रांची। झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ, के द्वारा आठ सूत्री मांगों को लेकर नागा बाबा खटाल रांची में धरना/ प्रदर्शन के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, विभागीय मंत्री एवं निदेशक महोदया के नाम मांग पत्र दिया गया।
8 सूत्री मांग इस प्रकार है :
1. पंचायतों को 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए।
2. पंचायत जनप्रतिनिधियों की आकस्मिक मृत्यु/दुर्घटना की स्थिति में 30,00,000/- (तीस लाख) रूपये का बीमा/मुआवजा दिया जाए एवं विधायकों की तरह सेवा समाप्ति के बाद पेंशन दी जाए।
3. सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को केरल/बिहार राज्य के तर्ज पर मासिक मानदेय प्रदान किया जाए।
4. टाइड एवं अनटाइड की राशि को जरूरत के अनुसार खर्च करने एवं चेक द्वारा भुगतान करने का अधिकार दिया जाए।
5. बिना जांच के जनप्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियाँ जब्त न की जाएं तथा जिन जनप्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियाँ जब्त हटाया गयी है उनके वित्तीय शक्तियाँ बहाल की जाएं और आत्मरक्षा हेतू अंगरक्षक एवं शस्त्र की लाईसेंस दी जाए।
6. डी.एम.एफ.टी. फंड का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार किया जाए।
7. त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियोंं को 14 विभाग एवं 29 विषयों में पूर्ण अधिकार दिए जाएं ।
8. सांसद एवं विधायक मद के तर्ज पर राज्य वित्त आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को भी निजी मद उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ वर्ष 2024-25 में स्वीकृत अबुआ आवास के लाभुकों को शीघ्र भुगतान किया जाए एवं पीएम आवास की राशि बढ़ाया जाए।
धरना/ प्रदर्शन कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के कोने-कोने से वार्ड सदस्य, उप मुखिया, मुखिया गण, पंचायत समिति सदस्य, उप प्रमुख, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष, काफी संख्या में उपस्थिति एवं आक्रोशित थे।धरना में आए हुए जनप्रतिनिधि गण में अपने-अपने संबोधन में सरकार की खींचाई करते हुए एक स्वर में कहा कि यदि 15 नवंबर 2025 स्थापना दिवस रजत जयंती के शुभ अवसर पर 8 सूत्री मांगो में से चार-पांच मांग अवश्य हम लोग को देने का काम करें।
झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उराँव ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि सरकार रजत जयंती के शुभ अवसर पर कई जगह कई कार्यक्रम आयोजित कर डेढ़ से दो करोड़ रूपया खर्च कर रही है, पंचायत में विगत दो वर्षों से 15वें वित्त की पैसा नहीं मिला है साथ ही साथ राज्य वित की भी पैसा नहीं मिला है, पंचायत में पैसा नहीं रहने का कारण सर विकास का कार्य था पड़ा हुआ है, जनप्रतिनिधि गानों को आते जाते जनता के द्वारा खूब खरी खोटी सुनाई पड़ रही है। सोमा उराँव ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी 25वां झारखंड स्थापना दिवस रजत जयंती के शुभ अवसर पर मंच से ही जनप्रतिनिधियों का चार-पांच मांग को घोषणा कर दे ताकि जनप्रतिनिधि में उत्साह एवं विश्वास बढ़े एवं गांव का विकास हो सके।सभी जनप्रतिनिधि गन 15 नवंबर को वेट एनड वॉच की स्थिति में रहेंगे, यदि माननीय मुख्यमंत्री आठ मांगों में से कुछ हम सबों को नहीं देती है तो मजबूरन आने वाले दिनों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सभी जनप्रतिनिधि गण विरोध करेंगे तथा इस महीना अंत तक पुणे सभी जनप्रतिनिधि गण मोराबादी में जीतेंगे और माननीय मुख्यमंत्री का आवास घेराव एवं आत्मदाह का कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री से मुखिया गानों को परिवार की भांति आपसी समय बनाकर गांव से लेकर राज की विकास करने की योजना बनानी चाहिए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री जनप्रतिनिधि घन से आपसी समझने में बनाने हेतु एक बैठक अवश्य करें इसे आपसी समझ में एवं विकास देने में गति मिलेगी,।कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए हुए जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से
वार्ड सदस्य कैलाश मुंडा, उप मुखिया संत कुमार महतो, किशन यादव जिला परिषद उपाध्यक्ष, उदय सिंह जिला अध्यक्ष, मुखिया राजीव रंजन अध्यक्ष संथाल परगना, मुकेश सिंह पाकी जिला मुखिया संघ, उमेश मेहता जिला परिषद अध्यक्ष हजारीबाग, रामधन यादव जिला परिषद अध्यक्ष कोडरमा, गौतम कुमार गुप्ता गोंडा जिला, अजीत मुर्मू नाला जामताड़ा, शंकर पासवान, इग्निस मुर्मू, सुधीर मंडल, अनिल कुमार साह, भागीरथ मंडल, पंचम प्रसाद, देवीसन हाँसदा ,हसदा, मुकेश यादव, सेमी पैकट, श्याम देव यादव, खुशबू कुमारी जिला परिषद, सलीम खान, प्रमोद सिंह जिला परिषद, रीता प्रसाद जिला परिषद, अमित चौहान उप प्रमुख, सदानंद यादव, अरविंद सिंह राजेंद्र पांडे मुकेश सिंह व हजारों की संख्या में झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के जनप्रतिनती गण उपस्थित हुए।कार्यक्रम का संचालन सुधीर कुमार यादव एवं ललन कुमार मिश्रा ने की तथा धारण की अध्यक्षता झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उराव ने की।