रांची। झारखंड कांग्रेस में संगठनात्मक अनुशासन को लेकर प्रदेश नेतृत्व ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अभिलाष साहू और प्रदेश कांग्रेस के को-ऑर्डिनेटर अमरेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। दोनों नेताओं के खिलाफ यह कार्रवाई इरबा सड़क जाम के दौरान वायरल हुए एक वीडियो को लेकर की गई है।

जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले को प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति के समक्ष रखा गया था। समिति ने मामले की सुनवाई करने के बाद अपना निर्णय प्रदेश नेतृत्व को सौंपा। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस की ओर से दोनों नेताओं के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।

29 अगस्त को जारी हुआ निलंबन आदेश

प्रदेश कांग्रेस के संगठन एवं प्रशिक्षण के महासचिव सुनीत शर्मा की ओर से 29 अगस्त 2026 को जारी पत्र में दोनों नेताओं के निलंबन की जानकारी दी गई है। आदेश के अनुसार, अभिलाष साहू और अमरेंद्र सिंह को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है।

पार्टी के इस फैसले के बाद कांग्रेस के अंदर राजनीतिक और संगठनात्मक चर्चाएं तेज हो गई हैं। खास तौर पर प्रदेश स्तर के दो पदाधिकारियों पर एक साथ हुई कार्रवाई को पार्टी नेतृत्व के सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है।

वायरल वीडियो बना कार्रवाई का आधार

बताया जा रहा है कि इरबा सड़क जाम के दौरान सामने आए वीडियो को लेकर पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता दिखाई। वीडियो के सामने आने के बाद दोनों नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू हुई। मामले की सुनवाई के बाद अनुशासन समिति के निर्णय के आधार पर निलंबन का आदेश जारी किया गया।

कांग्रेस के इस कदम से यह संदेश भी गया है कि पार्टी सार्वजनिक गतिविधियों में अनुशासन और संगठन की छवि को लेकर किसी तरह की लापरवाही को स्वीकार करने के मूड में नहीं है।

दोनों नेताओं की राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण

अभिलाष साहू को हाल ही में झारखंड प्रदेश कांग्रेस की नई संगठनात्मक टीम में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं अमरेंद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस में को-ऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे थे।

ऐसे में दोनों नेताओं के निलंबन को प्रदेश कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक घटनाक्रम माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि पार्टी आगे इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या दोनों नेताओं को अपना पक्ष रखने या निलंबन समाप्त कराने का अवसर मिलेगा।

फिलहाल कांग्रेस ने दोनों को अगले आदेश तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है। निलंबन के बाद पार्टी के अंदर इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

रांची। राजधानी रांची में सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग, खुले में शराब पीने, नशाखोरी, लफंगई और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रांची पुलिस ने शनिवार शाम बड़ा विशेष अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 50 से अधिक संवेदनशील और रणनीतिक स्थानों पर एक साथ सघन जांच अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान प्रमुख चौक-चौराहों, बाजार क्षेत्रों, खुले मैदानों, सुनसान इलाकों, निर्माणाधीन क्षेत्रों और शराब दुकानों के आसपास पुलिस की विशेष नजर रही। फिरायालाल चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, मेन रोड, ओटीसी ग्राउंड, डीआईजी ग्राउंड, मोराबादी मैदान परिसर और स्मार्ट सिटी परिसर सहित कई स्थानों पर पुलिस टीमों ने जांच की।

इसके अलावा रिंग रोड से जुड़े सुनसान रास्तों, खाली प्लॉट और अंधेरे वाले संवेदनशील इलाकों के साथ-साथ देशी-विदेशी शराब दुकानों के आसपास स्थित ढाबों, गुमटियों और नुक्कड़ पर भी सघन चेकिंग की गई।

DSP से लेकर थाना प्रभारी तक रहे मैदान में

रांची पुलिस के इस समकालिक अभियान की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने रियल टाइम में की। पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्वयं विभिन्न इलाकों में फील्ड पर मौजूद रहे। थाना प्रभारी और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी लेने के साथ वाहनों की जांच की।

पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से जमावड़ा लगाने वालों को भी हटाया और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों से पूछताछ की।

