रांची। झारखंड में पेसा नियमावली 2025 के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को माझी परगना महल, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावाँ के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से उनके रांची स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में पेसा नियमावली लागू किए जाने पर मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और इसके जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की।

बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासी समाज की परंपराओं, अधिकारों और स्वशासन की भावना के सम्मान के साथ पेसा नियमावली को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक ग्राम सभाओं को मजबूत करने और जनजातीय समुदाय को उनके अधिकारों के अनुरूप विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कृतसंकल्पित है।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग ग्राम सभा और समाज के स्तर से मिलने वाले सभी तर्कपूर्ण एवं नियमानुकूल सुझावों का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि स्वशासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विभाग हर सकारात्मक सुझाव पर विचार करने को तैयार है।

प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में मांग रखी कि ग्राम सभा के गठन, सत्यापन, सीमांकन और प्रकाशन की प्रक्रिया में परगना बाबा, मानकी बाबा, हातु मुंडा एवं माझी बाबा जैसे पारंपरिक आदिवासी स्वशासन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जनविश्वास के अनुरूप हो।

साथ ही यह भी आग्रह किया गया कि पेसा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार पारंपरिक ग्राम सभा की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति समुदाय के योग्य व्यक्ति द्वारा की जाए तथा स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण देकर पारंपरिक नेतृत्व को ग्राम सभा संचालन के लिए सक्षम बनाया जाए।

बैठक में दुर्गा चरण मुर्मू, नवीन मुर्मू, शत्रुघ्न मुर्मू, लखन मुर्डी, दुर्गा चरण हेम्ब्रम, बबलू मुर्मू, जीतू मुर्मू समेत अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्य बातें:
• पेसा नियमावली 2025 के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा
• पारंपरिक ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने पर जोर
• आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को मिलेगी प्राथमिकता
• सरकार ने सभी तर्कपूर्ण सुझावों पर विचार का दिया भरोसा

रांची:- नगर विकास मंत्री  सुदिव्य कुमार ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन से झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली,2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया ।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है जहाँ राज्य की जनता को एक मौक़ा प्रदान किया जा रहा है कि वे अनाधिकृत तरीक़े से बने अपने मकानों का नियमितीकरण करा सकेंगे । जो लोग चिंतित थे कि उनके अनियमित मकानों का क्या होगा सरकार इस दिशा में राहत देते हुए भवन नियमितीकरण योजना ले कर आई है । अब लोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अपना मकान नियमित करा सकेंगे।*

भवन नियमितीकरण योजना की सफलता के लिए लोगों का सहयोग एवं समर्थन जरूरी

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की प्रबल इच्छाशक्ति थी कि राज्य के लोगों को राहत देते हुए अनियमित मकानों को नियमितीकरण करने का एक मौक़ा जरूर दिया जाना चाहिए । इसी के मद्देनजर नगर विकास विभाग ने बड़े कठिन और अथक प्रयासों के बाद यह योजना तैयार हुई है और अब ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। लोग अब पोर्टल के माध्यम से अपने मकानों के नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अपने मकानों को नियमित करा सकेंगे । उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का समर्थन और सहयोग जरूरी है ताकि इस योजना को सफल बनाया जा सके । 

भवन नियमितीकरण के उद्देश्य को पूरा करना हम सब की जवाबदेही

मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार की नीतियों का अनुपालन में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण का उद्देश्य  अनियमितीकरण को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि जो लोग बिना नक्शा और मास्टर प्लान के अपना मकान बना लिए है ये उन लोगों के लिए एक मौक़ा है। सरकार ने नियमितीकरण नियमावली को बहुत ही सरल और लिबरल बनाया है और नियमित करने में लगने वाली राशि को भी तीन किस्तों में भुगतान का प्रावधान कर लोगों को राहत देने का काम किया है । इसके उद्देश्य को पूरा करना हम सब की जवाबदेही है।

