साहेबगंज। विभिन्न स्थानों पर घटित अग्नि दुर्घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जनहित एवं नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, साहेबगंज, दीपक कुमार दुबे द्वारा जिले के सभी होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों में अग्नि सुरक्षा मानकों (Fire Safety Norms) के अनुपालन की व्यापक जांच एवं फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है।

इस संबंध में उपायुक्त द्वारा एक संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज एवं राजमहल (अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत), कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज तथा जिला अग्निशमन पदाधिकारी, साहेबगंज को शामिल किया गया है।

गठित जांच समिति जिले के सभी छोटे-बड़े होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों का स्थल निरीक्षण कर वहां उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म सिस्टम, आपातकालीन निकास व्यवस्था, विद्युत वायरिंग, जलापूर्ति व्यवस्था सहित अन्य सुरक्षा मानकों की गहन जांच करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा भवन निर्माण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

जांच के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन अथवा आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव पाया जाएगा, उनके विरुद्ध National Building Construction Standards (NBCS)-2026, Building Bye-Laws-2016 एवं Fire Safety Rules के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

 गठित समिति द्वारा एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाना है, ताकि जिले में संचालित सभी होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों में सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके।

रांची। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशालय (मानव संसाधन प्रबंधन) के तत्वावधान में दिनांक 10 जून, 2026 को पिपरवार क्षेत्र में एक शिकायत निवारण शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों, उनके आश्रितों, ठेकेदारों एवं अन्य हितधारकों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता  सुमन रस्तोगी, महाप्रबंधक (समाधान प्रकोष्ठ) द्वारा की गई। इस अवसर पर  गौतम चौधरी, मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन), समाधान प्रकोष्ठ,  तेजविंदर सिंह, मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन), समाधान प्रकोष्ठ, स्टाफ अधिकारी (मानव संसाधन), पिपरवार क्षेत्र सहित मानव संसाधन विभाग के अधिकारीगण, स्टाफ अधिकारी (सिविल), खनन विभाग के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

शिविर के दौरान कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों, कर्मचारियों के आश्रितों, ठेकेदारों एवं अन्य हितधारकों द्वारा कुल 38 शिकायतें दर्ज कराई गईं। प्राप्त शिकायतों में प्रमुख रूप से आवास (क्वार्टर) अनुरक्षण, अनुकम्पा नियुक्ति, सीएमपीएफ से संबंधित ऑनलाइन डाटा अद्यतन तथा अन्य सेवा संबंधी विषय शामिल रहे।

प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक आयोजित इस शिविर में सभी उपस्थित व्यक्तियों को अपनी समस्याएं एवं सुझाव रखने का अवसर प्रदान किया गया। प्राप्त सभी शिकायतों का विधिवत पंजीकरण किया गया तथा अनेक मामलों में संबंधित व्यक्तियों को मौके पर ही आवश्यक जानकारी एवं समाधान उपलब्ध कराया गया। शेष मामलों में नियमानुसार औपचारिक उत्तर प्रदान करते हुए शिकायतों का यथोचित निस्तारण किया जाएगा।

यह शिकायत निवारण शिविर प्रबंधन एवं हितधारकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद का एक प्रभावी मंच सिद्ध हुआ। साथ ही, यह आयोजन त्वरित शिकायत निवारण, पारदर्शी प्रशासन तथा कर्मचारी कल्याण के प्रति सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

पटना: 21 जून को आयोजित होने वाली नीट (यूजी) 2026 पुनर्परीक्षा के सफल एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर पटना समाहरणालय में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और विधि-व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने बताया कि पटना जिले में परीक्षा के लिए 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 46,029 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की है।

कदाचार पर जीरो टॉलरेंस

डीएम ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा की गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर कदाचार, फर्जीवाड़ा या मालप्रैक्टिस की सूचना मिलती है तो दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के दिन सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और उनकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

सोशल मीडिया पर 24x7 निगरानी

प्रशासन ने सोशल मीडिया पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने का निर्णय लिया है। किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं

जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, मेडिकल सुविधा, वेटिंग एरिया और भीषण गर्मी को देखते हुए अभिभावकों के लिए छायादार स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नीट परीक्षार्थियों को बीएसआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।

कंट्रोल रूम रहेगा सक्रिय

परीक्षा के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना की जानकारी जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612-2219810 / 2219234, डायल-112 या पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9031825979 पर दी जा सकती है।

जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा को पूर्णतः कदाचारमुक्त, पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है।

पटना : जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. के निर्देश पर पटना शहर में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान लगातार नौवें दिन भी जारी रहा। मल्टी-एजेंसी विशेष अभियान के तहत नगर निगम, पुलिस, ट्रैफिक, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण एवं अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाया और कुल 89,700 का जुर्माना वसूला।

जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों (SDPO) को निर्देश दिया है कि अभियान का नियमित पर्यवेक्षण करें तथा जहां अतिक्रमण हटाया गया है वहां दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए फॉलो-अप टीम लगातार सक्रिय रखें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुनः अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा आदतन अतिक्रमणकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई

अभियान के दौरान मीठापुर सब्जी मंडी, पुलिस लाइन, अशोक राजपथ, राजापुर पुल, कुर्जी मोड़, दीघा पुल, डंका इमली सब्जी मंडी, जीरो माइल, भगत सिंह चौक, मालसलामी, ओल्ड बाइपास, बहादुरपुर, बाजार समिति, गोला रोड, फुलवारीशरीफ और खगौल सहित कई इलाकों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया।

कार्रवाई के दौरान कई ठेले, स्टॉल, झोपड़ियां, अवैध पोस्टर और बैनर हटाए गए तथा कुछ सामान जब्त भी किए गए।

ट्रैफिक व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता

जिलाधिकारी ने कहा कि सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतिक्रमण, यातायात बाधा और नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रशासन "जीरो टॉलरेंस" की नीति पर काम कर रहा है। अभियान में बाधा पहुंचाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पांच सदस्यीय मॉनिटरिंग सेल गठित

अभियान की निगरानी के लिए जिला प्रशासन ने पांच सदस्यीय मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। यह सेल अभियान की प्रगति, पुनः अतिक्रमण की रोकथाम और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगी।

वाहन जांच अभियान भी चला

अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ-साथ यातायात पुलिस द्वारा विशेष वाहन जांच अभियान भी चलाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा।

पटना: केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से पटना जिले के सभी 23 प्रखंडों में 17 एवं 18 जून 2026 को दो दिवसीय प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविर आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बुधवार को इसकी तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शिविरों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह विशेष शिविर 16 जून को आयोजित होने वाले नियमित सहयोग शिविरों से अलग और अतिरिक्त होगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में एक साथ इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

कई योजनाओं के लिए अलग-अलग काउंटर

शिविर में आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान वय वंदना कार्ड (70 वर्ष से अधिक आयु), सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, लखपति दीदी योजना, पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, दिव्यांग कल्याण योजनाएं, निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड तथा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना सहित अनेक योजनाओं के लिए अलग-अलग काउंटर लगाए जाएंगे।

मौके पर होगा आवेदन, सत्यापन और लाभ वितरण

जिलाधिकारी ने कहा कि शिविरों में पात्र लाभुकों के आवेदन, निबंधन, ई-केवाईसी, सत्यापन सहित लंबित प्रक्रियाओं का निपटारा किया जाएगा। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभों का वितरण भी किया जाएगा। लोगों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था रहेगी, जहां प्रशिक्षित कर्मी एवं वॉलंटियर आवेदन भरने और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित सहायता प्रदान करेंगे।

दस्तावेज साथ लाने की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शिविर में आते समय आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक तथा संबंधित योजनाओं के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज साथ लेकर आएं, ताकि मौके पर ही प्रक्रिया पूरी की जा सके।

डीएम की अपील

जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सजग, तत्पर और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

पटना: जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन और 16 जून 2026 को आयोजित होने वाले अगले सहयोग शिविर की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबित आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि पटना जिले में अब तक लगभग 10,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से करीब 90 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष आवेदनों को भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने कहा कि केवल शिकायतों का निष्पादन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनता की संतुष्टि सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है ताकि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

