात्रा सुविधा
- कोच्चि आने-जाने की यात्रा व्यवस्था
- ऑपरेशन के बाद फॉलो-अप एवं घर वापसी तक स्वास्थ्य विभाग की निगरानी
यह पूरी प्रक्रिया आरबीएसके (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) की टीम के सहयोग से की जा रही है, ताकि बच्चों की पहचान से लेकर उपचार, ऑपरेशन और घर वापसी तक उनकी समुचित देखभाल सुनिश्चित की जा सके।
रेलवे विभाग ने भी की स्वास्थ्य विभाग की पहल की सराहना
बच्चों को रांची रेलवे स्टेशन से कोच्चि रवाना करने के दौरान रेलवे विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। रेलवे कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग की इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों को नया जीवन देने के लिए किया जा रहा यह कार्य वास्तव में अनोखा और सराहनीय है।
रेलवे कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी एवं स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को इस पहल के लिए दिल से साधुवाद दिया। बच्चों की यात्रा को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने में रेलवे विभाग की ओर से भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।
इस अवसर पर एमडी, एनएचएम शशि प्रकाश झा सहित स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बच्चों को उपहार देकर उन्हें कोच्चि के लिए रवाना किया।
रांची। झारखंड में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी की केंद्रीय समिति की 20 अगस्त को रांची स्थित सोहराय भवन में हुई विस्तारित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य के सभी 24 जिलों में 31 अगस्त 2026 तक बूथ स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
अभियान के माध्यम से आम लोगों को विधेयक के प्रावधानों और इससे झारखंड एवं राज्यवासियों को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा झारखंड की बकाया राशि को हड़पने की कथित साजिश से भी लोगों को अवगत कराने का निर्णय लिया गया है।
7 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना
कार्यालय आदेश के अनुसार 7 सितंबर 2026, सोमवार को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला एवं महानगर स्तर के पदाधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर इसे प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य भी इन कार्यक्रमों की जानकारी अपने-अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हो सके। आगे के कार्यक्रमों की सूचना अगले कार्यालय आदेश के माध्यम से देने की बात कही गई है।
रांची : झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख अब छात्रों और युवाओं को ढाल बनाकर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। छात्रों के मुद्दे की आड़ में राजनीति करने वालों को झारखंड की जनता पहचान चुकी है।
विनोद पांडेय ने आरोप लगाया कि भाजपा और उससे जुड़े राजनीतिक हित रखने वाले लोग तथा कुछ कोचिंग माफिया छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें आंदोलन और टकराव की राजनीति में धकेलना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि वे छात्रों के हित में समाधान चाहते हैं या उन्हें अपनी राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बनाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी पहले इस बात का जवाब दें कि छात्रों के बीच जाकर उन्हें भड़काने और राजनीतिक नारों में उलझाने से उनके भविष्य का क्या भला होगा? यदि वास्तव में छात्रों की चिंता है तो उनके मुद्दों पर सरकार से बातचीत करें, तथ्य सामने रखें और समाधान का रास्ता सुझाएं। छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करना न तो छात्रहित है और न ही लोकतांत्रिक राजनीति।
झामुमो महासचिव ने कहा कि बिना किसी ठोस प्रमाण के झामुमो कार्यकर्ताओं को बदनाम करना बाबूलाल मरांडी की हताश राजनीति का परिचायक है। यदि कहीं किसी के साथ मारपीट हुई है या कानून का उल्लंघन हुआ है तो पुलिस-प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जांच से पहले ही राजनीतिक फैसला सुनाना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन कर रही है या आगामी राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं के बीच असंतोष को हवा दे रही है। झारखंड के छात्र किसी राजनीतिक दल के मोहरे नहीं हैं। उन्हें अपने भविष्य, रोजगार और शिक्षा की चिंता है; भाजपा को उनके भविष्य से खिलवाड़ करने के बजाय अपनी राजनीति सुधारनी चाहिए।
विनोद पांडेय ने कहा कि कोचिंग संस्थानों और शिक्षा के नाम पर कारोबार करने वाले किसी भी समूह को छात्रों की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि किसी को छात्रों की वास्तविक चिंता है तो वह उनके बीच भ्रम और आक्रोश फैलाने के बजाय उन्हें सही तथ्य और उचित मार्गदर्शन दे।
उन्होंने कहा कि झामुमो छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करता है और किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार के खिलाफ नहीं है। लेकिन आंदोलन के नाम पर हिंसा, उकसावे या राजनीतिक टकराव को बढ़ावा देने का समर्थन नहीं किया जा सकता। कानून अपना काम करेगा और यदि किसी ने कानून हाथ में लिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए।
विनोद पांडेय ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको छात्रों की चिंता कम और अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता ज्यादा है। छात्र आंदोलन को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश बंद कीजिए। झारखंड के युवा समझदार हैं और वे तय करेंगे कि उन्हें अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना है या भाजपा की राजनीतिक पटकथा का हिस्सा बनना है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है। भाजपा को यदि कोई ठोस सुझाव देना है तो सरकार के सामने रखे। लेकिन छात्रों को भड़काकर, माहौल खराब करके और फिर उसकी राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश झारखंड में सफल नहीं होगी।
विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी तत्व यह समझ लें कि झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं को उकसाने की राजनीति का जवाब तथ्य, संवाद और कानून के रास्ते से दिया जाएगा सड़क पर अराजकता पैदा करके नहीं।
