सोनाहातु (रांची) | एक तरफ झारखंड सरकार नशा मुक्त झारखंड का नारा दे रही है, जगह-जगह नशा मुक्ति के लिए कैंप और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रांची जिले के सोनाहातु, राहे, बुंडू और तमाड़ प्रखंडों में अवैध देसी शराब की भट्ठियां जोरों पर चल रही हैं।
सैकड़ों भट्ठियां, बेखौफ माफिया
स्थानीय सूत्रों के अनुसार इन चारों प्रखंडों में सैकड़ों की संख्या में अवैध शराब की भट्ठियां संचालित हो रही हैं। दिन-दहाड़े जंगलों, नदी किनारे और गांवों के बाहर महुआ से जहरीली शराब बनाई जा रही है।
शराब माफिया बेखौफ घूम रहे हैं। ट्रैक्टर, बाइक और साइकिल से खुलेआम देसी दारू की सप्लाई हो रही है। शाम होते ही हर गांव के चौक-चौराहे पर शराबियों की भीड़ लग जाती है।
उत्पाद विभाग क्यों है चुप?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उत्पाद विभाग (Excise Department) क्यों चुप बैठा है?
क्या उत्पाद विभाग को इन भट्ठियों की जानकारी नहीं है? या फिर सब कुछ जानकर भी आंखें बंद की हुई हैं?
ग्रामीणों का आरोप है कि बिना मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार चलना संभव नहीं है। किसके संरक्षण में चल रहा है यह काला कारोबार? क्या हर महीने मोटी रकम पहुंच रही है? या फिर विभाग सिर्फ कागजों में छापेमारी दिखाकर अपना काम चला रहा है?
सरकार के दावों की पोल
जब गांव-गांव में अवैध शराब बिकेगी तो नशा मुक्त झारखंड कैसे बनेगा? सरकार की तरफ से नशा मुक्ति के लिए करोड़ों रुपये के विज्ञापन और कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युवा पीढ़ी इसी देसी दारू के नशे में बर्बाद हो रही है।
जनता का सवाल
1. सोनाहातु, राहे, बुंडू, तमाड़ में चल रही सैकड़ों अवैध भट्ठियों पर उत्पाद विभाग कब कार्रवाई करेगा?
2. इन शराब माफियाओं के पीछे किसका हाथ है, इसका खुलासा कब होगा?
3. क्या DC रांची और उत्पाद विभाग के वरीय अधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे?
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और DC रांची से मांग की है कि इन चारों प्रखंडों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर अवैध शराब के अड्डों को ध्वस्त किया जाए।
रांची/साहेबगंज । भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार EVM पर सवाल उठाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल करते हुए कहा कि जब बैलेट पेपर से हुए चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव प्रक्रिया और EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित की जा रही है। लेकिन कांग्रेस को पहले अपने चुनावी प्रदर्शन का आत्ममंथन करना चाहिए।
उन्होंने विधान परिषद की 28 सीटों पर हुए चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बैलेट पेपर से चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे केवल महाराष्ट्र में एक सीट पर जीत मिली। वहीं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद पार्टी चारों सीटों पर जीत हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य में भाजपा-जेडीएस गठबंधन की जीत कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय है।
बजरंजी प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से सवाल किया कि जब चुनाव बैलेट पेपर से हुआ, तब कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए जनता और मतदाताओं का विश्वास जीतना जरूरी है। जनता के सुख-दुख में भागीदारी निभानी पड़ती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि केवल EVM और चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाने से राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकती। कांग्रेस पार्टी को चुनाव प्रणाली पर आरोप लगाने के बजाय अपने चुनावी प्रदर्शन, राजनीतिक रणनीति और परिवारवाद जैसे मुद्दों पर गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए।