100 से अधिक लोगों पर कार्रवाई

अभियान के दौरान खुले में शराब पीने, संदिग्ध रूप से घूमने और हुड़दंग करने वाले 100 से अधिक लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के अनुसार सभी को भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति नहीं करने की सख्त चेतावनी और आवश्यक हिदायत देकर छोड़ा गया। साथ ही संबंधित लोगों के नाम-पते पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं।

पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य राजधानी में असामाजिक तत्वों, मनचलों और आदतन अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है, ताकि खुले में नशाखोरी, फब्तियां कसने, उपद्रव और सड़क पर होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके।

महिलाओं और आम लोगों की सुरक्षा पर जोर

रांची पुलिस ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य राजधानी में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी शहरवासियों के लिए सुरक्षित, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

पुलिस ने की आम लोगों से अपील

रांची पुलिस ने आम लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। पुलिस ने कहा कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि, उपद्रव या संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तत्काल डायल 112 अथवा नजदीकी थाना को दी जाए।

सिमरिया। सिमरिया प्रखंड के हुरनाली पंचायत अंतर्गत ग्राम पुंडरा स्थित प्रसिद्ध दासी पहाड़ी मंदिर के समीप शुक्रवार को DMFT योजना के तहत प्रस्तावित फुटब्रिज सह शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस  अवसर पर चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह के साथ सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास भी उपस्थित रहे।

फुटब्रिज सह शेड का निर्माण क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दासी पहाड़ी मंदिर के समीप इस सुविधा की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार यहां फुटब्रिज निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसे अब DMFT योजना के माध्यम से पूरा करने की पहल शुरू कर दी गई है।

फुटब्रिज के निर्माण से पुंडरा सहित आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासकर बरसात के मौसम में रास्ते में होने वाली परेशानियों से ग्रामीणों को राहत मिलेगी। वहीं, प्रसिद्ध दासी पहाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह निर्माण काफी उपयोगी साबित होगा।

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सांसद कालीचरण सिंह और विधायक उज्जवल कुमार दास ने क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विकास योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि फुटब्रिज निर्माण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। इसके निर्माण की स्वीकृति और शिलान्यास से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा होने के बाद उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन की स्थायी सुविधा मिल सकेगी।

बताया गया कि DMFT योजना के तहत क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में पुंडरा में फुटब्रिज सह शेड का निर्माण ग्रामीणों की जरूरत और स्थानीय मांग को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है।

मौके पर विधायक उज्जवल कुमार दास ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक योजनाओं को प्राथमिकता के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से लेते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रहेगा।

फुटब्रिज सह शेड के शिलान्यास के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सांसद और विधायक के प्रति आभार जताया। ग्रामीणों ने कहा कि यह निर्माण कार्य केवल आवागमन की सुविधा नहीं बढ़ाएगा, बल्कि दासी पहाड़ी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।

जनता की सुविधा, क्षेत्र का विकास और बेहतर भविष्य—इसी उद्देश्य के साथ पुंडरा में शुरू हुआ फुटब्रिज सह शेड निर्माण स्थानीय विकास की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है।

रांची/गोड्डा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर गोड्डा जिला कांग्रेस ने चंदा चोरी और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी प्रदर्शन में शामिल हुईं।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड का खनिज केवल संपत्ति नहीं, हमारी पहचान है। जिस खनिज संपदा की आदिवासी और मूलवासी पीढ़ियों से रक्षा करते आए हैं, उसी पर राज्य के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर झारखंड का ₹1.36 लाख करोड़ का खनिज रॉयल्टी बकाया है। यह राशि देने के बजाय केंद्र ऐसा कानून ला रही है जिससे राज्य को मिलने वाले राजस्व पर भी असर पड़ेगा। उनके अनुसार, सेस के माध्यम से राज्य को मिलने वाली करीब ₹14,000 करोड़ की राशि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व राज्य की सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है। मंईयां सम्मान योजना जैसी अन्य योजनाएं राज्य के संसाधनों से संचालित हो रही हैं। झारखंड के राजस्व अधिकारों को कमजोर करने का असर सीधे जनता पर पड़ेगा।

