रांची। राज्य के वित्त रहित इंटर कॉलेज ,उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा विद्यालय वित्तीय वर्ष 2025- 26 के अनुदान ऑनलाइन नहीं भरेंगे । जब तक कि 75% अनुदान वृद्धि संलेख प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की सहमति नहीं होगी।
यह निर्णय आज राज्य भर से आए स्कूल इंटर कॉलेज के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य एवं शिक्षक प्रतिनिधियों के बैठक में निर्णय लिया गया।
बैठक में प्राचार्य ने एक स्वर से कहा कि 75% अनुदान वृद्धि का लाभ संबद्ध डिग्री कॉलेज को 2023- 24 के वित्तीय वर्ष में ही दे दिया गया लेकिन 10 वर्ष हो गये स्कूल इंटर कॉलेज के 75% अनुदान वृद्धि के प्रस्ताव पर विधि विभाग, वित्त विभाग एवं कैबिनेट सचिव के सहमति के बाद भी मंत्री परिषद की बैठक में नहीं रखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी विमर्श के नाम पर संचिका स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को लौटा दिए हैं ।
तीन माह से ज्यादा हो गए मुख्यमंत्री जी अभी तक विमर्श नहीं कर सके।
75% वृद्धि के प्रस्ताव को अभी तक नहीं होने के कारण आज मोर्चा के बैठक में आ रहे गोस्नर कॉलेज के कर्मचारी अजय मुनान एक्का की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी। पैसे के अभाव में इलाज ठीक से नहीं हो रहा था । जैसे ही वह सुने की अभी 75% के वृद्धि का मामला लटका हुआ है उनके आकस्मिक मृत्यु हो गई ।
अभी तक लगभग 500 से ज्यादा शिक्षक कर्मियों के मृत्यु पैसे के अभाव में इलाज नहीं होने के कारण हो चुकी है।
आगे बहुत से शिक्षक कर्मचारियों की तबीयत खराब चल रही है पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो रहा है और लगता है कि इनकी भी आकस्मिक मृत्यु पैसे के अभाव में हो जाएगी।
बैठक में प्राचार्य ने एक स्वर से कहा कि अब सरकार को पैसे देने के लिए कितने शिक्षकों की लाश चाहिए।
बैठक में कहा गया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री के आश्वासन और मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र के आलोक में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 17-03-2025 को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्र भेज कर वित रहित शिक्षा नीति समाप्त कर इसमें कार्यरत शिक्षक कर्मियों को राज्य कर्मियों के समान वेतन देने के लिए कार्रवाई करने की मांग की गई है।
परंतु स्कूली शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया है।
बैठक में शिक्षकों ने एक स्वर से कहा कि जब तक 75% अनुदान की वृद्धि नहीं, तब तक ऑनलाइन की प्रक्रिया भी नहीं।
बैठक में 21 विद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान नहीं मिलने का मामला भी उठा और कहा गया कि जब जैक अवधि विस्तार कर दिया है। तो राशि क्यों रोका जा रहा है ?
मोर्चा इसके लिए शिक्षा सचिव को ज्ञापन भी दिया है।
दिनांक 27 -03- 2020 को ही सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज के अनुदान राशि सीधे संस्थाओं के खाते में भेजने की बात हुई थी। और संचिका पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री का स्पष्ट आदेश है। फिर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कोषागार में भेज कर राशि का बंदर बाट कराया जा रहा है।
मोर्चा इसको भी लेकर अनुदान नहीं भरने का निर्णय लिया है।
बैठक में सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना की राशि प्रत्येक वर्ष 600 अनुदानित स्कूल इंटर कॉलेज को मिलता था और विगत वर्ष तक मिला।
इन विद्यालयों में देहाती क्षेत्र , आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग और कमजोर वर्ग के छात्राए पढ़ती है।
इन संस्थाओं को नियमित अनुदान भी मिलता है। नियमावली में स्पष्ट है कि अनुदानित विद्यालयों को सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना का लाभ कक्षा 8 से 12 में पढ़ने वाले छात्राओ को मिलेगा। लेकिन वर्ष 2025-26 में इन छात्राओ के ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा पा रहा है।
क्योंकि पोर्टल ही नहीं खुल रहा है।
इन संस्थानों में लगभग 01 लाख से ज्यादा बच्चियों
पढ़ती है ।अगर इन बच्चियों को यह लाभ नहीं मिलेगा तो बाध्य होकर इन सभी बच्चियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी ।
मोर्चा बार-बार यह मामला उठा रहा है ।
शिक्षा सचिव के यहां भी इस संबंध में लिखित ज्ञापन दिया है। लेकिन अभी तक पोर्टल नहीं खुला है।
अगर अभिलंब इस पर निर्णय नहीं हुआ तो इन स्कूल इंटर कॉलेज के बचियो को सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगी।
सरकार एक तरफ कमजोर बच्चियों के लिए अनेकों योजना चल रही है दूसरी ओर हमेशा मिलने वाले सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना से लाखों बच्चियों को वंचित किया जा रहा है।
बैठक में परमेश्वर शर्मा, अरविंद कुमार ,अजय कुमार सिंह, कमलकांत महतो, डालेश चौधरी, पशुपति महतो, सुरेंद्र कुमार पांडे, रघु विश्वकर्मा ,हरिहर प्रसाद कुशवाहा, फजलुल कादरी अहमद, चंदेश्वर पाठक, अरविंद सिंह, देवनाथ सिंह, कुंदन कुमार सिंह, मनीष कुमार, नरोत्तम सिंह ने अपने विचार व्यक्त किया।
अध्यक्ष मंडल के सदस्यों ने बैठक में कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी।
75% अनुदान में वृद्धि नहीं तो अनुदान का फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा।
मोर्चा ने निर्णय ले लिया है कि किसी भी परिस्थिति में 2025 -26 के अनुदान प्रपत्र नहीं भरेंगे ।
बैठक में मोर्चा के नेता अरविंद सिंह, देवनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, फजलुल कादरी अहमद, कुंदन कुमार सिंह ने और मनोज तिर्की ने राज्य के सभी स्कूल इंटर कॉलेज के प्राचार्य को आवाहन किया कि किसी भी परिस्थिति में अनुदान ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरें ।चाहे इसका परिणाम जो भी हो।
बैठक में मोर्चा के नेता रघुनाथ सिंह ने कहा कि इस बार आर पार का लड़ाई होगा और स्कूल कॉलेज निर्णय ले लिया है कि जब तक 75% राशि नहीं मिलेगी किसी भी परिस्थिति में हम ऑनलाइन आवेदन अनुदान के लिए नहीं भरेंगे ।
बैठक मैं तय किया गया कि इसकी समीक्षा बैठक 07 दिसंबर 2025 को पुण: सर्वोदय बाल निकेतन, धुर्वा, रांची में होगी।
जिसमें सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाया गया है।
बैठक की अध्यक्षता संजय कुमार ने किया।
बैठक के निर्णय की जानकारी मोर्चा के प्रवक्ता मनीष कुमार ,अरविंद सिंह और मुरारी प्रसाद सिंह ने दिया है।