सिल्ली-मुरी। सिल्ली-मुरी के पत्रकार देव सोनी उर्फ देवू ने अपनी पूज्य माता स्वर्गीय सुनीता देवी की 22वीं पुण्यतिथि श्रद्धा एवं भावपूर्ण वातावरण में मनाई। इस अवसर पर उन्होंने अपनी माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

इस दौरान पत्रकार देव सोनी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मां का स्नेह, त्याग और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मां आज उनके बीच भले ही मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके दिल में जीवित हैं। उन्होंने कहा कि मां की कमी उन्हें हर पल महसूस होती है और जीवन के हर महत्वपूर्ण अवसर पर उनकी यादें आंखों को नम कर देती हैं।

पुण्यतिथि के अवसर पर परिजनों, शुभचिंतकों एवं परिचितों ने भी स्वर्गीय सुनीता देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उनके आदर्शों एवं संस्कारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।

भावपूर्ण माहौल में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मां की स्मृतियों को याद कर परिजनों की आंखें नम हो गईं।

सिल्ली: मुरी टुंगरी पार्क में शनिवार को मुरी टुंगरी दुर्गा पूजा समिति एवंस्वतंत्रता दिवस समारोह कमिटी के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि  पुर्व उपमुख्यमंत्री सह मुरी टुंगरी पूजा कमिटी के संरक्षक सुदेश कुमार महतो के द्वारा आजादी की 80 वीं वर्षगांठ पर टुंगरी के शिखर पर स्थित 75 फीट ऊंची पोल पर  21 फिट लंबा एवं 14 फीट चौड़ा तिरंगे का ध्वजारोहण कर सलामी दीया। सुदेश महतो  ने कहा कि आज के दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी यह दिन आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है। आजादी में अमर शहीदों के बलिदान की स्मृति में यह ऊंचा तिरंगा सभी के लिए प्रेरणादायी है।  मौके पर प्रमुख जितेंद्र बड़ाइक, उप प्रमुख आरती देवी, पुर्व जिप सदस्य गौतम कृष्ण साहू, पुर्व जिप सदस्य सुशील महतो, संजय सिद्धार्थ,धीरेंद्र नाथ महतो, अशोक सिंह, कन्हैया लोहरा, अरविंद कुमार एवं काफी सख्या  लोग शामिल हुए।

भारत की आजादी में मदरसा से उपजे चार जलेमाओं नें पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि "हमको मिटा सके यह जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं" इन चार स्तभो में मौलाना शौकत अली, मौलाना जफर अली, मौलाना हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत देखना पसंद नहीं करती थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और मौलाना हसरत मोहानी को  उर्दू पत्रिका निकाले जाने पर जेल की यातना भी सहनी पड़ी मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में स्वतंत्रता सेनानियों को गुलामी की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने का इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जिसे 1929 में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी करने के समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था और जून 1929 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने बयान देते समय भी खुले न्यायालय में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया यह नारा उस समय इतना प्रचलित हुआ की बच्चे बच्चे की जुबान पर इंकलाब जिंदाबाद की आवाज गूंजती थी आज भी अपनी मांगों को लेकर समाज के कार्यकर्ता,ट्रेड यूनियन और राजनीतिक आंदोलनकारी तथा न्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में इसका उपयोग करते हैं मदरसे की उपज  मौलाना हसरत मोहानी में सपनें में भी नहीं सोचा होगा कि जिस मदरसे में वतन परस्ती की शिक्षा दी जाती है उसे मदरसे को कुछ सरफिरे बदनाम कर मुसलमान के वतन परस्ती पर उंगली उठायेगे। 

भारत की आजादी में मदरसा से उपजे चार जलेमाओं नें पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि "हमको मिटा सके यह जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं" इन चार स्तभो में मौलाना शौकत अली, मौलाना जफर अली, मौलाना हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत देखना पसंद नहीं करती थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और मौलाना हसरत मोहानी को  उर्दू पत्रिका निकाले जाने पर जेल की यातना भी सहनी पड़ी मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में स्वतंत्रता सेनानियों को गुलामी की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने का इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जिसे 1929 में भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी करने के समय इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था और जून 1929 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने बयान देते समय भी खुले न्यायालय में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया यह नारा उस समय इतना प्रचलित हुआ की बच्चे बच्चे की जुबान पर इंकलाब जिंदाबाद की आवाज गूंजती थी आज भी अपनी मांगों को लेकर समाज के कार्यकर्ता,ट्रेड यूनियन और राजनीतिक आंदोलनकारी तथा न्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में इसका उपयोग करते हैं मदरसे की उपज  मौलाना हसरत मोहानी में सपनें में भी नहीं सोचा होगा कि जिस मदरसे में वतन परस्ती की शिक्षा दी जाती है उसे मदरसे को कुछ सरफिरे बदनाम कर मुसलमान के वतन परस्ती पर उंगली उठायेगे। 