चंदा चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम पर जुटाए गए चंदे का हिसाब और पारदर्शिता जनता का अधिकार है। आस्था के नाम पर जुटाए गए धन में किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर सवाल उठाना जरूरी है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी नीतियों का लाभ आम जनता के बजाय चुनिंदा व्यावसायिक समूहों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस इस कोशिश का सड़क से लेकर गांव तक विरोध करेगी।

महिला अधिकारों और परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक काम किया है। महिलाओं को किसी राजनीतिक खेल का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। परिसीमन के नाम पर आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश का कांग्रेस विरोध करेगी।

उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस संघर्ष को जिला मुख्यालय से प्रखंड, पंचायत और गांव तक पहुंचाया जाए।

उन्होंने कहा, “यह लड़ाई की शुरुआत है। झारखंड के अधिकार और जनता के विश्वास की रक्षा के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती से संघर्ष करेगी।”

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा: राम के नाम पर जुटे चंदे का हिसाब दो, झारखंड की खनिज संपदा पर झारखंड का हक़ दो।”

धनबाद। धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार और डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच कथित गाली-गलौज और बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद को लेकर धनबाद पुलिस एसोसिएशन  की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक जयराम महतो से 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की मांग की गई। पुलिस की इस मांग के बाद विधायक ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया कि वह किसी से माफी नहीं मांगेंगे।

विधायक जयराम महतो ने कहा कि “मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए।” विधायक के इस बयान के बाद पुलिस और विधायक के बीच विवाद और गहराता दिखाई दे रहा है।

वायरल ऑडियो के बाद बढ़ा विवाद

मालूम हो कि कुछ दिन पहले डुमरी विधायक जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच फोन पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर गाली-गलौज हुई थी। बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आ गया। ऑडियो को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच पुलिस ने पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष सामने रखा।

धनबाद पुलिस  एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विधायक से माफी की मांग किए जाने को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।

विधायक ने कहा- माफी का सवाल ही नहीं

पुलिस की ओर से 24 घंटे की समय-सीमा तय किए जाने के बावजूद जयराम महतो ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वह किसी के दबाव में माफी नहीं मांगेंगे। विधायक का यह बयान सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है।

विधायक के रुख से स्पष्ट है कि फिलहाल दोनों पक्षों के बीच विवाद समाप्त होने के बजाय और बढ़ सकता है। मामले को लेकर आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन और विधायक की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा

विधायक और थाना प्रभारी के बीच कथित गाली-गलौज का मामला अब केवल पुलिस और जनप्रतिनिधि के बीच विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और दोनों पक्षों के बयानों को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की ओर से दी गई 24 घंटे की समय-सीमा के बाद  पुलिस   एसोसिएशन और विधायक जयराम महतो के खिलाफ  अगला कदम उठाता है या नहीं यह देखने वाली बात है। वहीं, विधायक के “माफी नहीं मांगूंगा” वाले बयान ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है।

सिल्ली: रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को सिल्ली प्रखंड में प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष कार्तिक चंद्र महतो की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में रांची लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगारी, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के प्रभारी रियाज अंसारी तथा जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा मुख्य रूप से उपस्थित रहे।जिला अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं और उनकी मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व हमेशा कार्यकर्ताओं के हितों और सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार करने, आम जनता से लगातार संवाद बनाए रखने और कांग्रेस की नीतियों एवं विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पूरी सक्रियता के साथ जुटने की अपील की गई।बैठक में सिल्ली विधानसभा कांग्रेस प्रभारी मदन कुमार, जिला ग्रामीण कांग्रेस उपाध्यक्ष नागेश्वर महतो, मनीराम दास, सैय्यद कमर आलम, मंजूर मोमिन, भगीरथ महतो, प्रकाश मुंडा, शमशेर आलम, मो. कलाम, श्रीप्रसाद बड़ाईक, देवाशीष दत्ता, गुहीराम महतो, विकास रजक, रुस्तम उरांव, कृष्णा यादव, श्यामेश्वर करमाली, भूतनाथ मंडल, शाकिरुद्दीन, मो. खलील, मोहताब अंसारी, दुर्गा यादव, शालिग्राम पांडेय, पिनाकी बनर्जी, बिंदेश्वर महतो, लालू कोइरी, सोमरा मांझी, घासीराम पातर, सदानंद सोनार, लखींद्र बड़ाईक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

