17 एवं 18 नवंबर को गौशाला मेला परिसर में सजेगा कुश्ती का महासंग्राम, विजेता पहलवानों को मिलेगा बाबू अर्जुन अवार्ड, गोल्ड मेडल और नकद पुरस्कार
साहिबगंज। गोपाष्टमी के पावन अवसर पर साहिबगंज प्रखंड के महादेवगंज में इस वर्ष खेल प्रेमियों को कुश्ती का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां 17 एवं 18 नवंबर 2026 को गौशाला मेला के अवसर पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों के साथ नेपाल के नामी पहलवान अपनी कुश्ती कला, ताकत और दांव-पेंच का प्रदर्शन करेंगे।
इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री एवं आयोजनकर्ता बजरंगी प्रसाद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता दोनों दिन दोपहर 1 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित होगी। दंगल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, ओडिशा, झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों तथा नेपाल के प्रसिद्ध पहलवानों के शामिल होने की उम्मीद है। उनके बीच होने वाले रोमांचक मुकाबले दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे।
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं। बाहर से आने वाले पहलवानों के लिए रहने, खाने और पीने की बेहतर व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को बाबू अर्जुन अवार्ड के साथ नकद पुरस्कार, आकर्षक ट्रॉफी एवं गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा।
बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक कुश्ती खेल को बढ़ावा देना, ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराना तथा युवाओं में खेल के प्रति रुचि और उत्साह पैदा करना है। उन्होंने देशभर के पहलवानों से इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
साथ ही उन्होंने क्षेत्र के खेल प्रेमियों, युवाओं एवं आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में महादेवगंज पहुंचकर दंगल प्रतियोगिता का आनंद लेने और पहलवानों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।
गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला मेला के साथ आयोजित होने वाला यह दो दिवसीय दंगल महादेवगंज सहित पूरे साहिबगंज क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। अब खेल प्रेमियों को देश-विदेश के पहलवानों के बीच होने वाले जोरदार मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार है।
रांची। झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में चर्चित आदिवासी नेत्री निशा भगत आत्महत्या प्रकरण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से 10 नवंबर 2026 को किए गए पोस्ट में इसकी जानकारी साझा की गई है।
इस घोषणा के बाद निशा भगत प्रकरण एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। अब मामले की जांच CBI के हाथों में जाने की बात सामने आने से पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
सबसे अहम बात यह होगी कि निशा भगत ने मौत से पहले जिन परिस्थितियों और समस्याओं का जिक्र किया था, उनकी निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी की आपराधिक भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
सबसे बड़ा सवाल : निशा भगत को न्याय कब मिलेगा?
निशा भगत प्रकरण ने झारखंड में आदिवासी समाज की सुरक्षा, जमीन से जुड़े विवादों, प्रशासनिक जवाबदेही और शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई जैसे कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
अब मुख्यमंत्री के सीबीआई जांच के निर्देश के बाद परिजनों और आम लोगों की निगाहें आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। इस पूरे मामले में सच्चाई सामने आना और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना ही सबसे महत्वपूर्ण है।
मामले में पुलिस ने निशा भगत के पिता की शिकायत के आधार पर ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 61(2) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।वहीं, पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में पुलिसकर्मियों की भूमिका समेत सभी पहलुओं को शामिल किया गया था और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था।
राष्ट्रीय आयोगों ने भी लिया संज्ञान
निशा भगत की मौत का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड प्रशासन से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।वहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के एसएसपी से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल
