साहेबगंज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् साहिबगंज विभाग संयोजक संजय दत्ता ने  कहा कि जेपीएससी व जेएसएससी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताएँ झारखंड के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर गंभीर प्रभाव डाल रही हैं। ऐसे संवेदनशील और जीवन-निर्णायक विषयों पर समस्या के शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संवाद के जरिए समाधान की कोशिश करने के बजाय राज्य द्वारा बलप्रयोग करना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि अस्वीकार्य भी है।
इस प्रकार की कार्रवाई स्पष्ट रूप से प्रदेश सरकार के विद्यार्थी-विरोधी रुख को उजागर करती है। वहीं, छात्र-हितों का संरक्षण करने वाली राजनीतिक पार्टियों द्वारा मौन रहना, जबकि वे राज्य सरकार का भागीदार हैं, उनके द्वैध चरित्र को भी दिखाता है। हम सरकार से दो बातों की तत्काल माँग करते हैं:
दमन की नीति को छोड़कर विद्यार्थियों से सार्थक संवाद शुरू किया जाए,
JPSC ओर JSSC के संदिग्ध परीक्षाओं को तत्काल रद्द कर सी बी आई के द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करायी जाए, तथा परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक तकनीकी, प्रशासनिक और संस्थागत सुधार लागू किए जाएँ।
विद्यार्थी परिषद शान्तिपूर्ण आंदोलन के अधिकार की रक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य के संरक्षण के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। छात्रों के साथ हुई इस अमानवीय कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
 

रांची, 10 अगस्त 2026। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड की पारंपरिक चौकीदारी व्यवस्था को बचाने तथा नौ सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड राज्य दफादार-चौकीदार पंचायत की ओर से सोमवार को झारखंड विधानसभा के सामने कूटे मैदान, रांची में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने की, जबकि संचालन रांची जिलाध्यक्ष राम किशुन गोप ने किया।

धरना-प्रदर्शन के दौरान पंचायत ने सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराने, 1 जनवरी 1990 के पूर्व एवं बाद में सेवानिवृत्त दफादार-चौकीदारों के आश्रितों की पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति करने तथा सेवा विमुक्त एवं एवजी चौकीदारों को न्याय दिलाने के लिए झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2015 में संशोधन करने की मांग की।

पंचायत की अन्य प्रमुख मांगों में चौकीदारी मैनुअल एवं राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप ही ड्यूटी लेने, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान सुनिश्चित करने, वेतनादि के लिए पुनः आवंटन करने, सभी बकाया सहित वर्दी भत्ता का भुगतान करने, 31 जनवरी 1989 को सेवानिवृत्त दफादार-चौकीदारों के आश्रितों की नियुक्ति करने, सरकारी उपस्थिति पंजी में साप्ताहिक उपस्थिति स्वयं दर्ज करने का अधिकार देने, साहिबगंज जिले में अनुकंपा के आधार पर जिला चयन समिति द्वारा चयनित चौकीदारों को तत्काल नियुक्ति पत्र देने तथा दफादार-चौकीदारों को कालबद्ध प्रोन्नति देने की मांग शामिल है।

धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की कि सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराने तथा 1 जनवरी 1990 के पूर्व एवं बाद में सेवानिवृत्त दफादार-चौकीदारों के आश्रितों की पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति के लिए चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2015 में आवश्यक संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड की पारंपरिक चौकीदारी व्यवस्था को बचाने के लिए सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 5020, दिनांक 11 सितंबर 2017 के माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को चौकीदार-दफादारों से चौकीदारी मैनुअल तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप ही ड्यूटी लेने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद कई जिलों में बैंक ड्यूटी, कैदी स्कॉट, रोड ड्यूटी एवं डाक ड्यूटी जैसे कार्य लिए जा रहे हैं।

कृष्ण दयाल सिंह ने विभागीय अपर मुख्य सचिव से मांग की कि वर्ष 2017 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को पुनः स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी आदेश के बावजूद कई थानों में चौकीदार-दफादारों को उपस्थिति पंजी में स्वयं उपस्थिति दर्ज नहीं करने दी जाती है और ड्यूटी करने के बाद भी उनकी उपस्थिति काट दी जाती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों से चौकीदार-दफादारों के शोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