अंत में श्री यादव ने कहा कि चुनाव EVM से हो या बैलेट पेपर से, लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। राजनीतिक दलों को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए।
15वें वित्त आयोग की योजना में बकाया भुगतान के एवज में मांगी थी रिश्वत, एसीबी की टीम ने की कार्रवाई
हजारीबाग । हजारीबाग जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने मंगलवार को कराली पंचायत के पंचायत सचिव तालेश्वर राम को 9 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर पंचायत में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य के बकाया भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।
जानकारी के अनुसार, कराली पंचायत के ग्राम केमो निवासी दिवेश्वर पांडेय ने एसीबी से शिकायत की थी कि 15वें वित्त आयोग की योजना के तहत केरेडारी प्रखंड के केमो गांव में कालिकरण पीसीसी सड़क से देवी मंडप तक पीसीसी पथ निर्माण की स्वीकृति मिली थी। योजना की कुल प्राक्कलित राशि 3 लाख 38 हजार रुपये थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस कार्य में करीब 2 लाख 84 हजार रुपये का भुगतान हो चुका था, जबकि शेष राशि का भुगतान लंबित था।
आरोप है कि बकाया भुगतान कराने के लिए पंचायत सचिव तालेश्वर राम ने शिकायतकर्ता से 9 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एसीबी से इसकी शिकायत की।
शिकायत के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन में रिश्वत मांगने के आरोप की पुष्टि होने पर हजारीबाग एसीबी थाने में कांड संख्या 11/2026, दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को दर्ज किया गया।
इसके बाद 28 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गठित ट्रैप टीम ने दंडाधिकारी और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव तालेश्वर राम को शिकायतकर्ता दिवेश्वर पांडेय से 9 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
सिल्ली। रांची जिले के सिल्ली क्षेत्र में PDS डीलरों द्वारा राशन में कटौती का एक नया और शातिर तरीका सामने आया है। जहां इलेक्ट्रॉनिक तराजू में छेड़छाड़ कर उपभोक्ता को कम राशन दिया जा रहा है।
कैसे हो रहा है खेल?
जांच में सामने आया है कि डीलर अब दिखावे के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखते तो हैं, लेकिन उसका वजन भी पहले *पत्थर से सही कर के दिखा दिया जाता है*। लाभुक के सामने एक बार पत्थर रखकर सही वजन दिखा दिया जाता है ताकि उसे लगे कि कांटा सही है।
उसके तुरंत बाद जब लाभुक को राशन दिया जाता है, तब उसी इलेक्ट्रॉनिक तराजू में तकनीक से छेड़छाड़ कर या हाथ की सफाई से वजन काटकर* 2 से 3 किलो कम राशन दिया जाता है।
एक पीड़ित लाभुक ने बताया - "पहले हमको दिखाने के लिए पत्थर से कांटा सही दिखाते हैं, बोलते हैं देखो 1 किलो का बटखरा 1 किलो ही बता रहा है। फिर जब हमारा अनाज तौलते हैं तो उसी में काट देते हैं। रजिस्टर में 10 किलो लिख देते हैं, देते 7 किलो हैं।"
*रजिस्टर में सब पाक-साफ*
डीलरों ने कागजी कार्रवाई इतनी मजबूत कर रखी है कि रजिस्टर देखने पर सब कुछ पानी की तरह साफ लगता है। हर लाभुक का अंगूठा, पूरा वजन, पूरा हिसाब दर्ज। ताकि कभी BSO, DSO या कोई अधिकारी जांच करने आए तो वह पकड़ा न जाए।
लेकिन हकीकत जाननी है तो किसी भी गांव के किसी भी लाभुक से पूछ लीजिए, वो खुद बता देगा कि कैसे पत्थर से सही तौल दिखाकर बाद में राशन में कटौती की जाती है।
*सवाल प्रशासन पर*
स्थानीय लोगों ने BSO सिल्ली/सोनाहातू, DSO रांची, DC रांची से सवाल किया है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कांटों की भी औचक कैलिब्रेशन जांच होती है? क्या कभी लाभुकों से पूछकर तौल की जांच हुई है?