शहरीकरण व्यवस्थित ढंग से हो इसके प्रति सरकार गंभीर

प्रधान सचिव  सुनील कुमार ने कहा कि सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास को गंभीरता से ले रही है । शहर की सूरत बदल रही है । इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है । रांची में 3 फ्लाइओवर बन कर तैयार हैं, सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाइओवर भी ऑनगोइंग है । अरगोड़ा , करमटोली और हरमू 3 नए फ्लाइओवर की स्वीकृति मिल चुकी है। जमशेदपुर और धनबाद में भी फ्लाईओवर बन रहे  हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन का निदेश है कि शहरीकरण अव्यवस्थित ढंग से ना हो। रोड ,फुटपाथ , टाउनहॉल, नाली  सभी व्यवस्थित हों। शहरों में उन्नत बस स्टैंड हो। इस दिशा में काम जारी है। म्युनिसिपल के रेवन्यू बढ़ाने पर भी फोकस है । मानव संसाधन पर भी ज़ोर दिया जा रहा है । टाउन प्लानर , इंजीनियर आदि की नियुक्ति सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 को हम योजना कह सकते हैं । इससे लोगों को एक बार मौका दिया जा रहा है कि वे अपने मकानों को नियमित करा सकेंगे। उन्होंने इसकी प्रक्रिया की जानकारी दी। कहा कि इसके शुभारंभ से लेकर 2  माह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना है और 6 माह के अंदर नियमितीकरण का निर्णय लिया जा सकेगा ।साथ ही G+2 और 300 वर्गफीट से कम में बने मकानों का ही नियमितीकरण होगा । 

भवन नियमितीकरण योजना लोगों के लिए राहत

 सूरज कुमार डायरेक्टर सूडा ने कहा कि भवन नियमितीकरण नियमावली -2026 सरकार का ऐतिहासिक कदम है । किसी कारण से लोगों ने अपने मकान को बिना नक्शा पास कराए बना लिया है ,ऐसे अनाधिकृत रूप से बने भवन का नियमतीकरण का निर्णय सरकार ने लिया है ताकि झारखंड के नागरिकों को राहत पहुंचाई जाय।भवन नियमितीकरण योजना का लाभ सभी लोग उठायें । झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली,2026 का लाभ लेने के लिए पोर्टल का शुभारंभ हो गया है । इस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन करें । आवेदन के लिए 2माह का समय है। राशि का भुगतान भी किस्तों में कर सकेंगे । सरकार ने लोगों को राहत देने के उद्देश्य से ऐसा प्रावधान किया है। 

इस अवसर पर पोर्टल पर किस प्रकार आवेदन करना है इसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन निदेशक सूडा श्री सूरज कुमार ने मंत्री जी के समक्ष दिया । 

इस अवसर पर नगर विकास विभाग के विशेष सचिव श्री ज्ञानेंद्र कुमार , अपर सचिव जुल्फिकार अली , धनबाद नगर आयुक्त श्री आशीष सहित नगर विकास एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण के पदाधिकारीगण और फिक्की के पदाधिकारी उपस्थित थे । 
 

कोलकाता। पिछले एक महीने से, पूर्व रेलवे ज़ोन में पहियों की लयबद्ध गड़गड़ाहट के साथ एक नई, सशक्त भावना गूंज रही है: "स्वच्छता क्रांति" की भावना। भारतीय रेल विरासत के 173 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हुए, पूर्व रेलवे ने पारंपरिक समारोहों से हटकर स्वच्छता के लिए एक ऊर्जावान अभियान की ओर कदम बढ़ाया है। महाप्रबंधक श्री मिलिंद देऊस्कर के दूरदर्शी नेतृत्व में, ज़ोन ने 15 अप्रैल से 14 मई तक स्वच्छता जागरूकता अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे स्टेशन और कोच बदलाव के गलियारे बन गए। इस विशाल परिवर्तन का हर पहलू पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक श्री मिलिंद देऊस्कर के प्रत्यक्ष नेतृत्व और मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस प्रयास ने केवल झाड़ू तक सीमित न रहकर, सियालदह, हावड़ा, मालदा और आसनसोल—सभी चार मंडलों को एकजुट कर रेलवे नेटवर्क को करोड़ों यात्रियों का साझा घर मानते हुए आगे बढ़ाया।