फिलहाल, पूरे झारखंड की नजर इस बात पर है कि सीबीआई जांच की प्रक्रिया कब शुरू होती है और निशा भगत प्रकरण में आखिरकार सच्चाई कब सामने आती है।
कोलकाता । त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने छह जोड़ी आरक्षित एवं अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया है। ये सभी ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय और ठहराव के अनुसार परिचालित होंगी।
पूर्व रेलवे की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का परिचालन नवंबर माह में निर्धारित तिथियों पर किया जाएगा।
आरक्षित स्पेशल ट्रेनें
सियालदह–सीतामढ़ी स्पेशल (03143/03144): ट्रेन संख्या 03143 सियालदह से 25 नवंबर को रवाना होगी, जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 03144 सीतामढ़ी से 26 नवंबर को प्रस्थान करेगी।
हावड़ा–लौकहा बाजार स्पेशल (03031/03032): ट्रेन संख्या 03031 हावड़ा से 17 एवं 24 नवंबर को चलेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 03032 लौकहा बाजार से 18 एवं 25 नवंबर को रवाना होगी।
भागलपुर–पटना स्पेशल (03431/03432): ट्रेन संख्या 03431 भागलपुर से 30 नवंबर को प्रस्थान करेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 03432 पटना से 30 नवंबर को ही रवाना होगी।
अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें
सियालदह–जयनगर स्पेशल (03137/03138): ट्रेन संख्या 03137 सियालदह से 19 एवं 26 नवंबर को चलेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 03138 जयनगर से 20 एवं 27 नवंबर को रवाना होगी।
हावड़ा–पटना स्पेशल (03033/03034): ट्रेन संख्या 03033 हावड़ा से 18 एवं 25 नवंबर को प्रस्थान करेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 03034 पटना से 19 एवं 26 नवंबर को चलेगी।
हावड़ा–पटना स्पेशल (03035/03036): ट्रेन संख्या 03035 हावड़ा से 21 एवं 28 नवंबर को रवाना होगी। वापसी में ट्रेन संख्या 03036 पटना से 22 एवं 29 नवंबर को प्रस्थान करेगी।
पूर्व रेलवे के इस निर्णय से त्योहारों के दौरान बिहार और अन्य गंतव्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी तथा नियमित ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।
बनडीह घाट पर दो हाइवा और एक जेसीबी पकड़े जाने के बाद चाबी लौटाने का आरोप, प्रशासन की कार्रवाई पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी
सोनाहातू/बुंडू। रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड स्थित बनडीह घाट में कथित अवैध बालू खनन को लेकर प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि एसडीएम बुंडू और अंचल अधिकारी (सीओ) सोनाहातू ने मौके पर पहुंचकर दो हाइवा और एक जेसीबी को पकड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद वाहनों की चाबी उनके मालिकों को लौटा दी गई। आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों के लौटते ही बालू का उठाव फिर शुरू हो गया।
ग्रामीणों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
वन क्षेत्र में खनन को लेकर पहले भी विवाद
ग्रामीणों के अनुसार, बनडीह घाट वन संरक्षित क्षेत्र में आता है, जहां खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनका दावा है कि वर्ष 2018 में घाट की नीलामी के बाद तत्कालीन रांची उपायुक्त ने खनन पर रोक लगा दी थी। आरोप है कि एक कारोबारी की जमा राशि का 40 प्रतिशत काटकर शेष रकम भी वापस कर दी गई थी।
इसके बावजूद ग्रामीणों का दावा है कि घाट से बड़े पैमाने पर बालू का उठाव जारी है। हालांकि, इन आरोपों और पूर्व में जारी आदेशों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
कार्रवाई के बाद फिर शुरू हुआ बालू उठाव
ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने मौके पर वाहनों को पकड़ा, लेकिन उन्हें जब्त कर थाने ले जाने के बजाय चाबी वापस कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक, प्रशासनिक टीम के जाने के पांच मिनट के भीतर ही हाइवा में दोबारा बालू लोड किया जाने लगा।
इस घटनाक्रम के बाद ग्रामीणों ने कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि यदि वाहन अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे थे, तो उन्हें विधिवत जब्त क्यों नहीं किया गया? वहीं, यदि वाहन वैध थे, तो उन्हें पकड़े जाने का आधार क्या था?
