राँची । जिला प्रशासन द्वारा जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज दिनांक-16 दिसंबर 2025 को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जूम प्लेटफॉर्म पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजित की गई।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची, उत्कर्ष कुमार, अपर समाहर्ता राँची, रामनारायण सिंह, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था राँची, राजेश्वर नाथ आलोक एवं सम्बंधित सभी अंचल अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित थे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के विभिन्न जलाशयों (वाटर बॉडीज) में हो रहे अतिक्रमण को पूर्णतया मुक्त कराने तथा जल स्रोतों के संरक्षण हेतु ठोस कार्य योजना तैयार करना था।
बैठक में उपायुक्त ने जिले के प्रमुख जलाशयों जैसे कांके डैम, हटिया डैम, गेतलसूद डैम, हरमू नदी, हिनू नदी, तथा अन्य तालाबों एवं जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अंचल अधिकारियों तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों से अतिक्रमण की स्थिति, अब तक की गई कार्रवाइयों तथा आगे की कार्ययोजना पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की।
जलाशयों के आसपास अवैध अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जलाशयों के आसपास अवैध अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई त्वरित गति से पूरी करनी है। उन्होंने अपर समाहर्ता को सभी अंचल अधिकारियों के लिए रोस्टर तैयार करने तथा नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जलाशयों की मूल सीमा (राजस्व नक्शे के अनुसार) को चिह्नित कर अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र को संरक्षित करने पर बल दिया गया।
राँची जिले के सभी जलाशयों को एक सप्ताह में अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा
उपायुक्त ने कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतिक्रमण न केवल जल भंडारण को प्रभावित करता है बल्कि पर्यावरण एवं भूजल स्तर पर भी प्रतिकूल असर डालता है। जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है कि राँची जिले के सभी जलाशयों को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा तथा इनका सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
नागरिकों से अनुरोध है कि वे जलाशयों के आसपास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।
जिला प्रशासन द्वारा जल संरक्षण अभियान में जन सहयोग की भी अपील की गई है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जलाशयों के आसपास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।