मंत्री बोले—पीडीएस डीलर व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी, केंद्र से लंबित राशि के लिए लगातार संपर्क
रांची। राज्य के जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) डीलरों के बकाया कमीशन के भुगतान को लेकर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सरकार की गंभीरता जताई है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के सात माह के लंबित कमीशन के भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इस दिशा में विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।
मंत्री ने कहा कि राज्य के 25 हजार से अधिक पीडीएस डीलर खाद्य वितरण व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनके माध्यम से लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचता है। ऐसे में डीलरों के कमीशन का समय पर भुगतान सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जरूरी है।
डॉ. अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से डीलर कमीशन के रूप में एक वर्ष की राशि राज्य को उपलब्ध कराई गई है और उपलब्ध राशि के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। शेष बकाया राशि के लिए राज्य सरकार केंद्र के लगातार संपर्क में है। इस संबंध में केंद्र को पत्र भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र से लंबित राशि शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 14 जिलों में डीलरों का पूरा भुगतान हो चुका है, जबकि शेष जिलों का भुगतान भी जल्द होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कुछ भुगतान ट्रेजरी स्तर पर लंबित हैं, जिनके शीघ्र निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है।
‘नेतागिरी नहीं, संवाद से निकलेगा समाधान’
डीलर एसोसिएशन की ओर से सामने आए कुछ बयानों पर मंत्री ने कहा कि डीलरों की समस्याओं के समाधान के लिए विभाग का दरवाजा हमेशा खुला है। उन्होंने संगठन के प्रतिनिधियों से आंदोलन या बयानबाजी के बजाय सीधे विभाग के साथ संवाद करने की अपील की।
उन्होंने कहा, “डीलर एसोसिएशन से कहना चाहता हूं कि आप लोग नेतागिरी न करें। जो भी समस्या है, सीधे मुझसे आकर कहें। विभाग का मंत्री मैं हूं और आपकी समस्या का समाधान निकालने की जिम्मेदारी भी मेरी है। हम बैठकर बातचीत के जरिए रास्ता निकालेंगे।”
मंत्री ने बताया कि 6 अक्टूबर को विभागीय स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें डीलरों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने संगठन के प्रतिनिधियों से अपनी समस्याएं और सुझाव तथ्यों के साथ बैठक में रखने की अपील की, ताकि समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।
डॉ. अंसारी ने कहा कि सरकार पीडीएस डीलरों को केवल खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का हिस्सा नहीं मानती, बल्कि उन्हें सरकार की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि डीलरों के हितों और समस्याओं की अनदेखी नहीं की जाएगी।
मंत्री ने डीलरों से धैर्य बनाए रखने और विभाग के साथ समन्वय कर काम करने की अपील करते हुए कहा कि बकाया कमीशन के भुगतान के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।