साहिबगंज। जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश महासचिव सह साहिबगंज जिला प्रभारी डॉ. मन्नान संजय की अध्यक्षता में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कांफ्रेंस में जिला अध्यक्ष बरकतुल्लाह खान, अनुकूल मिश्रा और बासुकी यादव समेत कांग्रेस के अन्य नेता मौजूद रहे।

प्रेस कांफ्रेंस का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों और हालिया फैसलों के विरोध में पार्टी का पक्ष रखना था। कांग्रेस नेताओं ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे में कथित अनियमितता के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। डॉ. मन्नान संजय ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस पूरे राज्य में आंदोलन करेगी।

उन्होंने खान एवं खनिज से संबंधित विधेयक का भी विरोध किया। डॉ. संजय ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नए प्रावधानों के जरिए झारखंड के खनिज और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार बढ़ाना चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जमीन और यहां के खनिज संसाधनों पर पहला अधिकार राज्य के लोगों का है।

कांग्रेस नेता ने कहा, “धूल खाएं हम, जमीन जाए हमारी और माल केंद्र सरकार ले जाए, यह हम होने नहीं देंगे।” उन्होंने कहा कि झारखंड की संपदा की रक्षा के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष करेगी।

डॉ. मन्नान संजय ने घोषणा की कि यदि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो 27 अगस्त को साहिबगंज स्टेशन चौक पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि संबंधित विधेयक को वापस नहीं लिया गया, तो कांग्रेस चरणबद्ध और सिलसिलेवार आंदोलन करेगी।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने की बात कही।

रांची। झारखंड के उन मासूम बच्चों के लिए सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जिनके दिल में जन्मजात छेद है और आर्थिक अभाव के कारण उनके माता-पिता महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे। स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार की पहल पर आज ऐसे 20 बच्चों को निःशुल्क हृदय ऑपरेशन एवं समुचित इलाज के लिए कोच्चि स्थित अमृता अस्पताल रवाना किया गया।

बच्चों को रवाना करते समय कई गरीब परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को दिल से आशीर्वाद देते हुए कहा कि आर्थिक मजबूरी के कारण वे अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे थे, लेकिन सरकार की इस पहल ने उनके बच्चों को नया जीवन मिलने की उम्मीद जगाई है। परिजनों ने भावुक होकर कहा, “मंत्री हो तो डॉ. इरफान अंसारी जैसा, जिन्हें गरीब की पीड़ा का एहसास है।”

“हमारे बच्चों को नया जीवन मिलेगा” — भावुक हुए परिजन

इस अवसर पर बच्चों के परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को भावुक होकर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, “हम अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहे थे। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे थे और हम सभी गरीब परिवार से हैं। 4 से 5 लाख रुपये का खर्च हमारे लिए जुटाना संभव नहीं था। आपके इस सराहनीय प्रयास से हमारे बच्चों को नया जीवन मिलेगा। इसके लिए हम और हमारा पूरा परिवार, पूरा खानदान आपको और आपकी सरकार को दिल से बधाई और आशीर्वाद दे रहा है।”

परिजनों ने आगे कहा, “सरकार ने हमारे बच्चों को मुफ्त में कोच्चि ले जाने और वापस लाने, इलाज, ऑपरेशन, जांच, दवा, रहने और खाने तक की व्यवस्था सुनिश्चित की है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चों का इतना महंगा इलाज बिना किसी खर्च के हो पाएगा। आपने हमारी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। इसके लिए हम और हमारा पूरा परिवार आपके और झारखंड सरकार के हमेशा ऋणी रहेंगे।”

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा, “जब से मैंने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, मेरा प्रयास रहा है कि झारखंड के किसी भी गरीब बच्चे को पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न होना पड़े। दिल में छेद जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के माता-पिता को दूसरे राज्यों में जाकर लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब झारखंड सरकार ऐसे बच्चों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क कराएगी।”