धरना-प्रदर्शन का संचालन करते हुए रांची जिलाध्यक्ष राम किशुन गोप ने कहा कि झारखंड गठन के लगभग 36 वर्ष बाद भी चौकीदार-दफादारों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिलना प्रशासनिक उदासीनता एवं लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने सरकार से चौकीदार-दफादारों की लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की।

धरना-प्रदर्शन में मुख्य रूप से एतवा उरांव, राम किशुन गोप, शिबू पहाड़िया, सरयू यादव, मिथिलेश यादव, राजू कुमार, राम नारायण भोक्ता, भैया राम तुरी, कृष्ण महतो, सिकंदर यादव, परमेश्वर पासवान, धनराज प्रसाद यादव सहित बड़ी संख्या में दफादार एवं चौकीदार शामिल हुए।

रांची। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2026 के अवसर पर  सेक्टर-3, एन टाइप, धुर्वा में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से अपने पूर्वजों एवं विश्वभर के मूल निवासी जनजातीय समुदायों के साथ हुए अत्याचार और नरसंहार में मारे गए लोगों की स्मृति में दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर हक-अधिकार, अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए संकल्प भी लिया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनजाति सुरक्षा मंच के क्षेत्रीय संयोजक संदीप उरांव ने कहा कि 9 अगस्त के पीछे के इतिहास को जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी दृष्टि में 9 अगस्त को उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि शोक सभा के रूप में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के मूल निवासी जनजातीय समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अत्याचारों और विस्थापन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने पहले ही अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी समुदायों के अधिकारों, संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रावधान किए हैं। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक रहना चाहिए।

मेघा उरांव ने कहा कि 9 अगस्त को लेकर यह सवाल उठता है कि इसे आदिवासी दिवस कहा जाए या मूल निवासी दिवस। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को इस विषय पर भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया था।

जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने कहा कि समाज को विदेशी प्रभाव और कथित षड्यंत्रों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित अन्य देशों में अत्याचार और नरसंहार के शिकार हुए पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मरांग बुरू एवं जाहेर ऐरा से प्रार्थना की गई।

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर अपनी धर्म-संस्कृति, रीति-रिवाज, पूजा-पाठ, जल-जंगल-जमीन और अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कृतसंकल्प होने का संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में डीलिस्टिंग की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखा जाएगा।

कार्यक्रम में बिरसा भगत, कुमुदिनी लकड़ा, जय मंत्री उरांव, लुथुरु उरांव, माईसा उरांव, बबलू उरांव, लक्ष्मण उरांव, डॉ. बुटन महली सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे

रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आंदोलनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा मानवीय फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आंदोलन के दौरान यदि कोई छात्र-छात्रा बीमार पड़ता है या अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसका समुचित एवं बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए।

आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं से इलाज के नाम पर एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उनके इलाज से संबंधित आवश्यक खर्च राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य मंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं को किसी भी परिस्थिति में इलाज से वंचित न किया जाए और उनकी स्थिति को देखते हुए तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

“मेरे आंदोलनकारी बच्चे हैं, उनकी जान की कीमत सबसे ज्यादा है”

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे युवा दिन-रात अपने अधिकारों और मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी भावनाओं और उनकी पीड़ा को सरकार गंभीरता से समझ रही है। आंदोलन स्थल पर किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी न हो, इसके लिए मेडिकल टीम को लगातार तैनात रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा—

“मेरे आंदोलनकारी युवा मेरे बच्चे हैं। आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। मैं नहीं चाहता कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते-लड़ते मेरे किसी बच्चे की जान खतरे में पड़े।”

उन्होंने कहा—

“जान है तो जहान है। शरीर हमें एक बार मिला है और जिंदगी भी एक बार मिली है। कृपया अपनी जिंदगी के साथ मत खेलिए। आप अपनी मांगों को लेकर धरना दीजिए, अपनी आवाज उठाइए, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कीजिए, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि अनशन और भूख हड़ताल से बचें।”