लोगों ने वर्तमान विधायक अमित कुमार महतो, सांसद संजय सेठ, मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि दोषी डीलरों पर FIR कर इस पत्थर वाली सेटिंग के खेल को बंद कराया जाए।
स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर
रांची। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की मांग को लेकर झारखंड सरकार के भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल से सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास ने शिष्टाचार भेंट की गई। इस दौरान सिमरिया में औद्योगिक पार्क की स्थापना की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया।
भेंट के दौरान विधायक उज्ज्वल कुमार दास ने क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। औद्योगिक पार्क की स्थापना से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं पैदा होने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद जताई गई।
ज्ञापन के माध्यम से सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देना, नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और स्थानीय संसाधनों एवं मानव शक्ति का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
इस पहल को सिमरिया क्षेत्र के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। औद्योगिक पार्क की स्थापना से निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की संभावना है।
खोजे मोबाइल’ अभियान के तहत नगर, मुफस्सिल समेत पांच थानों की पुलिस को मिली सफलता
साहेबगंज । साहेबगंज पुलिस ने ‘खोजे मोबाइल’ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों से गुम और चोरी हुए 16 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने तकनीकी शाखा और सीईआईआर (CEIR) पोर्टल की मदद से इन मोबाइलों को बरामद किया। सोमवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल उनके धारकों को सौंपे गए।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए गए इस अभियान में नगर, मुफस्सिल, मिर्जाचौकी, जिरवाबाड़ी और बोरियो थाना पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बरामद मोबाइलों का वितरण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में संबंधित थाना प्रभारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।
जिरवाबाड़ी थाना पुलिस को मिली सबसे अधिक सफलता
पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र से आठ मोबाइल बरामद किए गए। वहीं नगर थाना, मुफस्सिल थाना, मिर्जाचौकी थाना और बोरियो थाना क्षेत्र से दो-दो मोबाइल बरामद हुए। इस तरह कुल 16 मोबाइल उनके वास्तविक धारकों तक पहुंचाए गए।
पुलिस ने तकनीकी शाखा और सीईआईआर पोर्टल की सहायता से गुम मोबाइलों का पता लगाने की कार्रवाई की। इस पहल से मोबाइल धारकों को उनके खोए हुए फोन वापस मिल सके।
पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने या चोरी होने की स्थिति में संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराएं और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें, ताकि तकनीकी माध्यमों से मोबाइल की तलाश कर उसे बरामद किया जा सके।
सुदेश महतो बोले— झारखंड की जल, जंगल और जमीन पर जनता का अधिकार
गुमला । झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य की जल, जंगल और जमीन पर यहां की जनता का अधिकार है। झारखंड की खनिज संपदा का उपयोग राज्य के विकास और आम लोगों की समृद्धि के लिए होना चाहिए। इसके लिए जनता को एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। वे सोमवार को गुमला नगर भवन में आयोजित आजसू पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, युवाओं, महिलाओं और समाजसेवियों समेत सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
सुदेश महतो के गुमला पहुंचने पर भरनो में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान 100 से अधिक बाइकों के साथ जुलूस निकाला गया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पदयात्रा की। नगर भवन पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से उनका अभिनंदन किया गया। सम्मेलन में जिले के सभी 12 प्रखंडों और 159 पंचायतों से कार्यकर्ता शामिल हुए।
सरकार की नीतियों पर साधा निशाना
सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य के विकास, गरीबी दूर करने और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का आधार बननी चाहिए थी, लेकिन सरकार की नीतियों ने राज्य के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए और विकास की योजनाओं में स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपती है, न कि किसी परिवार को राजसत्ता सौंपने के लिए जनादेश देती है। झारखंड आंदोलन में दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े होने मात्र से अगली पीढ़ी में समान नेतृत्व क्षमता होने की गारंटी नहीं दी जा सकती।
सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर जवाबदेही और स्पष्ट विकास रोडमैप के अभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और विकास कार्यों की स्पष्ट दिशा बतानी चाहिए। उनके अनुसार, जनता को जनादेश का वास्तविक लाभ मिलना जरूरी है।
अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना लक्ष्य
आजसू अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी जनता की समस्याओं के समाधान और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं समझने, उनके समाधान के लिए प्रयास करने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकास की मुख्यधारा से वंचित लोगों को जोड़ना पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल है।