पहले चरण में पूर्व रेलवे के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की उमंग भरी ऊर्जा से प्रेरित एक अभूतपूर्व "जन आंदोलन" देखने को मिला। हावड़ा के प्लेटफार्म से लेकर मालदा की रेलवे कॉलोनियों तक, इन युवा स्वयंसेवकों ने न केवल सफाई की, बल्कि लोगों को प्रेरित भी किया। कांचरापारा में रचनात्मक नुक्कड़ नाटकों, बर्द्धमान में नारा लेखन प्रतियोगिताओं और यहां तक कि नैहाटी में बच्चों को जोड़ने के लिए मिकी माउस और छोटा भीम जैसे लोकप्रिय शुभंकरों के उपयोग के माध्यम से, इस अभियान ने एक सामान्य प्रशासनिक कार्य को सामाजिक परिवर्तन की एक जीवंत कहानी में बदल दिया। महाप्रबंधक और अपर महाप्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं स्टेशनों का दौरा किया और पूर्वा एक्सप्रेस और विभिन्न एमईएमयू सेवाओं जैसी ट्रेनों में सवार होकर यात्रियों से बातचीत की, उनकी प्रतिक्रियाएँ एकत्र कीं और उन्हें ट्रेन में मौजूद कूड़ेदानों का उपयोग करने और जैव-शौचालयों को कचरे से मुक्त रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया।

इस व्यापक जनसमर्थन और उत्साह को आगे बढ़ाते हुए, पूर्व रेलवे 16 मई से 30 मई 2026 तक चलने वाले कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। इस चरण में एक क्रांतिकारी त्वरित प्रतिक्रिया का वादा शामिल है, जिसका उद्देश्य “इसे देखें, इसकी सूचना दें, हम इस पर कार्रवाई करेंगे” पहल के माध्यम से स्वच्छता की शक्ति सीधे यात्रियों के हाथों में देना है।

यात्रियों के लिए इन ट्रेनों और स्टेशनों को अपना दूसरा घर मानने की भावना को ध्यान में रखते हुए, पूर्व रेलवे #ईआर चैलेंज की शुरुआत कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत यात्रियों को स्टेशन परिसर में किसी भी गंदगी की स्पष्ट तस्वीर लेने और उसे आधिकारिक "X" (पहले ट्विटर) या फेसबुक हैंडल—जैसे @drmhowrah, @drmsdah, @drmmalda, या @DrmAsansol—पर #ईआर चैलेंज हैशटैग के साथ पोस्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रेलमदद ऐप के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज की जा सकती है, और रेलवे ने रिपोर्ट मिलने के मात्र 30 मिनट के भीतर कार्रवाई करने का वादा किया है।

यह दूसरा चरण तकनीक और समर्पित कार्यबल का एक अनूठा संगम है, जिसमें चारों विभाग और सभी आंतरिक विभाग चौबीसों घंटे असंभव को संभव बनाने के लिए तत्पर हैं। जनता को वास्तविक समय की निगरानी में शामिल करके, पूर्व रेलवे का लक्ष्य यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना और सभी के लिए एक स्वस्थ और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करना है। हालांकि, प्रशासन यह भी याद दिलाता है कि इस मानक को बनाए रखना एक सामूहिक कर्तव्य है। रेलवे परिसर में कूड़ा फेंकना या थूकना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है। लक्ष्य अस्थायी सफाई अभियानों से आगे बढ़कर एक स्थायी नागरिक गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जहां प्रत्येक यात्री पटरियों की सुंदरता को संरक्षित करने में सहभागी बने।