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार आपकी मांगों को नजरअंदाज नहीं कर रही है। आपकी मांगें गंभीरता से विचाराधीन हैं और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी तथा झारखंड कांग्रेस प्रभारी श्री के. राजू जी भी इस विषय को गंभीरता से देख रहे हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि बातचीत और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकाला जाए।

उन्होंने आंदोलनकारी युवाओं से कहा—

“सरकार आपने बनाई है, इसलिए सरकार पर विश्वास रखिए। आपकी सरकार आपके साथ है। स्वास्थ्य मंत्री आपके साथ खड़ा है। आपकी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन आपकी जिंदगी उससे भी ज्यादा कीमती है।”

“मैं अपने बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं—अपनी मांगों के लिए लड़िए, लेकिन अपनी जान को दांव पर मत लगाइए। आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है।

मुरी : सिल्ली प्रखंड आजसू पार्टी के तत्वावधान में शनिवार को झारखंड मोड़ स्थित शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा स्थल पर शहादत दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव जयपाल सिंह, केंद्रीय सचिव संजय सिद्धार्थ, गौतम कृष्ण साहू, सुशील महतो, प्रमुख जितेंद्र नाथ बड़ाइक, झारखंड आंदोलनकारी बुद्धेश्वर महतो, शत्रुघ्न महतो, सपन महतो, प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र करमाली, लक्ष्मण महतो सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।कार्यक्रम की शुरुआत शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस दौरान वक्ताओं ने उनके संघर्ष, त्याग और झारखंड आंदोलन में दिए गए योगदान को याद किया।केंद्रीय संगठन सचिव जयपाल सिंह ने कहा कि शहीद निर्मल महतो ने झारखंड की पहचान, अधिकार और विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष और विचार आज भी झारखंडवासियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उनके सपनों का झारखंड बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है।गौतम कृष्ण साहू ने कहा कि शहीद निर्मल दा का त्यागपूर्ण जीवन और झारखंड राज्य के लिए दिया गया उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने शहीद निर्मल महतो के सपनों को साकार करने तथा झारखंड के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।इसके बाद लगाम निवासी झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत कार्तिक महतो की पुण्यतिथि भी मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को याद किया। मौके पर डबलु महली, सोमरा मांझी, मोहम्मद सुभाष मुंडा, सूरज उपाध्याय सहित काफी संख्या में आजसू कार्यकर्ता उपस्थित रहे..

रांची। लंबे समय से प्रतीक्षित JSLPS की नई मानव संसाधन (HR) Policy लागू होने पर राज्यभर से रांची पहुंचे JSLPS कर्मियों ने ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कर्मियों ने ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ मंत्री का स्वागत किया। कर्मियों में लंबे इंतजार के बाद HR Policy लागू होने को लेकर खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली।

नई HR Policy के लागू होने से JSLPS में करीब 1,300 अतिरिक्त पदों पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे संस्था में मानव संसाधन की कमी को दूर करने, कार्यक्षमता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी। साथ ही राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि JSLPS कर्मियों की भूमिका राज्य की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने में बेहद महत्वपूर्ण है। आज झारखंड में 32 लाख से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में JSLPS कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

उन्होंने कहा कि नई HR Policy कर्मियों के मनोबल, कार्यक्षमता और संस्थागत मजबूती को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी एवं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त किया तथा JSLPS कर्मियों को उनके निरंतर प्रयासों और धैर्य के लिए धन्यवाद दिया। मंत्री ने कहा कि HR Policy लागू होने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब JSLPS कर्मियों को और अधिक समर्पण के साथ ग्रामीण महिलाओं को आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और महिला उद्यमिता के अवसरों से जोड़ने का काम करना होगा।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सशक्त JSLPS, सशक्त महिलाएँ और सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था झारखंड के विकास की मजबूत नींव हैं। 

इस अवसर पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि जेएसएलपीएस की पहचान उसके महिला समूह को लेकर होती है, जो निर्णय जेएसएलपीएस कर्मियों के लिए लिया गया है वो उनके सुरक्षित भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा ना कभी पहले हुआ था और ना ही शायद कभी हो पाएगा। कार्यक्रम में पाकुड़ विधायक श्रीमती निशात आलम, कांग्रेस नेत्री रमा खलको, और जेएसएलपीएस के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