प्रशासन से जवाब और जांच की मांग
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मामले में जवाब मांगा है। उनकी प्रमुख मांगें हैं:
- पकड़े गए हाइवा और जेसीबी को तत्काल जब्त किया जाए।
- एसडीएम बुंडू और सीओ सोनाहातू की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
- बनडीह घाट पर कथित अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
- वन क्षेत्र में खनन और परिवहन से जुड़े सभी मामलों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों और खनन कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
महाप्रबंधक गीतिका पांडेय ने की समीक्षा बैठक, कर्मचारी कल्याण और सकारात्मक कार्य-संस्कृति पर हुई चर्चा
कोलकाता। पूर्व रेलवे में कर्मचारियों के कल्याण और स्वस्थ कार्य-संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाप्रबंधक सुश्री गीतिका पांडेय ने पूर्व रेलवे मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यालय एवं सभी मंडलों के अधिकारियों के साथ कार्यस्थल पर तनाव कम करने, सकारात्मक संवाद और बेहतर पारस्परिक संबंधों को विकसित करने के उपायों पर चर्चा की गई।
बैठक में व्यवहारगत परिवर्तन, प्रभावी संचार कौशल और सहयोगपूर्ण कार्य परिवेश के माध्यम से कर्मचारी संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने तनावमुक्त व्यावसायिक वातावरण के निर्माण में आपसी समझ, सम्मान और सकारात्मक संवाद की भूमिका पर विचार साझा किए।
बैठक को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक सुश्री गीतिका पांडेय ने वरिष्ठ अधिकारियों से सौहार्दपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण कार्य परिवेश को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय पहल करने का आह्वान किया। उन्होंने व्यावसायिक तनाव को कम करने तथा कर्मचारियों की समग्र भलाई और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनुकूल कार्यस्थल व्यवस्था और एर्गोनोमिक सुविधाओं के महत्व को भी रेखांकित किया।
पूर्व रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित सभी प्रधान विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया और तनाव प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। विभिन्न मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम), शाखा अधिकारी तथा कारखानों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
पूर्व रेलवे की यह पहल सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने, व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा कर्मचारियों के लिए स्वस्थ, सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शिवराम मांझी ने कहा कि पूर्व रेलवे प्रभावी संचार, परस्पर सम्मान और सकारात्मक संबंधों के माध्यम से तनावमुक्त कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे कर्मचारियों के कल्याण और संगठनात्मक दक्षता में निरंतर वृद्धि होगी।
चांडिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चांडिल डैम को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मंगलवार को परिजनों के साथ चांडिल डैम के भ्रमण के दौरान उन्होंने डैम की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया और इसके विकास को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री सोरेन सरायकेला-खरसावां जिले के धातकीडीह जाने के क्रम में प्रसिद्ध चांडिल डैम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डैम के विहंगम प्राकृतिक सौंदर्य और शांत परिवेश की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड की इस अनुपम प्राकृतिक धरोहर को राज्य के पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित किया जाना चाहिए।
डैम परिसर में मुख्यमंत्री ने सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने पर्यटन संवर्धन, जल प्रबंधन, चांडिल परियोजना के कार्यों में तेजी लाने तथा बिजली उत्पादन और संवर्धन के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि चांडिल डैम में इको-टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और नौकायन (बोटिंग) व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
पर्यावरण अनुकूल विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने चांडिल डैम और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक एवं पर्यावरण अनुकूल ब्लूप्रिंट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य इस तरह किए जाएं कि प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना क्षेत्र का कायाकल्प हो सके।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन, विधायक सविता महतो, विधायक सोमेश चंद्र सोरेन, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त रविरंजन कुमार विक्रम, उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, चांडिल के एसडीएम नितिन शिवम गुप्ता सहित जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मालदा । दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची और पूर्णिया कोर्ट के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
पूर्व रेलवे, मालदा मंडल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 08625 रांची–पूर्णिया कोर्ट स्पेशल 6, 13 और 20 नवंबर 2026 (प्रत्येक शुक्रवार) को रांची से शाम 6 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी।
वहीं, ट्रेन संख्या 08626 पूर्णिया कोर्ट–रांची स्पेशल 7, 14 और 21 नवंबर 2026 (प्रत्येक शनिवार) को पूर्णिया कोर्ट से दोपहर 3 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:45 बजे रांची पहुंचेगी।
दोनों दिशाओं में यह ट्रेन पूर्व रेलवे के अधिकार क्षेत्र में बांका, बाराहाट, भागलपुर, सुल्तानगंज, बरियारपुर और मुंगेर स्टेशनों पर रुकेगी।
इस विशेष ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे। ट्रेन की बुकिंग रेलवे के यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) और इंटरनेट के माध्यम से की जा सकती है।
रांची। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा 01 नवंबर, 2026 को कोल इंडिया लिमिटेड एवं अपना 52वाँ स्थापना दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में आयोजित समारोह में निदेशक (मानव संसाधन) हर्ष नाथ मिश्र एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) पंकज कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाप्रबंधकगण, विभागाध्यक्षगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं हितधारकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
