रांची। झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में चर्चित आदिवासी नेत्री निशा भगत आत्महत्या प्रकरण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से 10 नवंबर 2026 को किए गए पोस्ट में इसकी जानकारी साझा की गई है।
इस घोषणा के बाद निशा भगत प्रकरण एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। अब मामले की जांच CBI के हाथों में जाने की बात सामने आने से पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
सबसे अहम बात यह होगी कि निशा भगत ने मौत से पहले जिन परिस्थितियों और समस्याओं का जिक्र किया था, उनकी निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी की आपराधिक भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
सबसे बड़ा सवाल : निशा भगत को न्याय कब मिलेगा?
निशा भगत प्रकरण ने झारखंड में आदिवासी समाज की सुरक्षा, जमीन से जुड़े विवादों, प्रशासनिक जवाबदेही और शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई जैसे कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
अब मुख्यमंत्री के सीबीआई जांच के निर्देश के बाद परिजनों और आम लोगों की निगाहें आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। इस पूरे मामले में सच्चाई सामने आना और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना ही सबसे महत्वपूर्ण है।
मामले में पुलिस ने निशा भगत के पिता की शिकायत के आधार पर ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 61(2) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।वहीं, पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में पुलिसकर्मियों की भूमिका समेत सभी पहलुओं को शामिल किया गया था और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था।
राष्ट्रीय आयोगों ने भी लिया संज्ञान
निशा भगत की मौत का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड प्रशासन से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।वहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के एसएसपी से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल
फिलहाल, पूरे झारखंड की नजर इस बात पर है कि सीबीआई जांच की प्रक्रिया कब शुरू होती है और निशा भगत प्रकरण में आखिरकार सच्चाई कब सामने आती है।