रांची। झारखंड की ग्रामीण विकास , ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने खनिज वहन भूमि उपकर ( JMBL Cess) एवं प्रस्तावित MMDR संशोधन विधेयक 2026 को राज्यों के अधिकार को खत्म करने की साजिश करार दिया है । उन्होंने कहा है कि इस संशोधन से झारखंड जैसे राज्य खनिज युक्त भूमि पर किसी प्रकार का कर  ,  उपकर या अन्य लेवी केंद्र सरकार के निर्धारित शर्तों के बिना नहीं लगा सकेंगी । ये राज्यों के वित्तीय क्षमता को कम करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है । मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य जिसके गर्भ में प्रचुर खनिज संपदा मौजूद है , ऐसे प्रदेश राजस्व पर केंद्र सरकार की लगाम लगाना कहीं से भी जायज नहीं है । खनिज वहन भूमि उपकर कोई नई रॉयल्टी नहीं है और ना ही यह खनिज उत्पादन पर लगाया गया अतिरिक्त रॉयल्टी शुल्क है । यह उस भूमि पर लगाया गया उपकर है जिसके भीतर खनिज मौजूद है और जिनका खनन किया जा रहा है । 

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ मिनरल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी बनाम स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में निर्णय दे चुकी है । इस निर्णय के बाद झारखंड विधानसभा ने झारखंड मिनरल बेयरिंग के लैंड सेस अधिनियम 2024 पारित किया था । खनिज के मामले में राज्य की समृद्धि ही राज्यवासियों के लिए कई तरह की परेशानियों से भी जुड़ा है । विस्थापन , भूमि से बेदखल , पर्यावरण क्षति , जल एवं वायु प्रदूषण , वन क्षेत्र पर दवाब के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का दंश भी झेल रहा है । राज्य सरकार ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही खनिज संपदाओं से प्राप्त आर्थिक लाभ का एक हिस्सा खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में लगाने का निर्णय लिया । वर्ष 2024 - 25 में 1 , 379 करोड़ , 2025 - 26 में 7 , 488 करोड़ एवं 2026 - 27 में अनुमानित 13 , 215 करोड़ की राशि इस बात का प्रमाण है कि JMBL सेस बहुत कम समय में प्रमुख राजस्व स्रोतों में शामिल है । मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा खनिज संपदाओं पर सेस से प्राप्त राशि स्वास्थ्य सेवाओं , शिक्षा , सामाजिक सुरक्षा , ग्रामीण विकास , पेयजल एवं स्वच्छता , कृषि एवं आजीविका , आधारभूत संरचना के साथ अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जा रही है । JMBL सेस झारखंड के लिए केवल एक राजस्व का श्रोत नहीं है बल्कि ये खनिज क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण वित्तीय आधार भी है । झारखंड के हितों के मद्देनजर केंद्र सरकार को विचार करने की जरूरत है । हम झारखंड राज्य के साथ हो रही हकमारी पर चुपचाप बैठने वाले नहीं है । कांग्रेस और गठबंधन सरकार केंद्र सरकार के इस संशोधन विधेयक पर हर स्तर पर विरोध करेगी ।

सिल्ली /मुरी: सिल्ली थाना क्षेत्र के रांची–पुरुलिया मुख्य मार्ग पर सिल्ली  ग्राम विकास से लेकर  सिल्ली थाना तक लगभग एक किलोमीटर के दायरे में हर दिन भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को मात्र एक किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है।स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क किनारे स्थित कई दुकानदारों ने सड़क पर ही अपना सामान रखकर अतिक्रमण कर लिया है। इससे सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है और वाहनों का आवागमन बाधित रहता है। सुबह और शाम के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जाम के कारण स्कूली बच्चों, मरीजों, नौकरीपेशा लोगों तथा आम राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि इस गंभीर समस्या की जानकारी कई बार संबंधित अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक अतिक्रमण हटाने या यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने प्रशासन से अविलंब अतिक्रमण हटाने, सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराने तथा नियमित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि आम जनता को जाम की समस्या से राहत मिल सके।

रांची : बरका-सयाल क्षेत्र के अंतर्गत उरीमारी ओपन कास्ट (ओसी) परियोजना में कार्यरत श्री महेश साव का दिनांक 24 सितंबर 2025 को कार्य के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में निधन हो गया था।

दिवंगत कर्मचारी की नामिनी एवं पत्नी श्रीमती सुनीता देवी को आज दिनांक 13 अगस्त 2026 को कोल इंडिया लिमिटेड की कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज (CSP) योजना के अंतर्गत ₹1 करोड़ की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। यह सहायता राशि दिवंगत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने तथा उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