उन्होंने बताया कि कोच्चि के अमृता अस्पताल के साथ स्वास्थ्य विभाग का सहयोग स्थापित हुआ है। इसके तहत लगभग 100 बच्चों को उपचार के लिए भेजने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में आज 20 बच्चों को इलाज के लिए कोच्चि भेजा गया है।

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि पहले ऐसे बच्चों के हृदय ऑपरेशन में लगभग 4 से 5 लाख रुपये तक का खर्च आता था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना बेहद मुश्किल था। अब झारखंड सरकार की पहल से पात्र बच्चों का ऑपरेशन, जांच, दवा, रहने-खाने सहित उपचार की आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन के नेतृत्व और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज जब बच्चों के माता-पिता ने मुझे दिल से दुआ दी, तो यह मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है।”

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इससे पूर्व भी विभाग के प्रयास से 75 बच्चों का सफलतापूर्वक निःशुल्क हृदय ऑपरेशन कराया जा चुका है। आज 20 और बच्चों को उपचार के लिए रवाना किया गया है।

उन्होंने राज्य के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों से अपील की कि उनके क्षेत्र में यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसके दिल में जन्मजात छेद है और आर्थिक अभाव के कारण उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाएं। सरकार उनका निःशुल्क इलाज एवं ऑपरेशन सुनिश्चित करेगी।

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा, “मेरा उद्देश्य है कि झारखंड के किसी भी गरीब, आदिवासी और जरूरतमंद बच्चे को इलाज के अभाव में अपनी जिंदगी से समझौता न करना पड़े। हर बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य और नया जीवन देना हमारी प्राथमिकता है।”

निःशुल्क मिलेंगी ये सुविधाएं

- हृदय की जांच एवं आवश्यक परीक्षण
- ऑपरेशन की पूरी सुविधा
- आवश्यक दवाएं
- अस्पताल में रहने एवं भोजन की सुविधा
- बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए आवश्यक यात्रा सुविधा
- कोच्चि आने-जाने की यात्रा व्यवस्था
- ऑपरेशन के बाद फॉलो-अप एवं घर वापसी तक स्वास्थ्य विभाग की निगरानी

यह पूरी प्रक्रिया आरबीएसके (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) की टीम के सहयोग से की जा रही है, ताकि बच्चों की पहचान से लेकर उपचार, ऑपरेशन और घर वापसी तक उनकी समुचित देखभाल सुनिश्चित की जा सके।

रेलवे विभाग ने भी की स्वास्थ्य विभाग की पहल की सराहना

बच्चों को रांची रेलवे स्टेशन से कोच्चि रवाना करने के दौरान रेलवे विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। रेलवे कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग की इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों को नया जीवन देने के लिए किया जा रहा यह कार्य वास्तव में अनोखा और सराहनीय है।

रेलवे कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी एवं स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को इस पहल के लिए दिल से साधुवाद दिया। बच्चों की यात्रा को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने में रेलवे विभाग की ओर से भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।

इस अवसर पर एमडी, एनएचएम  शशि प्रकाश झा सहित स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बच्चों को उपहार देकर उन्हें कोच्चि के लिए रवाना किया।

रांची। झारखंड में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी की केंद्रीय समिति की 20 अगस्त को रांची स्थित सोहराय भवन में हुई विस्तारित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य के सभी 24 जिलों में 31 अगस्त 2026 तक बूथ स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

अभियान के माध्यम से आम लोगों को विधेयक के प्रावधानों और इससे झारखंड एवं राज्यवासियों को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा झारखंड की बकाया राशि को हड़पने की कथित साजिश से भी लोगों को अवगत कराने का निर्णय लिया गया है।

7 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना

कार्यालय आदेश के अनुसार 7 सितंबर 2026, सोमवार को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला एवं महानगर स्तर के पदाधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर इसे प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य भी इन कार्यक्रमों की जानकारी अपने-अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हो सके। आगे के कार्यक्रमों की सूचना अगले कार्यालय आदेश के माध्यम से देने की बात कही गई है।