सैकड़ों नए सदस्य पार्टी में शामिल
सम्मेलन के दौरान युवराज राम मनोहर नाथ शाहदेव और गोवर्धन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं, महिलाओं एवं समाजसेवियों ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने नए सदस्यों को माला पहनाकर और पार्टी का अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। उन्होंने सभी से पार्टी की विचारधारा के अनुरूप जनता के बीच सक्रिय रहकर काम करने की अपील की।
कार्यक्रम में आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत, केंद्रीय महासचिव अंजू देवी एवं उमेश सिंह भोगता, केंद्रीय सचिव गोपीनाथ सिंह एवं मोहसिन खान, गुमला जिला अध्यक्ष दिलीप नाथ साहू, आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा और युवा आजसू प्रभारी प्रताप सिंह समेत कई केंद्रीय एवं जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे।
आजसू पार्टी ने झारखंड के अधिकार, स्वाभिमान, पहचान और विकास की लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाने तथा जनभागीदारी के माध्यम से संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया।
नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिला कर्मियों का सम्मान, 30 से अधिक कलाकारों ने लिया भाग
रांची । सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के दरभंगा हाउस स्थित मुख्यालय में सोमवार को सतर्कता जागरूकता महोत्सव-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव के माध्यम से सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर सतर्कता शपथ, जागरूकता मार्च, सतर्कता रथ रवाना करने के साथ लाइव पेंटिंग, रंगोली, स्ट्रीट पेंटिंग और पॉट पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं, शाम को आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में सीसीएल की महिला कर्मियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीसीएल के सीएमडी निलेंदु कुमार सिंह उपस्थित रहे। उनके साथ निदेशक (वित्त) पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (मानव संसाधन) हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक (तकनीकी/संचालन) चंद्र शेखर तिवारी और मुख्य सतर्कता अधिकारी पंकज कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत, वंदे मातरम् और कोल इंडिया गीत की प्रस्तुति के साथ हुई। इसके बाद अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ लेकर अपने कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही अपनाने का संकल्प लिया।
सीसीएल के सीएमडी निलेंदु कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यस्थल पर सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने का आह्वान किया। मुख्य सतर्कता अधिकारी पंकज कुमार ने सतर्कता जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पारदर्शी कार्यप्रणाली और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संगठन की कार्यसंस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
महोत्सव के दौरान जागरूकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए सतर्कता गुब्बारे छोड़े गए। दरभंगा हाउस परिसर में पिपरवार ओसीपी एवं माइन क्लोजर मॉडल का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही ई-प्लेज बूथ का शुभारंभ किया गया, जहां सत्यनिष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने की पहल की गई। सतर्कता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा सतर्कता मार्च भी निकाला गया।
कलाकारों ने चित्रों के माध्यम से दिया ईमानदारी का संदेश
महोत्सव के तहत लाइव पेंटिंग कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए 30 से अधिक कलाकार भाग ले रहे हैं। कलाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। महोत्सव के पहले दिन लाइव पेंटिंग के साथ रंगोली, स्ट्रीट पेंटिंग और पॉट पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इन गतिविधियों के माध्यम से रचनात्मकता के जरिए सतर्कता और पारदर्शिता का संदेश दिया गया।
नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिला कर्मियों का सम्मान
सीसीएल मुख्यालय में सोमवार शाम नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी मुख्य अतिथि अर्पिता महिला मंडल की अध्यक्षा प्रीति सिंह रहीं। महिला मंडल की अन्य सदस्याएं भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। कार्यक्रम से पहले प्रीति सिंह और अन्य सदस्याओं ने परिसर में आयोजित रंगोली, स्ट्रीट पेंटिंग, पॉट पेंटिंग और लाइव पेंटिंग का अवलोकन किया तथा कलाकारों की रचनात्मकता की सराहना की।
दीप प्रज्ज्वलन और गुब्बारे छोड़कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान भगवान श्रीगणेश की वंदना और शिव वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला कर्मियों को सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि प्रीति सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नारी शक्ति समाज और राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। महिलाओं की प्रतिभा, समर्पण और नेतृत्व क्षमता को सम्मान देना तथा उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सीसीएल की महिलाएं अपने कार्यों और योगदान से संगठन को निरंतर सशक्त बना रही हैं। ऐसे आयोजन उनकी उपलब्धियों को पहचान देने के साथ-साथ अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करते हैं।