16 जून को 41 पंचायतों और 17 नगर निकायों में शिविर

जिलाधिकारी ने बताया कि अगला सहयोग शिविर 16 जून 2026 को पटना जिले की 41 ग्राम पंचायतों और 17 नगर निकायों के विभिन्न वार्डों में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं और प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है।

अब अधिकारी पहुंच रहे हैं जनता के द्वार

डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप "सबका सम्मान, जीवन आसान" संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर मौजूद रहते हैं और लोगों की शिकायतों का समाधान करते हैं।

30 दिन के भीतर मिलेगा समाधान

जिला प्रशासन के अनुसार, शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों को जन शिकायत निवारण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और 30 दिनों के भीतर उनके निष्पादन की लिखित सूचना आवेदकों को दी जाएगी।

जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में सहयोग शिविरों में भाग लेने और अपनी समस्याओं के समाधान का लाभ उठाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि अधिकारी स्वयं उनके द्वार पहुंचकर समस्याओं का समाधान करेंगे।

रांची। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) विभाग द्वारा 09 जून, 2026 से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (MMDR Act) पर तीन दिवसीय क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिनियम में किए गए हालिया संशोधनों के संबंध में अधिकारियों को जागरूक करना तथा नियामकीय प्रावधानों की बेहतर समझ विकसित करना है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सीसीएल के निदेशक(मानव संसाधन), श्री हर्ष नाथ मिश्र, निदेशक (तकनीकी/संचालन), श्री चंद्र शेखर तिवारी, महाप्रबंधक (एचआरडी), श्री एम. एफ. हक, विभागाध्यक्ष (सुरक्षा), मेजर मनीष राज तथा अतिथि संकाय, आईपीएस (सेवानिवृत्त), श्री विपुल शुक्ला उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के महाप्रबंधक, स्टाफ ऑफिसर (एचआर), स्टाफ ऑफिसर (माइनिंग), परियोजना पदाधिकारी, खान प्रबंधक एवं अन्य संबंधित अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत महाप्रबंधक (एचआरडी) श्री एम. एफ. हक ने किया। कार्यक्रम में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

इस अवसर पर निदेशक (मानव संसाधन) श्री हर्ष नाथ मिश्र ने एम.एम.डी.आर अधिनियम के महत्व को रेखांकित करते हुए इसके प्रावधानों के  अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया।

अपने संबोधन में निदेशक (तकनीकी/संचालन) श्री चंद्र शेखर तिवारी ने कार्यक्रम के आयोजन हेतु एचआरडी विभाग के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि अवैध खनन के प्रति जागरूकता संगठनात्मक हितों की सुरक्षा एवं विधिसम्मत खनन संचालन सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को एम.एम.डी.आर अधिनियम से संबंधित विभिन्न प्रावधानों, हालिया संशोधनों एवं उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे संगठन में अनुपालन संस्कृति को और सुदृढ़ किया जा सके।

कोलकाता।  यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और रेल सेवाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए पूर्व रेलवे ने बैंण्डेल–कटवा रेलखंड में व्यापक अवसंरचना उन्नयन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 6 जून को आयोजित इस विशेष मेगा ब्लॉक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्माण और रखरखाव कार्य निर्धारित समय के भीतर संपन्न किए गए।

पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के नेतृत्व तथा हावड़ा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक की निगरानी में इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और पावर सप्लाई विभागों ने समन्वित रूप से इस अभियान को अंजाम दिया।

प्रमुख उपलब्धियां

• नबद्वीप धाम और अम्बिका कालना स्टेशनों के बीच पुल संख्या-92 का गर्डर अप एवं डाउन दोनों लाइनों से सुरक्षित रूप से हटाया गया।
• अम्बिका कालना स्टेशन पर नए फुट ओवर ब्रिज (FOB) की स्थापना पूरी हुई।
• जिराट–गुप्तिपाड़ा तथा पूर्बस्थली–पाटुली खंडों में सीमित ऊंचाई वाले सबवे निर्माण के लिए दो आरसीसी बॉक्स स्थापित किए गए।
• कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही सामान्य रूप से बहाल कर दी गई।