कार्यक्रम की शुरुआत निदेशक, सीवीओ एवं अन्य उपस्थित कोलकर्मियों के द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद गंगोत्री कन्वेंशन सेंटर में सीसीएल ध्वज एवं क्षेत्रीय ध्वज फहराया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगीत एवं सीआईएल कॉर्पोरेट गीत का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर उत्साह एवं उमंग के प्रतीक स्वरूप गुब्बारे भी छोड़े गए।
इस अवसर पर निदेशक (मानव संसाधन) हर्ष नाथ मिश्र ने अपने संबोधन में सीआईएल एवं सीसीएल के गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों और विकास यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी की सफलता के पीछे इसके प्रत्येक कर्मी का समर्पण, कठिन परिश्रम और टीम भावना है। उन्होंने कहा कि सीसीएल केवल कोयला उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सामाजिक एवं सतत आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने सभी कर्मियों से सुरक्षा, गुणवत्ता, नवाचार एवं पर्यावरण संरक्षण को अपनी कार्यशैली का अभिन्न हिस्सा बनाने तथा कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का आह्वान किया।
मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) पंकज कुमार ने अपने संबोधन में सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी संस्थान की वास्तविक ताकत उसकी कार्यसंस्कृति, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों में निहित होती है। उन्होंने कहा कि कोल कर्मियों की मेहनत, समर्पण और सामूहिक योगदान से ही कोयला उत्पादन के साथ-साथ देश के विकास और ऊर्जा आवश्यकताओं को गति मिलती है। सभी कर्मियों की निष्ठा, प्रतिबद्धता एवं सकारात्मक सोच ही संस्थान को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
सीआईएल तथा सीसीएल की यह 52 वर्षों की यात्रा निरंतर मेहनत, समर्पण, नवाचार और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। कंपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास एवं सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में भी निरंतर महत्वपूर्ण पहल कर रही है। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।
सारंडा में नक्सल विरोधी अभियान में अहम भूमिका निभाने के लिए मिलेगा पदक, मां भी बेटे की उपलब्धि पर गौरवान्वित
साहिबगंज -केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस वर्ष दक्षता पदक के लिए चयनित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों में साहिबगंज जिले के अमित कुमार पासवान का नाम शामिल होने से जिले में खुशी की लहर है। मूल रूप से साहिबगंज जिला मुख्यालय के जयप्रकाश चौक स्थित गैस गोदाम क्षेत्र के रहने वाले अमित कुमार पासवान वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर क्षेत्र में पुलिस सेवा दे रहे हैं वह जराइकेला थाना के थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी चयन सूची के अनुसार अमित कुमार पासवान का चयन सारंडा क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किया गया है। इस अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने नक्सल गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया था। इसमें अहम योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को दक्षता पदक से सम्मानित किया जाएगा।
अमित कुमार पासवान की इस उपलब्धि की जानकारी मिलने के बाद साहिबगंज के लोगों ने खुशी जताई है। लोगों का कहना है कि जिले की धरती से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने नक्सल विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर सम्मान हासिल किया है, जो पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। वहीं, अमित की माता भी अपने पुत्र की इस उपलब्धि से काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। बेटे की मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा को मिले इस सम्मान से परिवार में खुशी का माहौल है।
उल्लेखनीय है कि दक्षता पदक के लिए मनोहरपुर के पुलिस निरीक्षक अमित रोशन कुल्लू, पूर्व डीएसपी जयदीप लकड़ा समेत कई अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का भी चयन हुआ है। मनोहरपुर डीएसपी डेविड ए. डोडराय ने चयनित अधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई दी है एवं पुलिस परिवार के लिए गौरव का क्षण बताया/
सिक्योर वे कंस्ट्रक्शन ने ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज की निविदा की जांच की मांग की
रांची/ धनबाद। ग्रामीण कार्य विभाग, धनबाद के अंतर्गत घारपार ब्राम्होला घारबर शिवमंदिर तक 2.200 किलोमीटर सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य की निविदा को लेकर विवाद सामने आया है। सिक्योर वे कंस्ट्रक्शन के ओपी शर्मा ने विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर निविदा संख्या 16/RWD/DHANBAD/2025-26 में कथित अनियमितताओं की जांच कराने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
कंपनी के ओपी शर्मा की ओर से दिए गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज द्वारा निविदा प्रक्रिया में कई त्रुटियां की गई हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, निविदा के साथ प्रस्तुत आईटीआर, जीएसटी और शपथ पत्र में अलग-अलग स्थानों पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा, कार्य कार्यक्रम में भी कथित तौर पर गलत विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।
पत्र में बैंक प्रमाणपत्र को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने बैंक प्रमाणपत्र की सत्यता और उसमें दर्शाई गई राशि की जांच कराने का अनुरोध किया है। पत्र के अनुसार, संबंधित प्रमाणपत्र की जांच कार्यपालक अभियंता से कराने की मांग की गई है।
सिक्योर वे कंस्ट्रक्शन ने विभाग से आग्रह किया है कि निविदा में शामिल दस्तावेजों की पुनः जांच कर सही निविदाकार को कार्य आवंटित किया जाए। कंपनी ने चेतावनी दी है कि यदि शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो वह 20 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होगी।
शिकायत की प्रतिलिपि कार्रवाई के लिए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, धनबाद को भी भेजी गई है।