जागरूकता फैलाने से लेकर वास्तविक समय में समाधान प्रदान करने तक के इस बदलाव पर विचार व्यक्त करते हुए, पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शिबराम माझि ने कहा: "हमारा पहला चरण मानसिकता को साफ करने से संबंधित था, और यह दूसरा चरण त्वरित कार्रवाई के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता को साबित करने के बारे में है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक यात्री इस यात्रा में एक भागीदार महसूस करे। 30 मिनट के #ईआर चैलेंज की शुरुआत करके, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्वच्छता केवल एक वादा नहीं बल्कि आपकी उंगलियों पर एक उपलब्ध एक वास्तविकता बने। हम प्रत्येक यात्री से आग्रह करते हैं कि वे रेलवे परिसर को उसी सावधानी से संभालें जैसे वे अपने घरों को संभालते हैं। जब नागरिक और रेलवे मिलकर काम करते हैं, तो हमारा नेटवर्क केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का स्वच्छ और सुंदर प्रतीक बन जाता है।

कोलकाता । गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। ये स्पेशल ट्रेनें विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेंगी और यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधा प्रदान करेंगी।

1. हावड़ा-राजगीर समर स्पेशल
ट्रेन संख्या 03029 हावड़ा-राजगीर स्पेशल प्रतिदिन 16 मई 2026 से 17 जून 2026 तक (कुल 33 फेरे) हावड़ा से रात 10:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:00 बजे राजगीर पहुंचेगी।

वापसी में 03030 राजगीर-हावड़ा स्पेशल 17 मई 2026 से 18 जून 2026 तक (कुल 33 फेरे) प्रतिदिन राजगीर से दोपहर 2:00 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 4:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

यह ट्रेन पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार में बंडेल, बर्द्धमान, बोलपुर शांतिनिकेतन, रामपुरहाट, पाकुड़, बरहरवा, साहिबगंज, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी।
इस ट्रेन में जनरल सेकेंड क्लास और स्लीपर क्लास की सुविधा उपलब्ध होगी।

2. हावड़ा-आनंद विहार स्पेशल
ट्रेन संख्या 03011 हावड़ा-आनंद विहार स्पेशल 22 मई 2026 को हावड़ा से सुबह 11:10 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 10:10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

वापसी में 03012 आनंद विहार-हावड़ा स्पेशल 25 मई 2026 को आनंद विहार से रात 2:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:20 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

यह ट्रेन पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार में बर्द्धमान, रामपुरहाट, दुमका और जसीडीह स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी।
इस ट्रेन में भी जनरल सेकेंड क्लास और स्लीपर क्लास की सुविधा रहेगी।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि इन विशेष ट्रेनों की बुकिंग तिथि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे रेलवे की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें।

रामगढ़। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा जिलान्तर्गत अपराध नियंत्रण एवं उद्भेदन, अड्डेबाजी, छेड़खानी, सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग को रोकने, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, थाना क्षेत्र में भौतिक रूप से पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों का दृष्यता (Visibility) बढ़ाने के लिए एवं आमजनों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने* के उद्देश्य से एक विशेष पहल *‘‘प्रहरी‘‘* की शुरूआत की गई है।

प्रहरी‘‘* पहल के 03 भाग होंगेः-
 1.    पैदल गश्ती,
 2.    अड्डेबाजी के विरूद्ध               
     अभियान  
 3. एण्टी क्राईम चेकिंग।

1. पैदल गश्तीः-

सम्पूर्ण जिलान्तर्गत आमजनों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने, पुलिस की दृश्यता को बढ़ाने, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की रोकथाम, अड्डेबाजी, सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग को रोकने तथा यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु उक्त बिन्दुओं पर संवेदशील मार्ग पर पैदल गश्ती की जाएगी।इस पहल के तहत् रामगढ़ जिलान्तर्गत सभी थाना/ओ0पी0 प्रभारी/थाना/ओ0पी0 में पदस्थापित पदाधिकारी एवं बल के साथ सप्ताह में कम से कम दो (02) दिन निर्धारित मार्ग/ समय के अनुसार पैदल गश्ती करेंगे।

गश्ती के मार्ग का चयन अपराध की प्रवृति, छेडखानी, अड्डेबाजी, ट्रैफिक की समस्या, अतिक्रमण की समस्या, बाजार या भीड़-भाड़ वाले स्थान/स्कूल/कॉलेज के आस-पास अवैध पार्किंग एवं आम जनता से प्राप्त सुझाव के आधार पर किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के स्तर से माह में एक बार प्रतिदिन का रूट चार्ट निर्गत किया जायेगा। *(अब तक कुल 76 मार्गो का चयन किया गया है।