सिल्ली (मूरी)। रूडसेट संस्थान, सिल्ली में शुक्रवार को 30 दिवसीय एलएमवी (लाइट मोटर व्हीकल) ओनर ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस प्रशिक्षण में कुल 29 प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया।इसी अवसर पर संस्थान में 30 दिवसीय टू-व्हीलर मैकेनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें 23 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। साथ ही 12 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई, जिसमें 28 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।समापन एवं उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि राँची जिला परिषद की उपाध्यक्ष वीणा चौधरी थीं। उन्होंने एलएमवी चालक प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल प्रतिभागियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा प्रशिक्षण से अर्जित ज्ञान और कौशल का उपयोग कर आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया।संस्थान के निदेशक श्री सुदीप शिशिर एक्का ने कहा कि वर्तमान समय में कौशल विकास और स्वरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ देते हुए नए प्रशिक्षुओं से लगन, अनुशासन और गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने का आह्वान किया।कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ संकाय रंजीत कर्ण, दशरथ महतो, सुनील मुंडा, ईडीपी असेसर विवेकानंद भगत, एलएमवी चालक प्रशिक्षण के प्रशिक्षक श्री बबलू कुमार तथा टू-व्हीलर मैकेनिक प्रशिक्षण के प्रशिक्षक श्री रामाशंकर सहित अन्य गणमान्य लोग एवं प्रशिक्षु उपस्थित रहे।समारोह के दौरान प्रशिक्षुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। सभी प्रतिभागियों ने कौशल विकास एवं स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। गौरतलब है कि रूडसेट संस्थान, सिल्ली द्वारा ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।
रांची। जिले के सोनाहातु प्रखंड के ग्राम नीमडीह के ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने महामहिम राज्यपाल, झारखंड सरकार को एक 5 सूत्री मांग-पत्र सौंपा है। यह मांग-पत्र 19 अगस्त 2026 को राज्यपाल सचिवालय, लोकभवन रांची में प्राप्त किया गया।
ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग, बुण्डू रेंज के अधिकारियों द्वारा पेसा (PESA) अधिनियम का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।
मांग-पत्र के अनुसार ग्रामीण दिनांक 19 अगस्त 2026 को रांची के नागा बाबा खटाल के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे और उसी मंच से राज्यपाल को अपनी मांगों से अवगत कराएंगे।
क्या है ग्रामीणों की मांगें ?
ग्रामीणों ने अपने पत्र में 5 मुख्य मांगें रखी हैं -
1. जांच हो:* बुण्डू वन रेंज के अधिकारियों द्वारा पेसा अधिनियम के उल्लंघन की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
2. कानून का पालन:* गांव में पेसा अधिनियम को पूरी तरह लागू कराया जाए।
3. रास्ता खोला जाए:* ग्रामीण किसानों को अपने खेतों तक जाने और पशुओं को चारागाह तक ले जाने वाला पारंपरिक रास्ता बंद कर दिया गया है, उसे तुरंत खुलवाया जाए।
4. पौधा घोटाले की जांच:* आरोप है कि नर्सरी से बाहर दूसरे गांव से चुनकर लाए गए पौधों को गांव में लगाया गया है, इसकी जांच हो।
5. वनाधिकार कानून लागू हो:* वन अधिकार अधिनियम जैसे केंद्रीय कानूनों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।
ग्रामीणों ने कहा है कि जल, जंगल और जमीन हमारा अधिकार है और वन विभाग मनमानी कर रहा है। महामहिम से निवेदन है कि हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर न्याय दिलाया जाए।
रांची । झारखंड में विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बाद कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उनका आभार जताया। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कांग्रेस के मंत्री एवं विधायक मुख्यमंत्री से मिले।
इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने 17 अगस्त 2026 को झारखंड मंत्रालय में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में छात्र हित में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए लिए गए फैसले युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
TDPL परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले का स्वागत
मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेताओं ने विशेष रूप से TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय को महत्वपूर्ण बताया। नेताओं का कहना था कि इन परीक्षाओं को लेकर प्रभावित विद्यार्थियों एवं अभ्यर्थियों के बीच भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, सरकार के फैसले से उसे दूर करने में मदद मिलेगी।
कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार जनहित, छात्र हित और युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने विशेष कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को सरकार की संवेदनशीलता और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही का उदाहरण बताया।
युवाओं के भविष्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य झारखंड के युवाओं और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े विषयों पर सरकार पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ निर्णय लेती रही है और आगे भी विद्यार्थियों एवं अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना ही नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाना भी है।
विकास और छात्र कल्याण के मुद्दों पर भी हुई चर्चा
मुलाकात के दौरान राज्य में चल रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं, जनहित से जुड़े विषयों और छात्र कल्याण से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार की ओर से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए उठाए जा रहे कदमों पर अपनी बात रखी।
बैठक में सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर भी चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा लिए जा रहे जनहितकारी फैसलों को प्रभावी तरीके से जमीन पर लागू करना आवश्यक है, ताकि इसका सीधा लाभ आम जनता, विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों तक पहुंच सके।
ये नेता रहे मौजूद
मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक कल्पना सोरेन, रामेश्वर उरांव, प्रदीप यादव, कुमार जयमंगल, राजेश कच्छप, रामचंद्र सिंह, नमन विक्सल कोंगाड़ी, भूषण बाड़ा और विधायक ममता देवी सहित अन्य कांग्रेस नेता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