ट्रैक और सुरक्षा कार्य भी पूरे

रेल परिसंपत्तियों की मजबूती के लिए गुप्तिपाड़ा, पूर्बस्थली, पाटुली, नबद्वीप धाम, बादशाहपुर और दाँईहाट क्षेत्रों में स्लीपर बदलने, रेल पाइलिंग, टैम्पिंग और अन्य तकनीकी कार्य किए गए। इससे ट्रैक की सुरक्षा और परिचालन क्षमता में सुधार होगा।

बिजली आपूर्ति व्यवस्था हुई और मजबूत

ट्रेनों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ओवरहेड उपकरणों (OHE), सेक्शन इंसुलेटर, क्रॉस-ओवर और ट्रैक्शन सब-स्टेशन में व्यापक ओवरहॉलिंग और उपकरणों का प्रतिस्थापन किया गया।

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि यह मेगा ब्लॉक यात्रियों को बेहतर स्टेशन सुविधाएं, अधिक सुरक्षित यात्रा और भविष्य के लिए मजबूत रेल अवसंरचना उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि सभी कार्य न्यूनतम व्यवधान के साथ तय समय में पूरे किए गए।

मालदा। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल द्वारा  09 जून 2026 को अंतरराष्ट्रीय समपार  फाटक जागरूकता दिवस (International Level Crossing Awareness Day – ILCAD) 2026 मनाया गया। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ (UIC) के वैश्विक सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य रेलवे समपारों पर सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देना तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है।

 मनीष कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक, मालदा के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम  ताराचंद, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी, मालदा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। यह जागरूकता अभियान मंडल के सभी समपार फाटकों पर चलाया गया, जिसमें मालदा टाउन–न्यू फरक्का, न्यू फरक्का–जंगीपुर रोड, न्यू फरक्का–साहिबगंज, साहिबगंज–भागलपुर, भागलपुर–किऊल तथा भागलपुर–गोड्डा खंड शामिल थे।

इस अवसर पर मालदा टाउन एवं गौर मालदा स्टेशनों के मध्य स्थित समपार फाटक संख्या 64/E/Special पर भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के सहयोग से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी, मालदा द्वारा किया गया। स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्थानीय निवासियों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं को रेलवे सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण संदेश प्रभावी ढंग से प्रदान किए गए।

अभियान के दौरान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी, मालदा ने स्थानीय लोगों एवं क्षेत्रवासियों के साथ सीधे संवाद स्थापित कर समपार फाटकों पर अनधिकृत रूप से रेलवे लाइन पार करने के खतरों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच सुरक्षा संबंधी पंपलेट भी व्यापक रूप से वितरित किए गए, जिनमें समपार फाटकों पर अपनाई जाने वाली आवश्यक सावधानियों का उल्लेख किया गया था।

पंपलेटों के माध्यम से लोगों को बताया गया कि फाटक बंद होने अथवा बंद होने की प्रक्रिया में होने पर उन्हें रुकना चाहिए, फाटक के बैरियर से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, फाटक पूर्ण रूप से खुलने के बाद ही उसे पार करना चाहिए तथा रेलवे लाइन पार करते समय मोबाइल फोन अथवा ईयरफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए।

मालदा मंडल में वर्तमान में कुल 103 समपार फाटक हैं तथा इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम एवं पंपलेट वितरण सभी समपार फाटकों पर आयोजित किए गए। स्थानीय लोगों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 160 के प्रावधानों के बारे में भी अवगत कराया गया, जिसके अंतर्गत बंद समपार फाटक को बलपूर्वक खोलना अथवा उसे क्षति पहुँचाना दंडनीय अपराध है।

यह जागरूकता अभियान मंडल के सुरक्षा, इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं दूरसंचार तथा परिचालन विभागों के समन्वित प्रयासों तथा रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के सक्रिय सहयोग से सफलतापूर्वक संचालित किया गया।

मालदा रेल मंडल ने सभी नागरिकों से समपार फाटकों पर रेलवे नियमों का पूर्णतः पालन करने तथा सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार नागरिक के रूप में रेलवे प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।