रांची।  सदर अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने JPSC आंदोलन के बीच अनशन पर बैठे छात्र राहुल क्रांतिकारी का हाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से राहुल के इलाज और स्वास्थ्य की जानकारी ली।

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि आंदोलनकारी छात्र हमारे अपने बच्चे हैं और उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राहुल का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में जारी है और फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है।

उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि छात्रों की जायज़ चिंताएं सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है और हर सुख-दुख में उनके साथ खड़ी रहेगी।

डॉ. अंसारी ने छात्रों से अनशन और धरना समाप्त कर बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान संवाद और बातचीत से ही संभव है।

साहिबगंज । गंगा मां पर हमला करने वालों के खिलाफ आज एनजीटी कोलकाता में जारी जंग पर सुनवाई होगा. झारखंड की एकमात्र गंगा तटीय जिला साहिबगंज से उठी एक चिंगारी आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ईस्टर्न जोन में आग बनकर दहकेगी.चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण योद्धा सैयद अरशद नसर ने गंगा नदी,दुर्लभ जलीय जीव डॉल्फिन और पूरे इको-सिस्टम को बचाने के लिए जो बिगुल फूंका था,उसकी सुनवाई आज गुरुवार सुबह 10:30 बजे एनजीटी कोलकाता में होगी.अरशद सुनवाई में शिरकत करने कोलकाता पहुंच चुके हैं.अरशद द्वारा दायर याचिका संख्या -162/23 में सीधा आरोप है कि साहिबगंज में गंगा नदी और उसके किनारों से स्टोन बोल्डर,चिप्स और मेटल का अवैध परिवहन और भंडारण धड़ल्ले से हो रहा है. इससे न सिर्फ गंगा प्रदूषित हो रही है,बल्कि संरक्षित गंगा,दुर्लभ डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है.याचिका में मांग है कि गंगा नदी और उसके आसपास से खनिजों के उठाव,परिवहन और स्टॉकयार्ड पर तत्काल रोक लगाएं व पर्यावरणीय बहाली के लिए भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाएं.जस्टिस अरुण कुमार त्यागी एक्सपर्ट मेंबर डॉ.ए.संथिल वेल और ईश्वर सिंह की बेंच आज इस मामले को सुनेगी.एनजीटी ने पहले ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन,नई दिल्ली के निदेशक,झारखंड के खान सचिव व निदेशक,
झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव,
साहिबगंज के डीसी, डीएमओ और डीटीओ व स्टोन बोल्डर सप्लायर 
जीके इंटरप्राइजेज,मालदा और मां तारा एंटरप्राइजेज कंस्ट्रक्शन कंपनी,मुजफ्फरपुर से  काउंटर एफिडेविट और स्थलीय जांच रिपोर्ट  दाखिल करने का आदेश दे रखा है.इसके बाद अरशद की ओर से प्रतिउत्तर दिया जाएगा.साहिबगंज से लेकर कोलकाता तक इस सुनवाई को लेकर हड़कंप है.एक तरफ पर्यावरण प्रेमी इसे "गंगा बचाओ आंदोलन" की जीत मान रहे हैं तो दूसरी तरफ पत्थर माफिया से लेकर पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी तक की धड़कनें बढ़ी हुई हैं.स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर एनजीटी ने अरशद के पक्ष में फैसला दिया तो साहिबगंज में चल रहा अवैध खनन और परिवहन का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा.अरशद ने कहा यह लड़ाई सिर्फ साहिबगंज की नहीं है,यह गंगा मां और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है.एनजीटी से हमें न्याय की उम्मीद है.अब सबकी निगाहें कोलकाता की उस अदालत एनजीटी पर टिकी हैं जहां से गंगा को बचाने का आदेश निकल सकता है.

सिल्ली: सिल्ली प्रखंड मुख्यालय परिसर में मंगलवार को दिशम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार एवं अंचल अधिकारी अरुणिमा एक्का ने दिशम गुरु शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।इसके उपरांत प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों, बीएलओ तथा अन्य कर्मियों ने भी बारी-बारी से उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया तथा शांति प्रार्थना की। इस दौरान सभी ने दिशम गुरु शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन, जनसेवा और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।