
रांची। अखिल भारतीय एससी एसटी एकता मंच के अध्यक्ष वंशलोचन राम ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति से संबंधित विभिन्न प्रमाण पत्र जिसमें जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण आवेदन प्रेषित किया है, आगे पत्र के माध्यम से प्रासंगिक विषय के संबंध में कहा गया है कि हमारी सामाजिक पंजीकृत संस्था है, हमारी संस्था अनुसूचित जातियों से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु विनम्र आग्रह करते रही है। हमारी संस्था राज्यपाल से निम्न आग्रह करती है :-
1 जाति प्रमाण पत्र - जाति जन्म से प्रारंभ होती है और करने के बाद भी रहती है राज सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए आदेश निर्गत कर दी है कि अनुसूचित जनजाति को एक बार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा वह जीवन पर्यंत मान्य होगा अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव क्यों ?
2 आवास प्रमाण पत्र - आवास बदलता है अतः वर्तमान में जहां निवास कर रहे हैं वहां का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए l
3. आय प्रमाण पत्र
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।विदित हॉकी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 800000 आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है इसी प्रकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी 800000 आय प्राप्त करने वाले लोगों को सामान्य वर्ग के सिद्धांत के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए l
वर्तमान समय में अनुसूचित जातियों को 72000 आय प्राप्त करने वालों को ही आय प्रमाण पत्र मिल रहा है हमारी संस्था का आग्रह है कि आय प्रमाण पत्र रुपया 8 लाख तक आए प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातीय एवं तीसरी जातियों को भी इसका लाभ दिया जाए ताकि आर्थिक विषमता को दूर किया जा सके lएवं अपने स्तर से राज्य सरकार को निर्देश देने की कृपा की जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके भारत का संविधान कहता है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा झारखंड सरकार से इसकी अपेक्षा है