चेक प्रदान करने के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर श्री कुमार नीलोत्पल, चीफ मैनेजर (टीम लीडर, सैलरी पैकेज) श्री विकास कुमार पांडेय, सीसीएल मुख्यालय, रांची के विभागाध्यक्ष (HR&IR), चीफ मैनेजर (HR&IR) श्रीमती रूबी रंजन, चीफ मैनेजर (HR&IR) श्री पुष्पक लाला, बरका-सयाल क्षेत्र के स्टाफ ऑफिसर (HR&A) श्री अजय कुमार सहित सीसीएल एवं भारतीय स्टेट बैंक के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

उपस्थित अधिकारियों ने स्वर्गीय श्री महेश साव के असामयिक निधन को कंपनी के लिए अपूरणीय क्षति बताया तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर ₹1 करोड़ की सहायता राशि का चेक उनकी नामिनी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी को सौंपा गया।

श्रीमती सुनीता देवी ने सीसीएल प्रबंधन एवं भारतीय स्टेट बैंक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्राप्त सहायता राशि उनके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस सहयोग को परिवार के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने वाली एक सराहनीय एवं संवेदनशील पहल बताया।

इस अवसर पर सीसीएल प्रबंधन ने दिवंगत कर्मचारी के परिवार के प्रति अपनी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि कंपनी अपने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के कल्याण, सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के अंतर्गत प्राप्त यह सहायता ऐसे कठिन समय में कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने संसद से पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (MMDR Amendment Bill 2026) को झारखंड के अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है।

डॉ. अंसारी ने कहा, “13 अगस्त 2026 का दिन झारखंड के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। भाजपा झारखंड की, आदिवासियों की और मूलवासी जनता के अधिकारों की दुश्मन है। खनिज हमारा है, जमीन हमारी है, लेकिन अधिकार छीनने का फरमान दिल्ली से जारी किया जा रहा है।”

उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य के राजस्व अधिकारों को सीमित करने वाला कोई भी कदम झारखंड के विकास और गरीबों-कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए गंभीर चुनौती है।

डॉ. अंसारी ने कहा, “हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सदन से सड़क तक और झारखंड से दिल्ली तक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जरूरत पड़ी तो जंतर-मंतर तक जाएंगे और केंद्र सरकार के समक्ष झारखंड की जनता की आवाज मजबूती से रखेंगे।”

स्वास्थ्य मंत्री ने जननायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। साथ ही मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह किया कि झारखंड के खनिज और वित्तीय अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस फैसले का मजबूती से विरोध किया जाए।

उन्होंने कहा, “झारखंड को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे आदिवासी-मूलवासी भाइयों-बहनों ने अपने खून-पसीने से इस राज्य को बनाया है। हम किसी भी कीमत पर झारखंड के अधिकारों को छिनने नहीं देंगे।”

डॉ. अंसारी ने कहा, “झारखंड शांतिप्रिय है, लेकिन कमजोर नहीं। झारखंड झुकेगा नहीं और अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से आखिरी दम तक संघर्ष करेगा।

रांची। टंडवा प्रखंड के बड़गांव में घटित घटना को लेकर सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास ने झारखंड के मुख्य सचिव से मुलाकात कर निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग की। विधायक ने घटना से संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों को मुख्य सचिव के समक्ष रखते हुए निर्दोष व्यक्तियों को मामले में नामजद अभियुक्त बनाए जाने पर चिंता जताई और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की।

मुलाकात के दौरान विधायक उज्जवल कुमार दास ने मुख्य सचिव को घटना से जुड़े विभिन्न प्रपत्र, दस्तावेज और उपलब्ध तथ्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना की जांच निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, ताकि वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और किसी निर्दोष व्यक्ति को बेवजह कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

विधायक ने मांग की कि बड़गांव की घटना की पूरी जांच तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर कराई जाए। साथ ही जिन लोगों को बिना पर्याप्त आधार के नामजद अभियुक्त बनाया गया है, उनकी भूमिका की भी निष्पक्ष समीक्षा की जाए और यदि वे निर्दोष पाए जाते हैं तो उन्हें मामले से मुक्त किया जाए।

मुख्य सचिव ने विधायक द्वारा उठाए गए मामले को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित किए जाने का भरोसा भी दिलाया।

विधायक उज्जवल कुमार दास ने कहा कि न्याय की लड़ाई में निर्दोषों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांग किसी दोषी को संरक्षण देने की नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच के माध्यम से वास्तविक दोषियों की पहचान और निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने की है।

बड़गांव की घटना को लेकर विधायक द्वारा सीधे मुख्य सचिव के समक्ष मामला उठाए जाने के बाद अब पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच को लेकर उम्मीद जगी है। विधायक ने कहा कि मामले में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो।