रांची। समाहरणालय रांची में आयोजित जनता दरबार में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों की समस्याएं गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनीं। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में पैर से दिव्यांग कार्तिक खलखो ने आवागमन में हो रही परेशानी और परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की मांग की। उनकी स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने तत्काल उन्हें इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की चाबी सौंपी। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद कार्तिक के चेहरे पर खुशी और उम्मीद साफ नजर आई। साथ ही दिव्यांगता पेंशन के लिए उनका आवेदन भी लिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों की सुविधा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रशासन जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है।
राशन कार्ड रद्द नहीं करने का निर्देश
रातू प्रखंड के बानीपीड़ी निवासी एक दिव्यांग ने पीला राशन कार्ड रद्द किए जाने की आशंका को लेकर जनता दरबार में शिकायत की। मामले की जानकारी मिलते ही उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय के संबंधित कर्मी को बुलाकर जानकारी ली और राशन कार्ड डिलीट नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने पात्र लाभुकों को खाद्यान्न और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने को कहा।
चिकित्सकीय लापरवाही की होगी जांच
अनगड़ा प्रखंड की निर्मला इंदवार ने अपनी बहन की इलाज के दौरान हुई मौत को चिकित्सकीय लापरवाही बताते हुए कार्रवाई और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की। उन्होंने रांची के डंगराटोली स्थित आईवीएफ टेस्ट ट्यूब सेंटर में इलाज के दौरान आवश्यक दवाइयां एवं इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाया। साथ ही केसी राय मेमोरियल अस्पताल में रक्त एवं प्लाज्मा के समुचित उपयोग नहीं किए जाने की शिकायत की।
उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन, रांची को पूरे प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आवेदिका को अपनी शिकायत वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी रखने को कहा गया।
सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक की पेंशन का होगा पुनरीक्षण
नामकुम प्रखंड से आपूर्ति निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त बसंत कुमार साहू ने सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में आवेदन देने के बावजूद अब तक मामले का निष्पादन नहीं हुआ है। उपायुक्त ने संबंधित लिपिक से आवेदन लंबित रहने का कारण पूछा और पेंशन पुनरीक्षण का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
जमीन और बीएसएनएल टावर से जुड़े मामले भी पहुंचे
बुंडू के जिला परिषद सदस्य ने अपनी खतियानी जमीन पर बीएसएनएल द्वारा अवैध रूप से टावर लगाए जाने की शिकायत की। उपायुक्त ने बीएसएनएल के संबंधित पदाधिकारी से पत्राचार कर मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में पंजी-2 में सुधार, दोहरी जमाबंदी रद्द करने, लंबित दाखिल-खारिज, जमीन पर अवैध कब्जा और भू-माफियाओं द्वारा भूमि कब्जाने सहित राजस्व एवं भूमि से जुड़े कई मामले भी सामने आए। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को मामलों की जांच कर समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मंजूनाथ भजन्त्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रत्येक आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवेदक को कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।