 इस पहल में यदि अन्य एजेन्सियों जैसेः- नगर परिषद, रामगढ़, छावनी परिषद, रामगढ़ या अन्य किसी संबंधित विभाग के पदाधिकारी/कर्मी की भी आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभाग के पदाधिकारी से सम्पर्क कर उनका सहयोग प्राप्त किया जायेगा। इस पहल के अन्तर्गत अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पतरातु/रामगढ़, पुलिस निरीक्षक, गोला/माण्डू एवं पतरातु अपने-अपने क्षेत्राधिकार में एक थाना की पैदल गश्ती का नेतृत्व कर इसे प्रभावी बनायेंगे।

2. अड्डेबाजी के विरूद्ध अभियानः-

रामगढ़ जिला अन्तर्गत मादक व नशीले पदार्थों के सेवन व खरीद/फरोख्त को रोकने तथा अपराध नियंत्रण व रोकथाम हेतु जिला पुलिस द्वारा *विभिन्न थाना/ओ0पी0 अन्तर्गत अड्डेबाजी के कुल 114 स्थलों को चिन्हित किया गया है।* अड्डेबाजी के इन स्थलों को 05 अलग-अलग कलस्टरों में बाँटा गया है तथा प्रत्येक कलस्टर के चिन्हित स्थलों पर छापामारी हेतु थाना/ओ0पी0 में छापामारी दल का गठन किया गया है, जिनमें थाना/ओ0पी0 के पदाधिकारी, थाना गश्ती, पी०सी०आर०, पैंथर मोबाईल इत्यादि रहेंगे।

इस अभियान के तहत् सभी थाना/ओ0पी0 प्रभारी पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार तय समय व कलस्टर के स्थलों पर बराबर छापामारी अभियान चलायेंगे तथा अड्डेबाजी में संलिप्त असामाजिक तत्वों पर नियमानुकुल कार्रवाई (उदाहरणः गुंडा पंजी में प्रविष्टि) करना सुनिश्चित करेंगे। 

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पतरातु/रामगढ़, पुलिस निरीक्षक, गोला/माण्डू/पतरातु भी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत किसी एक थाना का नेतृत्व कर प्रभावी छापामारी करना सुनिश्चित करायेंगे।

        आम जनता द्वारा अड्डेबाजी के स्थानों के संबंध में सूचना जिला पुलिस के -व्हाट्सएप्प     नम्बर *9262998529* पर दी जा सकती है।

*3. एण्टी क्राईम चेकिंगः-*

रामगढ़ जिलान्तर्गत सड़क सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, उद्भेदन एवं रोकथाम, यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने, बाईकर्स/रैश ड्राईविंग पर नियंत्रण हेतु एण्टी क्राईम चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। *इस अभियान के तहत् सम्पूर्ण जिला में 69 स्थलों को चिन्हित किया गया है,* जिन्हें A,B,C नामक तीन प्लान में बाँटा गया है तथा चिन्हित स्थल पर चेकिंग हेतु चेकिंग टीम का गठन किया गया है, जिसमें थाना के पदाधिकारी, थाना गश्ती, पी०सी०आर० व पैंथर मोबाईल शामिल होंगे।

        पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार चिन्हित प्लान एवं तय समयानुसार *दिन में कम से कम 03 बार एण्टी क्राईम चेकिंग की जाएगी।

रामगढ़ पुलिस आम जनता से इस ‘‘प्रहरी‘‘ पहल में सहयोग की अपील करती है तथा प्रहरी     पहल में सुधार एवं बेहतर क्रियान्वयन हेतु उनके सुझाव *व्हाट्सएप्प नम्बर 9262998529* पर  आमंत्रित करती है।

रांची । कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चस्तरीय निरीक्षण दल द्वारा आज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के रांची स्थित मुख्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन एवं प्रगामी प्रयोग की व्यापक समीक्षा की गई। यह निरीक्षण डॉ. माणिक चंद्र पंडित, आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

निरीक्षण दल में मंत्रालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री विशाल तथा वरिष्ठ प्रबंधक (हिंदी) श्री दिलीप कुमार सिंह भी शामिल थे। दल ने सीसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग, राजभाषा नीति के अनुपालन तथा हिंदी के प्रोत्साहन हेतु किए जा रहे प्रयासों का गहन अवलोकन किया।

इस अवसर पर सीसीएल के निदेशक (मानव संसाधन )श्री हर्ष नाथ मिश्र सहित कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में प्रशासनिक, तकनीकी तथा डिजिटल कार्यों में हिंदी के बढ़ते उपयोग, राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं जनसंपर्क माध्यमों में हिंदी के प्रभावी प्रयोग की जानकारी साझा की गई।

मंत्रालय के अधिकारियों श्री विशाल एवं श्री दिलीप कुमार सिंह ने सीसीएल द्वारा राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग को संस्थागत रूप देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सीसीएल प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ तकनीकी एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी हिंदी को प्राथमिकता दे रही है।

बैठक के दौरान हिंदी संवर्ग के रिक्त पदों को भरने की कार्ययोजना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार तथा आगामी संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

निरीक्षण दल ने सीसीएल मुख्यालय के साथ-साथ रजरप्पा, बोकारो एवं करगली, कथारा तथा ढोरी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यों की समीक्षा की। डॉ. माणिक चंद्र पंडित ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हिंदी के प्रयोग को और अधिक सरल, व्यवहारिक एवं जनसुलभ बनाने के लिए निरंतर नवाचार किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजभाषा का प्रभावी क्रियान्वयन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और जनसंपर्क को सशक्त बनाने का माध्यम है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में राजभाषा प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के क्षेत्र में सीसीएल ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। निर्धारित 18 कार्यशालाओं के लक्ष्य के से अधिक 19 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जो 105 प्रतिशत उपलब्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण दल ने सीसी एव पीआर विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी में प्रकाशित मासिक पत्रिका “अपनी बात “ एवं वार्षिक पत्रिका “उत्कर्ष “ की प्रशंसा की ।इस वर्ष कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी में किए गए पोस्ट्स की संख्या अंग्रेजी पोस्ट्स की तुलना में 77.45 प्रतिशत अधिक रही, जो हिंदी के बढ़ते प्रयोग और जनसंपर्क में उसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है।

डॉ. माणिक चंद्र पंडित ने सीसीएल के प्रयासों को प्रेरणादायी बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि कंपनी भविष्य में भी राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन एवं संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट मानक स्थापित करती रहेगी।

कोलकाता । पूर्व रेलवे ने स्वच्छता को लेकर एक नई और तकनीक आधारित पहल शुरू की है। रेलवे ने घोषणा की है कि अब स्टेशन परिसर में कहीं भी गंदगी दिखने पर यात्री उसकी शिकायत करेंगे और 30 मिनट के भीतर सफाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पूर्व रेलवे ने 16 मई से 30 मई 2026 तक विशेष अभियान “#ईआर_चैलेंज” शुरू करने का फैसला किया है।

यह पहल 15 अप्रैल से 14 मई तक चले स्वच्छता जागरूकता अभियान की सफलता के बाद शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सीधे स्वच्छता अभियान से जोड़ना और रेलवे स्टेशनों को साफ-सुथरा बनाए रखना है।

पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा कि रेलवे यात्रियों को केवल ग्राहक नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी ताकि यात्रियों को स्वच्छ और बेहतर यात्रा अनुभव मिल सके।

कैसे करें शिकायत?

यदि किसी यात्री को स्टेशन परिसर में गंदगी दिखाई देती है, तो वह उस स्थान की तस्वीर लेकर संबंधित मंडल के आधिकारिक X हैंडल—
@drmhowrah, @drmsdah, @drmmalda, @DrmAsansol
को टैग करते हुए #ईआर_चैलेंज हैशटैग के साथ पोस्ट कर सकता है।

इसके अलावा यात्री फेसबुक अकाउंट्स या के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि स्वच्छ स्टेशन का सपना तभी पूरा होगा जब यात्री भी इसे अपना घर समझकर साफ-सफाई बनाए रखने में सहयोग करें।

रेलवे ने याद दिलाया है that रेलवे परिसर में गंदगी फैलाना या थूकना दंडनीय अपराध है। नियमों के अनुसार ऐसा करने पर 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

भागलपुर(मालदा) यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के प्रति अपनी सतत प्रतिबद्धता निभाते हुए मालदा मंडल की रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ऑपरेशन अमानत के तहत एक यात्री को उसका खोया हुआ बैग वापस दिलाकर सराहनीय कार्य किया है। बैग में करीब 50 हजार रुपये मूल्य का लैपटॉप और अन्य सामान मौजूद था।

यह कार्रवाई 13 मई 2026 को उस समय शुरू हुई जब रेल मदद के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई कि एक यात्री ट्रेन संख्या 13071 अप हावड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस के बी-2 कोच में अपना बैग भूल गया है। यात्री भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उतर चुका था।

मामले की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज आरपीएफ पोस्ट की टीम तुरंत सक्रिय हुई। ट्रेन के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचते ही ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवानों ने संबंधित कोच की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान लावारिस बैग बरामद कर उसे सुरक्षित रूप से आरपीएफ पोस्ट लाया गया।

इसके बाद आवश्यक सत्यापन और पहचान की प्रक्रिया पूरी कर बैग उसके असली मालिक को सौंप दिया गया। बैग में रखा लैपटॉप समेत अन्य जरूरी सामान सुरक्षित मिलने पर यात्री ने आरपीएफ का आभार जताया।

मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन और आरपीएफ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशीम कुमार कुल्लू की निगरानी में यह कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन अमानत के तहत यात्रियों की खोई वस्तुओं को जल्द से जल्द खोजकर उन्हें वापस लौटाने का अभियान लगातार जारी है, जिससे यात्रियों का रेलवे पर भरोसा और मजबूत हो रहा है।

रांची : झारखंड में ऊर्जा ट्रांजिशन और हरित विकास को नई दिशा देने की पहल के तहत राज्य सरकार एवं सस्टेनेबल स्टार्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स की ओर से ‘ग्रीन गोल्ड : अनलॉकिंग ग्रेफिन इन झारखंड’ रिपोर्ट का विमोचन किया गया। यह रिपोर्ट झारखंड में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर ग्रेफिन की संभावनाओं और उससे जुड़े औद्योगिक नवाचारों को लेकर तैयार की गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रेफिन एक उन्नत कार्बन मैटेरियल है, जिसका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी स्टोरेज, हेल्थ टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड में इसके प्रमुख स्रोतों के रूप में अग्रेड, कोल्डेड मेथन और लाख आधारित प्राकृतिक संसाधनों की पहचान की गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, झारखंड भविष्य में करीब 5,500 टन ग्रेफिन उत्पादन क्षमता विकसित कर सकता है, जिससे राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लाख आधारित ‘ग्रीन ग्रेफिन’ उत्पादन से ग्रामीण आजीविका, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी समुदायों के लिए बड़े आर्थिक अवसर पैदा होंगे।

कार्यक्रम में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि झारखंड के पास प्राकृतिक संसाधनों की अपार क्षमता है और ग्रेफिन जैसे नवाचार राज्य को हरित औद्योगिक विकास की दिशा में आगे ले जा सकते हैं।

वहीं प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने कहा कि लाख और अन्य जैव-आधारित संसाधनों के माध्यम से ग्रेफिन उत्पादन सामुदायिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।

तकनीकी सत्र में शामिल विशेषज्ञों ने कहा कि झारखंड में रिसर्च, इंडस्ट्री और सरकार के बीच मजबूत साझेदारी बनाकर ग्रेफिन इकोसिस्टम विकसित किया जा सकता है। इसके लिए नीति समर्थन, निवेश आकर्षण और कौशल विकास पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है।

इस मौके पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शोधकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञ और सामुदायिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में झारखंड को ग्रीन ग्रेफिन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में सामूहिक संकल्प दोहराया गया।