सीसीएल प्रबंधन के अनुसार, सीएमडी निलेंदु कुमार सिंह के नेतृत्व में विभिन्न नई पहलों के माध्यम से कर्मचारियों और हितधारकों के समावेशी विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सतर्कता जागरूकता महोत्सव भी संगठन में नैतिकता, पारदर्शिता और जिम्मेदार कार्यसंस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
रांची। भाकपा माले ने SIR रद्द करने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, प्रवासी मजदूरों के शोषण पर रोक तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा की मांग उठाई है। सोमवार को रांची स्थित महेंद्र सिंह भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत अन्य नेताओं ने इन मुद्दों पर अपनी बात रखी। नेताओं ने झारखंड सरकार से JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं के मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष को न्यायालय में मजबूती से रखने की भी मांग की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि SIR के खिलाफ देशभर में आंदोलन चल रहा है। चुनाव आयोग के भीतर से वोट चोरी से जुड़े खुलासों के सामने आने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी तेज हुई है। उन्होंने कहा कि गंभीर आरोपों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने की बाध्यता और उससे जुड़ी जटिल शर्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकार सीमित होने का खतरा है। इस संदर्भ में उन्होंने आइसा की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा द्वारा पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार किए जाने का भी उल्लेख किया।
गुजरात में झारखंड के मजदूरों के शोषण का आरोप
भाकपा माले के बगोदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विनोद सिंह ने गुजरात में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के शोषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गिरिडीह समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों से गुजरात गए मजदूरों से आठ घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम लिया जा रहा है। उनकी साप्ताहिक छुट्टी भी समाप्त कर दी गई है और कपड़ा मिलों सहित कई कारखानों में रविवार को भी अवकाश नहीं मिलता। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और श्रम कानूनों के प्रभावी पालन की मांग की।
JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के पक्ष में मजबूत पैरवी करे सरकार
निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि झारखंड में शिक्षा और रोजगार से जुड़े आंदोलनों में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। JPSC-JSSC की भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हालिया आंदोलनों में भी संगठन ने मजबूती से आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह न्यायालय में अभ्यर्थियों के पक्ष को सही तथ्यों और ठोस तर्कों के साथ प्रस्तुत करे, ताकि छात्रों के हितों की रक्षा हो सके।
नवंबर में होंगे संगठन के राष्ट्रीय सम्मेलन
दीपांकर भट्टाचार्य ने आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 21 और 22 नवंबर को गिरिडीह जिले के सरिया में अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं, 28 से 30 नवंबर तक महाराष्ट्र के नागपुर में आइसा का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसके अलावा इंकलाबी नौजवान सभा के सम्मेलन और भाकपा माले के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां भी जारी हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भक्त, पूर्व विधायक विनोद सिंह, निरसा विधायक अरूप चटर्जी और सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो भी उपस्थित थे।
रांची: झारखंड में बालू का खेल फिर शुरू हो गया है। NGT की रोक हटते ही रांची के सिल्ली-सोनाहातु इलाके में बालू कारोबारियों की सक्रियता बढ़ गई है। चर्चा है कि तैयारी उन तीन घाटों से बालू निकालने की हो रही है, जिनका टेंडर वन विभाग की रोक के कारण हो ही नहीं सकता।
मामला कांची नदी के तीन बड़े बालू घाटों से जुड़ा है -
1. एडरमहातु घाट
2. सोमाडीह घाट
3. डिबाडीह घाट
*क्यों नहीं हो सकता इनका टेंडर?
वन विभाग के रिकॉर्ड में ये तीनों घाट हाथी कॉरिडोर और वाटर कैचमेंट जोन में आते हैं। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ये जंगली हाथियों के आने-जाने का मुख्य रास्ता है। इसी कारण यहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता और नियमानुसार इन घाटों की नीलामी नहीं की जा सकती।
सूत्रों का कहना है कि सिल्ली-सोनाहातु के बाकी घाटों में बालू बहुत कम बचा है, सबसे ज्यादा बालू इन्हीं तीन घाटों में है। इसलिए इन पर नजर है।
*2018 में डीसी ने भी लगाई थी रोक*
यह पहला मौका नहीं है। 2015-16 से 2017-18 के बीच इन तीनों घाटों की बंदोबस्ती राजस्थान के संवेदक संदीप चांडक के नाम हुई थी। तब वन विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
इसके बाद 24 जनवरी 2018 को रांची के उपायुक्त ने खनन विभाग को लिखित पत्र देकर स्पष्ट किया था कि इन घाटों से खनन वैध नहीं है और संवेदक को जमा राशि का 40 प्रतिशत वापस किया जाए।
अब नया फॉर्मूला - घाट कहीं का, चालान कहीं का
ताजा सूचना के अनुसार योजना यह है कि बालू की निकासी एडरमहातु, सोमाडीह और डिबाडीह से की जाएगी, लेकिन बाजार में बेचने के लिए दूसरे वैध घाटों के चालान का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कागज पर सब वैध दिखेगा।
अगर ऐसा होता है तो यह न सिर्फ NGT और वन विभाग के नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि सरकार को राजस्व का भी नुकसान होगा।
इस पूरे मामले पर जिला खनन पदाधिकारी और वन प्रमंडल पदाधिकारी की आधिकारिक प्रतिक्रिया आना बाकी है।
